इराण –अमेरिका तणावामुळे आखाती युद्ध घडेल का?

ओबामा सरकारने महत्प्रयासाने इराणसोबत केलेला आण्विक करार म्हणजे ‘Joint Comprehensive Plan of Action’ (JCPOA) अध्यक्षीय निवडणुकांच्या प्रचारापासून ट्रम्प यांच्या निशाण्यावर होता. ओबामांच्या ‘ओबामा केअर’पासून या आण्विक करारापर्यंत सगळ्याच गोष्टींचा तिटकारा असणाऱ्या ट्रम्प यांनी अध्यक्षीय निवडणुका जिंकल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या सभेत दिलेल्या भाषणात त्यांच्या करारविरोधी भूमिकेचा पुनरुच्चार केला तेव्हाच अमेरिका-इराण संबंध चिघळू शकतात, हे स्पष्ट झालं होतं.

“ट्विटरवरून देश हाकणाऱ्या सत्ताधीशांच्या यादीत’ अव्वल स्थानी असणाऱ्या ट्रम्प यांनी ८ मे २०१८रोजी जेव्हा इराणसोबतचा बहुराष्ट्रीय करार एकतर्फी रद्द करून निर्बंध नव्यानं लादण्याची घोषणा केली तेव्हा आजवरच्या आखाती युद्धांचा अनुभव असणाऱ्या जगाच्या काळजाचा ठोका चुकला नसता तर नवलच!

इराण आणि अमेरिकेसोबतच या कराराचा हिस्सा असणाऱ्या रशिया, चीन, फ्रान्स, इंग्लंड, जर्मनी आणि युरोपियन महासंघ यांच्या अंतर्बाह्य राजकारणात या निर्णयामुळे प्रचंड उलथापालथ सुरू आहे. चीन पाठोपाठ इराणच्या तेलाचा दुसऱ्या क्रमांकाचा आयातदार असणाऱ्या भारतावरही याचा गंभीर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे इराण-अमेरिकेतील हा संघर्ष नीट समजून घ्यायला हवा. म्हणूनच यातून उद्भवू शकणाऱ्या युद्धआदी विविध शक्यतांचे चित्र कसे असू शकेल याचा भूराजकीय-ऐतिहासिक-आर्थिक-सामाजिक आणि सामरिक परिस्थितीचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करून केलेलं हे विश्लेषण वाचकांसमोर मांडत आहे.

इराण : ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक आणि भूराजकीय धावता आढावा

इतर आखाती देशांसारखा इराणी राष्ट्रवाद ही केवळ वसाहतवादाची उत्पत्ती नाही. असेरियन-पर्शियन साम्राज्यातून मिळालेला सांस्कृतिक वारसा आणि गेल्या सुमारे ५०० वर्षांपासून फारशा न बदलेल्या भौगोलिक सीमा यातून घडलेली इराणी राष्ट्रवादाची संकल्पना इतरांच्या तुलनेनं अधिक प्रबळ आहे.

तीन बाजूंनी झार्ग्रोस व एलबुर्झ या पर्वतांनी आणि दक्षिणेकडे समुद्राने वेढलेल्या आजच्या इराणमध्ये कुर्द, अरब, अझरबैजानी, बलुची हे पर्शियनेतर अल्पसंख्यांक गट एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास ५०% आहेत. इराणच्या मध्यभागी काराकम नावाचा विराण वाळवंटी प्रदेश आहे. देशाच्या मध्यभागाला लागून वसलेले पर्शियन शिया बहुसंख्यांक आणि सुसंघटित असल्याने सत्ताधारी ठरतात तर डोंगराळ सीमांवर असलेले हे अल्पसंख्यांक गट सुन्नी मुसलमान आहेत.

या साऱ्याच गोष्टी फुटीरतावादाला खतपाणी घालणारी परिस्थिती निर्माण करतात. त्यामुळे शियांची धार्मिक एकाधिकारशाही असलेली व्यवस्था इराणच्या अखंड आणि सार्वभौम अस्तित्वासाठी अपरिहार्य बनली आहे. अल्पसंख्यांकांचे व्यवस्थेतील दुय्यमत्व आणि दडपशाही तिथे नित्याचीच बाब बनली आहे. प्रादेशिक प्रभावक्षेत्र वाढवण्यासाठी इराक, बहारीन, अझरबैजान वगैरे शिया बहुल क्षेत्रांत आणि लेबनॉन, सीरिया, येमेन इत्यादी लक्षणीय शिया लोकसंख्या असलेल्या देशांत कथित इराणी इस्लामिक क्रांती पोहचवण्यासाठी हिजबुल्लाह, हौथी इत्यादी दहशतवादी संघटनांमार्फत इराणने अघोषित युद्ध छेडले आहे. [१]

