भारताबाबत बायडनची भूमिका कशी असेल?  

नवी दिल्ली: भारतीय अमेरिकन समुदायाला संबोधित करताना  अमेरिकन अध्यक्षपदासाठी नुकतीच निवड झालेले जो बायडन यांनी बराक ओबामा प्रशासनामध्ये काम करत असताना त्यांनी भारत-यूएस भागीदारीला नेहमीच पाठिंबा दिला असल्याचा उल्लेख केला. तसेच एक महत्त्वाचे डेमोक्रॅटिक सिनेटर असल्यामुळे महत्त्वाचा भारत-अमेरिका आण्विक करार मार्गी लावण्यासाठीही प्रयत्न केले असल्याचे अभिमानाने सांगितले. भारताशी ते चांगले परिचित आहेत. मात्र ते अध्यक्षपदाची सूत्रे घेत असताना बदललेली आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती, तसेच देशांतर्गत तसेच बाहेरची कठीण आर्थिक परिस्थिती याच गोष्टी त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचे प्राधान्यक्रम ठरवतील असे दिसते.

वॉशिंग्टन किंवा दिल्लीमध्ये आजवर अनेक सरकारे बदलली असली तरी मागच्या दोन दशकांमध्ये भारताचे अमेरिकेबरोबरचे नातेसंबंध राजकीयदृष्ट्या बहुतांशी सुरळीत राहिले आहेत. व्यापार आणि देशांतरितांचा प्रश्न हे दोनच संघर्षाचे मुद्दे आहेत. बाजारपेठेतील प्रवेश हा पूर्वीपासूनच अडचणीचा मुद्दा राहिलेला आहे, तर देशांतरितांचा प्रश्न हा डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाच्या कालावधीत जास्त भडकला आहे.

भारत-यूएस नातेसंबंधांसंबंधी तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबत सध्या काय परिस्थिती आहे याचा हा झटपट धांडोळा.

व्यापार प्रश्न

सध्याची परिस्थिती

अमेरिका हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार असून भारत सरकारच्या डेटानुसार द्विपक्षीय व्यापार २०१९-२० मध्ये ८८.७५ अब्ज डॉलर इतका नोंदवला गेला आहे. USTR डेटानुसार (जो वेगळ्या प्रकारे मोजला जातो), माल आणि सेवांमधील एकूण व्यापार २०१९ मध्ये १४६ अब्जांहून जास्त होता.

या चार वर्षांमध्ये अध्यक्ष ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात जवळचे संबंध असूनही त्यांना व्यापारविषयक करार करता आला नव्हता. दोन्ही सरकारांच्या दृष्टीने हे एक अपयशच आहे.

“मोठा व्यापार करार” अजूनही हुलकवण्या देत असताना एक छोटा करार मात्र आता जवळजवळ झालाच आहे असे नवी दिल्ली आणि वॉशिंग्टनचे नेते मागचे वर्षभर सांगत होते. पण तोही प्रत्यक्षात आला नाही. २७ सप्टेंबर रोजी, वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी दावा केला की भारत “उद्याच” या करारावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी तयार आहे. पण कोविड-१९ मुळे अमेरिकन सरकारचा वेग मंदावला होता.

जून २०१९ पासून, अध्यक्ष ट्रम्प यांनी जनरलाईज्ड सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्नेस (GSP) साठी पात्र देशांच्या यादीतून भारताला वगळले होते. त्यामुळे विशिष्ट भारतीय आयातीवर पुन्हा शुल्क लागू झाले होते. विशिष्ट वैद्यकीय साधनांच्या किंमतीवर भारताने घातलेली मर्यादा आणि आयात दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादनांवरील कठोर नियम याबाबत अमेरिकन उद्योगाने तक्रारी केल्यावरून GSP यादीतून वगळण्याची कारवाई करण्यात आली होती. या कारवाईनंतरच २०१८ मध्ये अमेरिकेने स्टील आणि ऍल्युमिनियमवर लादलेल्या आयात शुल्काबाबत नवी दिल्लीने आवाज उठवला होता.

३० ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्र्यांच्या ‘२+२’ शिखरसंमेलनाच्या वेळी प्रसिद्ध झालेल्या संयुक्त पत्रकामध्ये नमूद करण्यात आले होते की भारताच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाबरोबर बाजारपेठेतील प्रवेश, व्यापार अडथळे दूर सारणे आणि व्यवसाय सुलभता याबाबत चर्चा चालू होत्या.

