जनमताची भाषा (लेखमालेतील भाग २)

आपण ज्या काळात राहतो, त्या काळात कोणता पक्ष माध्यमांवर आपला दबदबा राखतो याला निवडणुकांच्या राजकारणात अतोनात महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हा दबदबा राखण्यासाठी राजकीय पक्षांना सतत कुठला ना कुठला प्रसंग (इव्हेंट) घडवावा लागतो. म्हणजे प्रियांका गांधी राजकारणात येणार हे सूतोवाच केलं की काँग्रेसला माध्यमांत चर्चेत राहता येतं. शिवाय येथून पुढे त्या कुठे काय बोलतात याची माध्यमं दखल घेत राहणार याचीही त्यांना खात्री असते. अनेक नेते तर केवळ चर्चेत राहण्यासाठीच सनसनाटी वक्तव्य करतात की काय असा प्रश्न कधीकधी पडतो.

या पार्श्वभूमीवर जेव्हा राष्ट्राच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न केंद्रस्थानी येतो, तेव्हा माध्यमांतून इतर प्रश्न मागे पडत जातात. त्यात माध्यमांना एकामागोमाग घडणाऱ्या घटना आवडतात. “डेवलपिंग स्टोरी”, “ब्रेकिंग न्यूज” अशा गोंडस नावांखाली लोकांना एका घटनेतून दुसऱ्या घटनेकडे सतत बोटाला धरून नेता येतं. आणि एकाएकी आपल्या आजूबाजूला युद्धज्वराने मातलेले लोक जणू काहीतरी रोमहर्षक, चित्तथरारक खेळ पाहायला मिळणार असे सरसावून बसलेले आहेत असं लक्ष्यात येतं.

दुसरीकडे आपल्याला दिसतं की बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, राफेल खरेदी घोटाळा असे ऐरणीवर येऊ लागलेले प्रश्न एकदम गायब झाले आहेत. वीस लाखांहून जास्त आदिवासी लोकांना आपल्या जमिनींवरुन बेदखल करण्याच्या व हुसकावले जाण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची, तसेच त्यावर सरकारच्या न्यायालयातील व बाहेरील मौनाची, फार वाच्यताही नाही. सरकारने या निर्णयाला स्थगिती देताना सरकारच्या केलेल्या कानउघाडणीचीही चर्चा नाही [पाहा १, २]. एरवी ज्यांच्या चर्चांचं गुऱ्हाळ मांडलं जातं, त्या युती-आघाड्या या वातावरणात उरकून घेतल्या जात आहेत [पाहा ३, ४, ५, ६].

राष्ट्रीय संरक्षण व आत्यंतिक राष्ट्रवाद यांच्याबद्दल कर्कशपणे बोलणाऱ्या विचारसरणीकडे जनमत झुकावं म्हणून अश्या घटना घडवून आणल्या जातात, अश्या वावड्यांवर कोणत्याही तथ्याशिवाय विश्वास ठेवायचे कारण नाही. मात्र तरीही जर एका घटनेने जनमत इतके बदलत असेल व त्याचे नजीकच्या राजकीय परिस्थितीवर इतके परिणाम होणार असतील, तर समाज म्हणून आपण सावध असणे गरजेचे आहे. कारण अश्या स्थितीचा फायदा राजकीय पक्षांपासून परकीय शक्ती ते दहशतवाद्यांपर्यंत कोणीही घेऊ शकतात याचे भान आपण राखले पाहिजे. समाजमाध्यमांचा ताबा घेऊन ट्रंप यांच्या बाजूने अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकांत रशियाने केलेल्या हस्तक्षेपाची चर्चा आपल्याला माहीत आहे [पाहा ७, ८]. समाज म्हणून आपण अशा प्रसंगी उघडे पडत असतो.

‘ब्रेकिंग न्यूज’, अशा गोंडस नावांखाली लोकांना एका घटनेतून दुसऱ्या घटनेकडे सतत बोटाला धरून नेता येतं

जनमताच्या भाषेचा बाज कसा असतो, याला अजूनही एक पैलू आहे. तो म्हणजे मुख्यधारेतल्या आवाजांचं जनमतावर असलेलं वर्चस्व. केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या जवानांचं हौतात्म्य, त्याग, बलिदान यांचा आदर सर्वांनाच आहे, असायलाही हवा. त्यांच्यामागे त्यांच्या कुटुंबांवर कोसळलेल्या संकटात आपण त्यांची साथही करायलाच हवी. मात्र या बलिदानाच्या आड सीआरपीएफसारख्या संरक्षण दलाबद्दलच्या सगळ्या प्रश्नांवर आपल्याला पांघरूण घालता येणार नाही. आज सगळ्या भारतीयांनी सीआरपीएफच्या पाठीशी उभं राहावं म्हणताना सीआरपीएफ आणि माओवादी यांच्या धुमश्चक्रीत भरडल्या जाणाऱ्या छत्तीसगढसारख्या प्रांतातल्या आदिवासींनीही तेच करावं अशी अपेक्षा ठेवणं त्यांच्यावर अन्याय करण्यासारखं आहे. या भागांत फिरून आलेल्या पत्रकारांकडून सीआरपीएफच्या कॅम्पमधल्या जवानांची दुरवस्थाही अधूनमधून कानावर पडत असते [पाहा ९]. आपण आपल्या एककल्ली जनमतातून त्या जवानांवरही अन्याय करत असतो. प्रश्न विचारण्याआधी प्रत्युत्तर देण्याची घाई झालेल्या माध्यमांचा आततायीपणा हे यामागचं एक कारण आहे.  यामागचं दुसरं महत्त्वाचं कारण हे आहे की माध्यमांनी घडवलेल्या आणि माध्यमांतून भासवल्या जाणाऱ्या जनमतात भारताच्या फक्त नकाश्यावरील भौगोलिक अखंडतेला स्थान आहे. आपली विकासाची, उत्कर्षाची, समृद्धीची कल्पना फारच व्यक्तिकेंद्री आहे. त्यात सामूहिक कल्याणाला, ख्यालीखुशालीला स्थान नाही. त्यामुळे ‘राष्ट्र’ नावाच्या अमूर्त संकल्पनेशी घुटमळत राहिलो की विकासातील असमतोल, विषमतेचे ताणेबाणे सोयीस्करपणे टाळता येतात. त्याहून अधिक खोलात, तपशिलांत शिरायचं म्हणजे आपल्या समाजातले तडे उघडे पडतात आणि सामूहिक जनमताला ते झेपत नाहीत. कदाचित म्हणूनच काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे हे उच्चरवाने सांगताना काश्मिरी लोक मात्र जणू भारतीय नाहीत अशी भावना पसरण्यापर्यंत आपली मजल गेली आहे [पाहा १०].

घटनाकेंद्री किंवा घटनांभोवती घुटमळणाऱ्या जनमतात अजून एक वाण असतो. तो म्हणजे या जनमताचा एखाद्या कालखंडाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोण अनेकदा तर्कहीन असतो. गेल्या वीस वर्षांत तीन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत आणि गेल्या दोन वर्षांची आकडेवारी तर सरकार जाहीरही करत नाही, हा आता शेतकऱ्यांचा प्रश्न नसून हे देशावरचं एक मोठं संकट आहे असं सांगितलं, तरीही हे जनमत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांविषयी कृतिशील होत नाही [पाहा ११]. सरकारनं शेतीच्या समस्येत तातडीने लक्ष्य घालावं, नाही तर निवडणुकीत सरकारला जड जाईल, असं काही हे जनमत निक्षून सांगताना दिसत नाही. याचं कारण हे जनमत आणि त्याची भाषा शहरी, निमशहरी भागांतील लोकांवर वाहिलेली आहे. दहशतवादी हल्ला शहरांत होऊ शकतो आणि मला त्याची झळ बसू शकते; शेतकऱ्याच्या आत्महत्येचा आणि माझा तसा काही थेट संबंध जाणवत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न शेतकऱ्यांनी पाहावे, पण माझे प्रश्न हे राष्ट्राच्या सुरक्षिततेचे आहेत असं हे जनमत म्हणतं. राष्ट्राच्या हद्दीत येणाऱ्या भूभागावर राहणारे सर्व लोक राष्ट्राचे, देशाचे घटक आहेत अशी अपेक्षा असली, तरीही या जनमताच्या भाषेत या भावनेचं प्रतिबिंब उमटताना दिसत नाही.

