बेपत्ता मुलींचा देश

करोनामुळे यावर्षी अजूनही शाळा-महाविद्यालये सुरू होऊ शकलेली नाहीत. एरवी जूनमध्ये लहान-मोठ्या मुला-मुलींनी फुलून आलेल्या शाळा-महाविद्यालये बघणे हा अतिशय आनंददायी अनुभव. महानगरे, मध्यम आकाराची शहरे यातील अनेक शाळा वगळता, देशभरातील लहान शहरे, गावे आणि खेडी यात मात्र गेली काही वर्षे एक खुपणारे दृश्य दिसू लागले आहे ते म्हणजे मुलांच्या तुलनेत कमी असणारी मुलींची संख्या. हे कळायला आकडेवारीचा अगदी ठोस आधार घेतला नाही तरी जरा चौकस नजर टाकली तरी हे भीषण वास्तव सहज लक्षात येऊ शकते.

काही वर्षांपूर्वी ‘सत्यमेव जयते’ या सामाजिक प्रश्नांची उकल आणि भाष्य करणार्‍या कार्यक्रमात हरियाणातील एका गावातील सगळी तरुण मुलगे आणि मध्यमवयीन माणसे लग्नाविना आहेत असा छोटा व्हिडीओ दाखवला होता तेव्हा ही समस्या फक्त तेथीलच आहे असे वाटले होते. तेव्हा महाराष्ट्रात किंवा देशभर इतरत्र अशी समस्या निर्माण होणार नाही अशी आशा वाटत होती. दुर्दैवाने मात्र वास्तव तसे नाही. मराठवाड्यातील काही गावात तसेच महाराष्ट्रातील काही विशिष्ट समाजात लग्नाला मुलीच नाहीत अशी स्थिती आहे. देशातील जवळजवळ सगळ्या राज्यात आता सुयोग्य जोडीदार न मिळणे, वय वाढून गेल्याने लग्नच होऊ न शकलेल्या पुरुषांची संख्या वेगाने वाढते आहे. याचे कौटुंबिक, सामाजिक, मानसिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या गंभीर परिणाम येणार्‍या काळात दिसू शकतात.

वर्षानुवर्षे कमी होत जाणारा लिंग दर हे या दोन्ही प्रश्नांचे मूळ कारण आहे. ० ते ६ या वयोगटातील मुलगे आणि मुलींची दर हजारी आकडेवारी काढून लिंग दर (child sex ratio) हा ठरवला जातो. २००१ साली जी जनगणना केली त्यानुसार भारताचा लिंग दर १००० मुलांमागे ९२७ मुली असा होता. २०११ सालातील जनगनणेनुसार तो ९१९ असून आता प्रत्येक राज्यात तो कमी कमी होऊ लागलेला दिसून आला आहे. हरियाणात तो सगळ्यात कमी म्हणजे ८३४ आहे तर महाराष्ट्रातही तो कमीच म्हणजे ८९४ झालेला आहे जो २००१ मध्ये ९१३ होता. अरुणाचल प्रदेश हे एकमेव असे राज्य आहे जिथे लिंगदर चक्क वाढलेला म्हणजे ९६४ वरून ९७२ झालेला दिसून आला.

वरील आकडेवारीला पुष्टी देणारा आणि त्यात अत्यंत धक्कादायक आकडेवारी देणारा अहवाल युनाएटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंडने (यूएनएफपीए) गेल्या आठवड्यात मंगळवारी जाहीर केला. त्यानुसार गेल्या ५० वर्षांत भारतामध्ये सुमारे ४ कोटी ५८ लाख महिला तर जगभरात १४ कोटी २६ लाख महिला बेपत्ता झाल्या आहेत. १९७० मध्ये जगभरातल्या बेपत्ता महिलांचा आकडा ६० लाख १० हजार इतका होता. हा आकडा गेल्या ५० वर्षांत दुप्पटीहून अधिक झाल्याचे यूएनएफपीएचे म्हणणे आहे. भारत व चीन या दोन देशांमधील महिलांचे बेपत्ता होण्याचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. चीनमध्ये बेपत्ता महिलांचा या घडीला आकडा ७ कोटी २३ लाख इतका आहे.

