काश्मीरः पोलिस, प्रशासकीय सेवा उपराज्यपालांकडे

काश्मीरः पोलिस, प्रशासकीय सेवा उपराज्यपालांकडे

नवी दिल्लीः ३७० कलम रद्द केल्यानंतर व केंद्रशासित राज्याचा दर्जा दिल्यानंतर जम्मू व काश्मीरचे प्रशासन नव्या पद्धतीने सुरू व्हावे यासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात नियमांत बदल केले आहेत. या बदलानुसार आता भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय वन सेवा व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक खाते हे केंद्रशासित प्रदेशाचा उप-राज्यपालाच्या नियंत्रणाखाली असेल. त्यामुळे भविष्यात या केंद्रशासित प्रदेशाच्या मुख्यमंत्र्याकडे फारसे अधिकार राहणार नाहीत, या प्रदेशावर अप्रत्यक्ष केंद्राचे नियंत्रण राहणार आहे.

हा महत्त्वपूर्ण बदल जम्मूकाश्मीर पुनर्गठन कायदा २०१९ अंतर्गत केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी जारी केला आहे.

या नव्या नियमामुळे मोदी सरकारवर टीका केली जात असून जम्मू व काश्मीरचा मुख्यमंत्री केवळ नामधारी राहील व उपराज्यपालाच्या मार्फत थेट केंद्र सरकारच प्रशासनाची सूत्रे सांभाळत राहणार आहे.

वेगळ्या भाषेत सांगायचे म्हणजे जम्मू व काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्याला पोलिस हवालदाराची बदलीही करण्याचे अधिकार राहिलेले नाहीत.

एखाद्या विषयी उपराज्यपाल व मंत्रिमंडळ (जेव्हा हे स्थापन होईल) यांच्यात मतभेद निर्माण झाल्यास उपराज्यपाल तो विषय राष्ट्रपतींनी निर्णय घ्यावा म्हणून केंद्र सरकारकडे पाठवेल व त्यानुसार त्यावर तोडगा निघेल, असेही नव्या नियमात नमूद करण्यात आले आहे.

गृहसचिवांनी काढलेल्या अधिसूचनेत जम्मू व काश्मीर प्रशासनाचे ३९ विभाग असून त्यात कृषी, शिक्षण, उच्चशिक्षण, वनसंपदा, निवडणुका, सामान्य प्रशासन, गृह, खाणकाम, ऊर्जा, सार्वजनिक बांधकाम, परिवहन, आदिवासी असे विभाग असतील. तर सार्वजनिक व्यवस्था, पोलिस, भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय वन सेवा, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक खाते यांचा कारभार उपराज्यपालामार्फत राबवला जाईल.

उपराज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार मंत्रिमंडळ खाते वाटप करतील. उपराज्यपाल व मंत्र्यांमध्ये वाद झाल्यास त्यावर उपराज्यपाल सहमत नसतील तर तो मुद्दा दोन आठवड्यात सोडवण्यासाठी चर्चा केली जाईल. तरीही हा विषय सुटत नसेल तर मंत्रिमंडळाकडे पाठवला जाईल. त्यावर १५ दिवसांत निर्णय न झाल्यास उपराज्यपाल हा विषय राष्ट्रपतींकडे केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पाठवतील.

केंद्र सरकारशी वाद निर्माण झाल्यास तो विषय मुख्य सचिवांमार्फत सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, यासाठी उपराज्यपाल व मुख्यमंत्री यांची मदत घेतली जाईल, असे या अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS