एका वडापावची दुसरी गोष्ट…!

एका वडापावची दुसरी गोष्ट…!

लोकप्रियतेची सगळी पुस्तकं फेकून देऊन सरकारने आत्ता काही भरीव पावलं उचलावीत, ही अर्थव्यवस्थेची गरज आहे. मध्यमवर्गीयाला चिमटा बसला तरी बेहत्तर, पण शेतमालाच्या किंमती वाढायला हव्या. जीएसटी आणि उत्पन्नावरचे कर वाढले नाहीत, तरी पूर्वीच्या पातळीवर तरी राहायला हवेत. दोन-तीन ‘बडे' उद्योगपती आत गेले तरी चालतील, पण कर्जाची वसुली वाढवायलाच हवी. थोडे वाकड्यात बोलले तरी चालतील, पण अभ्यासू आणि बुद्धिमान लोकं पुन्हा बोलवून गोळा करायला हवी.

परदेशातून कर्जे घेण्याची भारताची योजना धोकादायक
सरकार, सिद्धार्थ आणि अभिमन्यू…!!
मार्च २०२३ मधील महागाईची झळ सोसण्यासाठी आपण सज्ज आहोत का?

नव्वदीच्या दशकात जेव्हा जागतिकीकरणाची धोरणं अंमलात यायला लागली, तेव्हा चर्चा, वाद आणि मतमतांतराच्या फैरी झडायला लागल्या. त्यात एक संवाद अगदी आजही लक्षात आहे, “आता मॅक्डोनाल्ड्स आलं की आपल्या वडापावच्या गाड्यांचं काय होणार?’. आज जागतिकीकरणाची दोन अडीच दशकं उलटून जातायत. वडापावच्या गाड्या जोमात आहेत आणि मॅक्डोनाल्डसलाही ‘मॅक्-आलू टिक्की’च्या नावाने वडापाव विकायची वेळ आली आहे..!! काही वर्षं तोटे खाल्ल्यानंतर आता मॅक्डोनाल्ड्सही माफक नफ्यात आहे. आणि भारतीयांनी वडापावमधला ‘जम्बो किंग’ सारखा प्रीमियम ब्रँड शोधून जोरात चालवलाय…

ही गोष्ट आठवायचं कारण असं की भारतीय बाजारपेठ, ही एक अतिशय वेगळी अशी आर्थिक घटना आहे. आर्थिक क्षेत्रात आज आपण जी मंदी पाहतो आहोत, त्या पार्श्वभूमीवर आपण ती नीट समजून घ्यायला हवी. छोटे आणि मोठे उद्योगपती, वेगवेगळ्या स्तरावरचे ग्राहक, भांडवल बाजार आणि सरकार या सगळ्यांच्या एका वैशिष्ठ्यपूर्ण आणि संबंधांतून या बाजारपेठेची रचना आणि तिचा इतिहास समजावून घ्यायला हवा. तर कदाचित ही मंदी का आहे आणि कशी जाईल, याची काही कारणं आपल्याला उमजायला लागू शकतात.

४७ साली देशाने सुरूवात केली ती भीषण दारिद्ऱ्यात खितपत असलेला जवळपास ९५ टक्के समाज घेऊन… त्यांच्यापेक्षा थोडा बरा असलेला तीन किंवा चार टक्के कनिष्ठ मध्यमवर्गीय, पण त्यालाही मौजेच्या फारशा वस्तूंचा पर्याय नाहीच. उच्च मध्यमवर्गीय जवळपास नाहीच आणि मग थेट माफक एक किंवा दोन टक्के गर्भश्रीमंत, अशी ही आर्थिक उतरंड होती. पुढच्या अनेक दशकात, आर्थिक धोरणं आणि नीती म्हणून अनेक प्रयोग देशाने पाहिले. पण त्या सगळ्यातून एक विशिष्ट प्रक्रिया घडत होती आणि ती सरकारी पुढाकारातून होत होती. मोकाट रान न देता श्रीमंतांना सांभाळून घ्यायचं आणि त्यांना करचोरी करू दिल्यावरही मिळणारं उत्पन्न सरकारी तिजोरीला वापरायचं. मध्यमवर्गात आलेल्यांचा राहणीमानाचा खर्च किमान ठेवून त्यातून त्यांची गुंतवणूक आणि उपभोक्ता खर्चाला शिल्लक ठेवायची. एका बाजूला हा उपभोक्ता व्यवस्थेतला खर्च आणि दुसरीकडे सरकारी कल्याणकारी खर्च, यातून अधिकाधिकांना अति गरीब वर्गातून गरीब, मग कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आणि त्यातल्या काहींना जमल्यास उच्च मध्यमवर्गापर्यंत पोहोचायच्या संधी द्यायच्या. अशी ही प्रक्रिया होती.

