अन्न-वस्त्र-निवारा-वीज-इंटरनेट

अन्न-वस्त्र-निवारा-वीज-इंटरनेट

जन्माला आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला अन्न, वस्त्र निवारा बरोबरच वीज व इंटरनेट देणे हे सरकारवर बंधनकारक असेल.

वैयक्तिक संगणक व पीसी संस्कृतीच्या क्रांतीनंतर “घरोघरी मातीच्या चुलींची” जागा आता संगणकाने घेतली आहे. इंटरनेट ही चैनीची बाब नसून एक अत्यावश्यक घटक बनत चालली आहे. नॉर्वेसारख्या विकसित देशात इंटरनेट हा मानवी हक्क म्हणून गणला आहे. हेच लोण २०२५ नंतर भारतातही येईल. जन्माला आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला अन्न, वस्त्र निवारा बरोबरच वीज व इंटरनेट देणे हे सरकारवर बंधनकारक असेल. इंटरनेट हे हवे सारखे असेल.

आज प्रौढ वयात संगणक अथवा इंटरनेटशी संबंध आलेली पिढी आणि जन्मापासून संगणकीय युगातच वावरणारी म्हणजे साधारण १९९५ नंतर जन्मलेली मुलेमुली ह्यांच्या इंटरनेटकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात मूलभूत फरक असणार आहेच. आजच्या मुलांना डिजिटल नागरिक म्हणतात. त्यांच्या संभाषणाच्या, गप्पा मारायच्या, संवादाच्या कल्पना पूर्णपणे वेगळ्या आहेत. अशा व्यक्ती इंटरनेटला आपल्या मानसिक व बौद्धिक क्षमतांचे एक एकात्मिक, विस्तारित अंगच मानतात. आभासी (व्हर्चुअल) अनुभवांच्या विश्वाचे तर इंटरनेट हे प्रवेशद्वारच आहे. आभासी अनुभव घेण्याच्या शक्यतेमुळे, काही काळाने मानवी मेंदूच्या काम करण्याच्या पद्धतीमध्येच विलक्षण फरक पडू शकेल. इंटरनेट उशाशी घेऊनच ही नवी पिढी इंटरनेटला आसपासच्या वातावरणातून वेगळे काढूच शकणार नाही आणि विचार करण्याइतक्या किंवा बोलण्याइतक्याच सहजपणे त्यांच्याकडून इंटरनेटचा वापर केला जाईल. इंटरनेट हे त्यांच्या भाव विश्वाचेच एक अंग आहे.

मोबाइल फोन आणि इंटरनेट ही तसे म्हटले तर फार प्रभावी साधने आहेत. त्यांच्यातील छुपे सामर्थ्य ओळखून त्याचा डोळसपणे उपयोग केला तर बरीच कामे सहजपणे होतात, खर्च आणि वेळ वाचतो आणि वापरकर्त्याच्या ज्ञानातही भर पडते. ह्या तंत्राचा वापर करून डिजिटल व्यवसाय करता येतो. पण त्यासाठी सायबर सुरक्षेचा कळीचा मुद्दा लक्षात घेणे जरुरीचे आहे. पूर्वी सुरक्षा ही फक्त भौतिक गोष्टींची गणली जायची. आता सायबर सुरक्षा व सर्व संगणकीय भांडवलाची व माहितीची सुरक्षा ही एक अत्यावश्यक बाब झाली आहे. कुंपण, पहारेकरी, कड्या कुलूप, तिजोरी, शिस्त हे सर्व पर्याय पारंपरिक भौतिक जगातील व्यवसायांना ठीक आहेत. पण डिजिटल युगात ते कुचकामी ठरतात. त्यासाठी वेगळे सायबर नियम अत्यावश्यक आहेत.

