सीएए, एनआरसी – सौदी-भारत संबंधात अडचणी वाढू शकतात

भारत व सौदी अरेबिया दरम्यान गेल्या काही वर्षांतील संबंधात बरेच चढउतार आले आहेत. पण एकूण प्रवास पाहता सौदीसोबतच्या संबंधात प्रगतीही झाली आहे. पूर्वी दोहोंमध्ये विक्रेता व ग्राहक असे संबंध होते ते आता गुंतवणुकीच्या पातळीवर आले आहेत. सौदी भारतातल्या तेल व नैसर्गिक वायू प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे.

पण काश्मीरमधील बदललेली परिस्थिती व नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा यामुळे सौदीच्या गुंतवणूकीविषयी काही प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. या प्रश्नांकडे पाहण्याअगोदर दोन्ही देशांमध्ये सध्या काय परिस्थिती आहे ते पाहावं लागेल.

चीन व जपाननंतर सौदी हा भारताचा तिसरा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. सौदी व भारतादरम्यानचा व्यापार हा १९.४ अब्ज डॉलरचा असून २०१८-१९मध्ये भारत-सौदी व्यापारात २३.८३ टक्के वृद्धी होऊन हा व्यापार ३४.०३ अब्ज डॉलर इतका पोहचला आहे.

भारत सौदीकडून दरमहिना सुमारे २००,००० टन द्रवरुप पेट्रोलियम वायूची आयात करत असतो. ऑगस्टमध्ये ही आयात २.६ दशलक्ष डॉलर इतकी पोहचली होती. सौदीमध्ये राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांमध्ये भारतीय नागरिकांची टक्केवारी सर्वाधिक आहे.

हाज कार्यक्रम हा भारत-सौदीमधील महत्त्वाचा विषय आहे. दरवर्षी भारतातून सुमारे ७ लाख मुस्लिम भाविक हाज किंवा उमरासाठी सौदीला जात असतात. २०१९मध्ये भारताने आपल्या हाज कोट्यात २४,९७५ नी वाढ केली. त्यामुळे २०१९मध्ये भारतातील २ लाख मुस्लिम भाविक हाजला पोहचू शकले.

या एकूण चित्रांवरून स्पष्ट होते की भारत व सौदीमध्ये धार्मिक पर्यटन, तेलव्यापार, कुशल कामगारांचे स्थलांतरण असे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. त्याचबरोबर सौदीमधून भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात सौदी चलनाचा ओघ येत असतो. ही आर्थिक उलाढाल अधिक वाढावी या उद्देशाने सौदीने भारतात ऊर्जा, तेलशुद्धीकरण, पेट्रोकेमिकल्स, पायाभूत क्षेत्र, कृषी व खाण उद्योगात सुमारे १०० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवली  आहे.

त्याचबरोबर सौदीतील बडी तेल कंपनी आरमॅकोने भारतामध्ये महाराष्ट्रात रत्नागिरी येथे पेट्रोलियम रिफायनरी प्रकल्प उभे करण्यात स्वारस्य दाखवले होते. त्याचबरोबर रिलायन्स इंडस्ट्रीच्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पात २० टक्केचा हिस्सा मिळवत आरमॅकोने १५ अब्ज डॉलर गुंतवण्यास तयारी दाखवली आहे.

रत्नागिरीचा पेच

सौदीच्या मदतीने महाराष्ट्रातल्या रत्नागिरी येथे उभा केला जात असलेला तेलशुद्धीकरण प्रकल्प हा भारतातील सर्वात मोठा प्रकल्प होता. या प्रकल्पात ‘आरमॅको’शिवाय, संयुक्त अरब अमिरातीची ‘ऍडनोक’ व भारताच्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम तेलकंपन्या गुंतवणूक करणार होते.  रत्नागिरीतल्या तेलप्रकल्पात सौदी व संयुक्त अरब अमिरातीचा हिस्सा सुमारे ५० टक्के इतका होता.

या प्रकल्पातून दररोज १ लाख २० हजार बॅरेल तेल शुद्ध करून मिळणार आहे. एवढी मोठी क्षमता असल्याने या प्रकल्पाच्या निमित्ताने देशात मोठ्या प्रमाणात परकीय गुंतवणूक येईल असा अंदाज आहे.

आता काही वृत्तांमध्ये अशी माहिती बाहेर येत आहे की, रत्नागिरीतील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा खर्च ४४ अब्ज डॉलरवरून ७० अब्ज डॉलरवर गेला असून हा वाढीव खर्च सार्वजनिक क्षेत्रातील तेलकंपन्या बाजारातून उभा करणार आहे. ही गुंतवणूक साधारण १ लाख कोटी रु.ची असणार आहे. याची पूर्ण माहिती अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही.

पण या प्रकल्पाला आता भारताकडून विलंब होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. सौदीने तसे काही संकेतही दिले आहेत.

पहिले हा प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार येथे उभा केला जाणार होता. पण स्थानिकांचा विरोध व राजकीय पक्षांच्या भूमिकेमुळे या प्रकल्पाची जागा रत्नागिरीपासून सुमारे १०० किमी अंतरावर असलेल्या रायगड जिल्ह्यात हलवण्यात आली आहे. तेथेही स्थानिकांचा विरोध आहे.

