जून २०१९ मध्ये Yougov या संस्थेने केलेल्या एका सर्वेक्षणातून ब्रिटनमधील हुजूर पक्षाच्या सदस्यांमध्ये अगदी खोलवर रुजलेल्या इस्लामविषयीची भीती/द्वेष दिसून आला. सुमारे ६७% सदस्यांच्या मते ब्रिटनमधील काही भागात शरिया कायद्यानुसार कामकाज चालते. साहजिकच, हे सदस्य आपल्या राजकीय संवाद आणि चर्चांमध्ये हाच विचार पुढे घेऊन जातात. एकदा ही भावना सार्वजनिक आणि खासगी चर्चाविश्वांमध्ये रुजली की त्याचे रूपांतर सत्योत्तरात होते. हेच सत्योत्तर पुढे मुख्य प्रवाहात येते.
या वर्षी जुलै महिन्यात बोरिस जॉन्सन यांची ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी निवड झाली. बोरिस जॉन्सन हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचाच ब्रिटिश अवतार असल्याचा भास अनेकांना झाला. जॉन्सन ब्रेक्झिटचे कडवे समर्थक आहेत. या एक्झिटचा प्रचार हा ‘दि ग्रेट ब्रिटन’ या एका सूत्राभोवती बांधण्यात आला होता. ‘मेक अमेरिका ग्रेट’ च्या धर्तीवर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन राजकारणाची दशा आणि दिशा ज्यापद्धतीने बदलली, त्यांच्याच पायवाटेवरुन जॉन्सनही जात आहेत असे दिसते. ही महान राष्ट्रे पुन्हा उभारण्यासाठी त्यातील समस्या शोधणे गरजेचे होते. याच शोधातून ‘पोस्ट-ट्रुथ’ (सत्योत्तर) ही संकल्पना उदयास आली.
सत्योत्तर हे काही ‘कन्स्ट्रक्ट्स’ तयार करत असते. जसे इथे राष्ट्रांचे स्थलांतरितांमुळे झालेले अधःपतन व बहुसंख्याकांचे दमन प्रभावशाली कन्स्ट्रक्ट आहे. म्हणूनच सांस्कृतिक अहंभाव, वांशिक श्रेणीबद्धता व इस्लामोफोबियातून आकारास आलेल्या राष्ट्रवादाला सहजरित्या लोकमान्यता मिळते. हे आजच्या काळातले राजकीय वास्तव आहे. आज ब्रिटनसुद्धा याच दिशेने वाटचाल करतो आहे आणि बोरिस जॉन्सन नेमक्या याच राजकीय परिस्थितीचे प्रतिनिधित्व करतात. गोष्टींची सत्यता पडताळण्यासाठी तथ्यांचा आणि वास्तवाचा विचार होतो. पोस्ट- ट्रुथ जगात मात्र सत्य हे तथ्यांपेक्षा भावनांवर आधारीत असते. समाजमध्यमांमुळे या भावना लोकांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे पेरल्या जाऊ शकतात. बहुसंख्याकवादी राजकारणात याचा नित्याने वापर केला जातो.
जून २०१९ मध्ये Yougov या संस्थेने केलेल्या एका सर्वेक्षणातून हुजूर पक्षाच्या सदस्यांमध्ये अगदी खोलवर रुजलेल्या इस्लामविषयीची भीती/द्वेष दिसून आला. सुमारे ६७% सदस्यांच्या मते ब्रिटनमधील काही भागात शरिया कायद्यानुसार कामकाज चालते. साहजिकच, हे सदस्य आपल्या राजकीय संवाद आणि चर्चांमध्ये हाच विचार पुढे घेऊन जातात. एकदा ही भावना सार्वजनिक आणि खासगी चर्चाविश्वांमध्ये रुजली की त्याचे रूपांतर सत्योत्तरात होते. हेच सत्योत्तर पुढे मुख्य प्रवाहात येते.
