जेएनपीटीतील कंटेनर टर्मिनलचे खासगीकरण !

जेएनपीटीतील कंटेनर टर्मिनलचे खासगीकरण !

सुमारे दीड हजार कर्मचारी असलेल्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टमधील कंटेनर टर्मिनलच्या खासगीकरण होण्याच्या प्रक्रियेवर अखेर शिक्कामोर्तब झाले. जेएनपीटीच्या संचालक मंडळ बैठकीत या खासगीकरणाच्या प्रस्तावावर मतदान घेण्यात आले. यावेळी आठ विरुद्ध दोन मतांनी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. यामुळे येथे असलेल्या या दीड हजार कर्मचाऱ्यांना आता विशेष व्हीआरएस देऊन कायमस्वरूपी घरी बसविण्याची तयारी सुरू आहे.

असा प्रस्ताव मंजूर झाल्याची माहिती जेएनपीटीचे डेप्यु. चेअरमन उन्मेश वाघ यांनी बिझनेस लाइनला दिली. कंटेनर टर्मिनलच्या खासगीकरणाचा मंजूर झालेला प्रस्ताव केंद्रीय बंदर, जहाज व जलमार्ग खात्याकडे पाठवला जाईल कारण या कंटेनर टर्मिनलच्या खासगीकरणात सार्वजनिक व खासगी भागीदारीची एकूण रक्कम ८०० कोटी रु. इतकी आहे. आमच्याकडे टेंडर कागदपत्रे तयार आहेत, सरकारने या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवल्यास जागतिक स्तरावर निविदा काढल्या जातील, असे त्यांनी बिझनेस लाइनला सांगितले.

केंद्रातील मोदी सरकारने सध्या एका पाठोपाठ एक सरकारच्या ताब्यातील जुन्या कंपन्या, संस्था, विमानतळ, रेल्वे आदी खासगीकरण करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्यास सुरूवात केली आहे. देशातील ठराविक धनाढ्य उद्योगपतींच्या घशात या सर्व कंपन्या, विमानतळ तसेच बंदरे घालण्यात येत असल्याचा सार्वत्रिक आरोप सध्या विरोधी पक्षाकडून तसेच समाजमाध्यमातून सातत्याने करण्यात येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून जेएनपीटीकडे पाहिले जाते.

या खासगीकरण प्रस्तावावर सार्वत्रिक मतदान घेण्याची मागणी कामगार संस्थेचे दिनेश पाटील आणि भूषण पाटील यांनी केली होती. पण संचालक मंडळाने बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर केल्याने सार्वत्रिक मतदान आवश्यक नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. त्यामुळे कामगार वर्गात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याचे भूषण पाटील यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने जेएनपीटी बरोबर विशाखा पट्टणम, चेन्नई, कोलकाता, न्यू मंगलोर, कोचीन, मोरमुगाव, मुंबई आदी ११ बंदराचे सुद्धा खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला असल्याचे या कामगारांनी सांगितले. वाहतुकीच्या दृष्टीने जेएनपीटी हे सर्वात महत्वाचे आणि मोठे बंदर मानले जाते. पण तेच आता उद्योगपतींना आंदण देण्यात येत असून या विराधात देशभरात तीव्र लढा उभारण्याचा इशारा या कामगार संघटनेने दिला आहे.

अतुल माने, मुक्त पत्रकार आहेत.

COMMENTS