नेपाळ सीमाप्रश्न राजनैतिक मार्गाने हाताळावा!

नेपाळ सीमाप्रश्न राजनैतिक मार्गाने हाताळावा!

भारताने नकाशा प्रसिद्ध केल्यामुळे उठलेला वाद शमवण्यासाठी चर्चेची तारीख निश्चित केली जाणे आवश्यक होते. राजनाथ सिंह यांनी रस्त्याच्या उद्घाटनाची घोषणा करून निद्रिस्त राक्षसाला जागे केले. जनरल नरवणे यांनीही अवाजवी टिप्पणी करण्याचा मोह टाळायला हवा होता.

भारत सरकारने नेपाळमधील के. पी. ओली यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारसोबत जुळवून घेतले याचा अर्थ दोन्ही देशांमधील संबंध मैत्रीपूर्ण आहेत असे सर्वांनाच वाटत होते. मात्र, नकाशे प्रसिद्ध करण्याच्या दोन घटनांवरून दोन्ही देशांच्या संबंधांत चांगलाच तणाव आला आहे. यात एक नकाशा भारताने प्रसिद्ध केला आहे, तर दुसरा नेपाळने प्रसिद्ध केला आहे.

भारताने २ नोव्हेंबर २०१९ रोजी जम्मू-कश्मीरच्या फेररचनेनंतर आपला नवीन राजकीय नकाशा प्रसिद्ध केला. यात उत्तराखंडात नेपाळने दावा सांगितलेला कलापनी हा प्रदेश जुन्या नकाशात होता तसाच दाखवण्यात आला होता. याचा मोठ्या प्रमाणात निषेध केला गेला. काही राजनैतिक टिप्पण्यांचे आदानप्रदान झाले आणि त्यानंतर परराष्ट्र सचिवांच्या स्तरावर चर्चा सुरू करण्यासाठी भारताला दोन स्मरणपत्रे पाठवूनही भारताने चर्चेसाठी तारीख कळवलेली नाही, असे नेपाळतर्फे सांगितले गेले. दावा केलेल्या प्रदेशांचा अंतर्भाव असलेला नवीन नकाशा नेपाळने प्रसिद्ध करावा अशा मागण्या येऊनही नवा नकाशा जाहीर करणार नाही, असे नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांनी १६ नोव्हेंबर रोजी स्पष्ट केले. मात्र, भू आणि दारिद्र्य निर्मूलन खात्यांच्या मंत्री पद्मा अर्याल यांनी डिसेंबर १२ रोजी पंतप्रधानांच्या विधानाशी विसंगत विधान करत, नेपाळ लवकरच स्वत:चा नकाशा प्रसिद्ध करेल, असे सांगितले.