बायडन यांच्या मोहिमेमध्ये परराष्ट्र व्यापाराबाबत काय भूमिका आहे?

बायडन यांनी ‘मेड इन अमेरिका’ योजना प्रसिद्ध केली आहे, ज्यामध्ये स्टील, सिमेंट, काँक्रीट, बांधकाम साहित्य आणि उपकरणे परदेशातून खरेदी करण्यावर बंधने घालण्याचे प्रस्तावित आहे.

वॉल स्ट्रीट जर्नल मधील एका अहवालात नमूद केले आहे की बायडन आणि ट्रम्प प्रशासनांमधील सर्वात मोठा फरक हा मित्रराष्ट्रांबरोबरच्या व्यापार करारांबाबत असेल. कोविड-१९ ने खिळखिळ्या झालेल्या अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित केले जाईल असे बायडन यांनी घोषित केलेले असल्यामुळे निश्चितच त्यांचा भर अमेरिकन फर्म्सना प्रोत्साहन देण्यावर असेल.

डब्ल्यूटीओ आणि यूएसने लादलेली शुल्के या दोन मुद्द्यांवर बायडन यांनी मौन बाळगलेले असल्यामुळे बायडन प्रशासन ट्रम्पचीच धोरणे पुढे चालू ठेवेल असा संशय परदेशी भांडवलक्षेत्रातही असल्याचे द इकॉनॉमिस्टने लिहिले आहे. “यामध्ये डावपेचांची भूमिका असू शकते: बायडन प्रशासन इतर देशांमध्ये सवलतींच्या बदल्यात ही शुल्के कमी करण्याची लालूच दाखवू शकते. अमेरिकेच्या व्यापार भागीदारांकरिता ते नवीन नसेल,” असे त्यांनी लिहिले आहे.

काय होऊ शकते

नवीन बायडन प्रशासनाकडे भारताची महत्त्वाची मागणी GSP लाभ पुन्हा मिळावेत, तसेच स्टील आणि ऍल्युमिनियमवरील शुल्क काढून टाकावे ही असेल. मात्र, नजीकच्या भविष्यात भारत आणि अमेरिका यांच्यादरम्यान अगदी एखादा मर्यादित व्यापार करार होण्याची शक्यताही फारच कमी आहे. नवीन युनायटेड स्टेट्स व्यापार प्रतिनिधीच्या (USTR) नियुक्तीनंतर सर्व परदेशी शासनांबरोबरच्या चर्चांचा आधी आढावा घेतला जाईल. भारत-यूएस संबंधांच्या तज्ज्ञ निरीक्षकांच्या मते, व्यापार वाटाघाटींसंबंधीच्या भूमिकेमधील मुख्य बदल हा मानवाधिकार आणि हवामानबदल यासारख्या मुद्द्यांची भर हा असेल. नवी दिल्ली या मुद्द्यांना बहुतेक वेळ “कक्षेबाहेरचे मुद्दे” म्हणून बाजूला सारत असते

देशांतर

काय घडले आहे

२०१६ च्या यूएस अध्यक्षीय निवडणुकीच्या आधीच्या काळात, एच१बी व्हिसाच्या संदर्भातील डोनाल्ड ट्रम्प यांची मते हा त्यांच्या विभाजनवादी देशांतरण कार्यक्रमाचा महत्त्वाचा भाग होता. त्या मोहिमेमध्ये ट्रम्प यांनी स्किल्ड व्हिसा कार्यक्रम अमेरिकन कामगारांसाठी अत्यंत वाईट असल्याचे सांगत तो संपुष्टात आणण्याची शपथ घेतली होती.

एप्रिल २०१७मधील ‘बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन’ आदेश हा पहिला निर्णय होता, ज्यामुळे सरकारी संस्थांमध्ये परदेशी कंत्राटदारांना काम देण्याच्या पद्धतीत बदल झाले. यानंतर एच-१बी व्हिसा धोरणांमध्ये लक्षणीय बदल करण्यात आले, ज्यामुळे प्रवेश-पातळीवरील भारतीय तंत्रज्ञांना हा व्हिसा मिळवणे कठीण झाले.

भारताच्या आयटी उद्योगावर अनेकदा यूएसच्या एच-१बी व्हिसा धोरणाचा गैरवापर केल्याची टीका होते. या उद्योगाला ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका बसला. यूएस नागरिकत्व आणि देशांतरण सेवांद्वारे जाहीर केलेल्या डेटानुसार ट्रम्प यांनी केलेल्या अनेक बदलांमुळे व्हिसा नाकारला जाण्याचा दर विक्रमी प्रमाणात वाढला. USCIS नुसार, २०१९ च्या तिसऱ्या तिमाहीत प्रथम एच-१बी व्हिसा अर्जांपैकी २४% नाकारले गेले. हेच प्रमाण २०१५ मध्ये ६% होते.

२०२० मध्ये, ट्रम्प यांनी भारतीय आयटी आणि अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्या ज्यांचा उपयोग करतात अशा अनेक कामगार व्हिसा प्रकार (एच-१बी सहित) तात्पुरते बंद केले. अनेक तज्ज्ञांच्या मते हे एच-१बी कार्यक्रमाचा पाया असलेली लॉटरी व्यवस्था मोडीत काढण्याची नांदी होती.

देशांतरणाच्या प्रश्नावर बायडन प्रचारमोहिमेची भूमिका काय आहे?

ट्रम्प यांनी कामगार व्हिसा तात्पुरते बंद केल्यानंतर बायडन यांनी एका प्रचारसभेमध्ये असे वचन दिले की ते निवडून आल्यास ते ट्रम्प यांनी घातलेले सर्व निर्बंध रद्द करतील. त्यांच्या प्रचारमोहिमेच्या वेबसाईटवर उच्च कौशल्यासाठीच्या व्हिसांची संख्या वाढवण्याचे आणि “अस्वीकार्य दीर्घ अनुशेष तयार करणारे” देशाधारित कोटा काढून टाकण्याचे वचन देण्यात आले आहे. त्यांनी हेही आश्वासन दिले होते की विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (STEM) या क्षेत्रांमध्ये डॉक्टरेट घेणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांना कोणत्याही व्हिसा मर्यादेतून वगळण्यात येईल. “बायडन यांना विश्वास आहे की यूएस डॉक्टरल प्रोग्रॅममधून पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पदवीबरोबर ग्रीन कार्ड दिले पाहिजे आणि त्यांचे उच्च प्रशिक्षित मनुष्यबळ परकीय अर्थव्यवस्थांकडे जाणे म्हणजे आपल्या आर्थिक स्पर्धात्मकतेचे नुकसान आहे,” असे त्यांच्या प्रचारमोहिमेमध्ये म्हटले आहे.

काय होऊ शकते

भारतासाठीच्या सर्व प्राधान्यक्रमावरील प्रश्नांमध्ये, भारतीय कामगारांच्या गतीशीलतेला बायडन प्रशासनामध्ये थोडीफार चालना मिळण्याची शक्यता आहे. भारताने हा विषय अनेक पातळ्यांवर उठवला होता, पण मागच्या चार वर्षांमध्ये यूएस शासनाने आपली कठोर भूमिका सोडली नव्हती. कोविड-१९ महासाथीमुळे लोकांच्या हालचालींवर बंधने कायम राहणार असल्यामुळे हे कोटा काढून टाकण्याचा तातडीने परिणाम दिसून येणार नाही – पण जेव्हा अध्यक्ष बायडन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पहिली औपचारिक भेट होईल तेव्हा हा नक्कीच एक मोठा विषय असेल.

भारताचे रणनैतिक वातावरण

सध्याची स्थिती

भारताची सर्वात मोठी चिंता ही चीनबरोबरची लष्करी कोंडी हा आहे, जी पूर्व हिमालयाच्या उंच बर्फाळ प्रदेशामध्ये गेल्या सहा महिन्यांपासून चालू आहे आणि त्यात काही बदल घडण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. चीने प्रत्यक्ष ताबारेषेच्या पुढे येण्याचे खरे कारण अजूनही स्पष्ट नसले तरीही तज्ञांच्या मते यूएसच्या आशिया आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील रणनैतिक उद्दिष्टांबरोबर नवी दिल्लीने जुळवून घेणे हे बीजिंगला रुचले नसावे.

त्यामुळे अमेरिकेचे चीनबरोबरचे अधिकाधिक बिघडत चाललेले संबंध हे नवी दिल्लीच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे आहेत. त्याचे इतर शेजारी राष्ट्रांमध्येही परिणाम दिसू शकतील, जिथे चीनच्या प्रभुत्वामुळे क्षमता बांधणी आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामधून आपली उपस्थिती वाढवण्याकरिता भारताला अमेरिकेची साथ घेमे भाग पडले आहे.

लगतच्या प्रदेशांमध्ये अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेची उपस्थिती कायम राहिली आहे – आणि शांतता चर्चांचे भविष्य केवळ प्रादेशिक सुरक्षेसाठीच महत्त्वाचे आहे असे नाही तर वॉशिंग्टनचे पाकिस्तानबरोबर संबंध काय असतील ते त्यावर निर्धारित असेल.

