काश्मीरमधील ऐतिहासिक भूसुधारणा कायदा मोडीत

काश्मीरमधील ऐतिहासिक भूसुधारणा कायदा मोडीत

नवीन व्यवस्थेखाली जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात बिगरकृषी जमीन खरेदी करण्यासाठी अधिवास किंवा कायमस्वरूपी निवास प्रमाणपत्राची आवश्यकता उरणार नाही.

केंद्र सरकारने मंगळवारी जम्मू आणि काश्मीर पुनर्संयोजना (केंद्रीय कायद्यांची स्वीकृती) आदेश क्रमांक तीनसाठी अधिसूचना काढून पूर्वीच्या राज्यामध्ये अनेक बदलांना मार्ग मोकळा झाला आहे. या नवीन व्यवस्थेखाली जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात बिगरकृषी जमीन खरेदी करण्यासाठी अधिवास किंवा कायमस्वरूपी निवास प्रमाणपत्राची आवश्यकता उरणार नाही. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने रिअल इस्टेट (नियमन व विकास) कायदा, २०१६ साठीही अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे भारतातील सर्व नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये भूसंपादन करू शकतात. पूर्वी राज्यघटनेतील कलम ३५-एनुसार राज्याचे रहिवासी नसलेल्यांना जमीन विकण्यावर बंदी होती. कलम ३५-ए ५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी केंद्र सरकारने मोडीत काढले.

या नवीन आदेशामुळे सरकारला जम्मू-काश्मीरमधील कोणताही भूभाग ‘व्यूहरचनात्मक’ घोषित करण्याची क्षमता प्राप्त झाली आहे. लष्कराच्या प्रशिक्षण किंवा अन्य कार्यात्मक आवश्यकतांसाठी हा भाग लष्कर ताब्यात घेऊ शकते. जम्मू-काश्मीरचा ‘विशेष दर्जा’ मोडीत काढण्याच्या भाजपच्या दीर्घकालीन अजेंडाचाच हा भाग असला तरी यामुळे झालेल्या आणखी एका बदलाचे महत्त्व कदाचित उर्वरित भारताच्या लक्षात येणार नाही: सरकारच्या आदेशामुळे बिग लॅण्ड इस्टेट अबॉलिशन अॅक्ट, १९५० हा जम्मू-काश्मीरमधील ऐतिहासिक कायदा रद्द झाला आहे. या कायद्यामुळेच तत्कालीन राज्यामध्ये आमूलाग्र स्वरूपाचे भूवितरण झाले होते आणि जमीनदारीचा अंत होऊन ग्रामीण भागाच्या समृद्धीचा मार्ग खुला झाला होता. हा कायदा रद्द ठरल्याबद्दल आजच्या केंद्रशासित प्रदेशात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. केंद्र सरकार हळुहळू स्थानिक जनतेला निष्क्रिय करत आहे असा संशय वाढीस लागला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये दोन वर्षांहून अधिक काळापासून निर्वाचित सरकार नाही. केंद्रशासित प्रदेशातील सगळे बदल केंद्रामार्फत होत आहेत.

जमिनीची विक्री व मालकी हा पूर्वीच्या राज्यामध्ये वादाचा राजकीय मुद्दा होता. नवीन अधिसूचनांमुळे केंद्रशासित प्रदेशात निवासाचा परवाना मिळवण्याचे निकष शिथिल झाले आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्य स्तरावरील १२ कायदे पूर्णपणे मोडीत काढले आहेत, तर अन्य २६ कायद्यांमध्ये बदल केले आहेत. पूर्णपणे रद्द केलेल्या कायद्यांमध्ये जम्मू अँड काश्मीर एलिएनेशन ऑफ लॅण्ड कायदा, बिग लॅण्डेड इस्टेट्स अबॉलिशन कायदा, जम्मू आणि काश्मीर सामाईक भूकायदा-१९५६, जम्मू-काश्मीर धारणा एकत्रीकरण कायदा-१९६२, जम्मू आणि काश्मीर पूर्वखरेदी हक्क कायदा आणि जम्मू-काश्मीर भू उपयोजन कायदा यांचा समावेश आहे.