महिलांचे बेपत्ता होण्यामागील महत्त्वाचे कारण प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीपश्चात होणारी लिंगनिवड असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. सगळ्या राज्यात लिंग निश्चितीवर कायद्याने बंदी असली तरी देशभर  बेकायदा सोनोग्राफीतून लिंग परीक्षण व निश्चिती केली जाते आणि मग गर्भपात केले जातात हे वास्तव आहे. यात अनेक महिला दगावल्याच्या विषण्ण करणार्‍या बातम्या मधूनमधून वाचत असतो.

‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते’, स्त्री ही शक्तीचे रूप, तिच्या शक्तीचा जागर होतो आहे वगैरे तत्सम महान वाक्य ज्या देशात अभिमानाने सांगितली जातात त्या देशाचे खरे आणि अघोरी वास्तव लिंगभेदावरून स्त्रीभ्रूण तसेच स्त्री अर्भकांची हत्या हे आहे.

सुनीति अरळीकर यांच्या ‘हिरकणीचे बिर्‍हाड’ या आत्मचरित्रात अतिशय दाहक, कष्टप्रद आणि करुण बालपणाचे वर्णन त्यांच्या बोलीभाषेत पहिल्या शंभर पानात केले आहे. त्यांच्या जन्मदात्या वडलांनी, मृत बायकोचा अंत्यविधी झाल्यावर त्यांना अर्भकावस्थेत असतांना पुरले होते. आजोबांना संशय आला आणि त्यांनी गाडलेले ते बाळ परत घरी आणलं हा त्यांच्या आयुष्यातील प्रसंग वाचला तेव्हा अंगावर काटा आला.

गेल्या वर्षीच अगदी २२ जुलैला एक अतिशय चिंताजनक आणि धक्कादायक बातमी वाचली होती की उत्तराखंडातील १३२ गावात तीन महिन्यात एकही मुलगी किंवा स्त्री अर्भक जन्माला आले नव्हते. त्या गावात २१६ मुलगे जन्मले मात्र ती महिन्याच्या कालावधीत एकही स्त्री अर्भक न जन्मणे हे नैसर्गिकदृष्ट्या शक्य नाही. हे कृत्य तथाकथित सद्सद्विवेकबुद्धी असणार्‍या “बाई -माणसांचे” आहे. निसर्गाचे नाहीच.

उत्तराखंडातील ५५० गावात जवळजवळ ४ लाख लोक राहतात.  वरील बातमी आल्यावर अधिकार्‍यांनी पुन्हा माहिती काढली तेव्हा असे निदर्शनास आले की इतर काही गावात त्याकाळात एकूण १८० मुली १२९ खेड्यात जन्माला आल्या. तसेच उरलेल्या १६६ गावात ८८ मुली तर ७८ मुलगे जन्माला आले. यातील खरे काय किंवा खोटे काय हा संशोधनांचा विषय असला तरी सत्य हेच आहे की मुलगी असली तर गर्भपाताद्वारे तिचा “पत्ता” कट केला जातो. त्यावर्षी २ कोटींच्या वर मुली म्हणजेच मतदार “बेपत्ता” झाल्याची बातमी आली होती. तिचा खरा अर्थ आता वाचकांच्या ध्यानात आला असेल.

या अहवालात २०१३ ते २०१७ या काळात भारतातल्या ४ लाख ६० हजार मुली जन्माआधीच ‘नाहीशा’ झाल्या. नाहीशा होणार्‍या एकूण मुलींमध्ये गर्भलिंग परिक्षणामुळे दोन तृतीयांश तर प्रसूतीपश्चात मुली झाल्याने १ तृतीयांश मुली नाहीशा होतात असेही नमूद करण्यात आले आहे. या अहवालानुसार भारतात जन्माला आलेल्या एक हजार मुलींमधील १३.५ टक्के मुलींचा मृत्यू त्या ५ वर्षे वयाच्या आत असताना होतो.

मदर तेरेसा म्हणत की “आईच्या गर्भातही बाळ सुरक्षित नसेल तर इतरत्र ते तरी कसे सुरक्षित असेल?” त्या कळवळून म्हणत की “भ्रूणांना, अर्भकांना मारणे ही हत्या आहे. हा हिंस्त्रपणा, हे क्रौर्य माणसांच्या अत्यंत सुंदर नात्यात आहे हे फार दुर्दैवी आहे”. त्यांच्या मते मानवाधिकार हे कुण्या सरकारने दिलेले अधिकार नाहीत, तर ते माणूस असण्याचे अधिकार आहेत. जगण्याचा अधिकार हा पालक किंवा सरकारचा नसून तो पूर्णत: मानवी अधिकार आहे.

