बाबरी कटातील कल्याणसिंगाची भूमिका काळाच्या पडद्याआड

बाबरी मशिदीचा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या जिवंत होता तोपर्यंत डिसेंबर १९९२ मध्ये झालेल्या बाबरी मशीद उद्ध्वस्तीकरणात कल्याणसिंगांची भूमिका नेमकी काय होती हाही मुद्दा संशयाचा व वादाचा राहिला होता.  कल्याणसिंगांनी २१ ऑगस्टला अखेरचा श्वास घेतला, तोपर्यंत बाबरी मशीद उद्ध्वस्तीकरण खटल्यातील सगळ्या आरोपींची मुक्तता झालेली होती आणि हे कारस्थान रचणाऱ्यांना घटनास्थळाचा ताबा घेण्याची परवानगी खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच दिली होती.  मुळात जे झाले तो गुन्हा होता, हेच ‘पुसून’ टाकण्यात आले होते, त्यामुळे या घटनेच्या महत्त्वाच्या सूत्रधाराच्या भूमिकेतील रस साहजिकच कमी झाला होता. कल्याणसिंगांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्यावर उधळल्या गेलेल्या स्तुतीसुमनांचे माध्यमांनी प्रामाणिकपणे वार्तांकन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही कल्याणसिंग महान होते अशी टिप्पणी करून टाकली.

कल्याणसिंगांच्या “थोरवी”मागील कारणेही स्पष्ट आहेत. राज्यघटनेची बूज राखण्याची शपथ घेतलेल्यांना खुलेपणाने या कारणांचा उल्लेख करता येत नसला तरीही. तीन दशकांपूर्वी कल्याणसिंग भारतीय जनता पक्षाचे सर्वांत मोठे नेते म्हणून उदयाला आले, कारण, अयोध्येतील मुस्लिमांचे प्रार्थनास्थळ उद्ध्वस्त करणे त्यांच्यामुळेच शक्य झाले होते. बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्यात आली त्याच्या दहाएक वर्षे आधीपासून देशातील राजकारणाला धार्मिक वळण देण्यासाठी तसेच धृवीकरणाचे टोकदार राजकारण देशात सुरू करण्यासाठी भाजपने मशिदीचा मुद्दा लावून धरला होता.

बाबरी मशीद १९९२ मध्ये बेकायदारित्या पाडली गेली नसली, तर सर्वोच्च न्यायालयाला ती कायद्याने उद्ध्वस्त करून तेथे राममंदिर बांधण्याची मुभा देणे आज शक्य झाले नसते, या स्थळावर कोनशीला ठेवणे मोदी यांना शक्य झाले नसते किंवा उत्तरप्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘मंदिरा’चा मुद्दा वापरणेही भाजपला शक्य झाले नसते.

थोडक्यात बाबरी मशीद पाडली गेली तेव्हा कल्याणसिंग उत्तरप्रदेशाचे मुख्यमंत्री होते या तथ्यात त्यांची “थोरवी” दडलेली आहे. मशिदीच्या संरक्षणासाठी तैनात केलेले पोलीस व सुरक्षादले मुख्यमंत्री म्हणून कल्याणसिंगांना उत्तरदायी होते. भाजपमधील ज्येष्ठ नेत्यांच्या आवाहनावरून ६ डिसेंबर, १९९२ रोजी दिवसाढवळ्या उन्मादी जमावाने बाबरी मशीद पाडायला सुरुवात केली, तेव्हा त्यांना थांबवण्यासाठी पोलिसांनी काहीही केले नाही. त्यांना काही न करण्याचे आदेशच दिले गेले होते.

कल्याणसिंगांचे सरकार त्याच दिवशी संध्याकाळी बरखास्त झाले आणि मशीद उद्ध्वस्तीकरणाचे कारस्थान रचल्याप्रकरणी खुद्द त्यांच्यावरही आरोप ठेवण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाची दोन मुद्दयांवर दिशाभूल केल्याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात न्यायालयाच्या बेअदबीची कारवाई करण्यात आली. आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना कोणत्याही स्थितीत मशिदीचे नुकसान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही या हमीचा भंग केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना कधी पाचारण केले नसले, तरी मशिदीच्या उद्ध्वस्तीकरणाच्या काही महिने आधी यासंदर्भात झालेल्या एका छोट्या प्रकरणात सिंग यांना एक दिवसाचा कारावास झाला आणि २०,००० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. अशा रितीने मशीद पाडल्याप्रकरणी झालेल्या एका गुन्ह्यांत ‘शिक्षा झालेले’ कल्याणसिंग हे भाजपचे एकमेव नेते आहेत.

