लोकांच्या संतापामुळे नव्या मोटार वाहन नियमांना स्थगिती

मुंबई : नव्या मोटार वाहन दुरुस्तीच्या आडून सामान्य माणसाला भरभक्कम दंडाची भीती दाखवत त्याला शिस्त लावण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न लोकक्षोभामुळेच भाजपशासित गुजरात पाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारने धुडकावला असून गुजरातने नव्या मोटार वाहन नियमातील दंड अर्ध्याने कमी करण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला. तर महाराष्ट्राने या नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे.

राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन या कायद्याला स्थगिती देत असल्याची घोषणा केली. ते म्हणाले, “नव्या कायद्यानुसार वाढीव दंडाचा फेरविचार करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. या पत्राला केंद्रीय परिवहन मंत्र्यांचे उत्तर येत नाही तोपर्यंत या कायद्याचा अध्यादेश राज्यात लागू होणार नाही. त्यामुळे राज्यात सध्या जुन्या कायद्याप्रमाणेच दंडवसूली केली जाईल.

रावते यांनी या कायद्याबाबत राज्य सरकार तटस्थ असून अधिसूचना निघत नाही तोपर्यंत या कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात होणार नाही. तरीही पोलिसांकडून दंडवसुली होत असल्यास वाहन चालक न्यायालयात जाऊ शकतात असे सांगितले.

गुजरातनेही मोटार वाहन नियमातले दंड अर्ध्याहून कमी आणले आहेत. विनाहेल्मेट वाहन चालकास १ हजार रु.ऐवजी ५०० रु. कार सीटबेल्ट न लावणाऱ्यास हजार रु.पैकी ५०० रु., तीनचाकीवर १५००, असे दंड ठेवले आहेत.

महाराष्ट्र व गुजरात या दोन्ही राज्यांत भाजप सत्ताधारी असून त्यांनीच केंद्रातल्या भाजप सरकारच्या नियमांना विरोध केला हे विशेष आहे. १ सप्टेंबर रोजी संपूर्ण देशात नवा मोटार वाहन कायदा लागू झाल्यानंतर या कायद्यातील अव्वाच्या सव्वा दंडावर नागरिकांमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या होत्या. सोशल मीडियात दंड वसुली करणारे पोलिस व वाहन चालक यांच्यातील वाद व्हायरल झाले होते. नागरिकांनी या कायद्याच्या आडून पोलिसांची चाललेली दमबाजीही उघडकीस आणली होती. अनेक पोस्ट सरकारच्या व पोलिसांच्या खिल्ली उडवणाऱ्या होत्या. त्यात महाराष्ट्रात लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार असून या निवडणुकांत हा मुद्दा विरोधी पक्षांकडून उचलला जाण्याची शक्यता पाहता राज्य सरकारने बचावाची भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे.