भारताच्या तुरुंगांमध्ये मनूच्या जातीव्यवस्थेचे राज्य – भाग २

दिशा वाडेकर या दिल्ली येथे वकील आहेत आणि भारतीय जातीव्यवस्थेच्या टीकाकार आहेत. त्या तुरुंग कायद्याची तुलना प्रतिगामी “मनुस्मृतीशी” करतात, जिने प्राचीन काळी जाती आणि लिंगाच्या आधारे काही माणसांना हीन दर्जा दिला.

“तुरुंगातील व्यवस्था मनूच्याच दंडनीतीचे रूप आहे. ‘कायद्यासमोर सर्व समान’ आणि ‘कायद्याचे संरक्षण’ या सिद्धांतांवर आधारलेल्या मूळ दंडप्रणालीवर तुरुंगातील व्यवस्था काम करत नाही. उलट ती अन्याय्य तत्त्वांवर आधारलेल्या मनूच्या कायद्यानुसार चालते – एक असा कायदा ज्यामध्ये काहींना इतरांपेक्षा अधिक शिक्षा मिळते आणि काही जीवांची किंमत इतरांपेक्षा अधिक असते. राज्ये या जातीआधारित ‘न्याय’ व्यवस्थेतच अडकली आहेत आणि व्यक्तीचे जातींच्या उतरंडीतले स्थान काय यानुसार शिक्षा आणि काम ठरवते.” वाडेकर सांगतात.

पश्चिम बंगाल वगळता इतर भारतीय राज्यांनी तुरुंग कायदा, १८९४ जसाच्या तसा घेतला आहे आणि ते अजून तिथेच अडकले आहेत असे अहमद सांगतात. २०१६ मध्ये ब्यूरो ऑफ पोलिस रीसर्च अँड डेव्हलपमेंटने (BPRD) एक सविस्तर नमुना तुरुंग नियमावली तयार केली. ही युनायटेड नेशन्स रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन प्रिझनर्स (UN Bangkok Rules) आणि यूएन मिनिमम स्टँडर्ड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिझनर्स (the Mandela Rules) यावर आधारित होती. दोन्हींमध्ये वंश, लिंग, वर्ण, भाषा, धर्म, राजकीय किंवा अन्य मते, राष्ट्रीय किंवा सामाजिक मूळ, मालमत्ता, जन्म किंवा अन्य कोणताही दर्जा यावर भेदभाव करणाऱ्या प्रथा काढून टाकण्याचे आवाहन केले गेले आहे. युनायटेड नेशन्सने स्थापन केलेल्या आणि भारतही ज्याचा सदस्य आहे अशा द इंटरनॅशनल कोवेनन्ट ऑन सिविल अँड पोलिटिकल राईट्स मध्ये स्पष्ट म्हटले आहे, “कुणालाही जबरदस्तीने किंवा सक्तीने श्रम करणे आवश्यक नसेल.”

बदलाची इच्छा नाही?

चित्र – परिप्लाब चक्रवर्ती

तुरुंग हा ‘राज्याचा विषय’ असल्यामुळे, नमुना तुरुंग नियमावलीमध्ये सुचवलेले हे बदल अंमलात आणणे हे पूर्णपणे राज्यांवर अवलंबून आहे. अनेक राज्यांमधील सध्याच्या तुरुंग नियमावलींमधील समस्या मान्य करत, नमुना तुरुंग नियमावली म्हणते, “जात किंवा धर्माच्या आधारे किचनचे व्यवस्थापन किंवा स्वयंपाकाचे काम नेमण्याला तुरुंगांमध्ये पूर्ण प्रतिबंध घातला जाईल.” त्याचप्रमाणे, नमुना नियमावली कैद्याच्या जात किंवा धर्माच्या आधारे कोणत्याही प्रकारची विशेष वागणूक देण्यालाही मानई करते. उलट, “जात किंवा धर्माच्या आधारे कृती करण्याला” ती शिक्षायोग्य गुन्हा मानते. परंतु नमुना तुरुंग नियमावलीच्या अंमलबजावणीमध्ये कित्येक गोष्टी केल्या गेलेल्या नाहीत.

