डिजिटल मीडियावर अंकुश ठेवण्याच्या योजनेत पत्रकारही सामील

डिजिटल मीडियावर अंकुश ठेवण्याच्या योजनेत पत्रकारही सामील

नवी दिल्लीः डिजिटल मीडियावर अंकुश ठेवणे व फेक न्यूजला रोखण्यासाठी सरकारने २०२०मध्ये रोडमॅप आखला होता.

हा अहवाल तयार करण्यासाठी काही पत्रकारांनी सरकारला मदत केल्याचीही माहिती उघडकीस आली आहे. सरकार समर्थक पत्रकार विरुद्ध सरकारवर टीका करणारे पत्रकार अशी विभागणी करण्याचाही सल्ला पत्रकारांनी दिला आहे. काहींनी पत्रकारांचे तोंड गप्प करण्याचा मुद्दाही मांडला आहे. सुमारे ९७ पानांच्या मंत्र्यांच्या समितीच्या अहवालात मोदी सरकार मीडियावर कोणत्याही पद्धतीने आपला अंकुश आणण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.

हा रोडमॅप ठरवण्यासाठी सरकारने काही मंत्र्यांची समिती नेमली होती. या समितीने डिजिटल मीडियाची सरकारविरोधातील स्फोटक बातमीदारी रोखण्यासाठी, या मीडियाची धार कमी करण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्वे व नियम आखण्याची तयारी केली, असा गौप्यस्फोट द कारवाँ या नियतकालिकाने केला आहे. या मंत्र्यांच्या समितीचा अहवाल द कारवाँकडे उपलब्ध आहे.

मोदी सरकारमधील या मंत्र्यांच्या समितीने ६ बैठका घेतल्या. या बैठका ऐन कोविड-१९ महासाथीचे संकट संपूर्ण देशावर असताना जून व जुलै महिन्यात घेतल्या गेल्या हे विशेष. या बैठकांतून माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०२१ (मध्यस्थांसाठी व डिजिटल मीडियासाठी आचारसंहिता) मध्ये दुरुस्त्या करण्यात आल्या.

गेल्या आठवड्यात ही नियमावली प्रसिद्ध झाल्यानंतर तिच्यावर टीका होऊ लागली. या नव्या नियमावलीत डिजिटल मीडियावर सरकारचे अनिर्बंध नियंत्रण दिसून येते.

मोदी सरकारने नेमलेल्या समितीच्या चर्चांमध्ये ‘द वायर’चे तीन वेळा उल्लेख आले असून सरकारविरोधी सध्या ज्या धारणा (नरेटिव्ह), मते (ओपिनियन) पसरवली जातात त्या स्वतंत्र डिजिटल न्यूज प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून पसरवल्या जातात असे या समितीचे मत होते.

या समितीतील एक सदस्य व केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांचे एक विधान या संदर्भात खालील प्रमाणे आहे, ते म्हणतात, “सरकारविरोधी लिखाण करताना कोणताही तपशील (फॅक्ट्स) न देता खोटा मतप्रवाह/ बिनबुडाच्या खोट्या बातम्या (फॉल्स नॅरेटिव्ह / फेक न्यूज) पसरवणार्यांना रोखण्यासाठी आपण एक व्यापक व्यूहनीती आखली पाहिजे ”

नकवी यांच्या या अशा विधानाबाबत द कारवाँ म्हणते की, ‘फॉल्स नॅरेटिव्ह कशाला म्हणायला पाहिजे याची स्पष्टता सरकारकडे नाही आणि सरकार तशी त्याची व्याख्याही करत नाही. सरकारचे हे प्रयत्न निश्चितच स्वतःची प्रतिमा सुधारण्याचे आहेत.’

या समितीत मुख्तार अब्बास नकवी वगळता अन्य तीन महत्त्वाचे केंद्रीय मंत्री आहेत. त्यांची नावे रविशंकर प्रसाद ( कायदा व न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री), स्मृती इराणी (वस्त्रोद्योग व महिला-बालविकास मंत्री), प्रकाश जावडेकर (माहिती व प्रसारण मंत्री). या चार मंत्र्यांव्यतिरिक्त किरण रिजीजू, हरदीप सिंग पुरी, अनुराग माथूर व बाबूल सुप्रियो असे राज्यमंत्री आहेत.

या सर्वांच्या सहमतीतून सरकार समर्थक पत्रकार व जनतेवर प्रभाव पाडणार्या व्यक्तींची गरज व्यक्त करण्यात आली.

पत्रकारही सरकारच्या धोरणात सामील

या बैठकांव्यतिरिक्त २३ जून २०२०मध्ये किरण रिजिजू या केंद्रीय राज्यमंत्र्यांच्या घरी एक बैठक झाली. या बैठकीत १२ पत्रकार उपस्थित होते. या सर्वांची नावे खालील प्रमाणेः

  • आलोक मेहता- आउटलुक हिंदी, नवभारत टाइम्स, नई दुनिया व दैनिक भास्करचे माजी संपादक.
  • जयंत घोषाल- इंडिया टीवी माजी राजकीय संपादक व सध्या इंडिया टुडे ग्रुपमध्ये कार्यरत.
  • शिशिर गुप्ता- हिंदुस्तान टाइम्सचे कार्यकारी संपादक.
  • प्रफुल्ल केतकर- आरएसएसचे मुखपत्र ऑर्गनायजर वीकलीचे संपादक.
  • महुआ चटर्जी- टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वरिष्ठ पत्रकार.
  • निस्तुला हेबर- द हिंदूच्या राजकीय संपादक.
  • अमिताभ सिंह- न्यूज18 इंडियाचे हे राजकीय संपादक असावेत.
  • आशुतोष- दैनिक जागरणचे ब्यूरो चीफ असावेत.
  • राम नारायण- वरिष्ठ पत्रकार.
  • रवीश तिवारी- इंडिया एक्स्प्रेसचे वरिष्ठ पत्रकार.
  • हिमांशु मिश्रा- आज तकचे वरिष्ठ पत्रकार.
  • रवींद्र गौतम- वरिष्ठ पत्रकार व न्यूज18, सीएनबीसी आवासचे माजी वृत्तनिवेदक.

मंत्री समितीच्या अहवालानुसार या पत्रकारांनी प्रसार माध्यमांतील ७५ टक्क्याहून अधिक पत्रकार नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर फिदा असून ते वैचारिकदृष्ट्या भाजपच्या सोबत आहेत, असे सांगितले.

एवढेच नव्हे तर या पत्रकारांनी, सरकारने मोठ्या घोषणा करण्याअगोदर सरकारसोबत असलेल्या मीडियाला हाताशी धरून एक पार्श्वभूमी तयार करायची, त्यामुळे सरकारचा प्रचार चांगल्या पद्धतीने होऊ शकतो, असाही सल्ला दिला. सरकारच्या या समितीने एक ग्रुप तयार करून नियमित पद्धतीने संपर्क साधण्याची गरज आहे, असेही या पत्रकारांनी रिजीजू यांना सांगितले.

जावडेकर यांच्याही घरी पत्रकारांची बैठक

राज्यमंत्री किरण रिजिजू यांच्याव्यतिरिक्त केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या निवासस्थानी २३ जून २०२०मध्ये एक बैठक झाली. या बैठकीतील पत्रकार हे मोदी सरकारच्या मर्जीतले असून काही पत्रकार सरकारी पदावरही आहेत. त्यांची नावे खालील प्रमाणे..

  • एस. गुरुमूर्ति- आरएसएस प्रचारक व सध्या रिजर्व बँक बोर्डचे सदस्य.
  • स्वपन दास गुप्ता- वरिष्ठ पत्रकार, राज्यसभा खासदार.
  • कंचन गुप्ता- द पॉयोनियरचे माजी संपादक व ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे फेलो.
  • नितीन गोखले- राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक, संरक्षण क्षेत्राची वेबसाइट चालवतात.
  • शेखर अय्यर- डेक्कन हेराल्डचे माजी राजकीय संपादक.
  • ए. सूर्य प्रकाश- प्रसार भारतीचे माजी संचालक, सध्या नेहरू मेमोरियल म्युझियम व लायब्रेरीच्या कार्यकारी समितीचे सदस्य.
  • अशोक टंडन- अटल बिहारी वाजपेयी यांचे माजी मीडिया सल्लागार. सध्या प्रसार भारती सल्लागार बोर्डचे सदस्य.
  • अशोक मलिक- राष्ट्रपतींचे माजी प्रेस सचिव.
  • शशि शेखर- प्रसार भारतीचे सीईओ.

