इस रात की सुबह नहीं…

इस रात की सुबह नहीं…

सोमवारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने विमल जालान समितीच्या शिफारशी मंजूर करत १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारला देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाने अर्थव्यवस्थेत मोठा बदल घडेल, ही अपेक्षा भाबडी ठरते. मध्यमवर्गीयांचा ‘डार्लिंग’ शेयरबाजार थोडा चढेल आणि काही प्रमाणात विकासकामांसाठी निधी वाढेल, हे खरं आहे, पण त्याचं प्लानिंग नीट केलं नाही, तर अर्थव्यवस्थेतली मागणी वाढण्यासाठी त्याचा उपयोग होणार नाही. पण मधल्यामध्ये आपल्या हक्काचा राखीव निधी तेव्हढा खर्चून जाईल. शिवाय आत्ता हे जे पैसे उचलून दिलेत, त्यामुळे आपली पत परदेशी बाजारात पैसे उचलातानाही थोडी कमी होईल आणि व्याजाचा भाव वाढेल. पण अर्थव्यवस्था मुळातून सावरून भरारी घ्यावी, यासाठीचे उपाय अजून तरी काही होताना दिसत नाहीत...

समजा, एक वही २० रुपयाला खरेदी करून आपण ३० रुपयाला विकली, तर आपल्याला १० रुपये नफा होईल. पण नफा म्हणजे काय? या १०  रुपयांचा उपयोग काय? तर या १० रुपयाने आपण अजून काही वस्तू खरेदी करू शकू, आपली क्रयशक्ती, Purchasing Power वाढेल. आणि ती वाढली कारण आपली उद्योजकता दाखवून आपण दोन व्यवहार केले.

पण कल्पना करा, आपण एक फनफेअर आयोजित करतो आहोत आणि त्यात वापरायची कुपन्स आपणच छापतो आहोत. आता आपल्याकडे पहिल्या दिवशी १०० कुपन्स जास्त राहिली. याचा अर्थ काय? सगळ्यांना आपलीच कुपन्स घ्यायची आहेत, त्याशिवाय बाकीच्यांचे व्यवहार होणारच नाहीत. त्यामुळे आपल्याकडे जास्त कुपन्स राहिली, याचा अर्थ भाग घेणाऱ्याच्या उद्योजकतेतला एक हिस्सा आयोजक म्हणून आपण आपल्याकडे आणला. त्यात आपली उद्योजकता नाही. आपण कायद्याच्या मदतीने (फनफेअरच्या) लोकांची क्रयशक्ती आपल्याकडे आणली.

आता हे ‘फनफेअर’ आहे आपली अर्थव्यवस्था (नाहीतरी सरकारने तिला जत्रेचं स्वरूप आणलेलं आहेच!) आणि आयोजक आहे आरबीआय… त्यामुळे आरबीआयच्या नफ्यामधला एक मोठा हिस्सा, किमान ६५%, हा अशा प्रकारच्या व्यवहारातून मिळवलेला आहे. आरबीआय घरगुती बाजारात जे ‘व्यवहार’ करते, त्यातून प्रत्यक्षात ती लोकांची क्रयशक्ती आपल्याकडे खेचून घेत असते, बँका आणि तत्सम यंत्रणांच्या वापराने. याला कागदोपत्री भले ‘नफा’ म्हणत असतील, पण प्रत्यक्षात हा निर्मितीक्षम जनतेवर लावलेला एक अप्रत्यक्ष करच आहे.

पण मग पुढचा प्रश्न असा येतो की कर हे जनतेच्या विकासासाठी वापरण्यात काय गैर? बरोबर आहे, पण एक अडचण आहे. हा अप्रत्यक्ष कर असण्याचं मुळात कारणच हे आहे, की हा सर्रास रोजच्या खर्चात वापरला जाऊ नये. किंबहुना घरात माणूस आजारी पडला, रोख संपली, उपचार लगेच हवा आहे, पटकन उधार मिळणं मुश्कील आहे, अशा वेळेला बाहेर काढायचे जे दागिने असतात, नेमकं तेच या फंडाचं स्वरूप आहे. आणि आपल्या सरकारने आत्ता इंग्रजांच्या भाषेतलं हे ‘फ्यामिली सिल्व्हर’ किंवा मंगळसूत्राचे मणी बाहेर काढलेले आहेत. अशी वेळ का आली?

नोटाबदलाच्या उद्योगाने देशातली मागणी घटली. घटलेला व्यापार आणि जीएसटीची फसलेली अंमलबजावणी यामुळे करवसुली कमी झाली. हा सरकारला पैसे मिळवायचा कठीण झालेला पहिला मार्ग! निर्गुंतवणूक करायचं गांभीर्य सरकारमध्ये दिसत नाही आणि बाजाराची अवस्थाही त्याला अनुकुल नाही, त्यामुळे दुसरा मार्ग बंद झाला.