सहा देशांच्या आण्विक करारामधून वॉशिंग्टनची माघार आणि इराणवरील तेल निर्बंध यामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर तसेच चाबहार बंदराशी जोडले जाण्याच्या रणनैतिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रकल्पावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे.

भारताच्या महत्त्वाच्या रणनैतिक मुद्द्यांबाबत बायडन यांची काय भूमिका आहे?

कौन्सिल ऑफ फॉरेन रिलेशन्स यांना एका प्रश्नावलीचे उत्तर देताना बायडन यांनी “अनियमित” शुल्कांकरिता ट्रम्प यांच्यावर टीका केली आणि कोरोनाव्हायरस महासाथीची चांगली हाताळणी केल्याबद्दल अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची स्तुती केली. त्यांचा एकूण सूर असा होता की ते यूएसच्या सर्व मित्रराष्ट्रांना एकत्र घेऊन बीजींगला त्यांचा मानवाधिकार उल्लंघनांचा इतिहास आणि “उच्च तांत्रिक हुकूमशाही”बद्दल धारेवर धरतील त्यामुळे ते चीनविरुद्ध जास्त परिणामकारक ठरतील.

बहुधा लडाखमधील परिस्थितीबद्दलच्या संदर्भात प्रचारमोहिमेमध्ये हे नमूद केले आहे, “बायडन प्रशासन स्थिर इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाकरिता भारताबरोबरसुद्धा काम करेल, जेणेकरून चीनसहित कोणताही देश शेजाऱ्यांना धमक्या देऊ शकणार नाही.”

बायडन “कायमस्वरूपी युद्धां”मधून यूएस तुकड्या मागे घेण्याबद्दलही बोलले आहेत. आणि यूएसने अफगाणिस्तानबरोबरचे युद्ध “आपण आपल्या मातृभूमीच्या विरोधातील धोक्यांपासून आपले संरक्षण करू शकू तसेच आपल्याला पुन्हा तिकडे जावे लागणार नाही” या दोन्ही गोष्टी निश्चित होतील अशा जबाबदार पद्धतीने संपवले पाहिजे असेही ते म्हणाले आहेत. त्यांच्या बोलण्यात पाकिस्तानचा उल्लेख नसला तरी बायडन यांच्या प्रचारमोहिमेत दिल्या गेलेल्या वचनांमध्ये “दक्षिण आशियामध्ये दहशतवादी कारवायांना – सीमांपलिकडच्या किंवा अन्य – कोणतीही जागा असू शकत नाही असा त्यांचा विश्वास आहे” या एका वाक्याचा समावेश आहे.

ट्रम्प यांच्या इराणवरील धोरणाचे वर्णन बायडन यांनी “धोकादायक अपयश” असे केले आहे आणि ते उलटवण्यासाठी पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले आहे.

काय घडू शकते

मावळत्या ट्रम्प प्रशासनाने चीनबरोबरच्या संबंधांचे चित्र पूर्णपणे काळेपांढरे रंगवले होते. ट्रंप यांची शब्दबंबाळ विधाने आता दिसणार नसली तरी वॉशिंग्टनमध्ये आता याबाबत जवळजवळ द्विपक्षीय एकमत आहे की चीनचा समोरासमोर सामना करण्याची वेळ आता आली आहे. त्यामुळे चीनशी असलेल्या संबंधांबाबतच्या धोरणांच्या गाभ्यामध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता नाही. बायडन प्रशासनालाही महत्त्वाच्या प्रगत तंत्रज्ञानामध्ये वाढत्या चिनी प्रभावाबद्दल चिंता असणारच आहे. जर चीन यूएसच्या लोलकामधून भारताबरोबरच्या संबंधांकडे पाहत असेल तर लडाखमधील कोंडी किती काळ चालेल हे ठरवण्यामध्ये बायडन प्रशासनाचा बीजींगबद्दलचा सूर कसा आहे हा महत्त्वाचा घटक असू शकतो.

ओबामा प्रशासन काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ मधील लाहोर भेटीसह पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्यासाठी अनेक पावले उचलली होती. आता पुन्हा डेमोक्रॅटिक प्रशासन नवी दिल्ली आणि इस्लामाबादवर त्यांच्या शाब्दिक चकमकी बंद करून संवादासाठीचे मार्ग खुले करण्यासाठी दबाव आणू शकते.

