लसीचा मोठा निर्यातदार भारत आयातदार झाला

लसीचा मोठा निर्यातदार भारत आयातदार झाला

लसींच्या आयातीचा निर्णय भारताला घ्यावा लागणार असल्याने जगातील अत्यंत गरीब अशा ६० देशांना भारताकडून होणारा लसीचा पुरवठा बाधित झाला आहे. बहुसंख्य देश हे आफ्रिका खंडातील असून जागतिक आरोग्य संघटना व गावी व्हॅक्सिन यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी कोवॅक्स ही संपूर्ण जगाचे लसीकरण करण्याची मोहीम अडचणीत येऊ शकते.

कोरोना आणि राजकारण
कोविड आरटीपीसीआर चाचण्या, लसीकरण वाढवण्याचे निर्देश
रॅपिड आरटीपीसीआर चाचणीचा दर १,९७५ रु.

नवी दिल्लीः बाहेरच्या देशांना कोविड-१९ लसींची निर्यात केल्याने व काहींना भेट म्हणून दिल्याने भारताला एकाएकी मोठ्या प्रमाणात लसींचा तुटवडा भासू लागला आहे. दोन दिवसांपूर्वीच देशांत विक्रमी २ लाख कोरोना रुग्ण आढळले, त्यामुळे देशात कोरोना लसीकरणाचा वेग वाढवण्याविषयी चर्चा सुरू झाली.

देशभरात कोरोनाचे वाढते रुग्ण, अशा रुग्णांमुळे ओसंडून वाहणारी रुग्णालये, आरोग्य सेवांना वंचित असणारे हजारो रुग्ण व त्यात लॉकडाऊनचे निर्बंध यामुळे लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी लसींच्या आयातीचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला.

दोन दिवसांपूर्वी सरकारने रशियाच्या स्फुटनिक लसीच्या आयातीला परवानगी दिली. ही लस मे पासून उपलब्ध होईल. रशिया भारताला ८५ कोटी लसींचा खुराक देणार आहे.

पण लसींच्या आयातीचा निर्णय भारताला घ्यावा लागणार असल्याने जगातील अत्यंत गरीब अशा ६० देशांना भारताकडून होणारा लसीचा पुरवठा बाधित झाला आहे. बहुसंख्य देश हे आफ्रिका खंडातील असून जागतिक आरोग्य संघटना व गावी व्हॅक्सिन यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी कोवॅक्स ही संपूर्ण जगाचे लसीकरण करण्याची मोहीम अडचणीत येऊ शकते. या लसीकरण मोहिमेत भारताचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण भारत हा सर्वाधिक लस उत्पादक देश समजला जातो.

या महिन्यात भारताने सुमारे १० लाख २० हजार लसींची निर्यात केली आहे. या अगोदर जानेवारी व मार्च दरम्यान भारताने ६ कोटी ४० लाख लसींची निर्यात केली होती, अशी आकडेवारी परराष्ट्र खात्याने दिली आहे.

आता देशात जेवढ्या लसींचे उत्पादन होईल त्या देशातील सर्व नागरिकांना देण्यात येतील. बाहेरच्या देशांना लसी पाठवणे बंधनकारक राहणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

भारताने अचानक कोविड लसींची निर्यात थांबवल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या एका आरोग्य अधिकार्याने एकाच देशाच्या आयातीवर लसीकरणाची मोहीम अवलंबून असणे हे चिंताजनक असल्याची प्रतिक्रिया दिली. आफ्रिका सेंटर्स फॉर डिसिजेस कंट्रोल अँड प्रिव्हेंशनचे संचालक जॉन केन्गसाँग यांनी भारताकडून लसीचा मिळणारा साठा मंदावला असल्याने परिस्थिती गंभीर होऊ शकते असा इशाराही दिला होता.

चुकीची पावले

लसींचा वाढता तुटवडा हा अत्यंत चिंतेचा भाग झाला आहे. त्या मागे चार महत्त्वाची कारणे आहेत. एक म्हणजे भारताकडून होणारा लसींचा पुरवठा व कोव्हॅक्सकडून होणारी लसींची मागणी यामध्ये दिरंगाई झाली. दुसरे कारण, लसींच्या उत्पादनातील गुंतवणूक वेगाने वाढली नाही, तिसरे कारण, कच्च्या मालाचा अपुरा पुरवठा व चौथे कारण कोरोना विषाणू संसर्ग किती वेगाने वाढू शकतो याचा अंदाज घेण्यात आलेल्या अपयशाने लसींच्या जगभर तुटवडा दिसू लागला.

भारतातील सीरम इन्स्टिट्यूट ही जगातील सर्वाधिक लस उत्पादन करणारी कंपनी आहे. या कंपनीकडून २ अब्ज कोरोना लसींचे उत्पादन होणार असून या लसी गरीब व मध्यम उत्पन्नदार देशांना पाठवण्यात येणार आहेत. हे सर्व उत्पादन २०२१ च्या अखेरीस होणे अपेक्षित आहे.

पण या संस्थेवर ब्रिटन, कॅनडा व सौदी अरेबिया देशांकडून मागणीचा दबाव वाढत आहे.

या दरम्यान अमेरिकेकडून येणारा कच्चा माल व महत्त्वाची उपकरणे वेळेत न पोहोचल्याने सीरम इन्स्टिट्यूटच्या लस निर्मितीला एका महिन्याची दिरंगाई झाली. त्यामुळे सीरमचे उत्पादन जे महिन्याला १० कोटींचे होते ते ७ कोटींवर आले. याच दरम्यान भारताने आपल्याला किती लसींचा खुराक लागणार आहे, याची ऑर्डर दिली नव्हती.

भारत सरकारने लसीची किंमत किती असावी या मुद्द्यावर चर्चा करत महिना खर्च केला आणि नंतर अस्ट्राझेनेकाच्या लसीला परवानगी दिल्यानंतर दोन आठवड्यानंतर लसींची मागणी केली.

त्यामुळे एक वेळ अशी आली होती की, सीरमकडे लसी ठेवण्यासाठी गोदामे नव्हती. यावर जानेवारीमध्ये सीरमचे प्रमुख अदर पुनावाला रॉयटर्सला म्हणाले होते की, ५ कोटी लसीच्या उत्पादनावर २ अब्ज रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. पण लसींची साठवणीची क्षमता कमी असल्याचे लक्षात आल्यानंतर आम्ही ५ कोटी लसींचे उत्पादन केले. जर आम्ही लसी वाढवल्या असत्या तर त्या नक्कीच माझ्या घरात पॅकबंद अवस्थेत ठेवाव्या लागल्या असता.

तरीही भारत सरकार सीरमकडून प्रदीर्घ काळासाठी लस खरेदीसाठी करार करण्यास उत्सुक नाही. लसीचे उत्पादन अधिक वाढवण्यासाठी सीरमला सरकारकडून ४ अब्ज रुपये हवे आहेत, पण यासाठी सरकारकडून पावले उचलण्यात आलेली नाहीत.

या आर्थिक निधीसंदर्भात, लसींच्या दिरंगाईबाबत परराष्ट्र खाते व आरोग्य खात्याशी संपर्क साधला असताना त्यांनी कोणताही खुलासा केलेला नाही.

कोवॅक्सच्या अडचणी

सीरमकडून किती लसी हव्या आहेत याबाबत कोवॅक्स मोहिमेत सामील झालेल्या देशांकडून योग्य प्रमाणात मागणी आलेली नाही. त्यामुळे ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी महिन्यात तयार झालेल्या लसी अद्याप योग्य तर्हेने वाटप करण्यात आलेल्या नाही, अशी माहिती एका सूत्राने दिली.

या संदर्भात गावीने आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. त्यांच्या मते जो पर्यंत परवानगी, मंजुर्या मिळत नाहीत तोपर्यंत लस खरेदी करता येणे अशक्य आहे. कोवॅक्समध्ये मिळणार्या एकूण लसींमधील ६० टक्के पुरवठादार हा भारत आहे. त्यामुळे भारतावर पुढे काही अवलंबून आहे.

या पार्श्वभूमीवर मे पर्यंत सीरमकडून लस पुरवठा सुरळीत होईल असे गावीला वाटते. पण त्यामुळे भारतातील लसीकरणात अडथळे येतील अशी भीती त्यांनी बुधवारी व्यक्त केली.

गुरुवारी भारतात २ लाख ७३९ कोरोना रुग्णांची नोंद झाली. हा आकडा गेल्या ८ दिवसांतला सर्वाधिक असून गुरुवारी १,०३८ कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झाला. आजपर्यंत कोरोनाचे देशातील एकूण बळी १ लाख ७३ हजार १२३ झाले असून १ कोटी ४० लाख नागरिकांना कोरोनाची लागण झालेली आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0