राज्यसभेत ३७० कलम रद्द, जम्मू आणि काश्मीर व लडाख नवे केंद्रशासित प्रदेश

राज्यसभेत ३७० कलम रद्द, जम्मू आणि काश्मीर व लडाख नवे केंद्रशासित प्रदेश

भारताच्या सर्व राज्यात जसा विकास झाला आहे तो विकास या राज्यात होणे जरुरी असल्याने हे कलम रद्द करत असल्याचे अमित शहा म्हणाले.

जामिया प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
दिल्ली दंगलीत पत्रकारांवर हल्ले
१० जणांच्या पोटात पिगॅससचे गुपित

 

नवी दिल्ली : जम्मू व काश्मीरच्याच नव्हे तर देशाच्या राजकारणाला कलाटणी देणारे- जम्मू व काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील ३७० कलम सोमवारी राज्यसभेत बहुमताने रद्द करण्यात आले. सकाळी ११ वाजता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यघटनेतील जम्मू व काश्मीरसंदर्भातले कलम ३७०अंतर्गत चार विधेयके राज्यसभेत ठेवली आणि ही विधेयके रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय असल्याचा प्रस्ताव मांडला. यावर सभागृहात प्रचंड गदारोळ उडाला. विरोधकांनी दिवसभर राज्यसभेत घोषणाबाजी सुरू ठेवली होती. संध्याकाळी मात्र राज्य पुनर्रचना विधेयकावर मतदान होऊन १२५ विरुद्ध ६१ मतांनी ते राज्यसभेत संमत झाले. या पुनर्रचना विधेयकामुळे जम्मू व काश्मीरला ३७० कलमाद्वारे मिळणारा विशेष दर्जा रद्द झाला असून जम्मू व काश्मीर व लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश जन्मास येणार आहेत. या नव्या कायद्यानुसार जम्मू व काश्मीरची स्वत:ची विधानसभा असेल पण लडाखमध्ये ती नसेल. जम्मू व काश्मीरचे राज्यपाल पद आता नष्ट होऊन तेथे दिल्ली व पाँडिचेरीसारखे उपनायब राज्यपालपद तयार होईल. त्यामुळे हे राज्य आता राज्यपाल नव्हे तर थेट केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली येईल. त्याचबरोबर भारतातल्या अन्य २८ राज्यांना जसाराज्याचादर्जा आहे तो या नव्या विधेयकामुळे जम्मू व काश्मीरचा काढून घेतला आहे.

राज्यघटनेतील ३७० कलमातील सर्व तरतुदी रद्द केल्या गेल्या नसून काही तरतूदी जम्मू व काश्मीरमध्ये कायम राहतील असे अमित शहा यांनी सांगितले.

३७० कलम रद्द करण्यामागची सरकारची सविस्तर भूमिका अमित शहा यांनी मांडली. विरोधकांचे प्रत्येक मुद्दे त्यांनी मुद्दे खोडून काढले. ३७० कलमामुळेच काश्मीरमध्ये शिक्षणापासून आरोग्यापर्यंत, उद्योगापासून शांतता प्रस्थापित होण्यात अडचणी आल्या. या कलमामुळेच या राज्यात कोणताही विकास व प्रगती  झाली नाही. प्रगतीची सर्व दारे केवळ या कलमामुळेच बंद होती ती आम्ही उघड केली असे ते म्हणाले.

गेली ७० वर्षे ३७० कलमाचा फायदा घेत या राज्यातल्या तीन कुटुंबांनी सत्ता उपभोगली, भ्रष्टाचार केला, लूट केली. भारत सरकार या राज्यावर हजारो कोटी रु. खर्च करत असते पण ३७० कलमाचा दुरुपयोग करत या राज्यात भ्रष्टाचार रोखणारे कायदे तयार केले गेले नाहीत. सरकारने देशाचे हित पाहून हे कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे शहा म्हणाले.

आम्ही खोऱ्यातल्या तरुणांना आत्मविश्वास देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्यांची स्वप्ने पूर्ण करण्याच्या बाजूचे आहोत. त्यांना चांगले शिक्षण, उज्ज्वल भविष्य, उत्तम आरोग्य व्यवस्था, रोजगार मिळावा अशी आमची इच्छा आहे. भारताच्या सर्व राज्यात जसा विकास झाला आहे तो विकास या राज्यात होणे जरुरी असल्याने हे कलम रद्द करत असल्याचे अमित शहा म्हणाले.

३७० कलम व ३५ अ मुळे काश्मीरमध्ये दहशतवाद फोफावत गेला त्यामुळे ही कलमे रद्द केल्याशिवाय तेथे शांतता प्रस्थापित होणार नाही असे अमित शहा मिळाले. काश्मीरमध्ये उद्योग उभे करायचे असतील तर तेथे उद्योगांना राहणे गरजेचे आहे. आज देशातला कुठलाही नागरिक कुठल्याही राज्यात जाऊन उद्योग उभा करू शकतो पण तो काश्मीरमध्ये केवळ ३७० कलम रद्द केल्याने उभा करू शकत नाही. ३७० कलम रद्द केल्याने हे राज्य भारताशी थेट जोडले जाईल. तेथे पर्यटनव्यवसायाला गती मिळेल, नवे उद्योग उभे राहतील. या राज्यात बाहेरच्या राज्यातला डॉक्टरपण येऊ शकत नाही. तो घर खरेदी करू शकत नाही. तो मतदानही करू शकत नाही. हे केवळ ३७० कलमामुळे आहे, याकडे शहा यांनी लक्ष वेधले. राज्यघटनेत ३७० कलम हे तात्पुरते म्हटले गेले होते. हा तात्पुरतापणा ७० वर्षे चालवून घ्यायचा का असा सवाल त्यांनी विरोधकांना केला. २१ व्या शतकाची आव्हाने स्वीकारायची असतील तर आपल्याला बदलायला हवे असे ते म्हणाले.

