इराण. आपल्याला दुःखात लोटणारं सरकार जनतेला नकोय

इराणी नागरिकांच्या आंदोलनानं  १६ नोव्हेंबर रोजी  शिखर गाठलं. त्या दिवशी इराणभर,  खेड्यात आणि शहरांत, १०० ठिकाणी माणसं रस्त्यावर उतरली. त्यात शेतकरी, कामगार, वकील, इंजिनियर, डॉक्टर, व्यापारी इत्यादी सर्व थरातली मंडळी होती. आंदोलकांची  संख्या २ लाखांच्या आसपास होती. आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारनं तीन दिवस इंटरनेट बंद केलं होतं.

सरकारनं दिलेली माहिती अशी. नागरिकांनी ५० लष्करी आणि पोलिस ठाणी, १८३ पोलिसांच्या गाड्या, ७३१ बँका, ७० पेट्रोल पंप, ९ मशिदी आणि १०७६ बाईक्सवर हल्ले केले, जाळपोळ केली, तोडफोड केली, ३०७ खाजगी कार आणि ३४ रोगीवाहिका जाळल्या.

गोळीबार झाला, त्यात १३४ माणसं ठार झाली.

आंदोलक म्हणतात की किती तरी अधिक माणसं मेलीत, किती तरी अधिक माणसं तुरुंगात रवाना झालीत.

इंटरनेटवर बंदी असतांनाही आणि बंदी उठल्यानंतर लोकांनी सोशल मिडियावर अगणीत क्लिप्स टाकल्या, त्यात आंदोलकांनी आंदोलन, दडपशाही, दोन्ही बाजूंची हिंसा दिसली.

आंदोलनाचं मुख्य कारण सरकारनं पेट्रोल-डिझेलवरची सबसिडी काढली, तेल महाग केलं. खाजगी वाहनं वापरणं महागात पडू लागलं, सार्वजनिक गाड्यांचं तिकीट महागलं, सार्वजनिक वाहतुकीवर परिणाम होऊन वस्तूंच्या किमतीही वाढल्या.

इराण हा तेल निर्यातक देश आहे. इराणचा मुख्य आर्थिक आधार तेल आहे. इराणमधे निर्माण होणाऱ्या तेलाचे परदेशातले भाव वेगळे असतात आणि खुद्द इराणमधले भाव वेगळे, कमी, असतात. तेल हा इराणी माणसाच्या प्रतिष्ठेचा, भावनेचा आणि हक्काचा भाग आहे. म्हणून तेलाला सबसिडी. परंतू या सबसिडीपायी इराणी सरकार ७.२ अब्ज डॉलरचं उत्पन्न गमावत असतं. आजवर ते खपून गेलं.  अमेरिकेनं निर्बंध लादल्यावर इराणी तेलाची निर्यात कमी झाली. इराणची अर्थव्यवस्था वांध्यात आली. अमेरिकन निर्बंधापायी आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्था आणि बँका इराणला कर्जपुरवठा करेनाशा झाल्या. परिणामी इराणची हालत लय खराब झाली.

इराणनं अण्वस्त्रं करायला घेतल्यावर अमेरिका-युरोपनं इराणवर आर्थिक निर्बंध  लादले. अण्वस्त्रं तर अमेरिका, फ्रान्स, रशिया, भारत, पाकिस्तान इत्यादी अनेक देशांकडं आहेत. इराणचीच अण्वस्त्रं अमेरिकेला कां बोचली? कारण इराण त्यांचा वापर इस्रायल विरोधात करण्याची गोष्टी करत असतं, इस्रायलची फार प्रभावी लॉबी अमेरिकेत आणि युरोपात आहे.

ओबामा यांच्या कारकीर्दीत मुत्सद्देगिरीच्या वाटेनं इराणचा अण्वस्त्र कार्यक्रम थोपवण्याचा प्रयत्न झाला. वीसेक वर्षं इराण अण्वस्त्रं बनवू शकणार याची व्यवस्था करून इराणवरचे निर्बंध अमेरिकेनं कमी केले. तरीही इस्रायलचं समाधान झालं नाही. इराण छुपेपणानं शस्त्रं तयार करतंय असे निराधार आरोप इस्रायलनं केले. ते सिद्ध होत नाहीत असं दिसल्यावर इस्रायल आणि अमेरिका म्हणू लागली की इराण दहशतवाद माजवतंय, लोकशाहीचा गळा घोटतंय. ट्रंपनी इराणबरोबर केलेला करार मोडला आणि निर्बंध पुन्हा लादले. परिणामी इराणी अर्थव्यवस्था ढासळली.

इराणी माणसाच्या दैनंदिन गरजा भागेनाशा झाल्या परंतू इराणचे पोलिस, सैनिक आणि सरकारशी संबंधित माणसं यांचं मात्र बरं चाललं होतं. त्यांना हव्या असलेल्या वस्तूंचा पुरवठा व्यवस्थित होत होता. ही गोष्ट सामान्य माणसाच्या नजरेत भरली आणि तिथून गडबड सुरु झाली.