कोणत्याच राज्यांमधील तुरुंग विभागांनी या पुस्तकांमधून अनेक अमानवी आणि घटनाबाह्य प्रथा काढून टाकल्याच नाहीत असे नाही. गोवा, दिल्ली, महाराष्ट्र आणि ओडिशामध्ये हे केले आहे. तुरुंगांच्या कामकाजामध्ये जातीला कोणतेही स्थान नसेल असे त्यांनी नमूद केले आहे. साखळदंड आणि फटके मारणे या शिक्षा काढून टाकल्या आहेत, तसेच काही तुरुंगांमधून जातींवर आधारित कामेही रद्द केली आहेत.

पण त्यामुळे या प्रथा खरोखरच बंद झाल्या आहेत का? २०१० ते २०१७ या काळात तुरुंगात असलेली ललिता सांगते असे झालेले नाही. ती बहुतांश काळ मुंबईतील भायखळा येथील महिला तुरुंगात आणि काही काळ महाराष्ट्राच्या इतर तुरुंगांमध्ये होती. त्यामुळे तिला एकूण तुरुंग व्यवस्थेची चांगली ओळख आहे.

तुरुंगातील महिलांची संख्या कमी असते आणि त्यामुळे त्यांच्यासाठी सोयीही कमी असतात. ललिता लढाऊ आहे, तुरुंगातही ती स्वतःसाठी आणि बरोबरच्या कैद्यांसाठी अधिकार आणि सन्मानाची लढाई लढत असे. त्यामुळे जेव्हा महिला कैद्यांनी चांगले अन्न आणि जास्त वेळा मांसाहारी पदार्थांची मागणी करत तुरुंगाधिकाऱ्यांच्या विरोधात आंदोलन केले तेव्हा ललिताचा त्यामध्ये पुढाकार होता.

तुरुंगांचे नियम अनेक असतात आणि तुरुंगाधिकारी कैदी आणि त्यांच्या कायदेशीर प्रतिनिधींना गप्प बसवण्यासाठी ते नियम उद्धृत करत असतात. पण हे अधिकृत दस्तावेज सामान्य लोकांना उपलब्ध होत नाहीत, मग कैद्यांना कुठून होणार? “सगळी माहिती असलेली कैदी तिच्या हक्कांची मागणी करत असेल तर त्यापेक्षा धोकादायक काही नाही,” ललिता म्हणते.

साध्वीचे प्रकरण

ललिता सांगते, महाराष्ट्रात जातींवर आधारित भेदभाव भरपूर प्रमाणात आहे. ती भायखळा तुरुंगात राहत असताना तिथे मालेगाव बाँबस्फोट प्रकरणातील मुख्य आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकूर हीसुद्धा होती. अटक झाली तेव्हा ती केवळ एक स्वघोषित साध्वी होती. आणि तरीही तुरुंगात तिचे लवकरच प्रस्थ तयार झाले, तुरुंगाधिकाऱ्यांवरही तिचा प्रभाव वाढत गेला. ठाकूरला तीन स्वतंत्र कोठड्यांपैकी एकामध्ये ठेवले होते. या कोठड्या सधन आणि प्रभावशाली लोकांना खाजगीपणा मिळेल अशा “व्हीआयपी कोठड्या” म्हणून किंवा मग बंडखोर कैद्यांना एकांतवासाची शिक्षा देण्यासाठी वापरल्या जातात.

या स्वतंत्र कोठडीच्या बाहेर तीन कच्च्या कैद्यांना तिच्या सेविका म्हणून ठेवले गेले होते आणि त्यांनी फक्त ठाकूरच्या आज्ञा पाळण्याचे काम करायचे होते. ठाकूर जातीचीच आणखी एक कच्ची कैदी तिच्यासाठी जेवण पोहोचवण्यासाठी नेमली गेली होती. ट्रायल कोर्डने प्रज्ञाला घरी बनवलेले जेवण देण्याची परवानगी दिली होती कारण तुरुंगाधिकारी आपल्याला “अळ्या” आणि “अंड्याचे तुकडे” खाऊ घालतात असा तिने आरोप केला होता. तिचा मेहुणा भगवान झा रोज २८० किमी प्रवास करून सूरतमधून भायखळा तुरुंगात मोठा डबा घेऊन येई. पहाटे पहाटे हे घरचे अन्न येई. मग ठाकूरची सेविका तुरुंगाच्या कार्यालयातून ते घेऊन जाई. या सेविकेचे एकमेव काम होते ते म्हणजे प्रज्ञा ठाकूरला दिवसातून तीन वेळा जेवण वाढणे. तसेच, जाट समाजाच्या एका महिलेला, जिच्यावर मादक पदार्थांचा व्यवसाय करत असल्याचा आरोप होता, प्रज्ञा ठाकूरची बॉडीगार्ड म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. एक स्थानिक दलित महिला तिचा संडास साफ करत असे.

