जनमताची भाषा (लेखमालेतील अंतिम भाग)

१९९९ साली युद्धांनंतर झालेल्या लगेचच्या निवडणुकांत तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना मतदारांनी पुन्हा कौल दिला. मात्र २६/११ च्या हल्ल्यानंतर युद्धज्वराला न जुमानता धोरणात्मक सबूर (strategic restraint) राखूनही लोकांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांनाच पुन्हा कौल दिला. ही दोन्ही सरकारं त्यापुढच्या निवडणुकांत पडली. अश्या आधीच्या समांतर प्रसंगांच्या आधारे निवडणुकांवर युद्धज्वराचा परिणाम होईल का आणि कितपत होईल यावर शिवम विज यांनी आपल्या या लेखात बराच ऊहापोह केला आहे. हा प्रभाव निर्णायक नसेल असे त्यांचे मत आहे. त्यांच्या मते आपल्या बऱ्यावाईट योजनांचा मतदारांना आर्थिक लाभ किती होतो यावर मोदी जिंकतात की नाही ते ठरेल. ते जिंकले तर अर्थातच पाकिस्तानवरील हल्ल्यामुळे जिंकले असं आपल्याला सांगितलं जाईल, पण ते खरं कारण नसेल असं त्यांचं मत आहे. या लेखाची मुख्य मर्यादा ही आहे की त्यात माध्यमांच्या एकसुरीपणाचे आणि समाजमनावरील प्रभावाचे पुरेसे विश्लेषण करण्यात आलेले नाही.

माध्यमांतून जी भाषा वापरली जाते, त्याच भाषेतून लोक कसे बोलत असतात व मत तयार करत जातात हे सांगणारा पार्थ एम एन यांचा हा लेख यासंदर्भात बोलका आहे. बस्तरच्या चहा टपरीवर त्यांना सामान्यांच्या तोंडी “घरात घुसून मारलं”, “हाच एक उपाय आहे”, “(पुलवामा हल्ल्याची चौकशी करायला हवी का याने काय फरक पडतो), बदला तर घेतला ना”, “पाकिस्तान घाबरून शांततेच्या गोष्टी करतो आहे” अशी वाक्यं ऐकायला मिळाली. माध्यमांवर तंतोतंत याच शब्दांत चर्चा चालू होती हे ते आपल्या निदर्शनास आणून देतात.

याआधी माध्यमांनी राष्ट्रप्रेमाच्या नावाखाली प्रश्न लावून धरण्याची आपली जबाबदारी इतकी कधी सोडून दिली होती? जनमताच्या अल्पस्मृतीला याची आठवण करून देण्याची गरज आहे की २६/११च्या हल्ल्यावेळी व त्यानंतरही सरकारचे वाभाडे काढणाऱ्या माध्यमांना वा लोकांना कुणीही देशद्रोही म्हटले नव्हते. किंबहुना, तत्कालीन सरकारलाही प्रश्न विचारण्याची धमक माध्यमांत होती, म्हणूनच महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री, गृहमंत्री तसेच केंद्रीय गृहमंत्री यांना २६/११ नंतर घटनेची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा लागला होता. इथे गेल्या पाच वर्षांत झालेले हल्ले जाऊ द्या, पुलवामासारख्या भीषण अतिरेकी हल्ल्याची चौकशी करण्याची साधी मागणीही केली तरी देशद्रोहाचा किताब बहाल होईल अशी स्थिती आहे.