ब्रिटनमधील हुजूर पक्षाला वंशवादाची जुनी परंपरा आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. १९६८ साली हुजूर पक्षाचे खासदार इनोक पॉवेल यांनी केलेले ‘रिव्हर्स ऑफ ब्लड’ हे भाषण प्रचंड वादग्रस्त ठरले. या विखारी भाषणात पॉवेल म्हणतात की आफ्रिका आणि आशियातील ब्रिटिश वसाहतींमधून आलेल्या स्थलांतरीत काही वर्षांत श्वेत इंग्लिश व्यक्तींना वरचढ ठरेल. पुढील काही वर्षांनी पॉवेल यांनी एका मुलाखतीत आफ्रिकन व्यक्ती ब्रिटिश होणे अशक्य जरी नसले तरी खूप कठीण आहे असे विधान केले. हुजूर पक्षाचेच नेते नॉर्मन टेबीट यांनी १९९० साली ‘क्रिकेट टेस्ट’ ची संकल्पना मांडली. टेबिट यांची ही चाचणी एका प्रकारे ब्रिटनमधील भारतीय, पाकिस्तानी व कॅरिबियन मूळ असलेल्या नागरिकांसाठी त्यांची ‘राष्ट्रनिष्ठा’ चाचपण्यासाठी केलेली खोडसाळ युक्ती होती. टेबिट यांच्या मते दक्षिण आशिया व कॅरिबियन बेटसमूहांतील स्थलांतरित हे इंग्लडच्या क्रिकेट संघापेक्षा आपल्या मायभूमीतील संघांना अधिक पसंती देतात.
वरील दोन्ही उदाहरणांमधून काही गोष्टी नमूद करता येतील. पहिली म्हणजे स्थानिकत्वातून वर्चस्ववादी अस्मिता निर्माण होते. दुसरे म्हणजे स्थलांतरितांच्या लोंढ्यामुळे बहुसंख्य अस्मिता जपण्याची चढाओढ सुरू होते. तिसरे म्हणजे इतर संस्कृतींचा (विशेषकरून पाश्चात्य नसलेल्या) अनादर केला जातो, त्यातून आलेला घमेंडयुक्त अभिमान आणि शेवटी इतर वर्णाच्या किंवा वंशाच्या लोकांबद्दल पूर्वग्रह बाळगून सतत अविश्वास दाखवला जातो. इस्लामोफोबिया याच गोष्टींवर उभा राहतो आणि मग सत्योत्तराच्या साहाय्याने आपल्या सर्व सामाजिक-सांस्कृतिक समस्या या मुस्लिम लोकांमुळेच आहेत ही भावना बळकट होत जाते.
२००१ नंतर मात्र याला धार्मिक, आर्थिक, वैश्विक संदर्भ प्राप्त झाले. उत्तर इंग्लंडमधील कामगारवस्त्यांमध्ये दंगल उसळली होती. आर्थिक दुष्टचक्रात सापडल्याने त्रस्त असलेला श्वेत कामगार वर्ग आणि स्वसंस्कृतीच्या चौकटीबाहेर पाहू न इच्छिणारा मुस्लिम समाज यांच्यातील हा संघर्ष होता. मुस्लिम समाज ब्रिटिश संस्कृतीशी जुळवून घेऊ शकत नाही, त्यांनी स्वतःला सामावून घेतले नाही आणि हा समाज समांतर आयुष्य जगतो अशी विधाने अनेक सरकारपुरस्कृत समित्यांनी दिला.
