भारताच्या तुरुंगांमध्ये मनूच्या जातीव्यवस्थेचे राज्य – भाग १

नवी दिल्ली/मुंबई/बंगलोर: अलवार जिल्हा तुरुंगातील आपल्या पहिल्या दिवशी अजय कुमार* तुरुंगातल्या भयंकर जीवनाबद्दल कल्पना करून घाबरून गेला होता. छळ, शिळे अन्न, गोठवणारी थंडी आणि अपरिमित कष्ट – बॉलिवुडमुळे त्याला तुरुंगातल्या कष्टमय वास्तवाची ओळख होती. “गुनाह बताओ,” उंच लोखंडी गेटच्या आत गेल्या गेल्या अंडरट्रायल विभागात नेमलेल्या एका पोलिस कॉन्स्टेबलने त्याला विचारले.

अजय काहीतरी पुटपुटला तेवढ्यात कॉन्स्टेबलने पुढचा प्रश्न केला, “कौन जाती?” थोडे अडखळतच अजयने सांगितले, “रजक”. उत्तर ऐकून कॉन्स्टेबलचे समाधान झाले नसावे. “बिरादरी बताओ”. आत्तापर्यंत अनुसूचित जातीचा भाग असलेली त्याची जात त्याच्या आयुष्यात फारशी महत्त्वाची ठरली नव्हती, पण आता तुरुंगातल्या त्याच्या ९७ दिवसांमधल्या त्याच्या जीवनाला तीच आकार देणार होती.

२०१६ मध्ये फार तर १८ वर्षांचा असेलल्या अजयच्या वाट्याला स्वच्छतागृहे साफ करणे, वॉर्डचे व्हरांडे झाडणे आणि पाणी भरणे, बागकाम अशा इतर कष्टाच्या कामांमध्ये मदत करणे अशी कामे आली. त्याचे काम पहाटेच सुरू होई आणि संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत चाले. “मला वाटले प्रत्येक नवीन कैद्याला हे करावे लागत असेल. पण आठवड्याभरात मला समजले. फक्त काही जणांनाच स्वच्छतागृहे साफ करण्याचे काम करावे लागे,” तो म्हणतो.

व्यवस्था स्पष्ट होती – जातींच्या उतरंडीत सर्वात खाली असणाऱ्यांना साफसफाईचे काम; वरच्या जातींना स्वयंपाकघर किंवा कायदेशीर कागदपत्रे तयार करण्याचे काम. आणि श्रीमंत, प्रभावशाली लोकांना काहीच नाही. ते फक्त इकडेतिकडे फिरत. या व्यवस्थेचा त्यांना कोणत्या गुन्ह्यासाठी अटक झाली आहे किंवा तुरुंगात त्यांची वर्तणूक कशी आहे याच्याशी काही संबंध नसे. “सगळे काही जातींच्या आधारे होते,” तो म्हणतो.

तो तुरुंगात होता त्या गोष्टीला आता चार वर्षे झाली. त्याच्या मालकाने त्याच्यावर चोरीचा आरोप केला होता. “नवीन स्विचबोर्ड दुकानातून हरवले होते. मी सर्वात नवीन आणि सर्वात लहान होतो. मालकाने माझ्यावर आळ घेतला आणि मला पोलिसांकडे दिले,” तो आठवतो.

९७ दिवस तुरुंगात घालवल्यावर आणि अलवार मॅजिस्ट्रेट कोर्टात खटला चालल्यानंतर त्याला मुक्त करण्यात आले. मात्र आता अलवार शहरात राहण्याचा पर्याय उरला नव्हता, म्हणून तो दिल्लीला गेला. आता २२ वर्षांचा असलेला अजय आता सेंट्रल दिल्लीतील एका मॉलमध्ये इलेक्ट्रिशियनचे काम करतो.