भारतासारख्या अनेक विकसनशील देशांनी मुलींचे मृत्यू रोखण्यासाठी मोहीमा हाती घेतल्या आहेत. त्यांना अल्पसे यश येत असून ‘अपनी बेटी, अपना धन’ या योजनेत थेट बँक खात्यात पैसा जात असल्याने मुलींचे मृत्यू रोखण्यात यश येत असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

सरकारने मुलींना वाचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणे ही खरी मुख्यत: मानवतेची गरज आहे. तसेच काळाची देखील गरज आहे. अन्यथा फार गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. जसे जन्मतःच वा जन्माअगोदर मुलींच्या अशा नाहीसे होण्यामुळे त्याचा परिणाम विवाह व्यवस्थेवर झाला असून मुलींची संख्या घटल्याने मुलांची लग्ने उशीरा होणे वा लग्न न करणे असे नवे सामाजिक प्रश्न निर्माण झाल्याचे या अहवालातले एक निरीक्षण आहे. मुलांच्या विवाहात हे प्रश्न निर्माण झाल्याने परिणामी बालविवाहही वाढले असून याचा मोठा परिणाम कमी उत्पन्न असलेल्या तरुण पुरुष वर्गावर झाला आहे.

२०५५ मध्ये भारतामध्ये विवाह न झालेल्या पुरुषांची संख्या सर्वाधिक होईल व ५० वर्षाहून अधिक वयाचे व लग्न न झालेल्या पुरुषांचे एकूण प्रमाण १० टक्के राहील, असे निरीक्षण या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

या सगळ्या समस्यांचे मूळ शोधताना अतिशय विलक्षण, गुंतागुंतीच्या आणि कटू वास्तवांचा सामना आपल्याला करावा लागेल. त्यातील पहिले वास्तव हे की पितृसत्ताक समाजव्यवस्था जी जगभर आणि प्रदीर्घकाळ अस्तित्वात आहे, त्या व्यवस्थेने जैविक लिंगभेदाला (सेक्स) सांस्कृतिक लिंगभेदाचे (जेंडर) रूप दिले. दुसरे अधिकच भयाण वास्तव हे आहे की आपले हितसंबंध जपण्यासाठी स्त्री-पुरुष यांच्यात एक विशिष्ट सत्तासंबंध रचला. साहजिकच त्यात पुरुष श्रेष्ठ तर स्त्रीला दुय्य्म स्थान मिळाले.  तिथेच स्त्री-पुरुष असमानतेची बीजे पेरेली गेली. तिसरा अक्षम्य भाग हा आहे की या सत्तासंबंधात स्त्रीला गौण ठरविले गेले. दोघांत इतर कुठलाही भेद नसताना केवळ नैसर्गिक शारीरिक रचनेतील भेदामुळे स्त्रीला दुय्यम स्थान दिले जाते. यातील दुर्दैवाचा भाग म्हणजे तिला स्वतःच्या मूल्यांची निर्मिती करता येत नाही. त्यामुळे आपल्या अस्तित्वाला अर्थ देता येत नाही. इथेच खरी मेख आहे, स्त्रियांच्या, मुलींच्या ‘’बेपत्ता’’ होण्याची कारण निर्णय घेण्याची मुभा कोट्यवधी स्त्रियांना दिली जात नाही. परिणामी त्या पुरुष सत्ताक व्यवस्थेच्या बळी आहेत.

वर उल्लेख केलेल्या अनेक कारणांमुळे स्त्रीवाद जन्मास आला. त्यातील महत्त्वाचा धागा हा आहे की स्त्री ही देखील मानव किंवा माणूस आहे. म्हणजेच हे अधोरेखित होते की स्त्रीवादाचा लढा हा मानवाधिकारांचा लढा आहे. स्त्रीवादी विचारवंत लेटी कोट्यां पोघ्रेब्यां (Letty Cottin Pogrebin) म्हणतात तसे जेव्हा पुरुषाचे दमन केले जाते तेव्हा ती वाईट घटना असते. मात्र जेव्हा स्त्रीचे दमन केले जाते ती परंपरा असते.

