हिंदुत्ववादी हुकूमशाहीच्या मर्यादा

हिंदुत्ववादी हुकूमशाहीच्या मर्यादा

भारतात सध्या जे काही चालले आहे, म्हणजे सत्ताधारी ज्या पद्धतीने आंदोलक, पत्रकार, कॉमेडियन्स आणि एकंदर नागरिकांना ज्या प्रकारे दडपत आहेत, त्याचे वर्णन करण्यासाठी अनेक संज्ञा पुढे येत आहेत. अघोषित आणीबाणी, हुकूमशाही, अगदी फॅसिझमही. ज्यांना राज्यशास्त्राच्या बारीकसारीक तपशिलांमध्ये शिरायची विशेष आवड आहे, ते याला प्रोटो फॅसिझमही म्हणू शकतील, म्हणजे प्रत्यक्ष फॅसिझमच्या कालखंडापूर्वीची नांदी वगैरे.

सध्याच्या परिस्थितीला या सगळ्या संज्ञा लागू आहेत पण यातील एकही या परिस्थितीचे संपूर्ण वर्णन करू शकणार नाही. सध्याची परिस्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न करायचा असेल, दडपशाहीचा वापर ज्या पद्धतीने चालला आहे ते समजून घ्यायचे असेल, तर परदेशी विचारधारांकडे बघण्याची गरज नाही किंवा अगदी आपल्या इतिहासातीस पारंपरिक राजकीय विचारसरणींकडे बघण्यातही अर्थ नाही, म्हणजे इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीतही या परिस्थितीची मूळे सापडणार नाहीत.

योगी आदित्यनाथ आणि त्यांचे राजकीय व आदर्शवाद गुरू जे काही करत आहेत, ते वेगळेच आहे. हे निव्वळ भारतीय आहे, पूर्णपणे येथील मातीतून उगवलेले आहे, भारतीय परंपरा व सामाजिक स्थितींमध्येच याची मूळे आहेत. भारतीय पद्धतीने विचार करणाऱ्या डोक्यांतूनच हे आलेले आहे. हा पूर्णपणे स्थानिक स्तरावर उगवलेला ‘वाद’ किंवा ‘इझम’ आहे. पॉल पॉट यांची पार्श्वभूमी मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट विचारांची असली तरी त्यांची ख्मेर रॉ आर्मी पूर्णपणे कंबोडियन होती, तसेच हे आहे. आपल्या हिंदुत्ववादी योद्ध्यांना तर तितपत वेगळी पार्श्वभूमीही नाही.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिटलरची प्रशंसा केली असेल किंवा सावरकरांना युरोपातील फॅसिझमची माहिती असली, तरी स्थानिक स्वयंसेवकांना शिक्षण दिले जाते ते भारतीय पुराणाचे आणि इतिहासाचे. लक्षणीय बाब म्हणजे आदित्यनाथ संघातून आलेले नाहीत. ते गोरखनाथ विचारधारेतून आलेले आहेत. ही विचारधारा एकेकाळी एवढी सारग्राही आणि समन्वयवादी होती की, तिचे पालन करणाऱ्यांमध्ये मुस्लिम योगीही होते. आता ही विचारधारा भ्रष्ट झाली आहेत आणि आदित्यनाथ तिचे सर्वांत विषारी सैनिक आहेत असे एका अमेरिकी विद्वानांनी म्हटले आहे.

आदित्यनाथ आणि त्यांचे दिल्ली, नागपूरमधील भाऊबंद पूर्णपणे भारतीय आहेत, त्यांची मूल्ये संकुचित आहेत. मतभेद हाताळण्याचे त्यांचे मार्ग भारतातील पितृसत्ताक परंपरा, जातिव्यवस्था, सरंजामशाही व कडव्या मुस्लिमविरोधी पूर्वग्रहांवर आधारलेले आहेत. आदर्श समाजव्यवस्थेचे ‘संघी’ विचार हे तथाकथित उच्चवर्णीय हिंदू पुरुषी वर्चस्ववादी रचनेवर आधारित आहेत.