कर्जाचे डोंगर मुळातच एव्हढे उभे आहेत, की यावर्षी घेतलेल्या कर्जातला बहुतांश हिस्सा हा फक्त परतफेडीत जाणार आहे. त्यामुळे विकास योजनांवरचा भांडवली खर्च कमी होऊन याहून जास्त नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. त्यात पुन्हा कर्जाच्या हिशोबात राज्य सरकारची कर्ज कोणी लक्षात घेतलेली नाहीत. नुसत्या महाराष्ट्राचं कर्ज गेल्या पाच वर्षात जवळपास अडीच पट वाढलंय. त्यामुळे त्याही मार्गाने पैसे उभे राहाणं कठीण आहे. तरीही सरकार आता थेट परदेशातून कर्ज उचलणार आहे. ते, देणारा म्हणेल, तेव्हा परत करावं लागतं. आणि भावही थोडा महाग लागू शकतो. त्यामुळे त्या मार्गाने येणाऱ्या पैशांवरही मर्यादा येतात. अशा परिस्थितीत आरबीआयच्या राखीव पैशाकडे सरकारला जावं लागतंय, यात आश्चर्य काय?

आश्चर्य आणि आक्षेप काही असेल, तर ते ज्या पद्धतीने हे घडतं आहे, त्याच्याबद्दल आहे. कठीण आर्थिक परिस्थिती यापूर्वी साठीच्या उत्तरार्धात आणि नव्वदीच्या सुरुवातीलाही आलेली होती. पण त्या आणि या सरकारी हाताळणीत दोन महत्त्वाचे फरक आहेत. एक म्हणजे ‘मंदी नाहीच आहे’, ‘ऑल इज वेल’ अशी नाटकं त्यावेळेच्या सरकारांनी केली नाहीत. दुसरं म्हणजे तज्ज्ञांना काम करू दिलं. इंदिराजींनी बोरलॉग सारख्या कृषीतज्ज्ञाला हाताशी धरलं. नरसिंहरावांनी तर डॉ मनमोहन सिंगांसारख्या अर्थतज्ज्ञाला थेट अर्थमंत्री बनवण्याचं धाडस केलं.

आत्ता उलट घडत आहे. स्वतःच नेमलेले अर्थतज्ज्ञ सोडून गेले. एकेक करून आरबीआयमधल्या तज्ज्ञांना बाहेरची वाट पाहावी लागली. निर्णय घेण्यासाठी माहिती जिथून येते, त्या माहिती गोळा करणाऱ्या खात्यातले तज्ज्ञ नाराज होऊन सोडून गेले. विद्वत्तेची कापं गेली आणि इतिहास तज्ज्ञ नोकरशहा असलेल्या ‘दासांची’ भोकं उरली, अशी परिस्थिती या सरकारच्या निर्णय घेणाऱ्या संस्थांची झालेली आहे. आणि त्यात वरून ‘मंदी नाहीच आहे. हे तर जागतिक परिस्थितीमुळे घडतंय’, हे कांगावे सुरूच आहेत. खरंतर आर्थिक परिस्थिती जटील असताना धाडसी राजकीय निर्णय घेऊ नयेत.

खुद्द शिवाजी महाराजांनी आग्र्याहून परत आल्यावर आधी सुरतेच्या व्यापाऱ्यांना ‘विनंती करून’ तिजोरी भक्कम केली आणि मगच आक्रमक राजकीय चाली केल्या. पण धाडसी राजकीय खेळ्या करण्यासाठी हे सरकार मुश्कील आर्थिक स्थिती मान्यच करायला तयार नाही.

त्यामुळे आजच्या या निर्णयाने अर्थव्यवस्थेत मोठा बदल घडेल, ही अपेक्षा भाबडी ठरते. मध्यमवर्गीयांचा ‘डार्लिंग’ शेयरबाजार थोडा चढेल आणि काही प्रमाणात विकासकामांसाठी निधी वाढेल, हे खरं आहे, पण त्याचं प्लानिंग नीट केलं नाही, तर अर्थव्यवस्थेतली मागणी वाढण्यासाठी त्याचा उपयोग होणार नाही. पण मधल्यामध्ये आपल्या हक्काचा राखीव निधी तेव्हढा खर्चून जाईल. शिवाय आत्ता हे जे पैसे उचलून दिलेत, त्यामुळे आपली पत परदेशी बाजारात पैसे उचलातानाही थोडी कमी होईल आणि व्याजाचा भाव वाढेल. पण अर्थव्यवस्था मुळातून सावरून भरारी घ्यावी, यासाठीचे उपाय अजून तरी काही होताना दिसत नाहीत…

या सगळ्या परिस्थितीत एक क्रूर विनोद दिसतो आहे. देशाच्या आर्थिक निर्णय घेणाऱ्या यंत्रणेची स्थिती खरं सांगायचं तर काँग्रेस पक्षाच्या यंत्रणेसारखी सारखी झालेली आहे. नेता कोण आहे, पदाधिकारी कोण आहे, दीर्घकालीन धोरण काय आहे, हे सगळं बाजूलाच राहिलंय. एका कोणत्या तरी नेत्यावर भाबडा विश्वास आहे. आणि त्याच्यात बाकी काही गुण असले-नसले तरी ही यंत्रणा कशी कामाला लावायची, हे त्याला माहित नाही. अशा परिस्थितीत आला दिवस काहीतरी थातुरमातुर दाखवून पुढे ढकलायचा आणि कधीतरी ‘अच्छे दिन’ येतील, या आशेवर राहायचं, हा या दोघांच्याही वागणुकीतला समान दुवा आहे…!!

डॉ. अजित जोशी, सिए आहेत.

COMMENTS