‘आरसीईपी’मध्ये सामील न होण्याचा भारताचा निर्णय

‘आरसीईपी’मध्ये सामील न होण्याचा भारताचा निर्णय

सरकारी सूत्रांनुसार, व्यापार करारामध्ये त्याचा मूळ उद्देश प्रतिबिंबित होत नाही आणि त्याचे अंतिम स्वरूप न्याय्य किंवा संतुलित नाही.

अनेक महिन्यांच्या वाटाघाटींनंतर भारताने आशियातील मुक्त व्यापारासाठीच्या महाकरारामध्ये सामील न होण्याचे ठरवले आहे.

या करारामध्ये सामील असलेले इतर १५ देश – दक्षिणपूर्व आशियाई देशांच्या संघटनेचे (एशियान) १० सदस्य आणि त्यांचे पाच मुक्त व्यापार करारातील (FTA) भागीदार – कराराची प्रक्रिया पूर्ण करतील व २०२० पर्यंत त्यावर स्वाक्षऱ्या होतील अशी अपेक्षा आहे.

सोमवारी संध्याकाळी बँकॉक येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये परराष्ट्र मंत्रालयाद्वारे ‘RCEP मधून बाहेर पडणे योग्यच’ असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला.

“शिखर परिषदेत भारताने आपला RCEP करारामध्ये सामील न होण्याचा निर्णय जाहीर केला. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीबाबतचे आमचे मूल्यांकन तसेच कराराची न्यायपूर्णता आणि संतुलन या दोन्ही गोष्टी या निर्णयामागे आहेत. भारताचे प्रमुख हितसंबंधांबाबतचे महत्त्वाचे मुद्दे होते, ज्यांचे निराकरण झाले नाही,” असे परराष्ट्र सचिव (पूर्व) विजय ठाकूर सिंग यांनी सांगितले.

“भारताने सद्भावनेने RCEP वाटाघाटींमध्ये सहभाग घेतला होता आणि आमच्या हितसंबंधांना दृष्टिपथात ठेवून वाटाघाटींचा प्रयत्न केला होता. सध्याच्या परिस्थितीत, करारामध्ये सामील न होणे हाच भारताकरिता योग्य निर्णय आहे अशा विश्वास आम्हाला वाटतो. आम्ही दृढपणे या प्रदेशातील आमचा व्यापार, गुंतवणूक आणि जनतेचे जनतेशी असलेले नातेसंबंध मजबूत करणे चालू ठेवू,” असेही सिंग पुढे म्हणाले.

सरकारी सूत्रांनी सांगितले, “प्रमुख मुद्दे संबोधित न केल्यामुळे पंतप्रधान आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत.”

“प्रमुख हितसंबंधांच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड होणार नाही. RCEP करारामध्ये त्याचा मूळ उद्देश प्रतिबिंबित होत नाही आणि त्याचे अंतिम स्वरूप न्याय्य किंवा संतुलित नाही,” असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.

अडथळा ठरलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांमध्ये चीनसारख्या देशांमधून प्रचंड प्रमाणात आयात होण्याच्या विरोधात अपुरे संरक्षण आणि बाजारपेठेची उपलब्धता व दरांव्यतिरिक्त अन्य अडथळे (नॉनटेरिफ बॅरियर्स) यांच्याबद्दल विश्वसनीय आश्वासने नाहीत या मुद्द्यांचा समावेश होतो.

“आमचे शेतकरी, व्यापारी, व्यावसायिक आणि उद्योगांचे हित अशा निर्णयांमध्ये पणाला लागलेले असते. आमचे कामगार आणि ग्राहक हेही तितकेच महत्त्वाचे आहेत, ज्यांच्यामुळे भारत एक प्रचंड मोठी बाजारपेठ आणि परचेसिंग पॉवर पॅरिटीच्या संदर्भात तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला आहे. जेव्हा मी RCEP कराराचे मूल्यांकन सर्व भारतीयांच्या हिताच्या संदर्भात करतो, तेव्हा मला सकारात्मक उत्तर मिळत नाही. म्हणूनच गांधीजींचा तालिस्मान किंवा माझी स्वतःची सद्सद्विवेकबुद्धी मला RCEP मध्ये सामील होण्याची परवानगी देत नाहीत,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी बँकॉक येथे झालेल्या इतर आशियाई नेत्यांबरोबरच्या गुप्त बैठकीत म्हटल्याचे समजते.

