आरसेपचा धोका टळला, पण बाकी समस्यांचे काय?

मागच्या आठवड्यात बँकॉक येथे पार पडलेले RCEP नेत्यांचे शिखर संमेलन लक्षणीय होते. डाव्या आणि उजव्याही गटातील शेतकरी आणि ट्रेड युनियन कार्यकर्ते भारताने RCEP वर स्वाक्षरी करण्याला विरोध करत होते, तर सरकार द्विधा मनःस्थितीत होते.

केंद्र सरकारने आशियाच्या मुक्त व्यापारासंबंधीच्या या महाकरारामध्ये भारताने सामील होण्याबाबत काय ठरवले आहे हे स्पष्ट नसल्याने वरिष्ठ मंत्रीही कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेण्यास तयार नव्हते.

४ नोव्हेंबर रोजी, जेव्हा पंतप्रधानांनी त्यांच्या शिखरपरिषदेतील भाषणामध्ये, “अजून बाकी असलेल्या समस्या आणि चिंतेच्या बाबीं”ना संबोधित करण्यात वाटाघाटी अपयशी ठरल्यामुळे भारत सामील होण्याची योजना रद्द करत आहे असे घोषित केले, तेव्हाच गोष्टी स्पष्ट झाल्या.

त्यानंतरच सरकारने सध्याच्या स्वरूपातील RCEP भारताच्या राष्ट्रीय हिताचे नसल्याची स्पष्ट भूमिका घेतली. अगदी FICCI आणि CII यासारख्या उद्योग-संचालित संघटनांनीही त्यांच्या सदस्यांच्या हितसंबंधांशी थेट जोडलेल्या या विषयाबाबत कोणतेही धोरण घोषित केले नव्हते.

३० ऑक्टोबर रोजी, अर्थतज्ञ सुरजित भल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सल्लागार गटाने असा युक्तिवाद केला, की RCEP मध्ये सामील होणे हे भारतासाठी विशेष लाभदायक असेल. वस्तुतः वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी HLAG अहवाल प्रकाशित करताना दिलेल्या भाषणाचा विचार केला, तर RCEP मध्ये सामील होणे यामध्ये केंद्रसरकारला नक्कीच रस होता असे वाटते.

असे दिसते की अंतिम निर्णय पंतप्रधानांनी बँकॉक शिखरपरिषदेच्या काही दिवसच आधी घेतला असावा, किंवा कदाचित घोषणेपूर्वीच्या रात्री झालेल्या वाटाघाटींच्या दरम्यानच घेतला असाला.

RCEP मध्ये ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यानमार, सिंगापूर, थायलंड, फिलिपिन्स, लाओस आणि विएतनाम या १० एशिआन देशांमध्ये आणि चीन, जपान, भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यू झीलंड या त्यांच्या सहा FTA (Free Trade Agreement) भागीदारांमध्ये मुक्त व्यापार करार प्रस्तावित आहे. भारताने अगोदरच एशियान देश तसेच दक्षिण कोरियाबरोबर २००९ मध्ये आणि जपानबरोबर २०११ मध्ये मुक्त व्यापार करारांवर स्वाक्षरी केली आहे. आपल्याला माहीत आहे, की या देशांबरोबरच्या व्यापार तुटीमध्ये वाढ झाली आहे, मात्र भारताच्या निर्यातीला मात्र आनुषंगिक लाभ झालेले नाहीत.

सरकारने भारताला FTA चे काय लाभ होतात त्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी आणि गुंतवणूक, वस्तू आणि सेवा यांच्याबाबत सल्लामसलत किंवा वाटाघाटी करण्यासाठी ICRIER, IIFT नवी दिल्ली येथील प्रादेशिक व्यापार केंद्र आणि IIM बंगलोर या ‘थिंक टँक’ची नेमणूक केली आहे. या संस्थांचे अहवाल सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे भारताच्या वाटाघाटींची रणनीती आणि RCEP चे संभाव्य लाभ यांच्या बाबत माहितीपूर्ण चर्चा करणे शक्य झालेले नाही.

चीनबरोबर भारताची व्यापारी तूट अगोदरच खूप जास्त आहे आणि मूळ उत्पादक नियमाचे उल्लंघन करून चिनी वस्तू एशिआन मार्फत पाठवल्या गेल्या का हे समजून घेण्याची गरज आहे. केवळ व्यावसायिक संस्थांद्वारे सविस्तर अभ्यास करूनच त्याचा तपास करता येईल – मात्र थिंक टँक संस्थांना आढळलेल्या गोष्टी आणि त्यांनी RCEP मध्ये सामील होण्यासाठीच्या प्रक्रियेबाबत सरकारला दिलेल्या सूचना हे आपल्याला माहित नाही.

कृषीमालाच्या निर्यातीची रणनीती?

मागच्या पाच वर्षांमध्ये कृषी उत्पादनांची भारताची निर्यात २०१४ च्या आर्थिक वर्षातील ४३.२५ अब्ज डॉलरवरून २०१९ च्या आर्थिक वर्षात ३९.२० अब्ज डॉलर इतकी कमी झाली आहे. २०१७ मध्ये ही निर्यात ३३.६९ अब्ज डॉलर इतकी कमी झाली होती.

मात्र ही इतकीच चिंतेची बाब नाही. भारताने २०१९ च्या आर्थिक वर्षात ७.७४ अब्ज डॉलरचा तांदूळ निर्यात केला. त्यापैकी ३.०३ अब्ज डॉलरचा तांदूळ हा बासमती नव्हता. पंजाबचा उत्तर-पश्चिम प्रदेश, हरयाणा आणि पश्चिम उत्तरप्रदेशमध्ये शेती टिकाऊ स्वरूपाची हवी असेल तर त्यांनी बासमती सोडून अन्य प्रकारचा तांदूळ खूपच कमी पिकवला पाहिजे. पुढच्या दोन दशकांमध्ये त्या प्रदेशामध्ये भाताच्या पिकाची लागवडच कमी करण्याला पर्याय नाही. त्यामुळे RCEP मध्ये सामील झाल्यामुळे बासमती सोडून अन्य तांदळाची निर्यात वाढण्याची तशीही शक्यता नाही.

म्हशीच्या मांसाची निर्यात २०१४ च्या आर्थिक वर्षात ४.३ अब्ज डॉलर होती ती २०१९ च्या आर्थिक वर्षात ३.५८ अब्ज डॉलर इतकी कमी झाली आहे. प्राण्यांचा व्यापार आणि वाहतूक यांना हिंसाचाराचा धोका उत्पन्न झाल्यामुळे ही आश्चर्याची बाब नाही, आणि भारतीय मांसाला जगभरात मागणी वाढत असूनही आणि प्राण्यांची उपलब्धता असूनही म्हशीच्या मांसाच्या निर्यातील मोठी वाढ होईल याची शक्यताही दिसत नाही. समुद्री उत्पादनांची निर्यात २०१४ मध्ये ५.०६ अब्ज डॉलरवरून २०१९ मध्ये ६.८० अब्ज डॉलर इतकी वाढली आहे. आणि त्यामध्ये सर्वाधिक वाटा अमेरिकेचा आहे.

WTO मध्ये केस हरल्यामुळे भारताच्या पोल्ट्री क्षेत्रामध्ये अमेरिकेतून मोठ्या प्रमाणात आयात होण्याच्या शक्यतेमुळे अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. सध्या १००% आयात कर आहे, मात्र वॉशिंग्टन डीसी हा कर ३०% इतका कमी करण्यासाठी दबाव आणत आहे.

त्यामुळे एशिआन, जपान आणि कोरियाबरोबरच्या मुक्त व्यापार करारांनी कृषीउत्पादनांच्या निर्यातीत वाढ होण्यामध्ये काहीच हातभार लावलेला नाही हे स्पष्ट आहे.

अगदी एशिआनबरोबर FTA वर स्वाक्षऱ्या होण्याच्याही आधी आयातीमुळे खोबऱ्याच्या किंमती कोसळल्याचा फटका केरळमधील नारळाचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बसला होता. एप्रिल २००८ मध्ये मोठ्या चलनवाढीमुळे, क्रूड आणि रिफाइंड खाद्यतेलांवरील कर शून्य आणि ७.५% इतके कमी केले होते. परिणामी, नारळाच्या तेलाच्या किंमतीही कोसळल्या आणि सरकारला केरळमधील बंदरांवर आयातीला प्रतिबंध घालावा लागला.

अमूलच्या कृपेने केवळ दुधाच्या क्षेत्रातच RCEP मार्फत दुधाच्या स्वस्त भुकटीच्या आयातीला परवानगी न देण्यासाठी ठाम लढा दिला गेला. दुधासाठीची गुरे पाळण्याचे काम मुख्यतः भूमिहीन मजूर आणि छोटे शेतकरी करतात. त्यांच्या आंदोलनाला प्रसारमाध्यमांमध्ये आवाज मिळाला आणि कदाचित त्यांच्यामुळेच सरकारने अंतिमतः RCEP मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. २०३३ पर्यंतचे निती आयोगाचे मागणी आणि पुरवठ्याचे अंदाज दाखवतात की उत्पादन ३३० दशलक्ष टन असेल तर मागणी २९२ दशलक्ष टन. त्यामुळे आयातीसाठी बाजारपेठ खुली करणे यासाठीचे समर्थन तोकडे होते.

गव्हाच्या बाबतीत भारताची निर्यात स्थिर नाही आणि केवळ जेव्हा सरकारकडे खूप जास्त साठा होतो तेव्हाच निर्यात केली जाते. अशा रितीने गव्हाची निर्यात २०१४ मध्ये १.५६ अब्ज डॉलरपासून २०१९ मध्ये केवळ ६० कोटी डॉलरपर्यंत खाली आली आहे.

सध्यापुरते तरी सरकारने कृषी उत्पादनांचे दर कमी होण्याच्या धोक्यापासून सुटका दिली आहे. मात्र रणनीतीच्या दृष्टीने विचार होऊन पुढच्या काही वर्षात या निर्णयाचा पुन्हा आढावा घेतला जाऊ शकतो. दरम्यानच्या काळात कृषी आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये जर धोरणांमध्ये सुधारणा झाल्या तर पिके आणि पशुउत्पादनांच्या उत्पादनक्षमतेत सुधारणा होऊ शकते. शेतकऱ्यांना थेट उत्पन्न सहाय्य केल्यास स्थायी स्वरूपाच्या पीकपद्धती पुन्हा स्थापित करण्यास मदत होऊ शकते, ज्यामुळे भातासारख्या काही गोष्टींची निर्यात कमी होऊ शकेल, मात्र त्याचबरोबर डाळी आणि तेलबियांच्या आयातीवरील अवलंबित्वही कमी होईल.

बहुतांश कृषी उत्पादनांमध्ये भारताचे वरकड उत्पादन अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे मुक्त व्यापार करारांनी वस्तूउत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये पुरेशा संधी पुरवल्या पाहिजेत.

सिराज हुसेन, यांनी भारत सरकारच्या कृषी आणि खाद्यप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयामध्ये काम केले आहे. सध्या ते ICRIER येथे व्हिजिटिंग सीनियर फेलो आहेत.

मूळ लेख