अयोध्येच्या नवीन होऊ घातलेल्या मंदिरातील 'रामलल्ला’च्या मूर्तीला ब्लँकेट्स व हीटर्स पुरवण्याचा निर्णय करण्यात आला.
गेल्या दशकभरात भारताची किती अधोगती झाली आहे हे नुकत्याच झालेल्या दोन घटनांतून स्पष्ट झाले आहे.
यातील पहिली घटना म्हणजे देशाच्या नवीन प्रस्तावित संसदेचे ‘भूमीपूजन’. यात नरेंद्र मोदी यांनी भारताचे पंतप्रधान या अधिकाराने या हिंदू प्रथेत १५ मिनिटांहून अधिक वेळ प्रमुख भूमिका बजावली आणि त्यानंतर भारताचे वर्णन “लोकशाहीची माता” म्हणून केले.
दुसरी घटना म्हणजे अयोध्येच्या नवीन होऊ घातलेल्या मंदिरातील ‘रामलल्ला’च्या मूर्तीला ब्लँकेट्स व हीटर्स पुरवण्याचा निर्णय करण्यात आला. “आम्ही तात्पुरत्या मंदिरातील तापमान नियंत्रणात राहावे व देवतांना थंडी वाजू नये यासाठी ब्लोअर हीटर्स बसवले आहेत. याशिवाय देवतांसाठी ऊबदार कपडे आणि ब्लँकेट्स देण्यात आली आहेत… ज्या मार्गांनी आम्ही आपल्या देवांना आराम देऊ शकू, ते सगळे आम्ही अमलात आणू” असे विधान मंदिराच्या मुख्य पुजाऱ्यांनी केले आहे.
या वर्षाच्या सुरुवातीला नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून निषेध करणाऱ्या आपल्या नागरिकांसाठी आणलेली ब्लँकेट्स उत्तर प्रदेश पोलिसांनी जप्त केली होती. नवभारतामध्ये उबेचा मूलभूत अधिकार केवळ दगड आणि धातूच्या मूर्तींनाच असावा.
दिल्लीतील ल्युटन्समधील सेंट्रल व्हिस्टा या वारसास्थळांत मोडणाऱ्या भागाच्या अत्यंत भीषण व अनावश्यक मेकओव्हरचा भाग असलेल्या नवीन (आणि अनावश्यक) संसद इमारतीच्या तेवढ्याच भीषण डिझाइनवरून चाललेला वाद मी बाजूला ठेवतो. मोदींच्या पक्षाच्या व परिवारातील लोकांनी अयोध्येतील ४५० वर्षे जुनी बाबरी मशीद पाडल्यानंतर त्या जागेवर बांधल्या जाणाऱ्या अनावश्यक मंदिराचा वादही पुन्हा उकरण्याची माझी इच्छा नाही. मात्र, हिंदूराष्ट्राच्या दिशेने चाललेली प्रगती आणि या ‘हिंदुराष्ट्रा’ची अतार्किकता भारताच्या नागरिकांवर लादली जात आहे ते या घटनांतून स्पष्ट होत आहे यावर विचार करणे मला महत्त्वाचे वाटते.