पर्शियन आणि ओमानच्या आखाताला जोडणारी होर्मूझची सामुद्रधुनी हा इराणच्या प्रादेशिक भूराजकीय वर्चस्वाचा सर्वोच्चबिंदू आहे. जगातल्या २०% कच्च्या तेलाची आणि समुद्रमार्गाने होणाऱ्या ऊर्जाक्षेत्रातील एकूण वाहतुकीपैकी ४०% वाहतूक या समुद्रधुनीतून होते.[२]

नैसर्गिक वायू आणि कच्चे तेल याचसोबत चांदी, तांबे, युरेनियम इत्यादी खनिजांचे मोठे साठे इराणमध्ये आहेत. इतक्या वर्षांच्या व्यापारी निर्बंधामुळे खनिज उत्खननाचे मागास तंत्रज्ञान आणि डोंगराळ दुर्गम प्रदेशातील साठे यामुळे इराणचे तेल उत्पादन तुलनेनं कमी किफायतशीर असले तरीही तोच इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार आहे. त्यामुळेच शिया राष्ट्रवादातून मागास सामाजिक धोरणं सोडू न शकणाऱ्या इराणी धर्ममार्तंडांनाही खुली अर्थव्यवस्था आणि निर्बंध विरहित व्यापाराचे महत्त्व अंतर्गत शांतता, एकोपा आणि सुव्यवस्थेकरीता अपरिहार्यपणे जाणवल्याशिवाय राहत नाही.

इराणमधील बहुसंख्य उद्योग हे राजकीय आणि धार्मिक संस्थांच्या ताब्यात आहेत. इराणमध्ये धर्म प्रमुख इमाम सर्वोच्च नेता आहे आणि त्यांनी मान्यता दिलेल्या उमेदवारांमधून लोकशाही मार्गाने निवडलेले राष्ट्राध्यक्ष अशी दोन सत्ताकेंद्रे आहेत. ‘इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्डस्’ नावाने समांतर लष्कर धर्मसंस्थेने उभे केल्याने पूर्ण देश ताब्यात ठेवणं त्यांना शक्य आहे. कडवे परंपरावादी-सनातनी-मध्यममार्गी-आग्रही सुधारणावादी असे वैविध्यपूर्ण मतप्रवाह इराणच्या राजकीय पटलावर आहेत. त्यातून अंतर्गत सत्तासंघर्ष रंजक बनला आहे.

अमेरिकेसोबत करार करणे गरजेचे आहे याबाबतीत मात्र सर्वच गटांचे तपशील वगळता जवळजवळ एकमत आहे. मात्र त्याचवेळी बाह्यशक्तींचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी अण्वस्त्रांची अपरिहार्यता ही देखील इराणी राजकारणातली सर्वमान्य बाब आहे. अमेरिकेला देशातील सत्तांतरापासून अण्वस्त्रांच्या जोरावर रोखण्यात यश मिळवणाऱ्या उत्तर कोरियाचा इराणच्या आण्विक कार्यक्रमाला सक्रिय पाठिंबा आहे.

ओबामा सरकारने जेव्हा इराणसोबत करार करायचे ठरवले तेव्हा इराण अण्वस्त्र निर्मितीपासून अवघे काही महिने दूर आहे, अशी गुप्तचर संस्थांची खात्रीशीर माहिती होती. अण्वस्त्र सज्ज इराण, इराणवर सैनिकी कारवाई करणे आणि इराणसोबत करार करून अण्वस्त्र कार्यक्रम संथ करणे हे तीनच मार्ग त्यावेळी उपलब्ध असल्याने ओबामांनी वाटाघाटी जास्त न ताणता करार केला. हा करार एकाचवेळी सार्वत्रिक कौतुकाचा आणि टीकेचं लक्ष्य बनला होता.

युद्धजन्य परिस्थिती

आता अमेरिकेने एकतर्फी करार रद्द केल्यानंतर गेले वर्षभर करारात सहभागी असणाऱ्या इतर देशांच्या प्रतिक्रियेची वाट पाहून ८ मे २०१९रोजी इराणने कराराचे पालन करण्याच्या बदल्यात निर्बंधांवर तोडगा काढण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत दिली होती. ती मुदत ७ जुलै रोजी संपली आहे.