८ मे रोजी कोरोना विषाणूची साथ जोरात असतानाच, २०१२ सालापासून बांधकाम सुरू असलेल्या लिपुलेख पासकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे उद्घाटन आपण केले अशा आशयाचे ट्विट संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले. यामुळे वाद पुन्हा एकदा उसळला, कारण, लिपुलेखपर्यंत जाणाऱ्या रस्त्यापैकी १९ किलोमीटरचा भाग नेपाळच्या प्रदेशात येतो असा दावा नेपाळ सरकारने केला. त्यातच भूदलप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांनी (हे नेपाळच्या भूदलाचेही मानद जनरल आहेत) हा निषेध दुसऱ्या देशाच्या चिथावणीवरून केला जात आहे असे विधान करून आगीत तेल ओतले. त्यांचा रोख चीनकडे होता. मात्र, यात पाकिस्तानचाही हात असू शकत होता. यामुळे लॉकडाउन असूनही देशभरात निषेध सुरू झाला. पुन्हा एकदा राजनैतिक टिप्पण्यांचे आदानप्रदान झाले. त्यापाठोपाठ अर्याल यांनी जारी केलेल्या नवीन नकाशामुळे असंतोषाने कळस गाठला. या नवीन नकाशामध्ये उत्तराखंडमधील ३३५ किलोमीटरचा खंजिराच्या आकारातील प्रदेश नेपाळने दावा केलेला प्रदेश म्हणून दाखवण्यात आला आहे. यात लिम्पिया धुरा, लिपुलेख आणि कलापनीचा समावेश आहे. भारताच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशावर नेपाळ राजनैतिक मार्गाने दावा करेल, याचा ओली यांनी नेपाळच्या संसदेत पुनरुच्चार केला. मात्र, भारताच्या ध्वजावरील प्रतिकाबद्दल त्यांनी असंवेदनशील भाषेत टिप्पणी केली. भारतीय विषाणू चिनी व इटालियन विषाणूच्या तुलनेत अधिक विषारी असल्यामुळे दोन्ही देशांतील संबंधांचे नुकसान होत आहे, असे ते म्हणाले. आपला प्रदेश वाढलेला दाखवणारा नवीन नकाशा नेपाळने १८६० सालापासूनच्या काळात प्रथमच जारी केला आहे. याशिवाय जमिनीवर फेरदावा करण्यासाठी संसदीय ठराव मांडण्याची तयारी नेपाळमध्ये सुरू आहे. नवीन नकाशाच्या अंतर्भावासाठी घटनेत दुरुस्ती केली जाणार आहे. भारताच्या कलापनी ठाण्याजवळ तीन नवीन सीमाठाणी उभारली जात आहेत. नेपाळचे परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागी यांनी खाटमांडूतील चीनचे राजदूत होउ यांकी यांची भेट घेऊन लिपुलेख पासबद्दल त्यांच्याशी चर्चा केली. भारत आणि चीन यांच्यात या पासमार्फतच १९५४ मध्ये व्यापार सुरू झाला आणि २०१५ मध्ये त्याला अधिकृत व्यापार कराराचे स्वरूप देण्यात आहे. यावेळी चीनने काहीच खळखळ न करता भारताचे या पासवरील अधिराज्य मान्य केले होते. कलापनी हा भारत आणि नेपाळ यांच्यातील द्विपक्षीय मुद्दा आहे हे चीनला मान्य असताना, दोन्ही देशांतील प्रसारमाध्यमांनी मात्र हा सीमावाद स्फोटक करून ठेवला आहे. भारताने नेपाळच्या नकाशावर अत्यंत तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे:

“नेपाळने जे काही केले आहे, ते राजनैतिक चर्चेच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवण्याच्या ठरावाशी विसंगत आहे. अशा पद्धतीने प्रदेशाच्या दाव्यात कृत्रिमरित्या केलेली वाढ भारत कधीच स्वीकारणार नाही. नेपाळ सरकार संवादासाठी व सीमावादावर तोडगा काढण्यासाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण करेल, अशी आशा आम्ही करतो.”

नेपाळ आणि ब्रिटिश राजवटीतील भारतामध्ये १८१६ मध्ये झालेल्या सागौली करारानंतर कलापनीवर परस्परविरोधी दावे करण्यात आले आहेत. महाकाली नदीची वेगवेगळी उगमस्थाने दाखवणारे चार ते सहा नकाशे प्रसिद्ध झाले आहेत. यातील अखेरचा १९२३ मध्ये प्रसिद्ध झाला.  भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संयुक्त तांत्रिक सीमा समितीने १९८१ सालापासून पुढील २६ वर्षे क्षेत्राचे निरीक्षण करूनही यावर तोडगा निघू शकलेला नाही. महाकालीचे उगमस्थान  या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. नेपाळची पश्चिम सीमा या उगमस्थानाच्या आधारेच निश्चित करण्यात आली आहे. नेपाळच्या मते लिम्पिया धुरा हे, तर भारताच्या मते कलापनी हे नदीचे उगमस्थान आहे. भारतासाठी कलापनी धार्मिकस्थळ आणि मोक्याचे ठिकाण अशा दोन्ही दृष्टींनी महत्त्वाचे आहे.

कलापनी आणि लिपुलेख ही ठिकाणे भारत-चीन सीमाप्रश्नाशीही निगडित आहेत आणि भारत, नेपाळ व चीन यांच्यातील तिठ्याशीही जोडलेली आहेत. भारत सरकारच्या मते हा तिठा लिपुलेखच्या पूर्वेला आहे. आयटीबीपीची कलापनी आणि नवीडांग ठाणी १९६०च्या दशकाच्या मध्यापासून लिपुलेखपर्यंत गस्त घालत आहेत. मात्र, भारत-नेपाळ सीमेवरील संयुक्त ठाणी १९५२ साली स्थापन झाली आणि १९७० मध्ये रिकामी करण्यात आली तेव्हा कलापनी आणि लिपुलेख पास भारताच्या ताब्यात नव्हते. १,८०० किलोमीटर्सच्या भारत-नेपाळ सीमेपैकी  ९८ टक्के भागाबाबत कोणताही वाद नाही. वाद केवळ कलापनी आणि सुस्ताबाबत आहे.