परंतु, ९/११ हल्ला व लंडनमधील २००५ साली झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यांनंतर ब्रिटनमधलं राजकारण ढवळून निघालं. तिथे ‘इस्लामोफोबिया’ किंवा इस्लामविषयी भीती व प्रचंड द्वेष निर्माण झाला. हुजूर पक्षासोबतच मजूर पक्षामधील स्थलांतरित समूहांबद्दलची भूमिका अधिक प्रखर होण्यास सुरुवात झाली. इथे ब्रिटनचे बदलत गेलेले राजकीय वास्तव जाणून घेणे महत्वाचे ठरेल. वर्णश्रेष्ठत्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जपणारे उजव्यांसोबत आता डाव्या चळवळींमध्ये देखील बहुसांस्कृतिकवादाबाबत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यामुळे मुख्य प्रवाहातील हुजूर व मजूर, हे दोन्ही पक्ष स्थलांतरित, प्रामुख्याने मुस्लिमांबद्दल संदिग्धता बाळगू लागले. पुढच्या काळात ब्रिटनची परराष्ट्र, सामरिक व सुरक्षाविषयक धोरणेसुद्धा बदलत गेली. पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांनी अफगाणिस्तान व इराकच्या मोहिमांमध्ये अमेरिकेला सर्वतोपरी सहाय्य केले. पण याच काळात मुस्लिम समाजाभोवती एक कायमस्वरूपी संशयाचे वातावरण तयार होत गेले.
दरम्यान अमेरिकेतील ‘इस्लामोफोबिया’ आता अधिकृतरित्या ब्रिटनमध्ये शिरकाव करत होता. २०११ साली ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमरॉन यांनी बहुसांस्कृतिकता पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे अशी जाहीर भूमिका मांडली. ब्रिटनला एका बळकट राष्ट्रीय अस्मितेची गरज असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. मुस्लिम द्वेषाला आता धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि राष्ट्रीय परिमाण लाभले होते.
ब्रिटनमध्ये ब्रेक्झिटचा निमित्ताने पुन्हा एकदा वंशवाद व मुस्लिम द्वेष उफाळून आला. या दरम्यान अनेक ‘कन्स्ट्रक्ट्स’ रचली गेली. ब्रिटिश माध्यमांनी अनेकदा त्याची सत्यता न पडताळताच ती उचलून धरली. ब्रिटनच्या राजकारणात परिघावर असणारा नायजेल फराज यांच्या युनायटेड किंग्डम इंडेपेनडन्स पार्टीने (UKIP) ब्रेक्झिटचा बाजूने जनमत तयार करण्यास मोठा हातभार लावला. जनमताच्या शेवटच्या टप्प्यात फराज यांनी नाझी प्रचारतंत्रापासून प्रेरणा घेत ‘ब्रेकिंग पॉईंट’ ही मोहीम राबवली. यातील पोस्टरमध्ये युद्धजन्य परिस्तिथीतल्या मुस्लिम देशांमधून आलेल्या लोकांची रीघ देशाच्या सीमाभागात दाखवली गेली आहे. नाझींनी अशाच पद्धतीने ज्यूंविरोधात प्रचार केला होता. हे निर्वासित आपल्या देशातील संसाधने, नोकऱ्या इत्यादींवर ताबा मिळवतील अशी भीती निर्माण केली गेली. ब्रेक्झिटला वर्ग व सांस्कृतिक संघर्षाची पार्शवभूमी आहे. या दोन्ही पातळ्यांवर समाजात फारसे चांगले वातावरण नाही. ब्रेक्झिटबाबत प्रचंड संभ्रम आहे.
अशा परिस्थितीत बोरीस जॉन्सन ब्रिटिश राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. सत्तेत येताच जॉन्सन यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात व सल्लागार मंडळात काही कृष्णवर्णीय, आशियाई मूळ असलेल्या व्यक्तींना स्थान दिले. यात भारतीय वंशाच्या प्रीती पटेल आणि पाकिस्तानी वंशाचे साजिद जाविद यांचा समावेश आहे. असे असले तरी जॉन्सन यांचे नेतृत्व सर्वसमावेशक आहे का यावर अनेक शंका उपस्थित करता येतील. पटेल आणि जाविद हे दोन्ही नेते हुजूर पक्षातील कट्टर उजव्या विचारसरणीचे समर्थक आहेत. पटेल यांचा निर्वासितांना राजकीय आश्रय देण्याला जाहीर विरोध आहे. तर जाविद ही सशक्त राष्ट्राचे कैवारी आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी लोकांना थांबवून त्यांची झडती घेणे पोलिसांसाठी आता सोपे झाले आहे. मुनिरा मिर्झा यांची नियुक्ती जॉनसन यांच्या धोरण सल्लागार मंडळात झाली आहे. मिर्झा यांच्या मते ब्रिटनमध्ये संस्थात्मक वंशवाद/वर्णभेद अस्तित्वातच नाही. त्यांच्या मते कृष्णवर्णीय, आशियाई, वांशिक अल्पसंख्यांक हे सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणामुळे गुन्हेगारीकडे वळतात. अशाप्रकारे लोकशाहीव्यवस्थेत मागासलेपणाचा दोष केवळ लोकांना दिला की संस्थात्मक रचनांचे दोष आणि कर्तव्ये यांची आपसूकच चर्चा होत नाही.