“केंद्र सरकारने मागील वर्षी उचललेल्या मोठा पावलाची कार्यात्मक अंगे या बदलांतून दिसू लागली आहेत. हे तर होणारच होते. हा आदेश बराच दीर्घ आहे. तज्ज्ञांनाही त्याचा पूर्ण अर्थ लावण्यास वेळ लागेल. मात्र, जम्मू-काश्मीरमधील जनतेबाबत केंद्र सरकारची दीर्घकालीन उद्दिष्टे साध्य करण्याचाच हा भाग आहे,” असे मत काश्मीरमधील राजकीय विश्लेषक शेख शौकत हुसैन यांनी व्यक्त केले.

राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी या बदलांचा निषेध केला आहे. “नवीन जमीनविषयक कायदे स्वीकारार्ह नाहीत,” असे नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते तसेच माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी स्पष्ट केले आहे. “या कायद्यांद्वारे केंद्र सरकारला या प्रदेशाची ओळख पुसून टाकायची आहे. लदाखच्या जनतेलाही त्यांनी फसवले आहे. लदाखमधील निवडणुका झाल्यानंतर त्यांनी नवीन अधिसूचना आणली यातूनच काय ते स्पष्ट होते. त्यांनी हे निवडणुकांपूर्वी केले असते, तर ते लदाखमध्ये जिंकूच शकले नसते.”

काश्मीरमध्ये बाहेरच्यांना जमीन घेणे शक्य होणार हे पूर्वीच स्पष्ट झालेले असले, तरीही काश्मीरमधील ऐतिहासिक कायदा रद्द ठरवला जाणे हा येथील जनतेसाठी धक्का आहे. “बिग इस्टेट्स अबॉलिशन कायदा हा भारतीय उपखंडातील पहिली कृषीप्रधान सुधारणा होती. हा कायदा रद्द करणे म्हणजे जमीनदारीसारख्या हुकूमशाही पद्धतीच्या विरोधात लढलेल्या हजारो स्वातंत्र्यसैनिकांचा अपमान आहे. इतिहासाच्या पुनर्लेखनाचा हा क्रूर प्रयत्न आहे,” अशा शब्दांत गुपकार जाहीरनाम्याचे प्रवक्ते सजाद लोन यांनी भावना व्यक्त केल्या.

कलम ३७० हटवण्याच्या निर्णयाविरोधात जम्मू-काश्मीरमधील सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन गुपकार जाहीरनामा काढला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये १९५०च्या दशकात झालेले जमिनीच्या फेरवितरणाचे कार्यक्रम हे अन्य कोणत्याही बिगर कम्युनिस्ट राष्ट्रात झालेले नाहीत. शेख अब्दुल्ला यांच्या नया काश्मीर कार्यक्रमातील प्रमुख उद्दिष्टांमध्ये या सुधारणांचा समावेश होता. बिग लॅण्ड इस्टेट्स अबॉलिशन कायद्यामुळे कमाल भूधारणेवर २२.७५ एकरांची मर्यादा घालण्यात आली. याहून अधिक जमीन आपोआप ती कसणाऱ्याच्या नावावर हस्तांतरित होत होती आणि त्याने मूळ मालकाला त्यासाठी किंमत देणे आवश्यक नव्हते. या कायद्यामुळे ९,०००हून अधिक जमीनदारांनी त्यांची अतिरिक्त जमीन भूमिहिनांना हस्तांतरित केली. १९५२ सालापर्यंत ७९०,००० भूमिहीन शेतकऱ्यांना स्वत:च्या मालकीची जमीन मिळाली. यातील बहुसंख्य मुस्लिम होते, तर २५०,००० तथाकथित निम्नजातींतील हिंदू होते. त्यानंतर शेख अब्दुल्ला यांनी १९७६ मध्ये राज्यातील जमिनीच्या मालकीची व्यवस्था अधिक शिस्तबद्ध केली.

शेतीतज्ज्ञ वुल्फ लॅडजेन्स्की यांनी म्हटले होते की, भारतातील बहुसंख्य भू सुधारणांचा भर जमीनदारी संपवण्यावर होता पण काश्मीरमध्ये जमिनीच्या फेरवितरणावर भर होता. भारताच्या उर्वरित भागांत या सुधारणांची अमलबजावणी प्रभावी पद्धतीने झाली नाही. मात्र, काश्मीरमध्ये ती अत्यंत काटेकोरपणे  झाली.”