या प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन संपादित करण्याचा एक प्रश्न आहे. त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू असतानाच भारत सरकारने या प्रकल्पाची क्षमता कमी करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत.

मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकल्पातून निघणाऱ्या पेट्रोलियम कोक विक्रीवर काही पर्यावरणीय अटी घातल्या होत्या. त्यामुळे या प्रकल्पामध्ये पर्यावरणस्नेही तंत्रज्ञान समाविष्ट करावे लागणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे या प्रकल्पावरचा खर्च ३.०८ लाख कोटी रु. वरून ४.९ लाख कोटी रु. एवढा वाढणार आहे. हा प्रकल्प २०२२मध्ये सुरू करण्याचे थाटत होते पण आता सर्व अडचणी पाहता हा प्रकल्प २०२५ मध्ये सुरू होईल अशी शक्यता आहे.

अन्य गुंतवणूक

भारताला तेलाचा राखीव साठा अत्यावश्यक वाटतो व त्यादृष्टीने सौदीच्या मदतीने या राखीव साठ्यात वाढ करण्याचे प्रयत्न भारताचे आहेत. भारताकडे सध्या ५.३ दशलक्ष टन तेलाचा राखीव साठा करण्याची क्षमता आहे. विशाखापट्‌टणम, मंगलोर व पदूर येथे राखीव साठा करण्यात येतो. या साठ्यामुळे भारताला १० दिवसांसाठी तेलपुरवठा होऊ शकतो.

हा साठा वाढवून तो ६.५ दशलक्ष टन वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू असून त्यामुळे १० दिवसांऐवजी १२ दिवसांचा तेलपुरवठा देशाला केला जाऊ शकतो. भारताने आरमॅकोसोबत तेलसाठा क्षमता करार केला आहे. त्यानुसार पदूर येथे सुमारे २.५ दशलक्ष टन क्षमतेचा तेलसाठा प्रकल्प सुरू होणार आहे.

धार्मिक राजकारण

दहशतवाद व धार्मिक कट्‌टरता हे भारताला भेडसावणारे प्रश्न हे सौदीने मान्य केले आहेत. त्याचबरोबर जम्मू व काश्मीरसंदर्भातील भारताचे पाऊल व धोरणे याबाबतही सौदीने भारताच्या भूमिकेला छेद देणारी भूमिका घेतलेली नाही. ही मोदी सरकारच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे.

पण नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा व एनआरसीवरून मोदी सरकारवर होणारी टीका व नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्कस्तानचा झालेला गट आणि त्यात आखाती देश विशेषत: सौदीची नाराजी भारताला अडचणीची ठरत आहे. इस्लामी देशांच्या संघटनांनी सौदी व संयुक्त अरब अमिरातीवर त्यादृष्टीने दबाव आणण्यास सुरूवात केली आहे. सौदी हा सुन्नी मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व करणारा देश समजला जातो त्यात पाकिस्तानने एनआरसीचा मुद्दा हिंदू-मुस्लिम परिप्रेक्ष्यात उभा केल्याने सौदीवर अधिक दबाव येऊ लागला आहे. त्यामुळे सौदीने काश्मीरसंदर्भात भारताला दिलेला थोडाअधिक पाठिंबा मागे घेतला आहे.  सौदीने काश्मीरसंदर्भात इस्लामिक देशांतील परराष्ट्रमंत्र्यांची एक बैठक बोलावली आहे. अशी बैठक बोलावणे म्हणजे भारत-सौदी संबंधाला थोडे बाजूला ठेवून सौदीने पाकिस्तानला महत्त्व दिले आहे, हे स्पष्ट आहे.

राजकीय गतीशीलता

सौदीला भारतात तेलशुद्धीकरण प्रकल्पात गुंतवणूक करायची आहे आणि तसे त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण काश्मीर व नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून वहाबीतेर देशांकडून सौदीवर येणारा दबाव भारताने लक्षात घेतला पाहिजे. हा दबाव वाढत गेल्यास या दोन मुद्द्यांवर संयुक्त अरब अमिरातही भारताविरोधात भूमिका घेऊ शकते. अशावेळी सौदीला भारतीय गुंतवणुकीबद्दल विश्वास दाखवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तेलशुद्धीकरणाच्या प्रकल्पाबाबत लवकर हालचाली करणे गरजेचे आहे. तसे न झाल्यास राजनयिक पातळीवर अनेक गुंते व दबाव निर्माण होऊन त्याचा परिणाम तेलआयातीवर होण्याची भीती आहे. अशी परिस्थिती आल्यास सौदीत काम करणाऱ्या भारतीय कामगारांच्या येणाऱ्या (प्रती वर्षी १० अब्ज डॉलर) पैशावर अवलंबून राहावे लागेल.

वैशाली बसू, या नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिल सेक्रेटेरियट येथे सल्लागार म्हणून अनेक वर्षे काम पाहात होत्या. त्या सध्या पॉलिसी परस्पेक्टटिव्ह फाउंडेशनमध्ये कार्यरत आहेत.

मूळ लेख