काश्मीरातल्या ४५० जणांची परदेशवारी रोखली

श्रीनगर : जम्मू व काश्मीरमधील सुमारे ४५० हून अधिक व्यावसायिक, पत्रकार, वकील व राजकीय कार्यकर्त्यांची यादी प्रशासनाने तयार केली असून या सर्वांना परदेशात जाण्याची बंदी घालण्यात आली आहे. या बंदीची कालमर्यादाही प्रशासनाने जाहीर केलेली नाही.

५ ऑगस्ट रोजी संसदेने जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द केल्यानंतर प्रशासनाने अशा व्यक्तींची यादी तयार करण्यास सुरवात केली होती. पहिल्यांदा काही सरकारी अधिकाऱ्यांनाही परदेशात जाण्यावाचून रोखण्यात आले. नंतर व्यावसायिक, पत्रकार, वकील, राजकीय-सामाजिक कार्यकर्त्यांना रडारवर आणण्यात आले. काहींकडे संबंधित देशाचा व्हिसा, विमानाची जाण्या-येण्याची तिकीटे असूनही त्यांना नवी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरच रोखण्यात आले. ज्या व्यक्तींना परदेशात जाऊ दिले गेले नाही त्यांच्याकडून बाहेरच्या देशात सरकारच्या विरोधात राजकीय मोहीमा, प्रचार यंत्रणा राबवली जाऊ शकते असा सरकारचा संशय आहे.

काश्मीरमधील बिघडलेली परिस्थिती सुरळीत आणण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न सुरू आहेत. हे प्रयत्न शांततापूर्वक व्हावेत व त्यातून जनतेचे हित साधले जावे अशी प्रशासनाची इच्छा असल्याने खबरदारी म्हणून काहींना परदेशात जाण्यास परवानगी दिली गेली नाही, असे एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले.

आजही शेकडो राजकीय कार्यकर्ते, नेते तुरुंगात

३१ ऑक्टोबरला जम्मू व काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आल्यानंतरही अटकेत असलेल्या एकाही राजकीय कार्यकर्ता, नेता, पत्रकार, फुटीरवादी नेते, माजी सनदी अधिकारी, वकीलांची सरकारने सुटका केलेली नाही.

राज्याचे तीन मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला व मेहबुबा मुफ्ती आजही नजरकैदेत असून शेकडो राजकीय कार्यकर्त्यांना सीआरपीसी अंतर्गत तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे. अडीचशे हून अधिक जणांना जम्मू व काश्मीरच्या बाहेर अन्य राज्यांमध्ये बंदीवासात ठेवण्यात आले आहे. माजी सनदी अधिकारी व जम्मू-काश्मीर पीपल्स मुव्हमेंटचे प्रमुख शाह फैसल यांनी श्रीनगरमध्ये अटक करण्यात आली आहे तर त्यांच्या पक्षाचे एक नेते व वकील उजैर रौंगा यांनाही परदेशात जात असताना ताब्यात घेण्यात आले आहे. गेल्या सप्टेंबरमध्ये दोन पत्रकारांना परदेशात जात असताना नवी दिल्ली विमानतळावर रोखण्यात आले तर एका बड्या काश्मीरी व्यावसायिकाला उ. प्रदेशात ताब्यात घेण्यात आले होते. या व्यावसायिकाच्या परदेशात राहणाऱ्या मुलांनाही आपल्या वडिलांना भेटण्याची सरकारने परवानगी दिलेली नाही.

मूळ बातमी