काहींच्या सूचना धक्कादायक

डिजिटल मीडियावर अंकुश आखण्यासाठी जे नियम सूचवण्यात आले ते धक्कादायक आहेत. यात एनडीटीव्हीचे माजी पत्रकार व सध्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांचे निकटचे व संरक्षणधोरण अभ्यासक नितीन गोखले यांनी पत्रकारांचे ‘कलर कोडिंग’ असावे अशी सूचना केली होती.

प्रसार भारतीचे प्रमुख सूर्या प्रकाश यांनी डिजिटल मीडियावर अंकुश आणण्यासाठी सरकारने आपली शक्ती पणाला लावली पाहिजे अशी सूचना केली होती. त्यांनी यासाठी ‘पोखरण इफेक्ट’ हा शब्द वापरला आहे. (कदाचित त्यांना सर्जिकल स्ट्राइक असे अप्रत्यक्ष सूचवायचे असेल)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे एस. गुरुमूर्ती यांनी सध्याचे वातावरण (इकोसिस्टिम) बदलण्यासाठी व सरकारविरोधात डिजिटल मीडियाने पत्करलेले शत्रूत्व थांबवण्यासाठी नितीश कुमार, नवीन पटनाईक अशा राजकीय नेत्यांना मोदी सरकारचे समर्थन करण्यासाठी पुढे आणावे अशी सूचना केली होती. गुरुमूर्तींनी ‘वाळीत टाकलेले न्यूज चॅनेल’ ‘रिपब्लिक’चा उल्लेख केला होता. सरकारच्या बाजूला मतप्रवाह आणायचा असेल तर आपल्याला ‘पोखरण’ करावे लागेल अशी त्यांची सूचना होती.

दरम्यान नितीन गोखले यांनी आपण असा कोणताही सल्ला सरकारला दिलेला नाही, ‘कारवाँ’मध्ये जे प्रसिद्ध झाले आहे, ते सपशेल खोटे आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘कारवाँ’विरोधात कायदेशीर खटलाही दाखल करेन, अशी धमकी त्यांनी दिली आहे. पण गोखले यांच्या सूचना समितीच्या अहवालात नमूद केल्या असल्याने त्यांनी सरकारकडे या संदर्भात विचारणा केली आहे का, हे स्पष्ट झालेले नाही.

स्मृती इराणी यांच्या सूचनाही अशाच गंभीर स्वरुपाच्या आहेत. त्यांनी सरकारविरोधात ‘नकारात्मक प्रचार करणार्या ५० प्रभावशाली व्यक्तीं’ची यादी करून त्यांच्या मतांवर माहिती व प्रसारण खात्याच्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटरमार्फत देखरेख ठेवावी अशी सूचना केली आहे. या ५० जणांचा सरकारविरोधातील नकारात्मक प्रचार खोडून काढण्यासाठी सरकारचे समर्थन करणार्या ‘सकारात्मक प्रचार करणार्या ५० प्रभावशाली व्यक्तीं’ना आपण उभे करायला हवे, अशी सूचना केली.

इराणी यांनी या कामी सरकारसमर्थक काही पत्रकार व तटस्थ पत्रकार यांच्याशी सरकारने संवाद साधावा अशीही एक सूचना केली.

इराणी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत २४ जूने २०२० रोजी हिंदुत्वाचे कट्टर समर्थक व मीडियातील सरकारधार्जिणे लेख लिहिणारे काही जण होते. त्यात स्वराजचे संपादक आनंद रंगनाथन, फिल्म समीक्षक अनंत विजय, स्वराजमधील स्तंभकार सुनील रमन, ऑपइंडियाच्या प्रमुख नुपूर शर्मा, मेल टुडेचे माजी संपादक अभिजित मुजूमदार होते.