या व्यवस्थेत कुटुंबातील प्रत्येकाला आपले स्थान माहीत असते, सर्वांत ज्येष्ठ व्यक्ती निर्णय करते आणि तिचा शब्द अंतिम असतो. स्त्रिया घरकाम करतात, गुरे सांभाळतात, नवऱ्याच्या आज्ञा पाळतात, सगळ्यांना खुश ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. पुरुष कुटुंबासाठी अर्थार्जन करतात. मुले पालकांचे ऐकतात. अशी कुटुंबे मिळूनच हिंदू समाज तयार होतो. यात प्रत्येकाचे काम ठरलेले असते. ब्राह्मण सर्व ज्ञान व माहितीची खाण असते, क्षत्रिय राज्य करतात व लढतात, वैश्य व्यापार करतात आणि शूद्र सर्वांसाठी स्वच्छतेची कामे करतात व कायम मान खाली घालून राहतात. असे समाज आत्मनिर्भर असतात, त्यांना बाहेरच्या नात्यांची गरज नसते. प्रत्येक जण आनंदी व समाधानी असतो. या समाजात बाहेरच्या लोकांसाठी, वेगळी मते बाळगणाऱ्यांसाठी, प्रश्न विचारणाऱ्यांसाठी, बंड करण्यासाठी आणि मुख्य म्हणजे मुस्लिमांसाठी जागा नसते. ते अशा समाजाच्या विश्वात बसतच नाहीत. गझनीचा मोहम्मद आणि मुघल म्हणजे संघाच्या मते आदर्श व न्याय्य अशा हिंदू राज्यांची घडी विस्कटणारे घूसखोर. म्हणून ते अकबराची थोरवी किंवा मुघल कालखंडातील वास्तूंचे महत्त्व मान्य करू शकत नाहीत. या वास्तू नष्ट केल्या जातात किंवा त्या मूळ हिंदूच आहेत असे दावे ठोकले जातात (ताजमहाल नव्हे तेजोमहालय).

मात्र, भारतात १२० दशलक्ष मुस्लिम आहेत हे वास्तव आहे. त्यांना कुठेही पाठवले जाऊ शकत नाही, कारण, ते या देशाचा भाग आहेत. हे वास्तव संघाच्या विश्वाला धक्का देते. आता तुम्ही मुस्लिमांना समाजातील मुख्य धारेत सामावून घेऊ शकत नाही, तर त्यांचे काय करायचे?

व्यक्तींविरोधात हिंसेचा प्रयत्न झाला पण त्याचा प्रभाव मर्यादित असतो. म्हणून मग भाजप सरकारने एक दुष्ट मार्ग शोधून काढला- नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या अर्थात सीएएच्या नावाखाली हे लोक भारतीयच नाही हे सिद्ध करण्याचा. आसाममध्ये लक्षावधी लोकांवर ते नागरिक नाहीत असा शिक्का मारण्यात आला आणि सीएए विरोधात आंदोलने झाली नसती, तर हा प्रकार देशभर झाला असता. ३७०वे कलम रद्द करणे हा काश्मिरी मुस्लिमांच्या खच्चीकरणासाठी उचललेले पाऊल होते.

शेतकरी आंदोलनाकडे हिंदुत्ववादी दृष्टिकोनातून बघितले जात आहे. तुमच्यासाठी काय सर्वोत्तम आहे हे सरकारला कळते आणि त्या सरकारविरोधात काही बोलणे स्वीकारलेच जाऊ शकत नाही. दुसरा मुद्दा म्हणजे शेतकरी आपली मर्यादा सोडत आहेत. त्यांनी आपले काम करत राहावे. शेतांचे नियंत्रण व्यापारी वर्गाकडे दिले जात आहे, कारण, व्यापार त्यांचे काम आहे. त्यात आंदोलन करणारे बरेच शेतकरी शीख आहेत. शीख म्हणजे हिंदूच असे आरएसएसला वाटत असले, तरीही शीख आपल्या कुटुंबातील नाहीत, हा विचार यात आहेच.

शेतकरी आंदोलन दडपण्यासाठी पूर्णपणे निर्दयी पद्धती वापरल्या जात आहेत. इंटरनेट बंद करणे, काँक्रिटचे अडथळे घालणे हे मार्ग आधुनिक वाटत असले तरी त्याची मुळे राजाने बंड कसे मोडून काढले पाहिजे या कल्पनेतच आहेत.