स्त्रीवादाने अनेक विचार प्रवाह आणले त्याच्या समग्र विचार होणे आवश्यक आहे. मात्र जागे अभावी ते सगळे इथे मांडता येत नाहीत. त्यातील अत्यंत टोकाचा विचार म्हणजे हा की स्त्रीचा स्वभाव, लक्षणे, कार्यक्षेत्रे, कर्तव्ये या सत्तेने निश्चित केली व त्यांच्यावर लादली. त्यामुळेच जन्मतःच कोणी ‘स्त्री’ असत नाही तर ‘स्त्रीत्व ’ हे समाजाने, व्यवस्थेने, संस्कृतीने घडविलेले असते (one is not born a woman, rather one becomes a woman) अशा आशयाचे सीमॉन द बुव्हा यांचे विधान संस्कृतीने निर्माण केलेल्या आणि जाणीवपूर्वक रुजवलेल्या लिंगवाद तसेच लिंगभेदावर व स्त्रीच्या दुय्यम स्थानावर अचूक शरसंधान करणारे आहे हे नक्की.

असे असले तरी स्त्री-पुरुष शारीर भेद अजिबात नाकारायचा नाही आहे. मात्र तिची अनेक तथाकथित स्वभाव वैशिष्ट्य जसे की लाजाळूपणा, विनयशीलता, नाजूकपणा, भावनाप्रधानता, मातृभाव, स्वार्थत्याग, समर्पण वगैरे तिला बहाल केले जाणारे गुण हे जन्मजात असतात, हे स्त्रीवाद नाकारतो. हे गुण समाजाने, व्यवस्थेने व संस्कृतीने स्त्रीत्वावर लादलेले असतात असे हा वाद मानतो.  त्यामुळेच जैविक लिंगभेद म्हणजे सांस्कृतिक लिंगभेद नव्हे, हे या स्त्रीवादी भूमिकेने स्पष्ट केले आहे. आपल्या प्रतिपादनात सीमाँ द बुव्हा यांनी  ‘सनातन किंवा केवल स्त्रीत्व ’ ही संकल्पना नाकारून टोकाची भूमिका घेतली आहे जी अनेक अर्थाने पटण्यासारखी असली तरी ही भूमिका त्यांच्या अस्तित्ववादी विचारसरणीचाच परिपाक आहे हे देखील नाकारता येणार नाही.

अतिशय महत्त्वाचे म्हणजे स्त्रियांना उपलब्ध असणारे निवडीचे स्वातंत्र्य आणि स्वतःच्या जीवनातील निर्णयांची जबाबदारी स्त्रियांनी घेण्याची आवश्यकता, यावर त्यांनी कादंबर्‍यांतूनही प्रभावीपणे लिहिले आहे.

स्त्रीवादातील दुसरा महत्त्वाचा विचार हा आहे की पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेत व पुरुषी मूल्यांच्या चौकटीत स्त्री ही पुरुषाशी अनेक नात्यांनी जखडून ठेवली जाते. यातही बरेच तथ्य आहे.

‘स्त्री’ मासिकात जवळजवळ तीन दशकांहून अधिक काळापूर्वी एक लेख आला होता ‘छाटलेला वृक्ष’. त्या लेखात मुलींना कसे अमुक करू नकोस तू मुलगी आहेस, असं वागू नये, असं करू नये असं सतत टोकत राहून मुलींची छाटलेली झाड करायचे म्हणजेच त्यांना मुक्तपणे बहरू द्यायचे नाही, त्यांना व्यक्ति स्वातंत्र्याचा वाराच फारसा लागू द्यायचा नाही आणि त्या कसे पुरुषसत्ताक वातावरणाला स्वीकारूनच जगातील अशा मुशीतून त्यांना घडवले जाते अशा आशयाचा तो लेख होता. हा लेख येऊन ३० ते ३२ वर्षे झाली मात्र मुलींना अजूनही अशाच प्रकारे वाढवले जाण्यात फारसा फरक पडलेला नाही. नाही म्हणायला शिकवण्याचे प्रमाण निश्चित वाढले असले तरी सांस्कृतिकदृष्ट्या अजूनही पुरुषप्रधान संस्कृतीशी जुळवून घेण्याची मुलींची मानसिकता घडवली जाते. तसेच अनेकींना स्वत:चे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य अगदी २१व्या शतकात देखील नाकारले जाते, त्यांना पुरुषी जाच आणि दमन सहन करावे लागते त्यामुळेही स्त्रियांची आशिया खंडातील लोकसंख्या कमी होते आहे, हे ही एक दुर्दैवी वास्तव आहे.