चित्र – परिप्लाब चक्रवर्ती

प्रज्ञाचा धर्म, तिच्या जातीचे स्थान आणि तिचे राजकीय प्रस्थ यामुळे तुरुंगातले तिचे आणि तिच्या सेविकांचेही स्थान ठरले. प्रज्ञाने त्यांची सेवा तिचा जन्मसिद्ध हक्क असल्यासारखी मागून घेतली आणि राज्याने ते मान्य केल्याचे दिसले. “तुरुंगाच्या नियमावलीत अशा तरतुदी होत्या की नाही वगैरे गोष्टी नगण्य होत्या. हे झाले आणि तुरुंगातील कर्मचाऱ्यांच्या संपूर्ण संमतीने झाले हे महत्त्वाचे होते,” ललिता म्हणते.

महाराष्ट्रातील ६० जिल्हा आणि केंद्रीय तुरुंगांमध्ये भायखळा तुरुंग हा एकमेव केवळ महिला कच्च्या कैद्यांसाठी आहे. त्यामध्ये २६२ कैद्यांची क्षमता आहे पण नेहमीच तो क्षमतेपेक्षा कितीतरी जास्त भरलेला असतो. काही शिक्षा झालेल्या कैदी खास इथले रोजचे काम करण्यासाठी इथे ठेवलेल्या असतात. पण त्या वगळता बाकी सर्व श्रमांची कामे कच्च्या कैद्यांकडूनच करून घेतली जातात. त्यामध्ये सर्वाधिक भोगावे लागते ते बंगाली बोलणाऱ्या मुस्लिम महिलांना. या बहुधा बांगलादेशातून अवैध स्थलांतर केल्याच्या आरोपाखाली आलेल्या असतात.

जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला अटक होते, तेव्हा बहुतेक वेळा बाहेरच्या जगातील माणसे पोलिसांच्या कारवाईच्या भीतीने त्यांच्याशी संबंध तोडतात. मुंबईत राहणाऱ्या आणि मोलकरीण म्हणून काम करणाऱ्या ३३ वर्षे वयाच्या नूरजहाँ मंडलला* तिच्या भायखळा तुरुंगातील ४ महिन्यांच्या वास्तव्यात कुणीही भेटायला आले नाही. “माझ्या कुटुंबातल्या लोकांना मला संपर्क करायला किंवा पैसे पाठवायला खूप भीती वाटत होती. त्यामुळे भूक लागली तर काहीतरी घेऊन खायलासुद्धा माझ्याकडे पैसे नव्हते. मला त्यासाठी पूर्णपणे तुरुंगातल्या कष्टाच्या कामांवरच अवलंबून राहावे लागत होते.” बांगलादेशच्या सीमेवरच्या पश्चिम बंगालमधल्या एका छोट्या खेड्यातून आलेली नूरजहाँ सांगते. ती झाडूपोछा करायची आणि वयस्कर कैद्यांना आंघोळीसाठी मदत करायची. त्या बदल्यात तिला काही कँटीन कूपन मिळत.

तिच्याप्रमाणे, मुंबईतील पाच तुरुंगांमध्ये अनेक बंगाली बोलणाऱ्या मुस्लिम महिला कैदी थोडेफार पैसे किंवा खाद्यपदार्थांसाठी कष्ट करत असतात. “जात आणि गरिबी या दोन्ही गोष्टी इथे काम करतात,” ललिता म्हणते. “तुरुंगात तुम्हाला कुणा गरीब ब्राम्हण महिलेवर अशी परिस्थिती ओढवलेली दिसणार नाही. भारत शासन आणि समाजही तिला मदत करतोच. इतरांसाठी मात्र अशी व्यवस्था बनलेली नाही.”