काश्मीरमध्ये तरुणांना उकसावणाऱ्यांची मुले लंडन, अमेरिकेत शिकतात पण काश्मीरमधला तरुण अशिक्षित, अकुशल आहे. तो ३७० कलमामुळे दुसऱ्या राज्यात शिकायला जातो. त्या तरुणाची प्रगती व विकास केवळ ३७० कलमाने रोखला गेला आहे.  ३७० कलमामुळे काश्मीरमध्ये ४१,८९४ नागरिक आजपर्यंत मारले गेले आहेत. ही जवाहरलाल नेहरुं यांची पॉलिसी अजून किती वर्षे पुढे रेटायची. याची जबाबदारी कोणाची, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मागच्या सरकारने मतांचे राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून या तात्पुरत्या कलमाला हात लावण्याचे धाडस दाखवले नाही. आज मंत्रिमंडळाने धाडस करून या राज्याच्या हितासाठी  हे कलम रद्द केले असे ते म्हणाले.

या राज्यात महिलांना शिक्षणाचे अधिकार नाहीत. त्यांना  व त्यांच्या मुलांना लोकशाही अधिकार द्यायचे असतील तर हे कलम हटवणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले.

भाजप देशाचा गद्दार; काँग्रेसची टीका

३७० कलम रद्द करण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावावर काँग्रेसने तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. सरकारने हे कलम रद्द करून देशाचे शीर कापली असून भारताविरोधात गद्दारी असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. चीन व पाकिस्तानच्या सीमेला लागून असलेल्या या राज्याच्या जनतेने, सुरक्षा दलांनी व राजकीय पक्षांनी नेहमीच दहशतवादाचा सामना केला आहे. ३७० कलमामुळे जम्मू व काश्मीर देशाशी एका धाग्यात जोडले गेले होते. पण भाजपने सत्तेच्या मग्रुरीत हे सर्व उध्वस्त केल्याचे काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले. तर माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी ३७० कलमाची चुकीची व्याख्या सरकारने केल्याचा आरोप करत मोदी सरकार जम्मू व काश्मीरसंदर्भात कोणतेतरी आततायी पाऊल उचलणार याची आम्हाला अंदाज होता. पण भारताची विचारधारा धोक्यात आणणारा निर्णय घेतील असी कल्पना नव्हती असे चिदंबरम म्हणाले.

काश्मीरच्या राजकारणात तीव्र प्रतिक्रिया

जम्मू व काश्मीरचे ३७० कलम रद्द करण्याची तीव्र प्रतिक्रिया जम्मू व काश्मीरच्या राजकारणात सोमवारी दिसून आली. पीडीपीच्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती यांनी देशाच्या इतिहासात हा काळाकुट्‌ट दिवस असून सरकारचा हा निर्णय एकतर्फी घटनाबाह्य असल्याचा आरोप केला. सरकारच्या या निर्णयाने काश्मीर हे केंद्र सरकारच्या थेट आधिपत्याखाली जाईल व त्याचे अत्यंत वाईट परिणाम राजकारणावर होतील अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते उमर अब्दुल्ला यांनीही सरकारचा हा निर्णय एकतर्फी असून तो काश्मीर जनतेला दिलेला धोका असल्याचा आरोप केला. आमच्यासाठी ही मोठी व दीर्घ काळाची लढाई असेल, आम्ही ती लढण्यास तयार असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.

राज्यसभेत प्रमुख विरोधी पक्ष सरकारच्या बाजूला

केंद्र सरकारने ३७० कलम  रद्द करण्याच्या भूमिकेवर राज्यसभेतील बहुसंख्य विरोधी पक्षांनी कोणतीही खळखळ व्यक्त केली. मायावतींच्या बसपाने, केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीने, बिजू जनता दल, जगन मोहन रेड्‌डी यांच्या वायएसआर काँग्रेसने, बोडोलँड पीपल्स फ्रंट, तेलंगण राष्ट्र समिती, तेलुगू देसम, अण्णा द्रमुक हे सर्व पक्ष सरकारच्या बाजूने उभे राहिले. तर काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राजद, द्रमुक, माकप व एमडीएमके या पक्षांनी विरोध केला. एनडीएतील घटक पक्ष जेडीयूने या विधेयकाला विरोध केला व त्यांनी सभात्याग केला. आमचे नेते जेपी नारायण, राम मनोहन लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस यांचा कलम ३७० रद्द करण्याला पूर्वीपासून विरोध होता. ती राजकीय भूमिका आजही आमची कायम आहे असे जेडीयूचे मत होते. तर शिवसेना व अकाली दलाने सरकारच्या भूमिकेचे स्वागत केले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी स्वर्गीय बाळासाहेबांचे स्वप्न पूर्ण झाले अशी प्रतिक्रिया दिली.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0