पुन्हा राज्याचा दर्जा द्यावाः काश्मीरी नेत्यांची मागणी

श्रीनगरः जम्मू व काश्मीरला सध्या दिलेला ‘घटनाबाह्य व अनैतिक’ केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा रद्द करावा व पुन्हा संपूर्ण राज्याचा दर्जा द्यावा अशी सर्वपक्षीय मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत गुरुवारी केली.

गुरुवारी मोदींनी काश्मीरमधील १४ राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत मोदींनी जम्मू व काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्याविषयी सहमती दाखवल्याचे काही नेत्यांनी सांगितले. ही बैठक सुमारे ४ तास चालली होती. या काळात काश्मीरमधील गेल्या दोन वर्षांतल्या समस्यांचा पाढा या नेत्यांनी सरकारपुढे ठेवला.

काश्मीरला राज्याचा दर्जा हवाच

जम्मू व काश्मीरचे काढून घेतलेले ३७० कलम व या राज्याला दिलेला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा काश्मीरच्या जनतेला मान्य नाही. संसदेत केंद्र सरकारने जम्मू व काश्मीरसंदर्भात केलेले कायदे लोकशाही हक्काचा व राज्य घटनेचा सरळ सरळ भंग आहे. काश्मीरला ३७० कलम पुन्हा मिळावे व खोर्यातील परिस्थिती पूर्ववत यावी यासाठी आमचा पक्ष रस्त्यावर उतरेल अशी प्रतिक्रिया जम्मू व काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री व गुपकार आघाडीच्या उपाध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती यांनी दिली.

त्या पुढे म्हणाल्या, काश्मीरला देण्यात आलेला ३७० कलमाचा विशेष दर्जा हा पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु व गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी घटनात्मक मार्गाने दिला होता, तोच आम्हाला पाहिजे आहे.

मोदींशी झालेल्या चर्चेनंतर काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद यांनी पत्रकारांना सांगितले की, काँग्रेसची जम्मू व काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी असून तेथे लवकरात लवकर निवडणुका घेतल्या जाव्यात. याने काश्मीरमधील लोकशाही अधिक मजबूत होईल. काश्मीरमध्ये लोकशाही येईल अशी ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी संसदेत दिली होती. तेथे पंचायत समिती, जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुका घेतल्या गेल्या होत्या. काश्मीरमध्ये सध्या शांतता आहे व शस्त्रसंधी आहे, अशा वातावरणात काश्मीरचा राज्याचा दर्जा बहाल केला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे.

नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते व माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनीही काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा द्यावा, ३७० कलम पुन्हा बहाल व्हावे, लोकांना विश्वासात घेऊन निवडणुका व्हाव्यात अशी मागणी केली. ३७० कलम पूवर्वत व्हावे म्हणून आमचा राजकीय लढा कायम राहील असेही ते म्हणाले. गेले २२ महिने काश्मीरसंदर्भात ‘दिल की दुरी’ केंद्राकडून ठेवली गेली अशीही टीका त्यांनी केली.

या बैठकीत काश्मीरला योग्य वेळी राज्याचा दर्जा मिळेल असे मोदींनी सांगितले. काश्मीरमध्ये एकाचाही मृत्यू आपल्यासाठी वेदनादायक आहे. काश्मीरच्या युवा पिढीच्या भविष्याचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी आपली आहे, असे मोदी म्हणाले.

मूळ बातमी