मोदी सध्या पूर्व आशियाई शिखरपरिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी बँकॉकला गेले आहेत.

संयुक्त निवेदन

सर्व नेत्यांनी सोमवारी संध्याकाळी प्रसिद्ध केलेल्या संयुक्त निवेदनामध्ये सर्व १६ देशांनी हे नमूद केले आहे, की “१५ सहभागी देशांनी सर्व २० प्रकरणांसाठी लिखित स्वरूपातील वाटाघाटी पूर्ण केल्या आहेत,” आणि “भारताचे काही महत्त्वाचे मुद्दे बाकी होते.”

“भारताचे काही महत्त्वाचे मुद्दे बाकी होते, ज्यांचे निराकरण होऊ शकले नाही.RCEP मध्ये सहभागी होणारे सर्व देश या बाकी मुद्द्यांचे परस्पर समाधानकारक मार्गाने निराकरण करण्यासाठी एकत्र काम करतील. भारताचा अंतिम निर्णय या मुद्द्यांचे समाधानकारकरित्या निराकरण होण्यावर अवलंबून असेल,” असे निवेदनात म्हटले आहे.

देशांतर्गत टीका

भारतामध्ये RCEP च्या विरोधात देशांतर्गत विरोध वाढला होता. दुग्धजन्य तसेच इतर उत्पादनांचे दर कमी होतील आणि स्वस्त चिनी मालाच्या आयातीसाठी दरवाजे खुले होतील व मोठ्या लोकसंख्येचा आधार असणारी क्षेत्रे धोक्यात येतील अशी भीती कृषी माल उत्पादक आणि शेतकरी यांना वाटत होती.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या व्यापारविषयक विभागानेही या कराराच्या विरोधात राष्ट्रव्यापी मोहीम चालवली. आर्थिक वाढीचा दर मंदावत असताना किंमतींमध्ये कोणतेही बदल झाल्यास कारखाने आणि शेती दोन्हीही निर्बल होतील असे त्यांचे म्हणणे होते.

“RCEP मुळे उत्पादनक्षेत्र आणि कृषीक्षेत्र मजबूत करण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक उपाय करण्यासाठीची सरकारची क्षमता कमकुवत होईल,” असे आरएसएसचे आर्थिक बाबतीतील नेते अश्वनी महाजन म्हणतात.

मात्र या व्यापारक्षेत्राच्या बाहेर राहण्यापेक्षा त्यामध्ये राहणे हे भारतीय कृषीक्षेत्रासाठी अधिक चांगले आहे असे या कराराचे काही समर्थक म्हणतात.

“संकुचित दृष्टिकोन स्वीकारण्यापेक्षा कृषीक्षेत्राला जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्याचा मार्ग खुला असणे हा भारतासाठी अधिक चांगला पर्याय आहे,” असे वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या शेती आणि प्रक्रियित अन्नपदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरणाचे संचालक ए. के. गुप्ता म्हणतात.

भारताच्या औपचारिक आणि संघटित क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या इतर संघटनांनाही भारताने या मुक्त व्यापार महा करारामध्ये सहभागी व्हायला हवे असे वाटते.

द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) म्हणते, भारत बाहेर पडल्यास प्राधान्यक्रमाने प्रवेश मिळण्याच्या बाबतीत तो RCEP प्रदेशापासून तुटेल तसेच यामुळे अनेक RCEP देशांमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीत अडथळे निर्माण होतील.

सरकारमधील अंतर्गत मतभेद

सरकारमध्ये, परराष्ट्र मंत्रालय भारताने RCEP चा भाग व्हावा यासाठी प्रयत्नशील आहे तर इतर मंत्रालये त्याच्या विरोधात आहेत. “अखेरीस, तो एक राजकीय निर्णय होता,” असे एका राजनैतिक सूत्राने सांगितले.