अगदी वेदकाळातील ब्रह्मवादिनी गार्गी, मैत्रेयीपासून महदंबा, संत मुक्ताबाई, जनाबाई, राणी लक्ष्मीबाई, पंडिता रमाबाई, बहिणाबाई, सावित्रीबाई, दुर्गाबाई, इरावतीबाई अशा अनेक तेजस्वी स्त्रियांची उदाहरणे महिलादिनी दिली जातात. बेपत्ता स्त्रियांचा आकडा बघितल्यावर असं वाटतं की यातील कितीतरी स्त्रियांनी देखील अशीच नेत्रदीपक कामगिरी केली असती. आज मात्र त्यांचे गोडवे कुणी कधीच गाऊ शकणार नाही कारण त्यांचा, सगळ्या मानवांना असणारा जगण्याचा मूलभूत अधिकारच नाकारला गेला.

खरे तर अपत्य होणे हा स्त्री-पुरुषांच्या आयुष्यातील आनंदाचा ठहराव आणि ठेवा. कवी ‘बी’ हे त्यांच्या गाई पाण्यावर काय म्हणूनी आल्या या कवितेत त्यांच्या लेकीविषयी म्हणतात

“लाट उसळोनी जळी खळे व्हावे
त्यात चंद्राचे चांदणे पडावे
तसे गाली हासता तुझ्या व्हावे
उचंबळूनी लावण्य बर वहावे”

सोशल मीडियात ‘माझे पान’ यावर फार मनोरम कविता नुकतीच वाचनात आली त्यातील काही वेचे क्रम बदलून दिले आहेत. एका प्रेमळ पित्याने लिहिलेली ही कविता आहे. त्या पित्याचे नाव मात्र कळू शकले नाही. तो पिता म्हणतो

आभाळा एवढं सुख काय ते
मुलगी झाल्यावर कळतं
एक वेगळच आपलेपण
तिचं प्रत्येक हास्य उधळतं…

आनंदाचे अगणित क्षण तिच्या
नाजूक हास्यात दडले आहेत
तिला कायम हसतं ठेवण्यासाठी
मलाही प्रयत्नांचे वेड जडले आहे…

बाबा म्हणत माझ्या मुलीचे
जसे नाजूक ओठ हलू लागतात
समाधानाची इवली इवली फुलं
ह्या निवडुंगाच्या देहावर फुलू लागतात…

तू सुखी राहावीस
देवाकडे एवढचं मागणं आहे
म्हणूनच तुझ्या भविष्यासाठी
दिवसरात्र झिजणं, जागणं आहे…

या महाराष्ट्रात पुन्हा संत मुक्तबाई, जनाबाई आणि कवयित्री  बहिणाबाई यांच्या तेजस्वी वाणीशी थेट नातं सांगणार्‍या; सावित्रीबाईंसारख्या धीराच्या आणि अफाट कर्तृत्ववान स्त्रिया व्हाव्या. या सगळ्या जणींच्या जीवनदृष्टीशी, समाजाभिमुख भूमिकेशी, बांधिलकीशी नातं जोडत काळजाला भिडणार्‍या शब्दकळेचा वसा घेऊन आलेल्या आधुनिक, शेतकरी कवयित्री, “आत्महत्येचं निमंत्रण दिलेल्या विहिरीला लाथाडून परतले आहे मी” असं निडरपणे सांगणार्‍या कल्पना दुधाळ यांच्या सारख्या तेजस्वी आणि कणखर स्त्रियाही जन्माव्या. त्यासाठी, सगळ्या तरुण स्त्रियांना कल्पना दुधाळ यांच्या काही ओळी घेऊन  सांगावेसे वाटते की बायांनो गर्भातल्या लेकीच्या गर्भाशयापर्यंत पोहचा आणि फक्त एकच सांगावा धाडा की लेकीला जन्माला येऊ द्या, तिला फुलू द्या, बहरू द्या. त्यांना मनासारखे शिक्षण द्या आणि निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य त्यांना द्या कारण त्याच आहेत मानव वंशाच्या जन्मदात्या, खर्‍या दीप्ती ज्या मानवतेला जन्म देणार आहेत आणि स्त्री-पुरुष समतेच्या तत्त्वावर आधारलेल्या नवसमाजाची निर्मिती करणार आहेत.

गायत्री चंदावरकर, या इन्स्ट्रक्शनल डिझाइन कन्सल्टंट असून पुणे विद्यापीठात अभ्यागत प्राध्यापिका आहेत.