स्व-प्रतिकार रोग झालेला देश

स्व-प्रतिकार रोग झालेला देश

बहुसंख्यांकवादी नैतिक मूल्यांवर पोसलेले हजारो स्वघोषित राष्ट्रभक्त प्रत्येक तथाकथित अंतर्गत शत्रूवर तुटून पडण्यासाठी तयार आहेत आणि इतर लाखो लोक अशा प्रत्येक लढाईनंतरच्या विजयोन्मादात सामील तरी होत आहेत किंवा मग पाहून न पाहिल्यासारखे करत आहेत.

आजचा भारत एखाद्या ऑटो-इम्यून किंवा स्व-प्रतिकार आजार झालेल्या व्यक्तीसारखा आहे. या आजारात आपली प्रतिकारयंत्रणा आपल्याच शरीरातील एखाद्या अवयवाला “परका” समजते आणि त्याच्यावर हल्ला करते. आज भारतातही आपल्याच काही भागांना परका किंवा शत्रू समजले जात आहे आणि त्यांच्यावर हल्ला केला जात आहे.

हा आजार आणखी विकृतींना जन्म देतो. एका आजारातून दुसरा आजार उद्भवतो – सांध्यांमधला आजार ग्रंथींमध्ये, तिथून त्वचेमध्ये पसरत जातो. अधिकाधिक अवयव “परके” समजले जाऊ लागतात, आणि मग शरीराची पीडाही वाढत जाते. ती कुठे कशी वाढेल ते स्पष्ट सांगता येत नाही. आपण या विकारांना हुकूमशाहीवादी लोकशाही, बहुसंख्यांकवादी फासीवाद, फासीवादी उदारमतवाद वगैरे अनेक नावे देऊ शकतो. पण अगदी हुशार राजकीय अभ्यासकांनाही माहीत आहे, हे असे जोडचिन्ह वापरून दोन वेगवेगळ्या संज्ञा जोडूनही संकल्पनेच्या पातळीवर या विकाराचे खरे स्वरूप पकडणे अशक्य आहे.

मात्र हे “परके” समजले गेलेले अवयव कोणते ते ओळखणे मात्र सोपे आहे. कारण त्यांच्या वेदनेची तीव्रता आणि या वेदना देणाऱ्या अपमानजनक कृती  दोन्ही गोष्टी आपल्याला स्पष्ट दिसणाऱ्या आहेत. एका कठोर टीकेमध्ये मुकुल केशवन म्हणतात तसे, “देशद्रोही बेइमान काश्मीरी, घातक बंगाली घुसखोर, बीफ खाणारे गुरेचोर, शिकार करायला टपून बसलेले रोमियो, बुरखे आणि दाढ्यांची गर्दी असणाऱ्या वस्त्या,” हेच ते परके नाहीत का? किंवा मग ते फितूर ‘अर्बन नक्षल’ असतील, उदारतावादी अँटी-नॅशनल असतील किंवा पाश्चिमात्य प्रभावाखालचे धर्मनिरपेक्षतावादी.

हे सगळे “परके पदार्थ” वेगवेगळे आणि एकत्रितपणे देशाचे शत्रू आहेत, त्यांच्यावर हल्ला करून त्यांना शरण आणले पाहिले, त्यांचा बळी दिला पाहिजे, त्यांना समाजातून काढून टाकले पाहिजे.

गुन्हा आणि शिक्षा

या ‘परक्या पदार्थांना’ शिस्त लावण्याचे आणि शिक्षा करण्याचे मार्ग काय असावेत? नियंत्रण करणाऱ्या या तंत्रांचे तीन भागात वर्गीकरण करता येते – कायदेशीर-घटनात्मक, कायदेशीर-अपवादात्मक, आणि कायदाबाह्य. कुठे काय वापरायचे हे त्यांच्या अनेक वापरकर्त्यांवर अवलंबून आहे. बहुसंख्यांकवादी नैतिक मूल्यांवर पोसलेले हजारो स्वघोषित राष्ट्रभक्त प्रत्येक तथाकथित अंतर्गत शत्रूवर तुटून पडण्यासाठी तयार आहेत आणि इतर लाखो लोक अशा प्रत्येक लढाईनंतरच्या विजयोन्मादात सामील तरी होत आहेत किंवा मग पाहून न पाहिल्यासारखे करत आहेत.