गेल्या काही दिवसांत हाहा म्हणता माध्यमांनी युद्धज्वर किती शिगेला पोहोचवला हे आपण पाहतोच आहोत. त्याला पूरक म्हणून की काय सैनिक, सैन्यदल यांसंबंधीचे अनेक संदेश व्हॉट्सॅपवर फिरू लागले आहेत. प्रत्येक देशालाच आपापल्या सैनिकांचं बलिदान साहजिकच मोठं वाटतं. त्यात चूक असं काही नाही. मग तुम्ही युद्ध रूढार्थाने जिंका किंवा हरा. त्यामुळेच आजवरच्या सर्व युद्धांत माघार होऊनही पाकिस्तानच्या लष्कराची सत्ता व प्रतिमा त्या प्रमाणात त्या देशात डागाळलेली नाही, उलट त्यांची देशाच्या सत्ताकारणात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ढवळाढवळ आजही आहे, असे अनेक पाकिस्तानी अभ्यासक मानतात [पाहा १२]. याचं कारण फाळणीच्यावेळीच पाकिस्तानला इतर साधनसंपत्ती लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळाली असली, तरी सैन्य मात्र त्याच्या जवळपास दुप्पट मिळालं आणि त्यामुळे सैन्याचा तेथील कारभारात अवाजवी हस्तक्षेप राहिलेला आहे, असंही हे अभ्यासक मानतात [पाहा १२, १३].

आजही पाकिस्तान जीडीपीच्या ३.५% खर्च संरक्षणावर करतो, तर भारत २.५% खर्च करतो अशी ताजी आकडेवारी आहे [पाहा १४]. युद्ध जिंकण्यापेक्षा ते चालू ठेवून त्या जोरावर सत्ताकारण, राजकारण, अर्थकारण हाकू पाहणाऱ्या सत्तेवर युद्धाने जरब बसेल या तर्कातच विसंगती आहे. आपले जनमत ही विसंगती लक्ष्यात घेईल यासाठी लागणारी भाषा व अवकाश आपल्याला गरजेचा आहे.

पुलवामा येथील भीषण हल्ला व आता बालाकोट येथे भारतीय वायुदलाने केलेला हल्ला यांचा व त्यातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे राजकारण केले जाऊ नये असे कितीही म्हटले, तरीही येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुंकावर त्याचा प्रभाव पडणार नाही असे म्हणता येत नाही. ‘सरहद पर तनाव है क्या, देखो कहीं चुनाव है क्या’ हा राहत इन्दौरी यांचा शेरही म्हणूनच कुठेकुठे दिसतो आहे. आपण कोणकोणत्या मुद्द्यांवर सध्याच्या सरकारला जोखतो आहोत आणि मतदानातून पुढील सरकारला कोणत्या मुद्द्यांसाठी कौल देत आहोत ही आता भारतीय जनमताची परीक्षा असणार आहे.

(जनमताची भाषा मालिकेतील पहिला भाग आणि अंतिम भाग वाचण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा)

निमिष साने, हे हैद्राबादमध्ये एका सॉफ्टवेअर कंपनीत काम करतात. लेखात व्यक्त केलेली मते त्यांची स्वतःची आहेत.