बोली आणि न्यायिक भाषेतील महिलांप्रती अपमानास्पद प्रवृत्तीस न्यायव्यवस्थेने जाणीवपूर्वक काढून टाकणे आवश्यक आहे. कायदेविषयक संभाषणात समानतेला पाठिंबा देणारे विश्व आकारास आले पाहिजे.
इंदिरा जयसिंग
भारताचे सरन्यायाधीश यांस,
८ मार्च २०१९
वकिलीचा व्यवसाय हा बहुतांशवेळा भाषासामर्थ्यावर, भाषेचा अर्थ लावण्यावर आणि त्या भाषेच्या राजकीय-सामाजिक घटितांना समजून घेण्यावर अवलंबून असतो. भाषा आपले शस्त्र आणि ढाल दोन्ही असते. आपण आपल्या भाषेच्या आधारावर लढा देतो आणि आपल्याला दिल्या गेलेल्या हक्कांचे संरक्षण करू इच्छितो.
डेबोरा कॅमेरून यांच्या शब्दांत सांगायचे तर, “स्त्रीद्वेष्टे जी भाषा वापरतात आणि ज्या भाषेचा प्रसार करतात, त्यांच्यामते स्त्रियांचे समाजात काय स्थान असावे हे सहज लक्षात येते – त्यांच्यामते त्या दुय्यम नागरिक असतात, ज्यांना स्वतःचा आवाज नसतो, स्वतःचं अस्तित्व नसतं, ज्या फक्त उपभोग्य वस्तू असतात, आणि दुष्ट किंवा वाईट प्रवृत्तीच्या असतात.”
म्हणूनच लिंगभेदी भाषा हिंसक असते.
आपल्या व्यवसायातील प्रत्येकाला ही जाणीव करून द्यायला हवी की अशी भाषा आपण कोर्टात किंवा कोर्टाबाहेर टाळायला हवी जेणेकरून हिंसेचे कोणत्याही प्रकारे समर्थन होणार नाही.
भाषा हे केवळ संभाषणाचे साधन नव्हे, तर त्यापलिकडे बरेच काही आहे. भाषा हे असे एक मापक असते ज्यावरून कुठल्याही समाजाचे सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय समकालीन स्वरुप आणि जाणिवा समजून घेता येऊ शकतात. ज्यावरून कुठल्याही समाजात रुजलेला विचार आणि प्रचलित तत्वे लक्षात येतात. म्हणूनच जेव्हा आपल्या भाषेत ‘लिंगभेदा’चे पूर्वग्रह असतात, तेव्हा आपण आपोआपच एकूण समाजात लिंगभेदामुळे निर्माण झालेल्या उच्च-कनिष्ठतेबद्दल बोलत असतो.
लिंगभाव ही एक सामाजिक संरचना आहे. निरनिराळे संदर्भ, पूर्वग्रह आणि नैतिकतेच्या फुटपट्ट्यांचा भार या संरचनेवर असतो. आपले संविधान आपणा सगळ्यांचे लिंगाधारित भेदाभेदापासून संरक्षण करते आणि आदरणीय न्यायालयाने हे मान्य केले आहे की लिंगभावाप्रति पूर्वग्रहसुद्धा या भेदभावाचाच एक प्रकार आहे.
माझ्या कारकिर्दीत असे अनेक प्रसंग आले ज्यात न्यायालयामध्ये पुरुष वकिलांच्या लिंगभेदीशेऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले. अशाप्रकारच्या मूक संमतीमुळे लिंगभेदी भाषेला मान्यता मिळत जाते. अशा शेरेबाजीला- “ यातून कोणाला काही हानी पोहोचवायची नव्हती” तत्सम वाक्यांखाली सहज दडपता येते. अशा भाषेवर जर न्यायाधीश आक्षेप घेत नसतील तर ते घटनेच्या कलम १५ मधील मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यास अपयशी ठरतात असे म्हणावे लागेल.