भारतातील सर्व प्रमुख धर्मांचा सहभाग असलेल्या बहुधर्मीय आशीर्वादाच्या जाळ्यात फसू नका. मोदी यांना प्रमुख भूमिका देण्यात आलेल्या टेलिव्हाइझ्ड कोनशिला सोहळ्याचा हेतू एक संदेश देण्याचा होता. हा संदेश म्हणजे सरकारसाठी- यात नोकरशाही (हिचे प्रतिनिधित्व मोदी करतात) आणि संसद दोन्ही आले- हिंदुत्व व त्याच्याशी जोडलेल्या प्रथा अभिमानाचे बिंदू आहेत आणि एवढेच नाही तर त्याला एक प्रकारचा अधिकृत दर्जाही आहे. वैदिक प्रथांसह भूमिपूजन यापूर्वीही पार पडले आहे. छत्तीसगढ विधानसभेच्या नवीन इमारतीच्या कोनशिला सोहळ्यात पुजा करण्यात आली. प्रत्येक सरकारी कार्यक्रमात नारळ फोडले जातात आणि दिवे उजळले जातात. आणि पंतप्रधानांसह सर्व राजकारणी प्रार्थनास्थळे व ध्यानधारणांच्या स्थळांना गाजावाजा करून भेटी देतात व आपल्या धार्मिक भावनांना सार्वजनिक रूप देतात. तरीही एवढ्या हाय-प्रोफाइल अधिकृत कार्यक्रमात धार्मिक प्रथा पार पाडण्याचा प्रकार आजपर्यंत कधीच झाला नव्हता, यापूर्वी कोणत्याही पंतप्रधानांनी अधिकृत सरकारी कार्यक्रमात अशा प्रकारची भूमिका बजावली नव्हती. संघ परिवाराच्या राममंदिरासाठी पार पाडण्यात आलेल्या प्रथांना अधिकृत स्वरूप देऊन पंतप्रधानांनीच याची रंगीत तालीम आधी करून ठेवली होती.
या कोनशिलेमागील हेतू जाणीवपूर्वक संदेश देणे हाच होता. कारण, प्रत्यक्षात संसदेच्या कार्यक्रमात मोदी यांनी अधिकृतरित्या सहभागी होण्याचे काहीच प्रयोजन नव्हते. अनेक विश्लेषकांनी आपल्याला आठवण करून दिल्याप्रमाणे, भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ७९नुसार “केंद्रासाठी एक संसद असेल, त्यात अध्यक्ष असतील आणि राज्यसभा व लोकसभा अशी दोन सभागृहे असतील.” त्यामुळे अधिकाराचा विचार करता कोनशिला ठेवण्याच्या सोहळ्यातील प्रमुख व्यक्ती तीनच असू शकतात- राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, उपाध्यक्ष वेंकय्या नायडू (राज्यसभेचे अध्यक्ष या अधिकाराने) आणि लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला. यापैकी केवळ ओम बिर्ला सोयीस्कररित्या उपस्थित होते आणि त्यांनाही पूजा संपताना पुढे आणण्यात आले.
विविध धर्मांवर प्रकाश टाकून भारताची ‘विविधता’ सर्वांसमोर आणण्याचा सरकारचा निर्णय हाही भाजपची नवभारतातील धार्मिक ओळखीबद्दलची मध्यवर्ती भूमिका दृढ करण्याचाच प्रयत्न आहे. ‘भारत हे हिंदूराष्ट्र आहे’ हे स्वीकारण्यास तुम्ही तयारी दाखवली की मग तुम्हाला तुमचा कोपरा दिला जाईल. याऐवजी भारतातील प्रादेशिक किंवा भाषिक किंवा सांस्कृति विविधता प्रकाशात आणली जाऊ शकत होती. विशेषत: आपल्या राजकारणाच्या संघराज्यात्मक स्वरूपाशी हे अधिक सुसंगत आहे पण या अक्षांच्या माध्यमातून बहुसंख्याकवाद रेटता येत नाही. पुजारी राजाकडे त्याचा अजेंडा आहे. तो म्हणजे भारतीयांना धर्म आणि धार्मिक विविधतेखाली दाबून टाकायचे, जेणेकरून, ते सर्व अंगे आणि आयुष्यातील समस्या विसरून जातील.
अयोध्या आणि ल्युटेन्स दिल्लीतील बांधकामस्थळे वेगळी ठरतात, कारण, ती विधायक बांधकामाशी जोडलेली नाहीत, तर उद्ध्वस्तीकरणाशी जोडलेली आहेत. एक वास्तू १९९२ मध्ये पाडण्यात आली पण कल्पना व मूल्ये गाडून टाकण्याची प्रक्रिया संथ होती. ती प्रक्रिया आता पूर्ण भरात सुरू झाली आहे.
COMMENTS