काश्मीरमध्ये गुंतवणुकीच्या हालचाली सुरू

श्रीनगर : ३७० कलमातील काही तरतुदी रद्द केल्यानंतर जम्मू व काश्मीरमध्ये गुंतवणूक वाढवण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सरकारने काही जमिनींचीही पाहणी सुरू केली असून या केंद्रशासित प्रदेशातील १७ हजार एकर सरकारी जमिनीचा अभ्यास सुरू आहे. या माहितीला दुजोरा सिडकोचे महाव्यवस्थापक रविंदर कुमार यांनी दिला आहे. त्यांनी कथुआ व सांब जिल्ह्यातील सुमारे १० हजार एकर तर गंदरबाल, कुपवाडा जिल्ह्यातील ५ व ७ हजार जमिनीचे सर्वेक्षण सुरू केल्याची माहिती दिली आहे.
प्रशासनाने सर्व जिल्हा आयुक्तांना सरकारच्या ताब्यातील जमिनीची सद्यस्थिती व त्याची माहिती मागितली आहे. सरकारकडे पर्याप्त जागा असल्याचेही कुमार यांचे म्हणणे आहे. अर्थात या जमिनींचे व्यवहार अद्याप झालेले नाहीत किंवा खासगी गुंतवणुकदारांनाही जमीन देण्यात आलेली नाही. पण बर्याच खासगी गुंतवणूकदारांनी काश्मीररमध्ये गुंतवणूक करण्यास स्वारस्य दाखवल्याचे कुमार सांगतात.
पूर्वी ३७० व ३५ अ कलमामुळे जम्मू व काश्मीरमध्ये बाहेरच्यांना जागा विकत घेता येत नव्हती. त्यामुळे गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात होत नव्हती असा सरकारचा दावा होता. आता संसदेने ३७० व ३५ अ कलम रद्द केल्याने देशातील अनेक गुंतवणूकदार काश्मीरमध्ये उद्योग, व्यवसायासाठी गुंतवणूक करतील असा सरकारचा प्रयत्न आहे.
सिडकोचे महासंचालक कुमार यांनी गेल्या ४ महिन्यात ३९ कंपन्यांनी काश्मीर खोर्यात आपण गुंतवणूक किंवा उद्योग सुरू करतो अशी इच्छा प्रकट केली आहे. या कंपन्यांनी सफरचंद, शीतगृहे, ड्रायफ्रूट्स, केसर उत्पादन, पर्यंटन, हाॅटेल उद्योग यात स्वारस्य दाखवले आहे.
या सर्व कंपन्यांमी आपल्या प्रकल्पाची रुपरेखा, नियोजन, जमिनीची उपलब्धता यांची माहिती सिडकोकडे सादर केली आहे, पण हे सर्व प्रयत्न प्राथमिक स्वरुपाचे असून एकाही प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आलेली नाही असे कुमार यांनी स्पष्ट केले.
३७० कलम रद्द झाल्यानंतर भाजपकडून जम्मू व काश्मीरचे मुस्लीम बहुत्व बदलण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचा आरोप सर्व विरोधी पक्षांकडून केला जात होता. पण २१ आॅक्टोबरला संघाचे प्रवक्ते राम माधव यांनी जम्मू व काश्मीरच्या जनतेचे हित लक्षात घेऊन पावले टाकले जातील असे मत यक्त केले होते. काश्मीरींची अस्मिता, त्यांची संस्कृती, रोजगार व शिक्षण याला कोणताही धक्का लावला जाणार नाही असे आश्वासन त्यांनी दिले होते.
राज्यातील भाजपमध्ये जमीनसंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात होते. भाजपचे एक नेते निर्मल सिंग यांनी काश्मीरसाठी हिमाचल प्रदेश व ईशान्येकडील राज्यांसारखा एक नवा कायदा असावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. हिमाचल व पंजाबमध्ये अन्य राज्यातील लोकांना जमीन विकत घेता येत नाही तसा कायदा करावा अशी मागणी त्यांनी केली होती.
एका निवृत्त सरकारी अधिकार्याने राज्यात बाहेरून गुंतवणूक येण्याअगोदर जम्मू व काश्मीरमध्ये भूविकास बॅंक स्थापन करावी अशी सूचना केली होती. तसे प्रयत्न झाले तर बाहेरच्या उद्योजकांना गुंतवणुकीसाठी संधी उपलब्ध होईल व विकास प्रगती होईल असे या अधिकार्याचे म्हणणे होते.

प्रशासन गुंतवणुकीच्या दृष्टीने पुढील वर्षी आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार परिषद घेण्याच्या विचारात असून त्या मुळे जम्मू व काश्मीरची क्षमता जगापुढे येईल असे सिडकोचे म्हणणे आहे. ही परिषद १२ आॅक्टोबरला घेतली जाणार होती पण सध्याची काश्मीरची परिस्थिती रुळावर आली नसल्याने ही परिषद अनिश्चित आहे असे कुमार यांनी सांगितले.
पण काश्मीरमधल्या उद्योजकांचे वेगळे मत आहे. एका बड्या उद्योजकाने सांगितले की, काश्मीरमध्ये गुंतवणूक वाढावी या सरकारच्या प्रयत्नाला कोणाचाच विरोध नाही पण स्थानिकांमध्ये आपला व्यवसाय व रोजगार बाहेरच्यां हाती जाईल ही भीती आहे. तिचे निराकरण करणे सरकारची जबाबदारी आहे.

मूळ लेख