नुकतेच मला माझ्या नावाऐवजी वा पदवीऐवजी “पत्नी” म्हणून संबोधण्यात आले. हे न्यायालयातील एका ज्येष्ठ वकिलाने केले. त्यावर मी ताबडतोप आक्षेप घेतल्यामुळे ते विधान मागे घेण्यात आले. त्याचवेळी हा लिंगभेदी शेरा आहे अशी टिप्पण्णी न्यायाधीशाने करायला हवी होती. पण तसे झाले नाही. एका दुसऱ्या प्रसंगी दूरदर्शनवरील चर्चासत्रात एका वकिलाने समोरच्याला “घाबरत असशील तर जा पेटीकोट घाल आणि बांगड्या भर” असे म्हटलेले आढळले.
भारताचे सर्वोच्च न्यायालय, सौजन्य रॉयटर्स
मागे एकदा सर्वोच्च न्यायालयात मी खटला चालवत असताना एक ज्येष्ठ पुरुष वकिल माझा उल्लेख सातत्याने ‘ती बाई’ असा करत होते तर पुरुष सहकाऱ्यांना ‘माझे विद्वान मित्र’ असे संबोधत होते. हे घडत होते तेव्हा मी ‘सॉलिसिटर जनरल’ म्हणून अतिरिक्त अधिभार घेतला होता, आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (CBI) प्रतिनिधित्व करत होते. न्यायाधीश त्या वकिलांना ताबडतोब कडक शब्दांत तंबी देतील अशी मला अपेक्षा होती, पण तसे काही झाले नाही. उलटपक्षी ते हा प्रसंग मजेत हसत पाहात होते. मी लगोलग या मानहानीकारक भाषेविरोधात आवाज उठवला आणि त्याविरुद्ध कृती करायची विनंती केली. त्यावर मला उत्तर मिळाले- “मॅडम, तुम्हाला तुम्हाला संरक्षणाची काय गरज, तुम्ही तर ‘अति संरक्षित’ आहात!”
अशाप्रकारे जर आम्ही बायकांनी आमच्या हक्कांसाठी आवाज उठवला आणि समान वागणुकीची मागणी केली तर आम्हालाच दोषी ठरवण्यात येते. थोडक्यात काय, झालेला अपमान गिळा आणि हसत सगळे सहन करा.
अनेकवेळा मला मोठ्याने बोलले तर ‘कर्कश’ म्हटले गेले, त्याउलट माझ्या पुरुष सहकाऱ्यांच्या आक्रमकतेला मात्र नावाजले गेले. या प्रकारांचा मला आत्यंतिक त्रास होतो. माझे केस आता पांढरे झाले आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आवार सीसीटीव्ही निगराणीखाली आहे, तरी मला अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात लैंगिक शोषणाला सामोरे जावे लागले आहे. मी त्याविषयी अधिकृतरित्या नोंदवलेही आहे.
स्त्रियांना कामाच्या ठिकाणी सन्मान मिळणे हे इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा अधिक महत्वाचे वाटते. माझ्या गेल्या पन्नास वर्षांच्या कारकिर्दीत मला न्यायालयाच्या पुरुषसत्ताक संस्कृतीत कोणतीही सुधारणा झालेली दिसून येत नाही. या क्षेत्रात स्त्रियांची संख्या लक्षणीय आहे, तरीही कुठल्याही सार्वजनिक संभाषणांमध्ये त्यांचा स्वतंत्रपणे उल्लेख होत नाही. तसा होण्यासाठी त्यांना कोणाची तरी बायको, बहीण, मुलगी असावे लागते किंवा राजकीय लागेबांधे असावे लागतात.
जर आपण खरोखरच लिंगभावाप्रति न्याय्य आणि समानतेचा पुरस्कार करणाऱ्या समाजाचे स्वप्न पाहात असू तर सामाजिक आणि कायदेशीर संभाषणांत स्त्रियांना दुय्यम ठरवणारी भाषा सहन करता कामा नये आणि अशा भाषेस उत्तेजन देणेही टाळले पाहिजे. या देशात कायद्याचे राज्य आहे असे आपण म्हणतो. पण तरीही न्यायिक भाषेतील शब्द, वाक्ये पितृसत्ताक संस्कृती कायम राखणारी आहेत. स्त्रियांच्या पारंपरिक कथित भूमिकांची भलावण करणारी, स्त्रियांच्या वर्तनाचे आणि आचरणासंदर्भातील पूर्वग्रहांचे समर्थन करणारी आहेत. लिंगभेदी आहेत. एक प्रकारे ही भाषा समाजातील स्त्रियांच्या स्थानासाठी आणि सम्मानासाठी हानिकारक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी अनेकदा ‘लिव्ह इन’ पद्धतीत राहणाऱ्या स्त्रियांना ‘कीप’ (ठेवलेली स्त्री) असे संबोधलेले आढळते. माझ्या अनेक लिखाणांतून मी हे अधोरेखित केलेले आहे की फक्त गुलाम आणि मालमत्ता यांनाच ‘ठेव’ असे म्हणतात. न्यायदान करताना स्त्रियांसंबंधी ज्या शब्दांचा आणि वाकप्रचारांचा उपयोग केला जातो ते बऱ्याचदा त्यांचे वस्तुकरण करतात, त्यांना मालमत्तेसदृश मानतात आणि जणू काही त्या केवळ पुरुषांच्या मनोरंजनासाठी जन्मल्या आहेत असे सूचित करतात. अशाप्रकारच्या भाषेवर बंदीच घातली पाहिजे, नव्हे, तर तिला रोजच्या संवादांतून हद्दपार केले पाहिजे. असे झाले तरच लिंगभावाप्रति संवेदनशील न्यायमंडळ आणि खंडपीठाची निर्मिती होऊ शकते.
कायदेशीर भाषा अथवा कायद्याची भाषा ज्याचे रक्षण न्यायालयाने करावे अशी अपेक्षा असते. ती एक आदर्श भाषा असली पाहिजे. या भाषेमुळे देशभरात कायदेविषयक संभाषणात समानतेला पाठिंबा देणारे विश्व आकारास आले पाहिजे. लोकशाहीमध्ये कायद्याच्या भाषेचे मूल्यांकन ती भाषा संविधानिक हक्कांचा आणि कर्तव्यांचा पुरस्कार कशाप्रकारे करते आहे या आधारावर करायला हवे. ज्यामध्ये लिंगभाव न्याय्य हक्काचाही समावेश होतो.
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने मी तुम्हाला आवाहन करू इच्छिते की देशभरातील न्यायाधीश आणि वकिलांनी कोर्टात आणि कोर्टाबाहेरही लिंगभावाप्रति संवेदनशील भाषा वापरावी यासाठी ठोस उपाय शोधायला हवेत. कारण गेल्या सत्तर वर्षांपासून आपल्या संविधानाने कलम १५ द्वारे सर्व व्यक्तींना लिंगभेद न करता समान स्थान बहाल केलेले आहे. न्यायालयात किंवा न्यायालयाच्या आवारात कुठल्याही व्यक्तीवर लिंगभेदी टिप्पणी करणे, जेणेकरून त्याचे मनोबल ढासळेल, त्याचा अपमान होईल असे घडणे गैर आहे. अयोग्य आहे. ज्या ठिकाणी न्याय देण्याचे काम केले जाते अशा ठिकाणी तर हे मुळीचंच होता काम नये.
न्या. चंद्रचूड यांनी नवतेज जोहर वि. भारत सरकार या खटल्याचा निकाल देताना जातीय/ वर्णीय भेदभाव हा कलम १५(१)च्या अंतर्गत गुन्हा मानले जातो हे स्पष्ट करत असे उद्धृत केले की-
“भेदभावात्मक वर्तणूक ही संविधानिक मूल्यांच्या कसोटीवर तपासली जाईल. जर वर्तणूक कलम १५(१) अंतर्गत जपलेल्या वर्गघटकांसंबंधित पूर्वग्रहांना उत्तेजना देणारी असेल, तर ती भेदभाव करणारी म्हणून अवैध ठरेल. एखादी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लिंगभेदी वर्तणूक स्त्रीसंबंधीच्या पुर्वंपार रूढ गृहितांवर आधारित असेल तर त्या वर्तणुकीस, ‘फक्त लिंगावर आधारित कलम १५ ने अमान्य केलेल्या भेदभावापासून’ बाजूला काढणे अशक्य असते. जर असे रूढ पूर्वगृह संपूर्ण समुदायाला लावण्याचा प्रयत्न झाला तर तो कलम १५(१) नुसार संमत असलेला भेदभावाचा निकष होऊ शकत नाही.”