आपण शेवटच्या प्रकारापासून सुरुवात करू. कायदाबाह्य पद्धती म्हणजे कायदेशीर आणि बेकायदेशीर यांच्या अंधाऱ्या सीमारेषेवरच्या पद्धती. कायदा किंवा कायदाक्षेत्रातल्या संस्था स्पष्टपणे त्यांना मान्यता देत नाही, मात्र कायद्याचा एक अस्पष्ट हात त्यांना छुपेपणाने त्यांना मदत करतो, त्यांना पाठबळ देतो. पेहलू खानच्या खुन्यांना मुक्त करणे, मृत अखलाकचे शरीर नव्हे तर त्याच्या फ्रीजमधले मांस फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवणे, एफआयआर नोंदवून न घेणे, लिंचिंगच्या बळी पडलेल्यांवरच आरोपपत्र दाखल करणे, हे कायदा त्याच्या नावडत्या नागरिकांना कसे दूर लोटतो त्याचे काही मार्ग आहेत.

गोरक्षक दले, घर वापसी टोळ्या, अँटी-रोमियो पथके, अनेक प्रकारचे रक्षक, सेना, वाहिन्या, आणि संघटना आपल्या नागरी शरीराच्या परक्या अवयवांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी निघाल्या आहेत. साम, दाम, दंड, भेद असे हवे तेव्हा हवे ते उपाय करणारी ही बहुसंख्यांकांची लवचिक हत्यारे आहेत.

राजकीय सत्ता हा एक कठोरहृदयी राक्षस आहे. तो राजकीय अनिवार्यता असली तरीही कायद्याची चौकट सोडू शकत नाही, त्यामुळे मग दुसरी पद्धत वापरतो. कायदेशीर-अपवादात्मक. तो जॉर्जिओ आगंबेन ज्याला “स्टेट्स ऑफ एक्सेप्शन्स – अपवादात्मक स्थिती” म्हणतो त्या तयार करतो, ज्यामुळे मग एखाद्या व्यक्तीपासून देशातील सर्व नागरिकांना उपलब्ध असलेले कायदेशीर संरक्षण हिरावून घेणे कायद्यालाही शक्य होते.

अपवादात्मक दहशतवाद-विरोधी कायदे जसे की यूएपीए (बेकायदेशीर क्रिया प्रतिबंधात्मक कायदा), सार्वजनिक सुरक्षा कायदा (PSA), राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA), AFSPA, या सगळ्यांचा शासकीय दहशतवादाची साधने म्हणून राजकीय नेते, पत्रकार, नागरी अधिकार कार्यकर्ते, मानवी अधिकारांसाठी काम करणारे वकील इ.ना पकडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात आहे.

अलिकडेच UAPA मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे कायदा हे संरक्षण देण्याचे साधन आहे या गोष्टीवरील विश्वास आणखी उडत चालला आहे. एक व्यक्ती म्हणून तुम्ही दहशतवादी नसल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आता तुमची आहे. क्षणभर विचार करा. तुम्ही ते नाही असे सिद्ध करायचे. या सुधारणेमुळे शासनाच्या हातात नागरिकांना शिस्त, आज्ञापालन करायला आणि गुडघे टेकायला लावण्यासाठी अत्यंत कार्यक्षम साधन मिळाले आहे.

युद्ध आणि शांतता

नऊ मानवी अधिकार कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली या गोष्टीला आता एक वर्षापेक्षा जास्त काळ लोटला. या काळात त्यांना आरोपपत्र, जामिनासारखे उपलब्ध उपाय या कशाचाही आधार घेता आला नाही, खरे तर कायद्याचाच आधार घेता आला नाही. सर्वात शोषित घटकांच्या, सर्वात गरीब घटकांच्या घटनात्मक अधिकारांसाठी जे लढत होते, त्यांचेच कायद्यांतर्गत अधिकार आणि संरक्षण काढून घेण्यात आले.