तिच्यावर टीकेचा भडीमारही प्रचंड झाला. म्हणजे असं की समाजवाद्यांच्या म्हणण्यानुसार बड्या उद्योगांना सांभाळून घेण्यात आलेलं होतं आणि त्यांच्याकडच्या संपत्तीच्या पुनर्वाटपाचा प्रयत्न गंभीरपणे झाला नाही. या आरोपात नक्की तथ्य होतं. पण मुक्त अर्थव्यवस्थावाद्यांच्या मते उद्योगपतींना जाचक करांचा बोजा होता आणि गोरगरिबांच्या योजनात, शेतकऱ्यांच्या सवलतीत मोठ्या प्रमाणावर सरकारी पैसा खर्च होत होता. या टीकेतही सत्य होतं. साम्यवाद्यांनी शहरी मध्यमवर्ग-केंद्रित धोरणांवर आक्षेप नोंदवलेला होता. ती टीका अजिबात चुकीची म्हणता येण्यासारखी नव्हती. खुद्द गांधीवादी औद्योगिकीकरण आणि तंत्रज्ञानाला अति महत्त्व मिळाल्यामुळे सख्त नाराज होते. आणि त्यांची टीकाही सत्य होतीच. थोडक्यात कोणत्याही आर्थिक विचारप्रणालीच्या लोकांना या प्रदीर्घ काळातली सरकारं (खासकरून काँग्रेसची आणि वाजपेयींचंही) खुश करू शकली नाहीत….!

पण एखाद्या यशस्वी संसाराप्रमाणेच यशस्वी राज्यकारभाराचंही बहुदा हे सूत्र असावं, की त्यात कोणीच खुश होत नाही. कारण ही सगळी टीका जितकी सत्य आहे, तितकंच हेही सत्य आहे की गेल्या ७० वर्षात या प्रक्रियेतून भारतीय समाजाच्या आर्थिक संरचनेत आमुलाग्र बदल घडला. गरिबांचं प्रमाण प्रचंड प्रमाणात घटलं. मध्यमवर्गीय प्रचंड निर्माण झाला. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ‘आपण आहो त्या आर्थिक स्थितीतून वर जाऊ शकतो’, ही आकांक्षा जवळपास प्रत्येक वर्गात निर्माण झाली. संपत्तीच्या वाटपाचं कदाचित मंद पण सतत पसरत जाणारं वर्तुळ तयार झालं. वडापावची गाडी, जम्बोकिंग आणि मॅक्डोनाल्ड्स, तिघेही इथे चालू शकतात, त्याचं रहस्य, या हाताळणीत आहे.

आणि आज रुतलेल्या अर्थव्यवस्थेची नेमकी हीच गोची आहे. आजच्या घडीला जो तो आपापल्या वर्गात बऱ्यापैकी संतुष्ट आहे. वेगवेगळ्या किमतीच्या उपभोग्य वस्तू गरीब वगळता जवळपास प्रत्येक वर्गाला कमीअधिक प्रमाणात उपलब्ध होत आहेत आणि आपण वर सरकू शकतो, ही शक्यताच कोणाला वाटत नाही. परिणाम म्हणजे वरच्या वर्गात सरकण्याची कुवत आणि तशी आकांक्षाच संपत आहे. घर आणि वाहन खरेदीतली मरगळ, यादृष्टीने सूचक आहे. आज छोट्या-मोठ्या शहरातून नव्याने शिक्षण संपवून नोकरीला लागलेल्या युवकांना घर विकत घेण्याची घाई वाटत नाहीत किंवा करता येत नाही, हे त्याचं एक उदाहरण आहे. अधिकाधिक लोकांना सामावून घेत जाणाऱ्या संपत्तीच्या वर्तुळाचा ओघ साचायला लागलाय, कुंठीत झालाय.