यालाच जनता भ्रष्टाचार असं म्हणते. सत्तेच्या जवळ असणाऱ्या लोकांचे खिसे आणि पोटं भरायची, बाकीची जनता वाऱ्यावर सोडायची. भ्रष्टाचाराबरोबर हिंसा आणि दडपशाही येतेच. कारण जनता चिडते, बोभाटा करते, सत्ताधाऱ्यांच्या बुडाखालची खुर्ची काढायचं म्हणते. ते सत्ता कशी सहन करणार.

एकेकाळी इराणवर राजा शहा पहेलवी याची सत्ता होती. राजेशाही. राजा म्हणेल तेच खरं. राजघराण्याच्या जवळच्या लोकांची चांदी होती, अर्थव्यवस्था बाजारवादी होती. भ्रष्टाचार माजला. राजघराण्यातले लोक, सत्तेतले लोक, सरकारातले लोक, दररोज सकाळी उठून पॅरिसला जात, तिथं मौजमजा करून संध्याकाळी उशीरा तेहरानला परतत. लोक चिडले. उलथापालथ झाली. राजघराणं उलथून जनतेतली माणसं सत्तेत पोचली. पण त्यांना अर्थव्यवस्था हाताळता आली नाही. असंतोष माजला. आपणच  निवडलेली सत्ता लोकांनी, मुल्लांनी, राजाच्या माणसांनी उलथली. नंतर खोमेनी यांची धर्मसत्ता आली. धर्मपोलीस  खोमेनीछाप इस्लामचं पालन न करणाऱ्यांचा छळ करू लागले, त्यांना तुरुंगात ढकलू लागले. काही मुल्ला लोक जरा कमी धार्मिक होते, त्यांना अर्थव्यवस्था कळत होती. त्यानी अर्थव्यवस्था वळणावर आणायचा प्रयत्न केला, सेक्युलर देशांशी संबंध सुधारायचा प्रयत्न केला. जमलं नाही. अहमदिनेजाद नावाचा अतिरेकी माणूस सत्तेत पोचला. लोकांनी त्याला हरवलं. आता रुहानी हे मध्यम मार्गी मुल्ला इराण सावरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतू इराणवर मुल्लाशाहीनं बसवलेला कबजा कमी होताना दिसत नाही. त्यातूनच विद्यमान परिस्थिती उद्भवलीय.

इराणमधे लोकशाही असली तरी शिया नेत्यांचं जाळंच प्रभावी असतं. खोमेनीनी १९७९ साली इराणची सत्ता काबीज केली, तेव्हांपासून इराणमधे निवडणुका होतात, मंत्रीमंडळ तयार होतं पण नागरिकांवर  नजर आणि कबजा मात्र मुल्लांचा असतो. मुल्लांची एक खाजगी सेना असते, ती जनता पुरेशी धार्मिक आहे की नाही हे ठरवते, पुरेसे धार्मिक नसणाऱ्यांना ठोकून काढते, छळते. त्यामुळं लोकसभा, कायदे, सरकार इत्यादी गोष्टी दुय्यम महत्वाच्या असतात, जनता मुल्लांच्या हाती असते. कारण इराणमधे धर्माचं राज्य आहे. धर्मराज्यात धर्म आणि सेक्युलर (धर्माव्यतिरिक्त कसोट्यांवर चालणारी) सत्ता यामधे धर्म महत्वाचा असतो.

इराणी माणसं तशी धार्मिकच आहेत, पण त्याना धर्माचा अतिरेक नकोय, धर्म या एकाच मुद्द्यावर देश चालावा असं त्याना वाटत नाही. धार्मिक पोलिसांचा जाच हा शहांच्या राजेशाही पोलिसांच्या जाचासारखाच आहे आणि तो लोकांना मंजूर नाहीये. मुल्ला लोकांना आर्थिक गोष्टी, सेक्युलर व्यवहार कळत नाहीत ही मुख्य अडचण आहे. कारण धर्माच्या आधारे विचार करणाऱ्या माणसांची विचारशक्ती खुंटलेली असते, तिच्यावर फार मर्यादा येत असतात.

इराणी माणसाला मुल्लाशाही नकोय, धर्माचा अतिरेक आणि धर्माची प्रत्येक गोष्टीत ढवळाढवळ नकोय. पण इराणी माणसाला पूर्ण अश्रद्ध जगणंही नकोय. काही शतकांच्या विविध उलथापालथीनंतर २१ व्या शतकात आलेल्या इराणी माणसाच्या गरजा आणि विचार पूर्वीसारखे राहिलेले नाहीत. त्याना व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हवंय, त्यांना इराणी वहिवाटीत बसेल अशी एक लोकशाही हवीय. लोकशाही हवीय कारण सत्ता त्यांचं दैनंदिन जगणं सुखी होऊ देत नाहीये.

रस्त्यावर आलेल्या लाखो इराणीना कोणी नेता नाहीये, संघटित करणारा एकादा पक्ष किंवा विचारधारा नाहीये. आंदोलन असंघटित आहे, विस्कळीत आहे, दिशाहीन आहे. आंदोलन हा एक उद्रेक आहे.सध्याची परिस्थितीला नकार येवढीच एक गोष्ट त्यांच्या डोक्यात आहे.

अरब स्प्रिंग हे आंदोलन झालं आणि विरलं. इजिप्तमधे सिसी यांची लष्करी हुकूमशाही पुन्हा सक्रीय झाली. इराणमधेही तसंच होईल?