मोदींचे कौतुक करणारे न्यायाधीश मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष

नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अरुण कुमार मिश्रा यांना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात येणार आहे. द हिंदूने दिलेल्या वृत्तानुसार केंद्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने सोमवारी अरुण कुमार मिश्रा यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी तीन माजी न्यायाधीशांची नावे निश्चित केली होती, त्यातील दोन नावे बाजूला ठेवून मिश्रा यांचे नाव समितीने निश्चित केले.

या आयोगाच्या सदस्यपदी जम्मू व काश्मीर उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश महेश कुमार मित्तल, गुप्तचर खात्याचे माजी महासंचालक राजीव जैन यांचीही नियुक्त करण्यात येत आहे. पण या संदर्भात सरकारने अधिकृत पत्र जारी केलेले नाही.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य नेमण्यासाठी तयार केलेल्या समितीचे अध्यक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असून त्यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खारगे सदस्य आहेत.

काँग्रेसने मानवाधिकार आयोगाकडे येणारी सर्वाधिक प्रकरणे दलित, आदिवासी व अल्पसंख्याक समाजातील प्रश्नांबाबत असतात त्यामुळे आयोगाच्या अध्यक्षपदावर दलित, आदिवासी वा अल्पसंख्याक समाजातील व्यक्ती असावी अशी सूचना केली होती. त्याच बरोबर आयोगातील सदस्यही याच समाज घटकातील असावे असा मुद्दा मांडला होता. पण आयोगाच्या नियमावलीत तशा तरतुदी नाहीत हा मुद्दा अन्य सदस्यांनी मांडला.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्षपद गेले पाच महिने रिक्त आहे. गेल्या डिसेंबर महिन्यात एचएल दत्तू हे निवृत्त झाले होते.

नियुक्त करण्यात आलेले अरुण कुमार मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदावर असताना मोदी यांना विजयाच्या शुभेच्छा दिल्या होत्या. त्यांनी मोदी हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विचार करणारे दूरदर्शी व्यक्ती असून त्यांचे विचार वैश्विक पातळीवर असतात पण ते स्थानिक पातळीवर काम करतात अशा शब्दांत गौरव केला होता.

मिश्रा यांच्या प्रशस्तीपत्राने त्यांच्यावर टीका झाली होती. मिश्रा हे सत्तेच्या अत्यंत जवळचे असल्याचा आरोप त्यावेळी झाला होता.

मूळ बातमी