भारतीय माध्यमे सध्याच्या सत्तारूढ पक्षाची प्रचारक आहेत असा थेट आरोप करणारा हा लेख नुकताच वॉशिंग्टन पोस्टने प्रकाशित केला आहे. बालाकोटला वायुदलाने केलेला हल्ला व त्यानंतरचा घटनाक्रम पाहिला, तर आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी या हल्ल्याबाबत भारताने केलेले अनेक दावे संदिग्ध ठरवले आहेत वा अमान्य केले आहेत. या माध्यमांनी इतक्या सरसकट भारताची बाजू अमान्य करूनही भारतीय माध्यमांनी त्यांची बराच काळ दखलही घेतली नाही. आता तर संरक्षण मंत्री व वायुदल स्वतः मृत अतिरेक्यांच्या संख्येबाबत मोघमपणे बोलत आहेत. एरवी आंतरराष्ट्रीय माध्यमे भारताविषयी काय म्हणतात याविषयी आवर्जून सांगणारी भारतीय माध्यमेही याला अपवाद नाहीत. तुलना करू नये, पण २६/११ नंतर उलट पीबीएस या अमेरिकन वृत्तवाहिनीसाठी प्रत्यक्ष घटनांचा तपशील असणारा, थेट प्रक्षेपण व ध्वनिमुद्रण असणारा, आरोपींशी संबंधित लोक व काही भारतीय अधिकाऱ्यांच्या मुलाखतींनी परिपूर्ण असा एक लहान माहितीपटच तयार करण्यात आला होता. यात अमेरिका व पाकिस्तान या दोन्ही देशांची प्रतिमा फार उजळ नव्हती. भारत-पाकिस्तान संबंधी एखाद्या घटनेविषयी मत तयार करताना, बऱ्याचदा भारतीय-पाकिस्तानी व इतर आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी दिलेल्या बातम्या एकत्रित वाचून, आपलं तात्पर्य काढावं लागतं. पण वस्तुस्थितीबद्दल इतका टोकाचा फरक अभावानेच आढळतो.

इम्रान खान यांच्या पाकिस्तानी संसदेतील भाषणानंतर आणि अटक केलेल्या भारतीय वायुदलाच्या पायलटच्या सुटकेनंतर तर आंतरराष्ट्रीय माध्यमांत पाकिस्तानचीच प्रतिमा अधिक उजळून निघाली आहे. काहींनी तर पायलटची अटक ही भारतावर ओढवलेली नामुष्की आहे असाही सूर लावला. एरवी जगभर भारताची प्रतिमा गेल्या साडेचार वर्षांतच कशी उजळून निघाली आहे याचे दावे करणाऱ्या माध्यमांना, या अपकीर्तीची मात्र जराही दखल घ्यावी असे वाटले नाही, हे आश्चर्यकारक आहे. वास्तविक, या सर्व आंतरराष्ट्रीय माध्यमांना आणि इम्रान खान यांना हा प्रश्न विचारायला हवा की याआधी दिलेल्या डॉसिएरचे पाकिस्तानने काय केले? आपल्या भूमीवरून अतिरेक्यांना मदत मिळणार नाही या पाकिस्तानने दिलेल्या वचनाचा पुनरुच्चार आणि अतिरेक्यांवर कारवाई पाकिस्तान का करत नाही? पण हे विचारण्याचा नैतिक अधिकार माध्यमांनी गमावला आहे. इम्रान खानदेखील आपल्या ‘नया पाकिस्तान’चा जणू आधीच्या सरकारांनी केलेल्या कामांशी काही संबंध नाही अशा पवित्र्यात नेहमी असतात. त्या देशात लोकशाही धड नांदलेली नाही, पण भारताचे काय? लोकशाहीत कोणताही पक्ष सत्तेत येवो, सरकार अव्याहत चालू असतं, याचा आपल्याला विसर पडला आहे का? की आपल्या माध्यमांनाही २०१४ पूर्वी काही घडलंच नाही आणि आताच काय ते घडतं आहे या दर्पाची बाधा झाली आहे?