चित्र – परिप्लाब चक्रवर्ती

तुरुंगातील त्या काही आठवड्यांमध्ये त्याचे आयुष्य अनेक प्रकारे बदलून गेले असे अजय सांगतो. “एका रात्रीत माझ्यावर गुन्हेगार म्हणून शिक्का बसला. शिवाय मी हलक्या जातीचा झालो.” अजयचे कुटुंब मूळचे बिहारच्या बांका जिल्ह्यातील संभुगंज तालुक्यातील. १९८० मध्ये ते राजधानीत स्थलांतरित झाले. त्याचे वडील दिल्लीतील एका कूरियर कंपनीत काम करतात आणि त्याचा भाऊ एका राष्ट्रीयीकृत बँकेत सिक्युरिटी गार्डचे काम करतो. “आम्ही धोबी जातीचे आहोत. पण माझ्या कुटुंबातील कोणीच धोबीकाम करत नाही. माझ्या वडिलांनी मुद्दामहून शहरी जीवन स्वीकारले होते. त्यांना खेड्यातल्या कठोर जातवास्तवापासून जणू पळून जायचे होते.”

पण तुरुंगाच्या आत, त्याच्या वडिलांचे हे कष्ट पुसून गेले. “मी इलेक्ट्रिशियनचे शिक्षण घेतले होते. पण तुरुंगात त्याला काही अर्थ नव्हता. त्या बंदिस्त जागेमध्ये मी आता फक्त सफाईवाला होतो,” आपल्या उत्तर दिल्लीमधल्या भाड्याच्या बरसातीमध्ये बसून अजय सांगत होता.

त्याला सर्वात दुःखदायक प्रसंग आठवतो. तुरुंगाच्या गार्डने त्याला एक दिवस तुंबलेला सेप्टिक टँक साफ करायला बोलवले. आदल्या रात्रीपासून तुरुंगातले संडास तुंबले होते. पण तुरुंगातील अधिकाऱ्यांनी ते साफ करण्यासाठी कोणत्याही बाहेरच्या लोकांना बोलवले नाही. “त्यांना माझ्याकडून ते काम करून घ्यायचे होते हे ऐकून मी चकित झालो. मी निषेध नोंदवण्याचा प्रयत्न केला, गार्डला सांगितले मला असले काम येत नाही. पण तो म्हणाला माझ्याएवढे किडकिडीत आणि लहान कुणी नाही. त्याने आवाज चढवला आणि मी निमूट झालो.” अजयला सगळे कपडे काढून टँकचे झाकण उघडून मैल्याच्या त्या टाकीत उतरावे लागले. “मला वाटले त्या सडक्या दुर्गंधीने मी मरून जाणार. मी ओरडायला लागलो. गार्डला काय करावे सुचेना, त्याने इतर कैद्यांना मला बाहेर ओढायला लावले.”

तीन दशकांपूर्वीच हाताने मैलासफाई करण्याला भारतात बंदी घालण्यात आली. २०१३ मध्ये The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act या कायद्यात सुधारणा करून गटारे आणि सेप्टिक टँकची स्वच्छता करण्यासाठी माणसांचा वापर करणे हेसुद्धा हाताने मैलासफाईच असल्याचे मान्य करण्यात आले. त्यामुळे गार्डनी अजयला हे करायला सांगणे हा गुन्हा होता.

“जेव्हा जेव्हा मला तो प्रसंग आठवतो, माझी भूकच मरते,” तो म्हणतो. प्रत्येक वेळी त्याला रस्त्यात एखादा सफाई करणारा, झाडूवाला दिसतो, तो शहारतो. “ते दृश्य मला माझ्या असहाय्यतेची आठवण करून देते.” तो म्हणतो.

