जेटलींची राजीव गांधीना क्लीन चीट !

राजीव गांधी यांच्याविषयी “ते भ्रष्टाचारी नं.१ म्हणून मेले” ही पंतप्रधानांची सार्वजनिक टीका ही अत्यंत खालच्या दर्जाची होती यात शंकाच नाही.

याचा अर्थ बॉफोर्स प्रकरण धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ होते असा अजिबात नाही. १५५ एमएमच्या या स्वीडिश तोफांचा दर्जा चांगलाच होता हे कारगिल युद्धात सिद्ध झाले. परंतु करारात दलालांना स्थान नसतांनाही कंपनीकडून त्यांना पैसे मिळाले होते हे खरे आहे.

मजल दर मजल हे पैसे शेवटी स्विस बँकेतील सांकेतिक खात्यांत जमा झाले होते आणि इतरांबरोबरच ती खाती ओट्टाव्हिओ कात्रोचीची होती हे देखील खरे आहे. परंतु मुद्दा आहे तो, कात्रोचीच्या तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याशी असलेल्या संबंधांचा – ज्यांना वास्तविकतेपेक्षा कल्पनेचाच जास्त आधार आहे. ओट्टाव्हिओ हा देखील सोनिया गांधींप्रमाणेच इटलीचा होता आणि तो राजीव गांधींच्या घरी गेला होता. या कल्पनेवर आधारित राजकीय मोहीम मात्र जबरदस्त होती.

राजीव यांचा या प्रकरणाशी संबंध प्रस्थापित करू शकतील असे कायदेशीर पुरावे तेव्हाही नव्हते, आताही नाहीत.

याची सर्वांत मोठी साक्ष सध्याचे केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांच्याशिवाय दुसरा कोण देऊ शकेल? १९८९ साली, राजीव गांधी सत्तेवरून पायउतार झाले आणि व्ही.पी. सिंग यांचे सरकार आले – यावेळी अरुण जेटली यांच्याकडे अतिरिक्त महाधिवक्ता (एडिशनल सोलीसिटर जनरल) पद देण्यात आले आणि बॉफोर्स प्रकरणाची चौकशीही त्यांच्याच अखत्यारीत आली.

वेगवेगळ्या सरकारांना पाठवण्यात आलेली पत्रे आणि उपलब्ध दस्तावेजांचे निरीक्षक आणि या खटल्याचे प्रभारीदेखील तेच होते.

जेटली यांनी काय शोधून काढले

पैशांचा माग काढत त्यांचे धागेदोरे कात्रोची आणि इतर दोघांपर्यंत पोहोचवण्यात जेटलींनी चांगली कामगिरी केली. त्यांनी सुरु केलेल्या कामामुळे भारताला ही सांकेतिक खाती कोणाच्या नावावर होती हे शोधून काढता आले. इतर सरकारांना पाठवलेल्या पत्रांच्या प्रतिसाद रूपाने शासनाला नंतर काही कागदपत्रे मिळाली ज्यातून – लॉटस, ट्युलिप आणि माउंट ब्लॅक ही सांकेतिक खाती हिंदुजा, पिट्को आणि स्वेंस्का ते विन चढ्ढा आणि एई सर्विसेस ते (कात्रोची आणि त्याची बायको चालवत असलेल्या) एई सर्विसेसची तोफगोळे बनवणारी उपकंपनी कॉलबार इन्व्हेस्टमेंट्स यांची होती हे उघड झाले. भारत सरकारला ही माहिती १९९३ साली मिळाली.

त्यानंतर, नवी दिल्लीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार येईपर्यंत हा खटला सुरु राहिला. ही बाब महत्वाची आहे कारण कॉंग्रेस आणि त्यांचे सहकारी पक्ष सत्तेत असतांना बॉफोर्स सौदा आणि त्यातील भ्रष्टाचाराची निष्पक्षपणे चौकशी होईल याची खात्री देता आली नसती, हे मान्य करावेच लागेल.

