काश्मीरात भाजप नेत्यांकडे अजूनही सरकारी निवासस्थाने

काश्मीरात भाजप नेत्यांकडे अजूनही सरकारी निवासस्थाने

श्रीनगरः जम्मू व काश्मीरमधील प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना रोशनी जमीन कायद्याचा फायदा होत असल्याचा प्रचार भाजपकडून सतत होत असतानाच या पक्षाच्या १० मा

कर्नाटक सरकारचा धर्मांतरविरोधी अध्यादेश
‘पिगॅसस चौकशीला केंद्र सरकारने सहकार्यच केले नाही’
कुणाल कामरा ट्रेंडिंग!

श्रीनगरः जम्मू व काश्मीरमधील प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना रोशनी जमीन कायद्याचा फायदा होत असल्याचा प्रचार भाजपकडून सतत होत असतानाच या पक्षाच्या १० माजी मंत्री व माजी आमदारांनी सरकारी बंगले व जागा अनधिकृतपणे बळकावल्याचे उघडकीस आले आहे. या यादीत नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) व अन्य पक्षांचेही काही आमदार आहेत.

जम्मू व काश्मीर प्रशासनातील इस्टेट विभागाने उच्च न्यायालयात या अनधिकृत माजी मंत्री व आमदारांविरोधात एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत बंगले खाली करण्याची तारीख उलटूनही हे माजी मंत्री व माजी आमदार सरकारी बंगल्यांमध्ये ठाण मांडून बसल्याची तक्रार आहे. इस्टेट खात्याने यासंदर्भात गृह खात्याला एक पत्र पाठवले असून या माजी मंत्री, आमदारांना सुरक्षिततेच्या कारणासाठी बंगल्यात राहण्याची परवानगी दिली आहे का, अशी विचारणाही केली आहे.

रुलबुक्स नुसार मुदत संपल्यानंतर निवृत्त सरकारी अधिकारी, मंत्री व आमदारांना सरकारी बंगले खाली करावे लागतात.

सरकारी बंगले बळकावलेल्या भाजपच्या माजी मंत्री व माजी आमदारांची नावे खालील प्रमाणेः

रविंदर रैना (भाजपच्या जम्मू व काश्मीरचे अध्यक्ष), कविंदर गुप्ता (माजी उपमुख्यमंत्री व सभापती), सुनील शर्मा, शक्ती राज परिहार, सत शर्मा, सुखनंदन चौधरी व बाली बागहाट.

माजी आमदारांची नावेः नीलम लंगेह, दलिप सिंग परिहार, आर.एस. पथानिया, राजेश गुप्ता, विबोध गुप्ता, प्रदीप शर्मा, अशोक खजुरिया, विक्रम रंधवा.

या संदर्भात द वायरशी बोलताना कविंदर गुप्ता यांनी दावा केला की आम्ही अनधिकृतपणे या बंगलांमध्ये राहात नसून त्याचे भाडे वेळच्यावेळी भरत आहोत. सुरक्षिततेच्या कारणामुळे सरकारी बंगल्यांमध्ये आम्हाला राहावे लागत असून नवी विधानसभा अस्तित्वात येई पर्यंत येथे राहावे लागणार आहे. आम्हाला या संदर्भात नोटीस आलेली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0