हे कितीही धक्कादायक असले तरी अजय हा काही अपवाद नाही. तो म्हणतो तुरुंगात सर्व काही व्यक्तीच्या जातीनुसार ठरते. तुरुंगात व्यक्तीचे जीवन कसे आहे यावरून तो त्याची जात सांगू शके. अजय हा सुनावणीपूर्व कच्चा कैदी होता. आणि खरे तर कच्च्या कैद्यांना तुरुंगात काम करण्यापासून सूट असते. पण अंडरट्रायल तुरुंगामध्ये शिक्षा झालेले कैदी अगदीच कमी असल्यामुळे अजयसारखे लोकच फुकट श्रम करवून घ्यायला बोलवले जात.

नियमच जातीयवादी

जात्याधारित कामांना अनेक राज्यांच्या तुरुंगांच्या नियमावलीमध्ये मान्यता आहे. १९ व्या शतकातल्या या नियमांमध्ये जवळजवळ काहीच सुधारणा झालेल्या नाहीत आणि जात्याधारित कामे या भागाला तर हातच लावला गेलेला नाही. प्रत्येक राज्याची आपली स्वतःची तुरुंग नियमावली असली तरीही तरीही त्या सर्व तुरुंग कायदा, १९८४ वर आधारित आहेत. या तुरुंग नियमावलींमध्ये प्रत्येक कामाबद्दल तपशीलवार  नमूद केलेले आहे – अन्नाच्या मोजमापापासून ते प्रत्येक कैद्याला दिली जाणारी जागा, बेशिस्तांसाठीच्या शिक्षांपर्यंत.

अजयचा अनुभव राजस्थानच्या नियमावलींमधला आहे. तुरुंगातील स्वयंपाक आणि वैद्यकीय काम हे उच्च जातींचे काम असते, तर साफसफाईचे काम सरळ खालच्या जातींना नेमले जाते.

स्वयंपाक विभागासाठी तुरुंग नियमावली म्हणते:

“कोणताही ब्राम्हण किंवा त्याच वर्गातील पुरेसा उच्चजातील हिंदू कैदी स्वयंपाकी म्हणून पात्र असल्यास”. तसेच, नियमावलीच्या भाग १० ज्याचे शीर्षक आहे, “कैद्यांची कामावर नेमणूक, सूचना आणि नियंत्रण”,ज्याचा उल्लेख तुरुंग कलम ५९(१२) खालील नियमांमध्येही आहे, मध्ये म्हटले आहे:

“झाडूकामगार त्यांच्यातून निवडले जातील, जे त्यांच्या रहिवासाच्या जिल्ह्यामध्ये प्रथेनुसार किंवा त्यांनी स्वीकारलेल्या व्यवसायानुसार झाडूकाम करतात. अन्य कुणीही या कामाची स्वेच्छेने निवड करू शकतात, मात्र जो व्यावसायिक झाडूकामगार नाही त्यांना हे काम करण्याची जबरदस्ती केली जाणार नाही.”

मात्र जे “झाडूकामगार समाजातले” आहेत त्यांच्या संमतीबद्दल नियम काहीही बोलत नाही.

हे नियम मुख्यतः पुरुष लोकसंख्या डोळ्यासमोर ठेवून लिहिले गेले आहेत आणि ज्या राज्यांमध्ये महिलांसाठी विशेष नियम तयार करण्यात आलेले नाहीत तिथे महिलांच्या तुरुंगांमध्येही त्यांचेच पालन केले जाते. राजस्थान तुरुंग नियमावली म्हणते, “योग्य” जात समूहातील महिला कैदी नसल्यास “…पैसे देऊन बोलावलेला कामगार मेहतर समाजातील दोन किंवा तीन विशेष निवड केलेले पुरुष कैदी नेऊ शकतो…” मेहतर ही एक अशी जात आहे, जी म्हणून हाताने मैलासफाई करण्याचा व्यवसाय करत होती.

वैद्यकीय कामगारांबाबत नियमावली म्हणते, “दोन किंवा अधिक दीर्घकाळ तुरुंगात असणाऱ्या चांगल्या जातीच्या कैद्यांना प्रशिक्षण देऊन रुग्णालयातील अटेंडंट म्हणून नियुक्त करावे.”