जातींवर आधारलेला तुरुंग

१९९४ साली तमिळनाडूमधल्या तिरुनेलवेली जिल्ह्यातील एका छोट्या गावात एक कुटुंब एका देवळात शिरले. तिथे काहीतरी किरकोळ बाचाबाचीतून भांडण वाढत जाऊन एका तरुणाचा मृत्यू झाला. या खुनी हल्ल्यात ९ जण सामील होते, त्यात विशीतला सेल्वमही होता. काही काळ स्थानिक तुरुंगात काढल्यानंतर त्याला तिरुनेलवेलीतल्या मोठ्या पालयमकोट्टई तुरुंगात पाठवण्यात आले. “मी तिथे ७५ दिवस होतो. मला क्वारंटाईन जेल २ मध्ये ठेवले होते.” तामिळनाडूमध्ये सुनावणी चालू असलेल्या कैद्यांच्या कोठड्यांना क्वारंटाईन म्हणतात.

चार वर्षांनंतर, सेल्वमला जन्मठेपेची शिक्षा झाली. त्याला पुन्हा १९९८ मध्ये तुरुंगात पाठवण्यात आले. “आता तुरुंग बदलले होते. वॉर्डना जातीनुसार नावे होती. थेवर, नाडर, पल्लर प्रत्येकासाठी वेगवेगळी जागा होती.” सेल्वम कोल्लर किंवा लोहार जातीचा होता. “तुरुंगातल्या अधिकाऱ्यांनी काही जाती क्षत्रिय ठरवल्या होत्या आणि त्यांना वेगळे ठेवले होते. बाकी सर्वांना आपापल्या जातीनुसार ठेवले होते,” तो सांगतो.

पलायमकोट्टाय तुरुंगाचा नकाशा – चित्र – परिप्लाब चक्रवर्ती

मात्र हे कच्च्या कैद्यांसाठीच होते आणि शिक्षा झालेल्या कैद्यांसाठी ही व्यवस्था नव्हती. कदाचित शिक्षा झालेल्या कैद्यांच्या तुलनेत कच्च्या कैद्यांना न्यायालयात जाणे अधिक सोपे असल्यामुळे असेल. “तुरुंगातले अधिकारी कैद्यांशी कठोरपणेच वागतात. पण कच्च्या कैद्यांवर बळाचा फार वापर शक्यतो करत नाहीत कारण त्यांना न्यायालयात याचिका दाखल करणे सोपे असते. शिक्षा झालेल्या कैद्यांना मात्र बाहेरच्या जगाशी संपर्क करणे सोपे नसते.” कैद्यांच्या मुलांसाठीच्या एका एनजीओसाठी काम करणारे के. आर. राजा सांगतात.

राजा यांनी पालायमकोट्टई तुरुंगाची रचना जवळून पाहिली आहे. त्यांच्या मते तुरुंगातील बदल त्या वेळच्या बाहेरच्या सामाजिक-राजकीय परिस्थितीशी सुसंगत होता. “शेवटी तुरुंगसुद्धा बाहेरच्या समाजाचेच प्रतिबिंब असतात,” ते म्हणतात. १९९० च्या मध्याला, तामिळनाडूमधल्या दक्षिणेकडच्या जिल्ह्यांमध्ये दलित जातींच्या विरोधात तीव्र हल्ले झाले. जून १९९७ मध्ये मदुराई जिल्ह्यातील मेलावलवू खेड्यात सरपंचांच्या निवडणुकीनंतर सवर्ण थेवरांकडून दलित समाजातील सहा नेत्यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. “याचे पडसाद अनेक ठिकाणी उमटले. सरकारला ते नियंत्रित करणे कठीण होत होते. त्यामुळे तुरुंगातही कैद्यांचे जातीनुसार विभाजन करण्यात आले.” राजा सांगतात.

यावर कसलाही आवाज न उठता दशकभराहून अधिक काळ ही प्रथा चालू राहिली. २०११ मध्ये मदुराईमध्ये वकिली करणाऱ्या आर. अलगुमणी यांनी याच्या विरोधात याचिका दाखल केली.