सध्या लॉकडाऊनमुळे घरात बसून आपले व्यावसायिक कामकाज करणे हा कार्यसंस्कृतीचा एक भाग बनला आहे सर्व उद्योग, शैक्षणिक क्षेत्राला आवडो अथवा ना आवडो पण कोरोनामुळे ह्या कार्यपद्धतीचे महत्त्व पटले आहे. लॉकडाऊनमुळे करोडो व्यावसायिक, विद्यार्थी सध्या घरात राहात आहेत. हे किती दिवस चालेल हे अनिश्चित आहे. इंटरनेट वापरून अर्थ व्यवहार करणे हे आता सर्वमान्य झाले आहे. सध्या संगणक स्मार्टफोन वापराचे प्रमाण जगात खूप वाढले आहे. सर्वत्र  मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाइन व्यवहार होऊ लागले आहेत. त्यामुळे या व्यवहारांचा गैरफायदा घेणाऱ्यांची संख्याही वाढली आहे. ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, मॅट्रिमोनियल साइट, फेक इमेल, चॅटिंग, या माध्यमातून सायबर गुन्हे करणारे सक्रीय झाले आहेत.

संगणक आणि संगणकीकृत बाबींच्या संदर्भात (म्हणजे इमेल, वेबसाइट्स, नेटबँकिंग इ.) ‘हॅकिंग’ हा शब्द हल्ली बहुतेकांनी ऐकलेला असतो. हॅकिंगने अगदी आपल्या वैयक्तिक इमेल खात्यापासून आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांपर्यंत सर्वत्र प्रवेश करून गोंधळ उडवला आहे! संगणकप्रणाली ‘हॅक’ करून माहिती चोरण्याची तर इतकी विविध तंत्रे आहेत की बस्स. हॅकिंग म्हणजे एखाद्याच्या संगणकीय व्यवहारांमध्ये अनधिकृत रीतीने प्रवेश करून तेथील माहितीचा गैरवापर करणे. क्रेडिट कार्ड वापरून (विशेषतः नेटवर) केलेल्या व्यवहारातील फसवणूक, इमेलचा वा सोशल नेटवर्कवरील खात्याचा पासवर्ड मिळवून त्यावर प्रक्षोभक मजकूर घुसडणे, नेटबँकिंगशी संलग्न असलेल्या खात्यातील पैसे चोरणे वा अन्यत्र वळवणे, औद्योगिक कंपन्यांच्या वेबसाइट्सवर त्यांच्या उत्पादनांबाबत चुकीची माहिती लिहिणे वा असलेली पुसून टाकणे, सरकारी विभागांच्या वेबसाइट्सवर चुकीची माहिती लिहून दिशाभूल करणे इ. इ. संगणकीय महाजालाच्या प्रसारासोबतच हॅकिंगची व्याप्ती देखील जगभर तितक्याच वेगाने वाढते आहे. हॅकिंगचे दुष्परिणाम फक्त माहिती किंवा तुमचे पैसे चोरण्यापुरते मर्यादित राहात नाहीत – ज्या व्यक्तीची किंवा कंपनीची साइट हॅक होते तिला ते अगदी लगेचच दिसून येत नसल्यामुळे, दरम्यानच्या काळात, तेथील (हॅकिंग करणार्‍या व्यक्तीने म्हणजेच ‘हॅकर’ने बदललेल्या) मजकूर वा माहिती वाचून अफवा पसरतात, गैरसमज होतात आणि मुख्य म्हणजे विश्वासार्हतेला तडा जातो!! तसेच ह्यामुळे (सर्व प्रकारच्या) सुरक्षिततेचेही प्रश्न निर्माण होतात संगणकीय प्रणाली आणि महाजालावरचे हल्ले जास्ती करून सॉफ्टवेअरमध्ये वा प्रोग्रॅमिंगच्या पद्धतींमध्ये बदल करून घडवले जात असले तरी तांत्रिकदृष्ट्या यंत्रणा प्रत्यक्ष बंद पाडून, तिचे काही भाग नष्ट वा अक्षम करूनही सायबर घातपात साधता येतो.