या त्यांनीच निर्धारित केलेल्या अंतर्गत शत्रूंच्या प्रती याहून अधिक शक्ती आणि शत्रुभावाचे प्रदर्शन काय असू शकते? जसे गोमांस खाणारे गुरेचोर मृत्यूला शरण गेले, तसे हे सुशिक्षित वकील आणि नागरी हक्क कार्यकर्ते सामाजिक मृत्यू ला सामोरे जात आहेत, जिथे त्यांचे सामाजिक अस्तित्व अंतर्गत शत्रू या प्रतिमेत जखडले जाणार आहे.

“परक्या अवयवांचा” तिसरा प्रकार म्हणजे – राजकीय विरोधक, बांगलादेशी घुसखोर किंवा अगदी संपूर्ण काश्मीर. यांच्यासाठी कायद्याची, त्याच्या दंडविधान आणि घटनात्मक कलमांमार्फत अधिक मजबूत मान्यता आवश्यक आहे. पहिल्या दोन पद्धतींमध्ये (कायदाबाह्य आणि कायदेशीर-अपवादात्मक) कायद्याचे पुस्तक किंवा कायद्याचे सारतत्त्व यांच्याशी थोडे कपटकारस्थान करावे लागते. या तिसऱ्या प्रकारामध्ये मात्र सर्वात वैध पद्धतीचा वापर करण्याची आवश्यकता असते.

या ठिकाणी निवडलेले साधन वैधानिक किंवा घटनात्मक संस्थांद्वारे चौकशी असे असू शकते. जसे की सीबीआय, ईडी, आयकर विभाग किंवा कॅग. किंवा मग नॅशनल रजिस्टर फॉर सिटिझन्स (NRC) मार्फत स्थलांतरित लोकांचे धार्मिक प्रोफाईल बनवून त्यांना बाहेर काढणे असू शकते, किंवा सिटिझनशिप अमेंडमेंट बिल, २०१९ मार्फत काही निवडकांनाच सामावून घेणे असू शकते. किंवा मग ती सर्वात धूर्त घटनात्मक सुधारणा असू शकते ज्यायोगे कलम ३७० अक्षम केले गेले आणि जम्मू आणि काश्मीरचे रुपांतर केंद्रशासित प्रदेशात झाले.

गरीब गुरे व्यापारी, आदिवासींच्या जमिनी आणि दलितांच्या अधिकारांसाठी लढणारे कार्यकर्ते, स्थलांतरित लोक, निर्वासित, राजकीय विरोधक, काश्मीरी – प्रत्येक तथाकथित शत्रूसाठी एक “कायदेशीर” मार्ग आहे, त्यांची श्रेणी लष्करी कारवाईपासून ते कायद्याची मोडतोड ते कायद्याच्या अपवादात्मक कारवाईपर्यंत   इतकी व्यापक आहे. मात्र प्रत्येक ठिकाणी कायद्याची अशी उपस्थिती असूनही खऱ्या अर्थाने यात कुणाचा बळी जात असेल तर तो कायद्याच्या राज्याचाच! आपल्याला समर्थ करणारी आणि संरक्षण देणारी प्रतिकार यंत्रणाच येथे बळी ठरत आहे.

राजकारणासाठी कायद्याचे राज्य बरखास्त केले जाणे हा आपल्या लोकशाहीने स्वेच्छेने दिलेला सर्वात मोठा बळी आहे. आधी फक्त टोकांना खाऊन टाकणारा हा स्व-प्रतिकार आजार आता हळूहळू गाभ्यापर्यंत पोहोचला आहे.

शरीर वरवर जरी अभंग दिसत असले तरी आतून ते पूर्ण जर्जर झाले आहे. तुम्हाला कदाचित ते तसे दिसणार नाही, पण त्याचा अर्थ आजाराच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करावे असा नाही.

राजश्री चंद्रा या जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, दिल्ली विद्यापीठ येथे असोसिएट प्रोफेसर आहेत.

मूळ लेख

COMMENTS