सर्व राज्यांमध्ये, तुरुंग नियमावली आणि नियम रोजच्या रोज करणे आवश्यक असलेली कामे निश्चित केली जातात. श्रमविभाजन हे ढोबळपणे विभेदक अशा ‘पवित्र-अपवित्र’ मोजपट्टीवर निर्धारित होते. उच्च जातीय फक्त “पवित्र” मानले जाणारे काम हाताळतात आणि “अपवित्र” कामे उतरंडीत खालच्या जातींसाठी सोडली जातात.

चित्र – परिप्लाब चक्रवर्ती

बिहारची गोष्ट पहा. “स्वयंपाक करणे” या शीर्षकाच्या विभागात पहिली ओळ आहे: “गुणवत्ता, योग्य पद्धती आणि अन्नपदार्थ शिजवणे आणि पूर्ण प्रमाणात त्याचे वाटप करणे हेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे.” पुढे जाऊन, तुरुंगामधील मोजमापाच्या आणि स्वयंपाकाच्या तंत्रांचे तपशील सांगताना नियमावली म्हणते: “कोणताही “अ वर्गीय” ब्राम्हण किंवा पुरेसा उच्च वर्गीय हिंदू कैदी स्वयंपाकी म्हणून नियुक्त करण्यासाठी पात्र आहे.” त्यापुढे नियमावली नमूद करते, “तुरुंगातला कोणताही कैदी उच्च जातीय असेल आणि सध्याच्या स्वयंपाक्याने बनवलेले अन्न खाऊ शकत नसेल, तर त्याला स्वयंपाकी बनवले जाईल आणि सर्व पुरुष कैद्यांकरिता त्याला स्वयंपाक बनवावा लागेल. शिक्षा झालेल्या कैद्याला कोणत्याही परिस्थितीत स्वतः एकट्याकरिता स्वयंपाक करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. केवळ ते नियमांतर्गत तसे करण्यास परवानगी असलेले विशिष्ट विभागाचे कैदी असतील तरच अपवाद केला जाईल.”

केवळ कागदावर नाही

हे केवळ अधिकृत पुस्तकात छापलेले आणि विसरून गेलेले नियम नाहीत. भारतीय उपखंडात दिसणारी सर्वव्यापी जातीव्यवस्था एकापेक्षा जास्त प्रकारे प्रकट होते. आम्ही संपर्क केलेल्या अनेक कैद्यांनी त्यांच्याप्रती केल्या गेलेल्या भेदभावाचे आणि ते ज्या जातीत जन्मले त्या जातींच्या आधारे श्रमाची कामे करायला लावल्याचे अनुभव सांगितले. ब्राम्हण आणि इतर उच्च जातीय कैद्यांना त्यांना मिळालेली सूट हा अभिमान आणि विशेषाधिकाराची बाब वाटते, तर बाकीचे त्यांच्या परिस्थितीकरिता केवळ जातीव्यवस्थेलाच दोष देतात.

“तुरुंग तुम्हाला तुमची लायकी दाखवतो,” एक माजी कैदी पिंटू म्हणाला. तो जुब्बा साहनी भागलपूर सेंट्रल जेलमध्ये जवळजवळ दहा वर्षे राहिला आहे. पिंटू ‘न्हावी’ जातीतला आहे आणि त्याच्या तुरुंगातील संपूर्ण वास्तव्यात त्याने तेच काम केले.

बिहार तुरुंग नियमावलीमध्ये श्रमांमधील जातींची उतरंड अधिकृतपणे नोंदवली आहे. उदाहरणार्थ, ज्यांना झाडूकाम नेमून दिले आहे त्यांच्यासाठी ते म्हणते: “झाडूकामगार मेहतर किंवा हरी जातीतून तसेच चांडाल किंवा इतर खालच्या जातींतून निवडले जातील, जर रिकामा वेळ असताना ते त्यांच्या जिल्ह्यातील प्रथेनुसार ते काम करत असतील.” सर्व तीन जाती अनुसूचित जातींमध्ये मोडतात.