जगभरातील अज्ञात अशा कोपऱ्यांतूनही इंटरनेटद्वारे आपल्या देशात घुसखोरी होऊ शकते. बलाढ्य औद्योगिक साम्राज्यही जसे काही गैरहेतूने ही घुसखोरी करते त्याचप्रमाणे दहशतवादीही देशाला अस्थिर करण्यासाठी या मार्गाचाही वापर करीत आहेत. दहशतवाद्यांना छुपा वा उघड पाठिंबा असलेले देश तसेच अविचारी गटही हा मार्ग अवलंबित आहेत. त्यामुळे सायबर धोरणाची अत्यंत गरज आहे. चीन मधून अनेक सायबर चाचे हे काम अविरत करत आहेत .

संगणकीय प्रणाली आणि महाजालावरचे हल्ले जास्ती करून सॉफ्टवेअरमध्ये वा प्रोग्रॅमिंगच्या पद्धतींमध्ये बदल करून घडवले जात असले तरी तांत्रिक दृष्ट्या यंत्रणा प्रत्यक्ष बंद पाडून, तिचे काही भाग नष्ट वा अक्षम करूनही सायबर घातपात साधता येतो. बहुसंख्य संगणकीय यंत्रणांचे विविध भाग (सर्किट बोर्डस्, मायक्रोचिप्स, प्रोसेसर्स, त्यांना जोडणार्‍या तारा वा सॉल्डर्स इ.) कार्यक्षम आणि दीर्घकाळ भरवशाचे असले तरी बरेचदा ते एका विशिष्ट व्याप्ती उर्फ रेंज मध्ये काम करीत असतात आणि त्यांचेवर त्यापलिकडे ताण पडल्यास ते जळून जातात किंवा नेमून दिलेले काम करू शकत नाहीत. हे हल्लेखोर ह्यासाठी उच्च शक्तीच्या EMP म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक पल्स (विद्युतचुंबकीय स्पंदन) चा वापर करतात. हा जोर का झटका सहन न होऊन प्रणालीतील काही भाग जळतात, बंद पडतात किंवा निदान त्यांचे काम थांबते. अर्थात अशा प्रकारच्या प्रत्यक्ष हल्ल्यापासूनही प्रणाली सुरक्षित ठेवता येते, त्यासाठी लोखंडी किंवा तांब्याच्या अगदी लहान जाळ्या विशिष्ट भागांभोवती बसवता येतात. ह्याखेरीज रेडिएशन-रोधक मायक्रोप्रोसेसर्स वापरता येतात. तर काही वेळा प्लाझ्मा किंवा विशिष्ट वायूंचे मिश्रण घटकभागांभोवती ठेवले जाते. हे वायू मर्यादेबाहेर जाणारी स्पंदने ओळखून ती अडवतात. परंतु हे सगळे उपाय भयंकर खर्चिक आहेत आणि सरकारी पातळीवरच – त्यातही लष्कर, उपग्रह व अवकाश संशोधन अशांनाच – ते परवडू शकतात