आणि इराणने अण्वस्त्रनिर्मितीक्षम समृद्ध युरेनियमच्या निर्मितीची कराराने आखून दिलेली ३०० किलोंची  मर्यादा ओलांडून अतिरिक्त उत्पादन सुरू केले आहे. [३] येत्या काळात इराणचा आण्विक कार्यक्रम पुन्हा वेगाने सुरू होईल असा इशारा इराणचे राष्ट्राध्यक्ष रूहानी यांनी दिला आहे.[४] १३जून रोजी ओमानच्या आखातात दोन तेलवाहू जहाजांवर हल्ला करण्यात आला, याची जबाबदारी घेण्यास कोणीही समोर आलेलं नाही.[५] मे महिन्यापासून आत्तापर्यंत एकूणसहा जहाजांवर हल्ले झाले आहेत. [६] २० जून रोजी अमेरिकेचे १८२ दशलक्ष डॉलर्सचं  ‘आरक्यू-४ए ग्लोबल हॉक बीएएमएस-डी’हे मानवविरहित विमान(UAV) इराणने अवघ्या २६०० डॉलर्सच्या रॉकेटनी पाडलं.[७] या गोष्टी इराणवरील निर्बंधांपोटी अमेरिकेला मोजावी लागत असलेली जबरी किंमत दाखवतात.

इराणने हे विमान पडल्यानंतर ते नेमकं आंतरराष्ट्रीय की इराणी हवाई हद्दीत होते यावरून दावे-प्रतिदावे करण्यात आले. याच दरम्यान हे विमान पाडल्याच्या आदल्या दिवशी अमेरिकेचे पी-८ टेहळणी विमान ३५ जणांसहित इराणी हद्दीत होते असा दावा इराणने केला आहे.[८] समजा ते विमानसुद्धा जर इराणने पाडले असते तर परिस्थिती आणखी स्फोटक झाली असती, नेमक्या याच मुद्द्याकडे बहुतांश माध्यमांनी दुर्लक्ष केलं आहे. या संभावित नुकसानाकडे पाहूनच ट्रम्प यांनी प्रतिउत्तर म्हणून इराणमधल्या क्षेपणास्त्रे आणि रडारतळांवर हवाई हल्ल्यांचे आदेश दिले होते, जे हल्ला करण्याच्या आधी ऐनवेळी अवघी १० मिनिटे राहिली असताना रद्द करण्यात आले.

ट्रम्प यांनी ही ‘गंभीर चूक’ इराणने नव्हे तर इराणच्या एखाद्या अधिकाऱ्याने केली असावी आणि हल्ला केला असता तर किमान १५० जवानांचे बलिदान द्यावं लागलं असतं असा युक्तिवाद केला. [९, १०] अमेरिकेचे राज्यसचिव माईक पॉम्पेओ, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन, ‘सीआयए’चे जिना हॅस्पेल इत्यादी युद्धखोर (Hawks) मंडळींना शांततावादी(Doves) पुरून उरले म्हणून तो हल्ला झाला नाही हे यामागचे खरे वास्तव आहे.

युद्धाची शक्यता

शांततावाद्यांचा विजय होण्यामागे इराणची सामरिक क्षमता कारणीभूत आहे. इराण म्हणजे सद्दाम हुसेनचा इराक किंवा तालिबान्यांचा अफगाणिस्तान नव्हे याची पुरेपूर जाणीव ‘पेंटॉगॉन’मधल्या तज्ज्ञ मंडळींना आहे. अमेरिकेने २००२ साली ‘नव्या सहस्रकातील आव्हाने २००२’ (Millennium Challenge 2002) या युद्धसरावाचे आयोजन केले होते. या युद्धसरावावर तब्बल २५० दशलक्ष डॉलर्स खर्च झाले होते. दोन दिवस चाललेल्या या युद्धसरावात अमेरिकेच्या बाजूने १३,५०० सैनिक, १३ युद्धनौका, ६ उभयचर युद्धपोत आणि एक विमानवाहू युद्धनौका सहभागी झाले होते. पैकी १० युद्धनौका, ५ उभयचर युद्धपोत आणि एक विमानवाहू युद्ध नौका इराण नष्ट करू शकते असा अंदाज अमेरिकन सैन्याने वर्तवला होता.

इराक किंवा इराणविरोधात आखातात होऊ शकणाऱ्या युद्धातील अमेरिकेच्या सामरिक मर्यादा या सरावामुळे अक्षरशः उघड्या पडल्या. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि वरचढ सैन्यबळाच्या भरवशावर हल्ला करू पाहणाऱ्या अमेरिकेला असंतुलित युद्धामध्ये (asymmetric warfare) अत्यंत साध्या तंत्रज्ञान आणि पारंपरिक गनिमीकाव्याच्या रणनीतीद्वारे इराण जेरीस आणू शकतो, हे यातून समोर आलं. हे युद्ध प्रत्यक्षात झालं असतं तर किमान २०००० सैनिकांना प्राणांची आहुती द्यावी लागली असती. हे चित्र समोर आल्यावर अमेरिकन युद्धवर्चस्वाला लागलेला सुरुंग पाहून बिथरलेल्या आयोजकांनी, जेव्हा युद्धाचे नियम अमेरिकेचा विजय होईल असे आखून पुन्हा युद्धसराव घ्यायचा घाट घातला, तेव्हा इराणच्या प्रतिकात्मक सैन्याचं नेतृत्व करणाऱ्या नि. लेफ्ट. जनरल पॉल व्हान रिपर यांनी तसल्या दिखाऊ सरावात सहभागी व्हायला ठामपणे नकार दिला होता. [११, १२]

इराण किंवा इराकच्या विरोधातील हा युद्धसराव संगणकीय अभिकल्पनाची (Computer Simulation) जोड लाभलेला होता.  त्यामुळं योग्य नेतृत्वाखाली इराण अमेरिकेला टक्कर देऊ शकतो आणि व्हिएतनामपेक्षाही वाईट अवस्था अमेरिकेची होऊ शकते ही शक्यता समोर आली होती.

या सरावानंतर प्रत्यक्ष इराकयुद्धात इराकमधील कमकुवत नेतृत्वामुळे अमेरिकेने जिंकू शकली. तसेच इराक आणि इराणमधला मूलभूत सामरिक फरक हा की इराक शस्त्रास्त्रांसाठी सुरुवातीपासूनच परावलंबी होता मात्र काही काळ स्वबळावर युद्ध लढवता येईल इतपत इराणची युद्धसाहित्य निर्मितीमध्ये पुरेशी औद्योगिक प्रगती झाली आहे.

तसेच होर्मूझची सामुद्रधुनी बंद करून जगाला तेलाचा पुरवठा बंद करू शकेल इतपत सामरिक क्षमता इराणकडे आहे. बंदर-ए-अब्बास हा मोक्याच्या ठिकाणी असणारा नाविक तळ यासाठी कारणीभूत आहे. या समुद्रधुनीची रुंदी १०० सागरी मैलांहून कमीच आहे आणि प्रत्यक्षात नाविक मार्ग ३ सागरी मैलांहून अरुंद आहेत. त्यामुळं हा नैसर्गिक भू-रणनीतिक फायदा इराणला मिळतो.

एकंदरीत इराणवर हल्ला केल्यास ट्रम्प यांच्या म्हणण्याप्रमाणे १५० सैनिकांची आहुती द्यावी लागेल मात्र प्रत्यक्षात होणारी वित्त व जीवितहानी ट्रम्प यांच्या दाव्याहून कैकपटीने जास्त असेल. अमेरिका पुन्हा एकदा लांबलेल्या युद्धाच्या जाळ्यात अडकेल. युद्ध जेव्हा संपेल तेव्हा अमेरिका विजयी जरी झाली तरीही तिचे एकमेव जागतिक महासत्ता म्हणून असणारे स्थान धोक्यात येईल.

अमेरिकेच्या निर्बंधांना न जुमानणाऱ्या चीन, रशिया आणि तुर्कीच्या आडमुठेपणामुळे इराणची पूर्णतः नाकाबंदी करणे शक्य होणार नाही. तसेच चीनकडे झुकणारा आणि दहशतवादी कारवायांमुळे जागतिक निर्बंधांचा सामना करत असलेला पाकिस्तान अमेरिकेचे त्यांच्या भूमीवरील सैन्यतळ कधी बंद करेल याची खात्री देता येणार नाही. अफगाणिस्तानात नाईलाजास्तव तालिबान्यांशी चर्चेत गुंतलेल्या अमेरिकेला अफगाणिस्तानशी संपर्क ठेवण्याचा पर्याय म्हणूनही इराणचे सामरिक महत्त्व आहे. भारत विकसित करत असलेलं छाबहार बंदर भारत आणि अमेरिकेच्या अफगाणिस्तानच्या राजकारणातील सहभागाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

पूर्वाश्रमी उद्योजक म्हणून वावरलेल्या ट्रम्प यांना अमेरिकेच्या हितासाठी आणि सौदीतल्या त्यांच्या उद्योगांतील भागीदार असणाऱ्यांना खुश ठेवण्यासाठी खनिज तेलांच्या किंमतींवर नियंत्रण हवे आहे. तसेच आगामी अध्यक्षीय निवडणूक लक्षात घेता अमेरिकेला एकूणच इराणवरील सर्वंकष हल्ला परवडण्यासारखा नाही. ट्रम्प यांचे आजवरचे वर्तन पाहता ट्विटर आणि मुलाखतीत कठोर बोलून प्रत्यक्षात मात्र नरमाईचे धोरण स्वीकारायचे असे राजकारण सुरू आहे. ‘अमेरिका फर्स्ट’चा नारा देत सत्तेत आलेल्या ट्रम्पकडून वेडाचा झटका वगळता इराणवर हल्ला केला जाण्याची शक्यता दुर्मिळच म्हणावी लागेल.