तत्कालीन डोग्रा राजवटीच्या भूविषयक धोरणांमुळे १९३०च्या दशकात मुस्लिमांच्या चळवळीला तोंड फुटले. डोग्रांनी काश्मीरमध्ये धार्मिक भेदाच्या आधारे हिंदूंना जमीन वाटपात झुकते माप दिले होते. १८६२ मध्ये रणबीर सिंग यांनी पडीक जमिनींवर लागवडीला उत्तेजन देण्यासाठी झेर-इ-नियाज-चक्स (मूल्यांकनाच्या सुलभ अटींना मान्यता देणारी) व्यवस्था आणली. १८६६ मध्ये काश्मीर खोऱ्यासाठी आणखी अनुकूल अटी आणल्या गेल्या. चक हानुदीज नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या नियमांमुळे अधिकाधिक लाभ हिंदूंना मिळतोय याची काळजी घेतली जात होती. १८८० मध्ये आलेल्या काही नियमांनी हिंदूंना मिळणाऱ्या लाभांमध्ये वाढ केली. १८७७ मध्ये रणबीर सिंग यांनी डोग्रा मियाँ राजपूत यांच्यासाठी काही अनुदाने आणली. जेणेकरून त्यांना काश्मीरमध्ये स्थायिक होण्यास प्रोत्साहन मिळावे आणि राजाकडे ‘आपल्या’ लोकांची फौज तयार राहावी. आर्थर विंगेट, वॉल्टर लॉरेन्स आणि जेएल के या तत्कालीन आयुक्तांच्या अहवालात आढळणाऱ्या उल्लेखांनुसार, ही अनुदाने देण्यासाठी असलेल्या अटींचे डोग्रा राजवटीच्या अधिकाऱ्यांनी अनेकदा उल्लंघन केले. यातील बरेचसे मुस्लिमेतर (काश्मिरी पंडीत आणि डोग्रा) होते.

१९४८ मध्ये शेख अब्दुल्ला यांनी अशा ३६९ जहागिरी मोडीत काढल्या. त्यांच्या सरकारने टेनन्सी कायद्यामध्ये बदल करून ६,२५० एकर जमीन भूमिहीन मजुरांना मोफत वाटली. १९५० सालातील सुधारणांच्या बदल घडवून आणण्याच्या क्षमता पुढील काही वर्षांत सर्वांना दिसून आल्या. यामुळेच  विकासविषयक अनेक निकषांवर जम्मू आणि काश्मीरची क्रमवारी उत्तम राहिली.

“लॅण्ड इस्टेट्स अबॉलिशन कायद्याचे प्रमुख अंग म्हणजे कमाल भूधारणेवर घालण्यात आलेली मर्यादा होय. आता ही मर्यादा मोडीत निघाली आहे,” असे काश्मीरमधील इतिहासकार अल्ताफ हुसैन पारा यांनी नमूद केले.  “कायदे मोडीत काढण्याच्या या प्रक्रियेमुळे आता जम्मू-काश्मीरमध्ये नवजहागिरदारी व्यवस्थेला मार्ग मोकळा झाला आहे. या भूसुधारणांमुळे काश्मीरमधील सरंजामशाही व्यवस्था मोडून शेख अब्दुल्ला यांचा समाजवादी दृष्टिकोन अस्तित्वात आला होता. आता जम्मू-काश्मीरमध्ये भांडवलशाही शोषणाला वाट मोकळी झाली आहे. मोठे उद्योग आता या प्रदेशाचे शक्य तेवढे शोषण करतील.”

सध्याची जम्मू-काश्मीरची स्थिती बघता नवीन बदल महत्त्वाचे आहेत. सध्या जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने कोणत्याही स्वरूपाच्या विरोधाला परवानगी नाकारलेली आहे. मुळात केंद्र सरकार काश्मिरींच्या इतिहासावर घाला घालत आहे, असे काश्मीरमधील राजकीय शास्त्रज्ञ नूर अहमद बाबा म्हणाले. “सात दशकांतील राजकारण व सुधारणा पुसून टाकल्या जात आहे. ५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी जे घडले त्याहून हे मोठे आहे. जम्मू-काश्मीरचे वेगळेपण पुसून टाकले जाणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. अर्थात काश्मीरवर परिणाम करण्यापूर्वी याचा परिणाम जम्मूवर होणार आहे.”

काश्मीर खोऱ्यातील विस्कळित सुरक्षितताविषयक स्थिती बघता, जमीन खरेदीसाठी तसेच व्यवसायासाठी देशभरातील गुंतवणूकदार व व्यापारी जम्मूमध्ये गर्दी करतील अशी शक्यता दाट आहे.

मूळ लेख: 

COMMENTS