प्राचीन किंवा मध्ययुगीन कालखंड कधीतरी अस्तित्वात होते, तरीही आज आपण त्या कालखंडात राहत नाही आहोत. आपण आज अमर चित्रकथेतील जगात नाही, तर २१व्या शतकातील जागतिकीकृत अर्थव्यवस्थेमध्ये राहत आहोत. आपला समाज अन्य समाजांशी, अर्थव्यवस्थांशी, विचारांशी जोडलेला आहे. स्त्रिया काम करतात आणि स्वत:चे निर्णय घेतात. हे वास्तव कोणीही बदलू शकत नाही. जागतिकीकरणाच्या युगात प्रत्येक गोष्टीवर प्रत्येक जण व्यक्त होऊ शकतो. भारतीय अमेरिकेतील निवडणुकांवर बोलू शकतात, तर भारतातील आंदोलनावर अमेरिकेने न बोलण्याचे कारणच नाही. रिहानासारख्या युथ आयकनने केलेल्या ट्वीट वैतागताना आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, आपली मुख्य धारेतील माध्यमे जे दाखवत नाहीत, ते त्यांना बघायला मिळत आहे आणि त्यांची मते महत्त्वाची आहेत. रिहानाला शिवीगाळ केल्यास स्थानिक भक्तांना आनंद होईल पण यामुळे भारताच्या प्रतिमेची हानी टाळली जाणार नाही. भारत सरकारद्वारे होणाऱ्या पत्रकारांच्या छळाविरोधात निवेदने जारी करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय एनजीओंनाही आपण थांबवू शकत नाही. या सगळ्या प्रकारात सरकारचा तोल सुटला आहे. पाश्चिमात्य सेलेब्रिटीविरोधात परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने निवेदन जारी केल्याचे पूर्वी कधी ऐकले होते का?

योगी आदित्यनाथ यांनी रिहानाचे संगीत कधी ऐकले नसेल आणि ते त्याची पर्वाही करणार नाहीत. त्यांना राज्यघटनेच्या योग्य प्रक्रियेचीही पर्वा नाही. मात्र, शेवटी या सगळ्यात त्यांचीच प्रतिमा काळाशी सुसंगती हरवलेली व्यक्ती अशी होणार आहे.

केंद्र सरकारबद्दल तर काय बोलणार? भारताच्यात नागरिकांविरोधात आपले नेते स्वत:भोवती तटबंदी उभारून घेत आहेत. जसे काही युद्धच सुरू झाले आहे, अशी परिस्थिती आहे. या प्रकारांमुळेही शेतकरी आंदोलन तात्पुरते शमल्यासारखे वाटेलही पण त्यामागील कारणाला आधीच वैश्विक स्वरूप आले आहे. आपल्या देशातील हुकूमशाही भयावह आणि न थांबवता येण्याजोगी वाटत आहे पण या हुकूमशाहीच्या पायाखालील जमीन सरकू लागली आहे हे नक्की.

अर्थात हिंदुत्व व दडपशाही अजून काही काळ तरी आपल्या अवतीभवती राहणार आहेत. कारण, त्यांच्या पुरस्कर्त्यांच्या हातात सत्तेची सूत्रे आहेत. आणखी निर्दयी उपाय वापरले जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. व्यवस्थेला अचानक धक्के देण्याचे कौशल्य मोदी सरकारने यापूर्वीही दाखवून दिले आहे. आता हातातून सगळे काही निसटत आहे हे बघून ते आणखी काय करतील सांगता येत नाही.

त्यांच्याकडे कोट्यवधी अंधभक्तांची फौज आहे.  या फौजेचे आधुनिक जगाशी काहीच देणेघेणे नाही. याची किंमत तेवढेच निष्पाप भारतीय मोजतील. अखेरीस नुकसान भारताचे होणार आहे.

मात्र, कोणत्याही सत्तेचा अंत होतो तसाच या सत्तेचाही होईल. आत्ता दिसत असलेला सत्तेचा उन्मादच या नेत्यांचा घास घेईल. त्यांच्या हातात आज सत्ता असली, तिचे फटके सगळेच सहन करणार नाहीत हे आंदोलक शेतकरी, सीएएला विरोध करणारे विद्यार्थी, पक्षकार, कॉमेडियन्स आणि अन्य असंख्य नागरिकांच्या प्रतिकारातून दिसून येत आहे. आणि अशा प्रकारची हुकूमशाही एक गोष्ट कदापि सहन करू शकत नाही. ती म्हणजे नियंत्रण हरवत असल्याची भावना.

मूळ लेख: https://thewire.in/politics/india-hindutva-homegrown-authoritarianism

COMMENTS