झारखंड सरकार पत्रकारांना पैसे देणार

नवी दिल्ली: झारखंडमधील सरकारने त्यांच्या कल्याणकारी योजना आणि इतर उपक्रमांची प्रसिद्धी करण्यासाठी पत्रकारांना लाभयोजना जाहीर केली आहे. माध्यमांच्या नैतिकतेचे हे स्पष्ट उल्लंघन आहे.

द वीकने दिलेल्या बातमीनुसार, सार्वजनिक माहिती विभागाने नुकत्याच केलेल्या एका जाहिरातीमध्ये प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रसारमाध्यमांमधील ३० निवडक पत्रकारांना सरकारी योजनांवरील चार लेखांकरिता रु. १५,००० इतका स्टायपेंड दिला जाईल असे नमूद केले आहे. या योजनेकरिता पत्रकारांनी निवडक विषयांसह १६ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करायचे होते.

या जाहिरातीमध्ये नमूद केल्यानुसार, एकूण १२० लेखांपैकी २५ लेख निवडले जाणार आहेत आणि त्यांचे माहिती आणि जनसंपर्क विभागाकरिता माहितीपुस्तक तयार करण्यात येणार आहे, जे राज्य सरकारद्वारे प्रकाशित केले जाईल. ज्या पत्रकारांचे लेख या पुस्तकामध्ये छापले जातील, त्यांना आणखी रु. ५,००० दिले जाणार आहेत असे न्यूजलॉंड्रीने लिहिले आहे.

लवकरच या राज्यात निवडणुका होणार असल्यामुळे, सरकारच्या या कृतीवर विरोधी पक्षांनी जोरदार टीका केली आहे. माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे, या कृतीने रघुबर दास सरकारने “नैतिकतेच्या सर्व नियमांचे उल्लंघन केले आहे.”

काँग्रेस प्रवक्त्याने ही कृती करण्याच्या वेळेवरही आक्षेप घेतला आहे. “जर भाजप सरकारने प्रसारमाध्यमातील व्यक्तींकरिता कोणताही निर्णय घेतला तर काँग्रेस त्याला पूर्ण समर्थन देईल. पण या ‘बक्षिसां’ची वेळ – विधानसभेच्या निवडणुका अगदी तोंडावर असताना – शंकास्पद आहे,” असे राजीव रंजन म्हणाल्याचे द प्रिंटने उद्धृत केले आहे.

टीकेला उत्तर देताना राज्यसरकारने असा दावा केला आहे की पत्रकारांनी स्वतःच अशी योजना सुरू करण्याची मागणी केली आहे आणि राज्यसरकार केवळ त्यांची मागणी पूर्ण करत आहे. “सरकारने स्वतःहून हा उपक्रम सुरू केलेला नाही. अनेक पत्रकार दीर्घकाळापासून अशा योजनेची मागणी करत होते,” असे भाजपचे प्रवक्ते दीनदयाल यांनी द प्रिंटला सांगितले. ते पुढे असेही म्हणाले, “जर पत्रकारांनी सरकारकडून काही मागणी केली तर सरकार त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचा नेहमीच प्रयत्न करते.”

रांची प्रेस क्लबने मात्र अशी कोणतीही मागणी केल्याचे नाकारले आहे.

मूळ लेख