वेळोवेळ, तुरुंगातील नियमावलींमध्ये छोटेमोठे बदल झाले आहेत. कधीकधी लोकांनी आरडाओरड केल्यामुळे किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने; कधीकधी राज्यांना स्वतःलाच तसे करण्याची गरज भासली म्हणून. मात्र बहुतांश राज्यांमध्ये, जाती आधारित श्रम प्रथांच्या समस्येकडे दुर्लक्षच केले गेले आहे.

काही राज्यांमध्ये, उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेशमध्ये, “सुधारणात्मक प्रभावांकरिता” “धार्मिक चेतना आणि जातींचे पूर्वग्रह” महत्त्वाचे आहेत. तुरुंगातील सुधारणात्मक प्रभावांवर केंद्रित असलेल्या एका स्वतंत्र प्रकरणामध्ये म्हटले आहे, “जोपर्यंत ते शिस्तीच्या नियमांशी सुसंगत असेल तोपर्यंत कैद्यांमधील धार्मिक चेतना आणि जातींचे पूर्वग्रह यांचा आदर केला जाईल.” या पूर्वग्रहांचा “तर्कसंगतता आणि सुसंगतता” याबाबतचे निर्णय पूर्णतः तुरुंग प्रशासनाकडे आहेत. मात्र “तर्कसंगतता” म्हणजे केवळ कामे नेमून देताना निर्लज्जपणे जातींचे पूर्वग्रह जपणे आणि काहींना कठोर कष्टांपासून सवलत देणे एवढेच आहे – पुरुष आणि महिलांच्याही तुरुंगामध्ये.

मध्य प्रदेश तुरुंग नियमावलीमध्ये काही वर्षांपूर्वीच बदल करण्यात आले. मात्र हाताने मैलासफाई करण्याच्या कामासाठी जाती आधारित नेमणुका करणे चालू ठेवले आहे. ‘मल वहन’ या शीर्षकाच्या प्रकरणामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की “मेहतर कैदी” संडासांमधील मलाची विल्हेवाट करण्यासाठी जबाबदार असेल.

हरियाणा आणि पंजाब राज्यातील तुरुंग नियमावलीमध्ये यासारख्याच प्रथा नमूद केल्या आहेत. झाडूकामगार, केस कापणारे, स्वयंपाकी, रुग्णालयातील कर्मचारी ही सर्व कामे जातीवरूनच ठरतात. जर कोणत्याही तुरुंगात एखादे विशिष्ट काम करणाऱ्या जातीच्या कैद्यांची कमतरता असेल तर जवळपासच्या तुरुंगातून कैदी आणले जातात. मात्र, नियमावलीमध्ये कोणतेही अपवाद किंवा नियमातील बदल नमूद केलेले नाहीत.

जेव्हा कैद्यांच्या अधिकारांवर काम करणारी एनजीओ कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआय) मध्ये प्रोग्रॅम ऑफिसर म्हणून काम करणारी सबिका अब्बास अलिकडेच पंजाब आणि हरयाणामधील तुरुंगांना भेट देऊन आली, तेव्हा तिथल्या प्रथांमुळे तिला धक्काच बसल्याचे ती सांगते. काहींना गरिबीमुळे आणि त्यांच्या कुटुंबांकडून आर्थिक मदत मिळत नसल्यामुळे काम करावे लागत होते. पण ते कैदीसुद्धा मुख्यतः मागास जातींमधलेच होते, असे ती सांगते.