उद्योग व्यवसायावर सायबर हल्ला झाला तर त्याचा प्रतिकूल परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतो. यासाठी प्रत्येक आर्थिक संस्थेतील प्रशासनाने अशा अडचणींवर मात करण्यासाठी सुसज्ज अशी सायबर सुरक्षा  यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे. देशात सार्वजनिक आणि खासगी पायाभूत सुविधांचे सायबर हल्ल्यापासून संरक्षण करण्यासाठी २०१३ साली ‘राष्ट्रीय सायबर सुरक्षितता धोरण’ (नॅशनल सायबर सिक्युरिटी पॉलिसी) आखण्यात आले आहे. माहिती व त्याच्याशी निगडित तांत्रिक सुविधांची सुरक्षा, जोखीम अथवा हल्ल्यांची शक्यता कमी करणे व काही अरिष्ट आल्यास त्यास परतवून लावण्याची क्षमता निर्माण करणे हे या धोरणाचे ध्येय आहे. सायबर सुरक्षेच्या आधारावर विकसित केलेली सेवा व उत्पादने, योग्य कायदे व नियमन, अनिष्ट घटनांवर नजर ठेवणारी व त्यांच्यावर योग्य उपाय करणारी २४ तास कार्यरत यंत्रणा यांचा यात अंतर्भाव आहे. तांत्रिक क्षमता व तंत्रज्ञान, क्रिया व पद्धती योग्य, सक्षम, प्रशिक्षित मनुष्यबळ याचा योग्य संगम हे या उद्दिष्टपूर्तीसाठी आवश्यक आहेत. एखादी जोखीम, हल्ला अथवा धोका प्रत्यक्षात उतरल्यास त्याच्याबरोबर दोन हात करण्याची क्षमता  निर्माण हेदेखील या धोरणाचे वैशिष्ट्य आहे. भारतासारख्या विशाल देशात असंख्य उद्योग-व्यवसाय, कोट्यवधी नागरिक सायबर विश्वाचे भाग आहेत. तेथे केवळ सरकारचे प्रयत्न पुरे पडणार नाहीत, हे उमजून . बहुतेक सर्व प्रयत्नात खासगी क्षेत्राचा सहभाग या धोरणात अंतर्भूत केला आहे. याच्या व्यतिरिक्त राष्ट्रीय दृष्टीने अतिमहत्त्वाच्या संस्था व त्यांच्या माहिती प्रणालींना सुरक्षा देणारी यंत्रणा, सायबर सुरक्षा विषयातले संशोधन, सुरक्षा उत्पादनांची निर्मिती व वापर, लोकांमध्ये सायबर सुरक्षेविषयी जागरूकता आदी बाबींचा या उपायांमध्ये समावेश आहे. ह्या धोरणात डेटा (माहिती)ची गोपनीयता व सुरक्षा हे महत्त्वाचे घटक आहेत. चेहरा किंवा डोळ्यांची ओळख पटल्यानंतरच, भ्रमणध्वनीद्वारे, आर्थिक व्यवहार सुरू व्हायला हवेत. माहिती व त्याच्याशी निगडित तांत्रिक सुविधांची सुरक्षा, जोखीम अथवा हल्ल्यांची शक्यता कमी करणे व काही अरिष्ट आल्यास त्यास परतवून लावण्याची क्षमता निर्माण करणे हे या धोरणाचे ध्येय असावे. तांत्रिक क्षमता व तंत्रज्ञान, क्रिया व पद्धती योग्य, सक्षम, प्रशिक्षित मनुष्यबळ याचा योग्य संगम हे या उद्दिष्टपूर्तीसाठी आवश्यक आहेत. एकीकडे बेरोजगार युवकांची संख्या वाढत आहे व दुसरीकडे असे प्रशिक्षित  मनुष्यबळ उपलब्ध नाही हा विरोधाभास आपल्या देशात आहे. पाच लक्ष इतक्या मोठ्या संख्येने सायबर सुरक्षातज्ज्ञ या देशात निर्माण करण्याचे आव्हान आहे. भारतासारख्या विशाल देशात की जेथे असंख्य उद्योग-व्यवसाय, कोट्यवधी नागरिक सायबर विश्वाचे भाग आहेत. तेथे केवळ सरकारचे प्रयत्न पुरे पडणार नाहीत. शैक्षणिक संस्था, उद्योग व कौशल्य वृद्धी केंद्र ह्यांनी समन्वय साधून असे व्यावसायिक युद्धपातळीवर निर्माण केले पाहिजेत.

डॉ. दीपक शिकारपूर, संगणक अभ्यासक , उद्योजक व लेखक आहेत. ([email protected])

COMMENTS