१९९६ मध्ये नेपाळमधील कम्युनिस्ट सरकारने महाकाली करारावर स्वाक्षऱ्या केल्यानंतर यावर वाटाघाटी सुरू झाल्या. नेपाळला जर काली नदीच्या उगमस्थानाबद्दल गंभीर आक्षेप असते, तर नेपाल सरकारने या करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला असता. कलापनीवरील दावा नेपाळने सिद्ध केल्यास भारत तो प्रदेश देऊन टाकेल, असे तत्कालीन पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतरच्या सर्व पंतप्रधानांची हीच भूमिका होती. भारतातील काही सनदी अधिकाऱ्यांच्या मते नेपाळला या वाटाघाटींचे गांभीर्य नव्हते. मात्र, नेपाळने हा आरोप फेटाळून लावला आहे.

भारताने नकाशा प्रसिद्ध करण्याची नोव्हेंबरमधील घटना आणि लिपुलेख पासचे मेमध्ये झालेले उद्घाटन यांदरम्यान नेपाळमध्ये मोठा राजकीय संघर्ष पेटले. सत्ताधारी एनसीपीचे कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचंड’ यांनी ओली यांच्या नेतृत्वालाच आव्हान दिले. चीनच्या हस्तक्षेपामुळे हे प्रकरण अधिक चिघळले. ओली यांनी त्यांचे पक्षातील वजन परत मिळवण्यासाठी सीमावाद उकरून काढला. ओली यांनी अतिरेकी राष्ट्रवादाचा उपयोग करत भारतावर हल्ला चढवला.

भारताला हा वाद अधिक सफाईने हाताळता आला असता. भारताने नकाशा प्रसिद्ध केल्यामुळे उठलेला वाद शमवण्यासाठी चर्चेची तारीख निश्चित केली जाणे आवश्यक होते. राजनाथ सिंह यांना रस्त्याच्या उद्घाटनाची घोषणा करून निद्रिस्त राक्षसाला जागे केले. जनरल नरवणे यांनीही अवाजवी टिप्पणी करण्याचा मोह टाळायला हवा होता. २०१५ मध्ये नेपाळच्या नवीन राज्यघटनेवर अयोग्य प्रतिक्रिया देऊन भारताने सामान्य नेपाळी माणसाला दुखावले.  ही विश्वासाची दरी भरून काढण्यासाठी भारत योग्य मार्गावर होता पण नकाशा आणि रस्त्याचे उद्घाटन यांमुळे गाडी रुळावरून घसरली. कलापनी हा नेपाळसाठी संवेदनशील मुद्दा आहे. कारण, त्यांच्या मते, त्यांच्या जमिनीवर भारताचे लष्करी ठाणे आहे. नेपालच्या अधिकृत तसेच पर्यटन नकाशावर हा त्यांचा प्रदेश म्हणून दाखवला आहे. भारताने नेपाळशी केलेल्या अखेरच्या संपर्कात वाटाघाटी सुरू करण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्याची विनंती केली आहे. जमिनीचा ताबा हा या वादातील कळीचा मुद्दा आहे. यावर राजकीय तोडगा हाच एकमेव मार्ग आहे. अद्याप चर्चा या टप्प्यावर पोहोचली नसली, तरी संयुक्त सार्वभौमत्वाच्या संकल्पनेवर दोन्ही देश विचार करू शकतात. नेपाळने कलापनी एनक्लेव्ह भारताला कायमस्वरूपी भाडेतत्त्वावर द्यावे आणि मोबदल्यात भारताने नेपाळला समतुल्य प्रदेश द्यावा. सध्याच्या अतिरेकी राष्ट्रवादाच्या कालखंडात या कल्पना नावडत्या भासल्या, तरी त्यांचा विचार करण्याची गरज आहे.

आपल्या नकाशाला घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून वैध स्वरूप देण्याची व त्याचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याची नेपाळची योजना आहे. हे खूप विध्वंसक पाऊल ठरेल आणि यामुळे दोन्ही देशांच्या संबधांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होऊ शकते. आभासी पद्धतीने परराष्ट्र सचिवांच्या स्तरावर बैठक घेऊन, या घटनादुरुस्तीला राजनैतिक मार्गाने प्रतिबंध करणे अत्यावश्यक आहे.

अशोक मेहता,हे गुरखा रेजिमेंटमधून मेजर जनरल हुद्दयावरून निवृत्त झाले आहेत.

मूळ लेख

COMMENTS