“भारत RCEP चा भाग नाही ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे, मात्र कधीतरी तो सामील होईल अशी आम्हाला आशा आहे,” असे सिंगापूरचे पंतप्रधान ली सिएन लूंग म्हणाले. “कधी तरी ते शक्य होईल, एक तर ज्या विशिष्ट मुद्दे अजून अडकले आहेत त्यांच्यावर आम्ही तोडगा काढू शकू किंवा मग भारताचा दृष्टिकोन बदलेल,” असेही ते पुढे म्हणाल्याचेचॅनल न्यूज एशियाने उद्धृत केले आहे.

त्यात भारत सामील झाला किंवा नाही तरीही यावेळी बँकॉकमध्ये RCEP पूर्ण होणार हे आधीच स्पष्ट होते. शिखरपरिषदेनंतर भारताने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये भारतीय आणि परदेशी माध्यमांद्वारे वारंवार एक प्रश्न विचारला जात होता, तो म्हणजे भविष्यात भारत मुक्त व्यापार करारामध्ये सामील होण्यास इच्छुक असेल का. मात्र यावेळी उपस्थित असलेल्या वरिष्ठ भारतीय राजनीतिज्ञ सिंग यांनी निश्चित उत्तर दिले नाही. “भारत RCEP मध्ये सामील होणार नसल्याचे आम्ही इतर सहभागी देशांना कळवले असल्याचे मी अगोदरच सांगितले आहे,” असे त्या म्हणाल्या. निश्चित उत्तर न देणे याचा अर्थ भारताला सर्व पर्याय खुले ठेवायचे आहेत असा असू शकतो. मात्र इतर देशांना तडजोड करायला लावणे कठीण असू शकते.

एका राजनैतिक सूत्राने सांगितले, सर्व १५ देशांनी RCEP प्रकरण बंद केले आहे. त्यामुळे त्याचा पुनर्विचार होण्याची शक्यता फारच कमी आहे, कारण भविष्यात दुसरा एखादा देश असेच करू शकतो. तसेच अनिश्चित काळ चालणाऱ्या व्यापारविषयक वाटाघाटींबाबत आता सर्वसाधारण वैताग दिसून येत आहे.

सर्वात मोठ्या मुक्त व्यापार करारामध्ये भारताच्या अनुपस्थितीमुळे पूर्व आशियामध्ये प्रादेशिक संरचनेबाबतही प्रश्न उभे राहिले आहेत. सहभागी होणाऱ्या इतर देशांना, विशेषतः जपान आणि सिंगापूर या भारताच्या मित्रांना भारत RCEP मध्ये हवा होता, जेणेकरून कोणताही एक देश – अर्थात चीन – या संघटनेवर वर्चस्व गाजवणार नाही.

भारताच्या अनुपस्थितीमुळे इंडो-पॅसिफिक या संकल्पनेबाबतही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. कारण भारत आणि युनायटेड स्टेट्स हे दोन महत्त्वाचे घटक अनुक्रमे RCEP आणि ट्रान्स-पॅसिफिक पार्टनरशिप मधून बाहेर आहेत.

इंडो-पॅसिफिक संकल्पना केवळ सुरक्षेच्या पलिकडे काहीतरी असावी हे भारताच्या हिताचे होते, आणि RCEP चा केंद्रबिंदू आर्थिक मुद्दे असल्यामुळे तो त्यासाठी अत्यंत पूरक करार होता. पण आता भारत या महत्त्वाच्या प्रादेशिक आर्थिक संरचनेचा भाग नसल्यामुळे इंडो-पॅसिफिकची कल्पना एशियान देशांना पटवणे कठीण जाईल.

विश्लेषकांच्या मते भविष्यामध्ये सवलती देण्यास भाग पाडण्याची भारताची क्षमताही मर्यादित आहे. “जर तो कालांतराने सामील झालाच, तर तो इतर लोकांच्या नियमांनुसारच सामील होईल. यूएसलाही टीपीपी बाबत तीच समस्या असू शकते. मात्र तरीही इतर देश यूएसएला सामावून घेऊ शकतात, कारण शेवटी तो यूएसए आहे, भारत मात्र यूएसए नाही,” कार्नेजी एंडोमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीस येथे व्हाइस प्रेसिडेंट फॉर स्टडीज असलेले इवान ए. फेगेनबाम यांनी द वायरला सांगितले.

मूळ लेख

COMMENTS