ही प्रथा घटनाविरोधी होती, पण अनेक वर्षांपासून रुजलेली होती. अलगुमणी यांनी उच्च न्यायालयात त्या प्रथेला आव्हान देण्याचे ठरवले. न्यायालय त्याची दखल घेईल आणि त्वरित हस्तक्षेप करेल अशी त्यांना आशा वाटत होती. “त्याऐवजी, तुरुंगातील अधिकाऱ्यांनी दावा केला की ते असहाय्य होते आणि असे विभाजन करणे हाच तुरुंगात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचा एकमेव मार्ग होता. न्यायालयाने त्यांचे प्रतिज्ञापत्र मान्य केले आणि खटला काढून टाकला,” अलगुमणी सांगतात. त्यामुळे हा भेदभाव करणारा कायदा तुरुंगात शांतता राखण्याचा एकमेव “व्यवहार्य” मार्ग म्हणून स्थापित झाला. “ही केवळ सोय आहे,” अलगुमणी म्हणतात. “भारत शासन तुरुंगाच्या बाहेर अशा विभाजनाचे आणि भेदभावाचे समर्थन करू शकेल का? मग तुरुंगात ते कसे समर्थनीय आहे?”

पालायमकोट्टई तुरुंगातली प्रथा प्रसिद्ध झाली असली, तरी बाकी जिल्हा आणि केंद्रीय तुरुंगातही अशा प्रकारचे विभाजन दिसून येते. विशेषतः तमिळनाडूच्या दक्षिणेकडे. उदा. मदुराई तुरुंगात एसे विभाजन तर आहेच, शिवाय जाती आधारित कामांचे वाटपही तिथे पाळले जाते. तुरुंगातील अधिकारी केवळ दलित जातींमधल्या कैद्यांनाच साफसफाईचे काम देतात. अलगुमणी यांनीच त्यालाही आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे, जी मदुराई खंडपीठासमोर प्रलंबित आहे.

भारतीय तुरुंगांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांची संख्या मोठी असल्याचे नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्यूरोने सातत्याने दाखवून दिले आहे. मात्र काही जातविरोधी संघटना आणि अलगुमणी किंवा राजा यांच्यासारखे काही वकील वगळता बहुतांश मानवाधिकार संघटनांनी भारताच्या तुरुंगांमधल्या या जातीव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष केले आहे. संशोधन आणि जातीयवादविरोधी मोहिमा बहुतांशी प्रत्यक्ष अत्याचाराच्या घटनांवर भर देतात. जातींच्या आधारे केल्या जाणाऱ्या भेदभावांना त्यांच्या चर्चाविश्वात फारसे स्थान मिळत नाही.

ऍडवोकेट वाडेकर म्हणतात, महत्त्वाच्या पदांवर पीडित समुदायांचे प्रतिनिधित्व नसणे या अधिक गंभीर समस्येचेच हे एक लक्षण आहे. “भारतातील जवळजवळ सगळ्या कैद्यांच्या अधिकारांकरिता लढणाऱ्या संघटना आणि विचारवंतांनी जातीच्या समस्येकडे दुर्लक्ष केले आहे. कधी लक्ष दिलेच तर ते त्याकडे एक पुरवणी प्रश्न म्हणून पाहतात, मूळ समस्या म्हणून नाही. कैद्यांच्या अधिकाराबद्दलच्या चर्चांमधून जातींच्या समस्येला गायब करणे हे अनैतिक आहे,” वाडेकर म्हणतात. भारतातल्या तुरुंग आणि तिथल्या व्यवस्थांबद्दलच्या एकंदर चर्चांमधून जातींच्या समस्या गायब होण्याचे आणखी काय स्पष्टीकरण तुम्ही देणार, त्या विचारतात.

*गुप्ततेसाठी काही नावे बदलण्यात आली आहेत.

(हा लेख ‘Barred–The Prisons Project’, या मालिकेचा भाग असून त्याची निर्मिती पुलित्झर सेंटर ऑन क्रायसिस रिपोर्टिंगबरोबर एकत्रितपणे करण्यात आली आहे.)

भाग १