ही चौकशी आणि त्याहून महत्वाचे म्हणजे हा खटला पुढे सरकला तो १९९८ ते २००४ या काळात. हाच तो काळ होता जेव्हा देशात भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार होते आणि राजीव गांधी आणि बॉफोर्स भ्रष्टाचार प्रकरण यांच्यात काही संबंध असेलच तर ते कायदेशीरपणे सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावरच होती.

फेब्रुवारी २००४ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने राजीव गांधी यांना ज्या खटल्यात आरोपमुक्त केले – तो खटला मे २०१४ नंतर, नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात अरुण जेटलींकडे अत्यंत महत्वाचे पद असतांना पुन्हा उघडता आला असता. असे झाले नाही. बॉफोर्सच्या चौकशीसाठी काहीच का करण्यात येत नाही असे कोणीही कोणालाही विचारलेही नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या फेब्रुवारी २००४च्या निर्णयाविरोधात अपील दाखल करता आले असते. तेव्हा त्या फाईली कपाटात डांबून ठेऊन आता नरेंद्र मोदी जे बोलले ते अत्यंत चुकीचे होते.

बॉफोर्स प्रकरणात राजीव गांधींना फायदा झाल्याच्या मान्यतेला ८०च्या उत्तरार्धात बळ मिळाले आणि ऑक्टोबर-नोव्हेंबर १९८९च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदान करतांना लोकांनी ही बाब विशेष विचारात घेतली.

कॉंग्रेसविरोधी भावना तयार होण्यास आणि केंद्रात गैर-कॉंग्रेसी सरकार येण्यास इतरही अनेक कारणे नक्कीच होती.

मोदी सरकारने बॉफोर्स प्रकरणाची हाताळणी चुकीच्या पद्धतीने केली

पुनरुक्ती होत असली तरी मी पुन्हा एकदा सांगेन की, करारातील अटींच्या विरुद्ध दलालाला पैसे देतांना स्वीडिश तोफ उत्पादकाला स्वीडिश नेशनल ऑडीट ब्युरोने (स्नॅब) पकडले. अदा केल्या गेलेल्या एकूण रकमेमुळे हा व्यवहार ३% ने महागला हे देखील सिद्ध झाले. (संरक्षण सौद्यात दलालांना साधारणपणे ३% रक्कम दिली जाते).

स्नॅबला यात चूक आढळली कारण भारत सरकारसोबतच्या करारात दलाल असणार नाही अशी स्पष्ट अट नमूद होती. परंतु भारतातील गैर-कॉंग्रेसी सरकारांकडून पुन्हा पुन्हा प्रयत्न केले जाऊनही, या भ्रष्टाचाराचा राजीव गांधी यांच्याशी संबंध सिद्ध होऊ शकाला नाही.

हे खरे आहे की, या प्रकरणात दोषी आढळून आले असते तरी राजीव गांधींना तुरुंगात पाठवता आले नसते कारण – २१ मे, १९९१ रोजी त्यांची हत्या करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या बाबतीत “मृत व्यक्तीबद्दल वाईट बोलू नये” (De mortuis nil nisi bonum) हा कायद्याचा सिद्धांत नक्कीच लागू होईल.

बॉफोर्सवरून मोदी यांनी राजीव गांधींना ‘भ्रष्टाचारी नं.१’ म्हटले तेव्हा सांकेतिक खात्यातील पैसे माजी पंतप्रधानांकडे आल्याचे काही पुरावे मोदींकडे असतील असे त्यांच्या श्रोत्यांना वाटले असेल. पण मोदींकडे असे कोणतेच पुरावे नाहीत आणि म्हणूनच त्यांचे आरोपही निराधार आणि अर्थहीन आहेत.

व्ही कृष्ण अनंत हे सिक्कीम विद्यापीठात इतिहासाचे प्राध्यापक आहेत.