नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला शास्त्रज्ञ, विचारवंतांचा विरोध

सरकारकडून संसदेत मांडले जात असलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला जगभरातील ७५० शास्त्रज्ञ, विचारवंतांनी विरोध केला आहे. या विरोधामध्ये टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्चचे संदीप त्रिवेदी, इंटरनॅशनल सेंटर फॉर थिओरेटिकल सायन्स, बंगळुरूचे राजेश गोपाकुमार, इंटरनॅशनल सेंटर फॉर थिओरेटिकल फिजिक्स, इटालीचे आतिश दाभोलकर या प्रमुख शास्त्रज्ञांचा समावेश आहे.
सरकारकडून मांडले जात असलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक अफगाणिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तान या देशातील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिश्चन अल्पसंख्याक समुदायाच्या हितासाठी मांडले जात असले तरी या विधेयकाचा पाया हा धर्मावर भेदभाव करणारा आहे. भारताची उभारणी ही स्वातंत्र्य चळवळीतील एकात्मकता, अखंडता, समता या मुद्द्यांवर झाली आहे. या देशाच्या राज्यघटनेने सर्वधर्मियांच्या श्रद्धा, परंपरा, विश्वास व त्यांच्या इच्छा आकांक्षांना आपल्या कवेत घेतले आहे. असे असताना केवळ धर्माच्या आधारावर भेदभाव करून नागरिकत्व नाकारणे हा भारतीय राज्यघटनेचा द्रोह असून आम्हा सर्वांचा या विधेयकाला तीव्र विरोध असल्याचे मत या शास्त्रज्ञ व विचारवंतांनी व्यक्त केले आहे.
या विधेयकात मुस्लिमांना वगळणे हेच भारताच्या विविधतेला मारक आहे. त्याने भारताची वीण उसवली जाण्याची भीती आहे. राज्यघटनेतील कलम १४ हे प्रत्येक नागरिकाला समान मानते व त्याला कायद्याचे संरक्षण द्यावे असे सांगत असताना नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक या कलमाचा थेट भंग करत असून आम्हा सर्वांचा या विधेयकाला तीव्र विरोध आहे असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
अल्पसंख्याक व निर्वासित यांच्या हितासाठी हे विधेयक काम करत असेल तर त्याला कुणाचीच हरकत नाही पण केवळ मुस्लिम समाज वगळून जर विधेयकात दुरुस्ती केल्या जात असतील तर त्याला आमचा विरोध असेल असेही या पत्रात म्हटले आहे.