या नियुक्त्यांमधून काही बाबी अधोरेखित करता येतील. पहिली म्हणजे मूळ आशियाई असलेल्या या तिन्ही व्यक्ती बहुसांस्कृतिकतेच्या व विविधतेवर आधारित धोरणांचा विरोध करतात. त्यांची मांडणी वरवर उदारमतवादी जरी भासत असली तरी त्यात बहुसंख्य समूहाच्या पूर्वग्रहांमधून निर्माण झालेली मूल्ये स्पष्टपणे दिसतात. एकंदरीत पाहिले तर महमूद ममदानी यांच्या ‘गुड मुस्लिम’ या घटिताला इथे दुजोरा मिळतो. हा ‘गुड मुस्लिम’ धर्मनिरपेक्ष व पाश्चात्य मूल्यांमध्ये घडलेला असतो- म्हणजे धर्मनिरपेक्षता किंवा उदार पाश्चात्य मूल्यांचा पुरस्कार करतो पण सरकारच्या किंवा राज्यसंस्थेच्या विवादास्पद आणि संशयास्पद धोरणांना बिनशर्त पाठिंबा देतो. ही बाब निश्चितच चिंतेत टाकणारी असते.
अनेकदा नेत्यांनी केलेली विखारी व अप्रासंगिक टीकादेखील नजरेआड केली जाते. ब्रिटनमध्ये तर हल्ली अशा स्वरूपाच्या टीकेचं स्वागत केले जाते आहे. जॉन्सन यांनी आपल्या एका लेखात मुस्लिम स्त्रियांची अतिशय शेलक्या शब्दात केलेल्या हेटाळणीचा काहींनी प्रतिवाद केला तर काहींनी त्याला विनोदाच्या अंगाने पाहून सोडून द्यावे असा सल्लाही दिला. ज्यांनी हे ‘विनोद’ म्हणून स्वीकारले त्यांच्यातील अनेकजण वर्णभेदी टिप्पणी म्हणून त्याचा सर्रास वापर करतात.
सत्योत्तराला भेदणे किंवा आव्हान देणे कठीण आहे. सत्योत्तराच्या प्रक्रियेत जसे बहुसंख्यकांचे एक विशिष्ट तर्कशास्त्र विकसित होते तसेच उपेक्षित, वंचित अल्पसंख्यकांचाही युक्तिवाद तयार होतो. या युक्तिवादातून अनेकदा अनुदार व संकुचित विचारप्रवाहांना एक प्रकारची वैधता किंवा मान्यता प्राप्त होते. अल्पसंख्याक गटांमध्ये लोकशाही व उदारमतवादी मूल्यांची पायमल्ली होते, व्यक्तिस्वातंत्र्यावर अतार्किक बंधने घातली जातात व तीव्र धार्मिक अस्मिता, कट्टरतावाद, असहिष्णुतेचा पुरस्कार केला जातो. भविष्यात या आव्हानांची तीव्रता जितकी वाढेल तितका बहुसांस्कृतिकतेला धोका निर्माण होईल हे निश्चित.
अजिंक्य गायकवाड, ‘एसआयइएस’ महाविद्यालय, मुंबई येथे राज्यशास्त्राचे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.
COMMENTS