पाकिस्तानातल्या प्रत्येक राज्याची कुठली ना कुठली सीमा ही आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे. त्यामुळे पाकिस्तानात राष्ट्रीय सुरक्षितता हा मुद्दा नेहमीच देशव्यापी राहिला आहे आणि तिथल्या लष्कराने तो लावून धरलेला आहे. भारतात मात्र ही परिस्थिती नाही. त्यामुळे युद्धज्वराची आणि उन्मादाची अशी लागण उत्तर भारतातच सर्वाधिक होते, असं एक निरीक्षण काही जण व्यक्त करतात. या लेखात त्याचे काही इतर पैलूही उलगडून दाखवण्यात आले आहेत. यात उत्तर भारतातील सामाजिक जडणघडण, सामंतशाही, प्रबोधनाच्या चळवळींचं न रुजणं अशी काही कारणं लेखिका नोंदवतात. बंगाल व दक्षिणेतील राज्यांत जिथे जिथे प्रादेशिक अस्मिता आणि संघराज्य प्रणालीबाबत (federalism) टोकदार जाणीवा आहेत, तिथल्या जनमतावर त्या त्या राज्यातील प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव अधिक असतो. महाराष्ट्रात या जाणीवा इतक्या टोकदार नाहीत. (कदाचित म्हणूनच महाराष्ट्रात कोणताही प्रादेशिक पक्ष स्वबळावर निवडणूक जिंकू शकलेला नाही.) भारताची सांस्कृतिक विविधता व व्यामिश्रता सामावून घेऊ शकणाऱ्या राजकारणात या पक्षांची भूमिका मोठी असली, तरी राष्ट्रीय संरक्षणाच्या मुद्द्यावर या पक्षांची भूमिका काय आहे हे कळायला मार्ग नाही.

दुसरीकडे गांधीवादी, समाजवादी, कम्युनिस्ट, आंबेडकरवादी इत्यादि पुरोगामी म्हणवणाऱ्या विचारधारांत आणि लोकचळवळींत संरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा अभावानेच आढळते. युद्ध नको यावर सैल मतैक्य असलं, तरीही ठोस धोरण वा कार्यक्रम दिसत नाही. याउलट हिंदुत्ववाद एकजिनसी, एकसंध राष्ट्रवादावर आणि शत्रुराष्ट्राला प्रतिक्रिया देत उभा असल्याने, त्या प्रवाहात संरक्षणाचा मुद्दा नेहमीच चर्चेत असतो. भाजप सत्तेत आल्यापासून माध्यमांनी तीच भाषा उचलली आहे. काँग्रेसकडे तर अनेक वर्षांच्या सत्ताकारणातून व लोकसंग्रहातून संरक्षणाचे प्रश्न हाताळण्याचा दांडगा अनुभव आहेच. आता नॅशनल सिक्युरिटी टास्क फोर्सही नेमला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय संरक्षणासारख्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असणाऱ्या मुद्द्यावर देशपातळीवर काँग्रेस किंवा भाजप यांच्याशिवाय पर्याय नाही असं एक चित्र निर्माण होतं.

योगेंद्र यादव यांनी आपल्या या लेखात पुरोगामी, उदारमतवादी व्यक्तींनी संरक्षणाबाबतची आपली मतं अधिक नेमकी करण्याबाबत लिहिलं आहे. हल्ल्यांचे निषेध आणि युद्ध नको याच्यापुढे जाऊन काय करायचे याची चर्चा व्हायला हवी. त्यासाठी संरक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि त्यावर चर्चा करण्यात काहीच गैर नाही हे स्वतःशी मान्य केले पाहिजे असे त्यांनी उदारमतवादी लोकांना उद्देशून म्हटले आहे. या निमित्ताने देशातील सुज्ञ माजी लष्करी अधिकारी व संरक्षण अभ्यासक यांच्या मदतीने एक व्यापक चर्चा घडवायला हवी असेही त्यांचे प्रतिपादन आहे. हे स्वागतार्ह आहे व गरजेचेही आहे. प्रस्थापित राजकीय पक्षांपेक्षा वेगळ्या राजकारणाची कास धरणारे पक्ष, तसेच सर्व वंचित समाजघटकांच्या हितासाठी झटणाऱ्या संघटना-चळवळी जनमताचा परीघ अधिक व्यापक करत असतात. माध्यमांनी याची दखल घेणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर या पक्ष, संघटनांनी देखील आपल्या चर्चाविश्वाचा परीघ व्यापक केला पाहिजे आणि त्यात संरक्षणासारख्या समाजमनाची पकड घेणाऱ्या विषयाचाही अंतर्भाव केला पाहिजे असं वाटतं.

(जनमताची भाषा मालिकेतील पहिला भाग आणि दुसरा भाग वाचण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा)

निमिष साने, हे हैद्राबादमध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून काम करतात. लेखात व्यक्त केलेली मते त्यांची स्वतःची आहेत.