पण आधुनिक अर्थकारणाचा मूलमंत्र आहे ‘ग्रोथ इज सर्व्हायव्हल’, अर्थात ‘वाढ म्हणजे नुसतं टिकून राहणं’. आता तुमची ‘वाढ’ खुंटत असेल, तर याचं अर्थ, तुम्ही आहे तिथे नाही, तर उलटे मागे येत आहात. परिणामतः, मी वरच्या वर्गात जायचा तर प्रयत्न करत नाहीच, पण आहे त्या वर्गातही मी करायचो, त्याहून कमी खरेदी करतो. मग समस्या गाड्या आणि घरांपुरती मर्यादित राहात नाही. तर बिस्कीट आणि कपड्यांपर्यंत जाते. यालाच म्हणतात, ‘मागणी घटली आहे’, जे लक्षण बहुतेक अर्थतज्ज्ञांच्या तोंडी ऐकायला मिळतं…!

हे एक अत्यंत नाजूक वळण आहे. कारण या टप्प्यावर सरकार लोकांच्या आकांक्षा वाढवू शकलं, त्यांना खर्च करायला प्रवृत्त करू शकलं तर त्याने अजूनही खेळ पालटू शकतो. त्याचे दोन मार्ग आहेत. लोकांच्या हातात ज्यादा उत्पन्न द्यावं (डिमांड साईड सोलूशन) किंवा वस्तूंचे (आणि निधीचेही) दर कमी करण्याचे प्रयत्न करावे. (सप्लाय-साईड सोल्युशन) भारतात नेहमीच पहिला मार्ग जास्त यशस्वी ठरलेला आहे. पण हे सरकार मात्र एकाच वेळेला दोन्ही मार्गांनी जात आहे. आणि त्यामागे एक भावनिक-राजकीय विचार आहे. मगाशी म्हटल्याप्रमाणे आजपर्यंतच्या सरकारांनी टीकेची झोड सहन केली. त्यात कधीकधी सत्ताही गमावली. या सरकारचा दृष्टीकोन बरोब्बर उलट आहे. या सरकारला सगळ्यांना खुश करावं असं वाटतं.

यातून मनरेगाचा खर्चही करायचा असतो आणि करही नाट्यपूर्णरित्या घटवायचे असतात. शेतकऱ्याला डब्बल उत्पन्न मिळावं हीही इच्छा असते, पण शेतमालाच्या किंमती वाढून इन्फ्लेशनचे आकडे वरही जाऊ द्यायचे नसतात. परिणाम असं होतो, की कर आणि व्याजदर कमी करूनही उद्योगपती त्याचा फायदा किंमतीत होऊ देत नाहीत. आणि कितीही इच्छा असली तरी मनरेगावर (किंवा एकूणच कल्याणकारी योजनांवर) खर्चायला पैसेच शिल्लक राहत नाहीत. शेतमालाच्या किंमती कधी न कधी भडकायच्या त्या भडकतातच आणि त्यांच्यावरचा खर्च कमी झाला म्हणून मध्यमवर्गीय इतर खर्चही वाढवत नाही. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत या वळणावर तोल जाण्याचीच शक्यता वाढते.

आणि हाच धोक्याचा इशारा आहे. लोकप्रियतेची सगळी पुस्तकं फेकून देऊन सरकारने आत्ता काही भरीव पावलं उचलावीत, ही अर्थव्यवस्थेची गरज आहे. मध्यमवर्गीयाला चिमटा बसला तरी बेहत्तर, पण शेतमालाच्या किंमती वाढायला हव्या. जीएसटी आणि उत्पन्नावरचे कर वाढले नाहीत, तरी पूर्वीच्या पातळीवर तरी राहायला हवेत. दोन-तीन ‘बडे’ उद्योगपती आत गेले तरी चालतील, पण कर्जाची वसुली वाढवायलाच हवी. थोडे वाकड्यात बोलले तरी चालतील, पण अभ्यासू आणि बुद्धिमान लोकं पुन्हा बोलवून गोळा करायला हवी.

वडापावच्या गाड्यांना सवलती मिळतायत ,म्हणून मॅक्डोनाल्ड्सवाले आणि त्यांचं भांडवल परकीय आहे, म्हणून जम्बोकिंगवाले सरकारवर टीका करायला सुरुवात करतील, तो खरा सुदिन…!

डॉ. अजित जोशी सीए आहेत.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0