शबरीमाला प्रकरणावर निकाल देताना त्यांनी म्हटले, “स्त्रियांनी व्रत ठेऊ नये असे म्हणणे त्यांच्यासाठी मानहानीकारक आणि पूर्वग्रहदूषित आहे. त्या अबला आणि दुय्यम दर्जाच्या मनुष्य आहेत असे म्हणण्यासारखे हे आहे. संविधानाने प्रस्थापित केलेल्या या न्यायगृहात आपण अशी तत्वे साफ अमान्य केली पाहिजेत.”
इथे मी आपणास काही सूचना करण्याचे स्वातंत्र्य घेते. मला आशा आहे की आपण त्यांची नोंद घ्याल.
सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधिशाच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी आयोग स्थापित करावा. या आयोगाचे काम न्यायालयाचे लिंगभावात्मक लेखापरीक्षण (audit) करणे हे असावे. यामध्ये वेगवेगळ्या घटकांचा विचार व्हावा जसे न्यायालयातील एकूण वातावरण, भेदभावात्मक वर्तणूक, पाळणाघरआणि शौचालयासारख्या सुविधांची उपलब्धता, सन्मानाने काम करण्याचा अधिकार आणि न्यायालयातील स्त्रियांची सुरक्षितता इत्यादी.
ज्या कायदेशीर निकालांमध्ये अथवा कागदपत्रांमध्ये लिंगभेदीभाषेचा वापर झाला आहे अशांची नोंद एका शोधसमितीद्वारे करण्यात यावी. या शब्दांना आणि भाषेला न्यायालयीन भाषेतून पूर्णतः वगळण्यात यावे. त्यावर बंदी आणावी.
एखाद्या वकिलाने अथवा न्यायाधीशाने न्यायालयात किंवा सार्वजनिक व्यवहारात कधीही लिंगभेदीभाषेचा वापर वा वर्तणूक केलेली असेल तर अशा कोणालाही बढती मिळू नये तसेच त्यांना कुठलेही सन्मानाचे पद अथवा गौरवास्पद स्थान देऊ नये.
वकील, फिर्यादी किंवा न्यायालयातील कोणाकडूनही लिंगभेदीभाषेचा वापर होऊ नये यासाठी देशातील सर्व न्यायाधीशांना सूचना देण्यात याव्यात अथवा त्याबाबत परिपत्रक जारी करावे.
महोदय, न्यायमंडळाची जबाबदारी केवळ अशा भाषेला प्रतिबंध घालणे ही नसून या भाषेचा प्रत्यक्ष कायद्यात, त्याच्या अर्थविस्तारात आणि विश्लेषणात वापर होऊ न देणे ही देखील आहे.
भाषा ही ज्या त्या काळातल्या संस्कृतीचे प्रतिबिंब असते, त्याचप्रमाणे तिच्यात राष्ट्राच्या विचारविश्वाला प्रभावित करण्याची आणि समाजसंस्कृतीला आकार देण्याची ताकदही असते. म्हणूनच न्यायमंडळाने स्त्रियांना अवमानित करणाऱ्या भाषेचे रोजच्या बोलण्यातून आणि कामकाजातून जाणीवपूर्वक उच्चाटन करायला हवे.
डोळ्यांवर पट्टी बांधलेली न्यायदेवता ही न्यायसंस्थेचे प्रतीक आहे हे मान्य, पण आमच्यापैकी कोणीही अशा प्रतिकात्मकतेवर समाधान मानणार नाही हे निश्चित.
तुम्हाला आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
आदरपूर्वक,
इंदिरा जयसिंग
मूळ इंग्रजी लेख येथे वाचावा.
COMMENTS