नकवी व रिजिजू यांनी सरकारसमर्थक संपादक, स्तंभकार, पत्रकार व भाष्यकार यांच्याशी सतत संवाद राखला पाहिजे अशी सूचना केली.

तर रविशंकर प्रसाद यांनी देशातील काही विचारवंत, कुलगुरू, निवृत्त परराष्ट्र सेवेतील अधिकारी यांच्यामार्फत सरकारचे यश व सरकारची भूमिका जनतेपुढे न्यावी, अशी सूचना केली.

या अहवालात परराष्ट्र खाते व माहिती व प्रसारण खाते यांच्यात सतत संपर्क असला पाहिजे, यांनी परदेशी मीडियाशी संबंध ठेवून सरकारची प्रतिमा जगभरात चांगली जावी यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत असाही मुद्दा मांडला आहे.

या सर्वांच्या सूचनांतून सरकारला ऑनलाइन मीडियाशी मुकाबला करता येत नसल्याची खंत आहे. त्यामुळे रविशंकर प्रसाद यांनी, आम्हाला काही चांगल्या सूचना, सल्ले मिळत असलेतरी वायर, स्क्रोल व अन्य प्रादेशिक प्रसारमाध्यमांपर्यंत आपण पोहचू शकत नाही, असे मत व्यक्त केले.

रविशंकर प्रसाद यांच्या मतावर काळजी व्यक्त करणारी एक सूचना सरकारसमर्थक व कॉर्पोरेट फंड मिळत असलेल्या ऑब्जर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे कांचन गुप्ता यांच्याकडून आली. ते म्हणाले, प्रिंट, वायर, स्क्रोल, हिंदू इ. सारखे ऑनलाइन न्यूज प्लॅटफॉर्म गूगलकडून लोकांपर्यंत सतत पोहचत आहेत. त्यामुळे आपल्याला अशा न्यूज प्लॅटफॉर्मचा मुकाबला करायचा असेल तर जागतिक स्तरावर पाहिले, वाचले जाणारे स्वतःचे एक ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्याची गरज आहे.

सरकारच्या या समितीने गुप्ता यांचे मत विचारात घेतले की नाही, याबाबत स्पष्टता नाही पण सरकारने माहिती व प्रसारण खात्याला सरकारची सर्व पोर्टल सक्रीय करण्याचे सांगितले आहेत. सरकारी पोर्टलबरोबर काही ‘ऑपइंडिया’ (Opindia) सारख्या सरकार समर्थक पोर्टलना पाठबळ द्यावे असे सरकारचे मत आहे.

डिजिटल मीडियावर अंकुश आणण्याच्या दृष्टीने सरकारने उजव्या विचारसरणीचे समर्थन करणार्या Opindia या पोर्टलच्या प्रमुख नुपूर शर्मा यांच्याशी संपर्क साधला. त्यावर शर्मा यांनी आपले पोर्टल सरकारने प्रमोट करावे असा सल्ला दिला. पत्रकार अभिजीत मुजूमदार यांनी ‘अल्ट न्यूज’ या वेबसाइटवर सरकारच्या विरोधात प्रचार सुरू असल्याचा मुद्दा मांडला त्यांनी Opindia ला मदत करावी व त्यांची ट्विट सरकारने रिट्विट करावी असा मुद्दा मांडला.

एकंदरीत, माहिती व प्रसारण खात्याला केंद्राने दिलेले निर्देश अंमलात आल्यासंदर्भात स्पष्ट माहिती नाही पण Opindia या पोर्टलच्या माध्यमातून द वायर, द प्रिंटच्या विरोधात सतत प्रचार सुरू असतो. ही दोन पोर्टल फेक न्यूज पसरवतात असाही आरोप केला जातो. त्याचबरोबर या दोन पोर्टलमधील पत्रकारांवरही Opindia कडून गलिच्छ पद्धतीने व्यक्तिगत हल्ले केले जात असतात. आणि असे हल्ले सरकारला ‘टीकात्मक’ वाटतात.

मूळ लेख

COMMENTS