इराणबरोबर वाटाघाटी करण्याचा कोणताही प्रयत्न केवळ तेहरानच्या मनःस्थितीवर अवलंबून असणार नाही. त्यानंतर पुन्हा सौदी अरेबिया, यूएई आणि इस्राएलकडून आरडाओरडा होऊ शकतो. अर्थात यूएई आणि इस्राएल यांनी जेव्हा यूएस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीआधी दोनच महिने राजनैतिक संबंध खुले करण्याबाबतच्या करारावर सह्या केल्या तेव्हाच ते ट्रम्प यांच्या पारड्यात वजन टाकत असल्याचे संकेत त्यांनी दिले होते.

बायडन यांचे परराष्ट्र धोरण सल्लागार अँथनी ब्लिंकेन यांनी हडसन इन्स्टिट्यूटबरोबरच्या एका संवादादरम्यान म्हटले होते, “उपाध्यक्ष बायडन यांच्या दृष्टिकोनातून भारताबरोबरचे नाते मजबूत आणि अधिक खोल करणे याला खूप जास्त प्राधान्य असणार आहे”. ते ऑगस्टमध्ये म्हणाले, “इंडो-पॅसिफिकच्या भविष्यासाठी आणि आपल्या सर्वांना ज्या प्रकारची व्यवस्था हवी आहे त्यासाठी हे बहुधा महत्त्वाचे असते; ते न्याय्य आहे, स्थिर आहे आणि आशा आहे की अधिकाधिक लोकशाहीपूर्ण आहे तसेच जागतिक आव्हानांपैकी काहींची हाताळणी करणे शक्य व्हावे याकरिता ते महत्त्वाचे आहे.”

ब्लिंकेन, माजी राज्य उपसचिव आणखी म्हणाले की बायडन प्रशासनाला भारतातील काही घडामोडींबद्दल “गंभीर चिंता” वाटण्याची शक्यता आहे. त्यांनी “काश्मीरमध्ये हालचालीच्या आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी, आणि नागरिकत्वासंबंधी काही कायदे” यांचा उल्लेख केला.

भारतीय निरीक्षकांची अपेक्षा आहे की ट्रम्प प्रशासन जसे काश्मीर, नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी याबाबत गप्प होते तसे न होता अध्यक्ष बायडन हे त्याबाबत गप्प बसणार नाहीत. या वर्षी ट्रम्प यांच्या भारतभेटीच्या वेळी दिल्लीमध्ये ज्या दंगली झाल्या त्याबाबतचा प्रश्न अध्यक्ष ट्रम्प यांनी झटकून टाकला होता. बायडन यांनीही तसेच केले असते ही कल्पना करणे कठीण आहे.

भारतीय-अमेरिकन समुदायाला दिलेल्या आश्वासनांपैकी शेवटचा परिच्छेद भारत आणि यूएस यांच्या सामायिक मूल्यांविषयी होता. ही मूल्ये आहेत लोकशाही, न्याय्य आणि मुक्त निवडणुका, कायद्यापुढील समानता, आणि धर्म व अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य. “ही प्रमुख तत्त्वे आपल्या दोन्ही देशांच्या इतिहासांमध्ये टिकून राहिली आहेत आणि भविष्यातही आपल्या सामर्थ्याचा स्रोत बनून राहतील.”

बायडन यांनी म्हटले आहे की अध्यक्षपदाच्या त्यांच्या पहिल्या वर्षात ते लोकशाही राष्ट्रांचे एक शिखरसंमेलन भरवतील जिथे या देशांना भ्रष्टाचाराला विरोध, हुकूमशाहीचा विरोध आणि “त्याच्या देशामध्ये आणि परदेशामध्ये मानवाधिकार अधिक प्रगत करणे या बाबतीतली आपली बांधिलकी घोषित करावी लागेल.

भारतात आणि जगभरातच मोदी सरकारचा स्पष्टपणे हुकूमशाहीकडे कल दिसू लागला आहे असे मानले जात असताना, वॉशिंग्टनमधील नवीन प्रशासन मानवाधिकार आणि लोकशाहीमध्ये नागरी समाजाची भूमिका याकडे अधिक लक्ष पुरवत आहे हे नवी दिल्लीकरिता आव्हानात्मक असू शकते. मात्र, या मुद्द्यामुळे दोन देशांमध्ये मूलभूत रणनैतिक परस्परसंमतीमध्ये काही संघर्ष होईल अशी शक्यता कमी आहे.

अनुज श्रीवास यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीवर आधारित

मूळ लेख