तिच्या संशोधनामध्ये तुरुंगातील प्रणालींमधल्या अनेक दोषांचा समावेश आहे. अब्बासचे निरीक्षण हे की जरी कच्च्या कैद्यांना तुरुंगात श्रमाचे काम करण्यापासून सूट असली तरीही सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये त्यांना काम करावे लागते. “दोन्ही राज्यांमध्ये बहुतांश तुरुंगांमध्ये आम्हाला हे दिसून आले की झाडूकाम आणि साफसफाईच्या कामांसाठीची पदे बरीच वर्षे रिकामी होती. हे गृहीत होते की ती श्रमाची कामे केवळ खालच्या जातींमधील कैदीच करतील.” इतर अनेक राज्यांमध्ये अजूनही वसाहतवादी तुरुंग नियमांचे पालन केले जात असल्याचे दिसते, मात्र पंजाबमधील नियमावलीमध्ये सुधारणा झाल्या आहेत. “पंजाब तुलनात्मकरित्या नवीन आहे. १९९६ मध्ये शेवटच्या सुधारणा करण्यात आल्या, पण अजूनही त्यातील जाती आधारित तरतुदी काढून टाकलेल्या नाहीत,” ती म्हणते.

पश्चिम बंगाल हे एकमेव राज्य असे आहे की जिथे “राजकीय किंवा लोकशाही चळवळींच्या” संदर्भात अटक केलेल्या कैद्यांसाठी विशेष तरतुदी केल्या गेल्या आहेत. पण तरीही जातींच्या आधारे कामे नेमण्याच्या बाबतीत तेही इतरांसारखेच प्रतिगामी आणि असंवैधानिक आहे. उत्तर प्रदेशप्रमाणेच, पश्चिम बंगाल तुरुंग नियमावलीही “धार्मिक प्रथा किंवा जातींचे पूर्वग्रहांमध्ये हस्तक्षेप न करणे” या नियमाचे पालन करते. विशिष्ट प्राधान्यक्रम नियमावलीमध्ये समाविष्ट केलेले आहेत – जसे की ब्राम्हणाने जानवे घालणे किंवा मुस्लिम व्यक्तीने विशिष्ट लांबीची पाटलोण घालू इच्छिणे. परंतु त्याबरोबर नियमावलीमध्ये असेही नमूद केले आहे: “तुरुंगाधिकाऱ्यांच्या पर्यवेक्षणाखाली योग्य जातीचे कैदी-स्वयंपाकी अन्नपदार्थ तयार करतील आणि त्यांचे वाटप करतील.”

या प्रथा तुरुंगातील नियमावलींमध्ये टिकून आहेत आणि त्यांना आव्हान मिळालेले नाही. आंध्रप्रदेशातील एक माजी तुरुंगाधिकारी डॉ. रियाझुद्दिन अहमद म्हणतात, धोरणात्मक निर्णय घेताना जातींच्या समस्येकडे कधीही लक्ष दिले जात नाही. “माझ्या ३४ वर्षांच्या कारकीर्दीमध्ये, ही समस्या चर्चेमध्ये कधीही आली नाही,” ते म्हणतात. अहमद यांना वाटते की नियमावलीमध्ये नमूद केलेल्या कलमांमध्ये तुरुंगवास झालेल्या लोकांच्या प्रती शासनाचा दृष्टिकोनच प्रतिबिंबित होतो. “शेवटी तुरुंगाचे अधिकारी म्हणजे बाहेरच्या जातींनी बरबटलेल्या समाजाचीच निर्मिती असतात. नियमावलीमध्ये काहीही लिहिले असले तरीही कैद्यांची प्रतिष्ठा आणि समानता निश्चित करणे हे पूर्णपणे तुरुंगातील कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असते,” असे अहमद यांना वाटते.

*लेखातील काही नावे बदलण्यात आली आहेत.

(हा लेख ‘Barred–The Prisons Project’, या मालिकेचा भाग असून त्याची निर्मिती पुलित्झर सेंटर ऑन क्रायसिस रिपोर्टिंगबरोबर एकत्रितपणे करण्यात आली आहे.)

भाग २