उद्ध्वस्तीकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या भाजपच्या लालकृष्ण अडवाणी व अन्य नेत्यांनी नंतर हात वर केले (अडवाणी तर ६ डिसेंबरला त्यांच्या आयुष्यातील ‘सर्वांत दु:खद दिवस’ म्हणाले होते) पण कल्याणसिंगांनी मशीद पाडण्याच्या कृत्याची जबाबदारी टाळली नाही. त्यांनी दिलेल्या अधिकृत जबाबात म्हटले आहे- “उत्तरप्रदेशाचा मुख्यमंत्री म्हणून, अयोध्येत १९९२ मध्ये जमलेल्या रामभक्तांवर गोळीबार करून नका असे आदेश मी पोलिसांना दिले होते. राममंदिर आंदोलनाची परिणती पुढे बाबरी मशीद पाडण्यात झाली. मी त्याची पूर्ण जबाबदारी घेतो.”

मात्र, भारताच्या राजकीय इतिहासाची एकंदर दिशाच बदलून टाकणाऱ्या या गुन्ह्याच्या कारस्थानात कल्याणसिंगांचा खरोखर सहभाग होता का, हा प्रश्न आजही अनुत्तरीतच आहे. त्या दिवसाचे चित्र अधिकाधिक उलगडू लागले तेव्हा असे लक्षात आले की, कल्याणसिंग उत्तरप्रदेशाचे मुख्यमंत्री असूनही त्यांना उद्ध्वस्तीकरणाच्या कारस्थानाची संपूर्ण माहिती नव्हती. १६व्या शतकात बांधलेली मुघलकालीन मशीद पाडण्याचा कट तर नि:संशय रचण्यात आला होता पण या कटाच्या मुख्य सूत्रधारांनी कट अमलात आणण्यासाठी कल्याणसिंगांना पूर्ण विश्वासात घेतले होते की नाही हे पुरेसे स्पष्ट झालेले नाही.

मी हे म्हणत आहे, कारण, बाबरी मशीद उद्ध्वस्तीकरणाचे साक्षीदार असलेले काही पत्रकार घटनेच्या दिवशी संध्याकाळी या अवघ्या राष्ट्राला हलवून टाकणाऱ्या घटनेबाबत मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानी गेले, तेव्हा कल्याणसिंगांच्या विषण्ण चेहऱ्यावर आश्चर्य आणि दहशत स्पष्ट दिसत होती. अयोध्येत उत्साही वातावरण होते, मुरली मनोहर जोशी आणि उमा भारती यांच्यासारखे भाजप नेते चेहऱ्यावरील आनंद लपवण्याचा अजिबात प्रयत्न करत नव्हते. या पार्श्वभूमीवर कल्याणसिंगांच्या चेहऱ्यावरील हावभाव हे विजयाचे नक्कीच नव्हते. दीर्घकाळापासून आखलेले काम प्रत्यक्षात आल्याचा आनंद सोडाच, ते अस्वस्थ दिसत होते. मशिदीच्या भवितव्याची चिंता त्यांना नक्कीच नव्हती पण प्रतिष्ठेचे मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागणार याचे दु:ख त्यांना नक्कीच होते.  उच्चवर्णीयांचे निर्विवाद वर्चस्व असलेल्या पक्षात त्यांना एक ‘मागासवर्गीय नेता’ म्हणून हे पद मिळवण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागला होता. भाजपने कल्याणसिंग यांच्यापूर्वी ओबीसी समाजातील कोणत्याही नेत्याला एवढे महत्त्वाचे पद दिले नव्हते. यादव आणि कुर्मी यांच्याव्यतिरिक्त अन्य ओबीसींना पक्षाच्या कक्षेतच नव्हे, तर उत्तरप्रदेशातील राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम कल्याणसिंगांनीच यशस्वीरित्या केले होते. जातीय धृवीकरण झालेल्या या समाजात यापूर्वी ओबीसींमधील तथाकथित निम्न जातींना कधीच त्यांचे हक्क मिळाले नव्हते.

कल्याणसिंगांनीही ही उतरंड चढून जाण्यासाठी मोठे कष्ट घेतले होते. त्यांना कोणी राजकीय गुरू नव्हता किंवा जातीचा भक्कम आधारही नव्हता. केवळ गुणवत्तेच्या जोरावर ते पुढे गेले होते, प्रत्येक पावलावर त्यांना अडथळे पार करावे लागले होते. त्यामुळे १९९१ साली झालेल्या उत्तरप्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपला अभूतपूर्व विजय मिळवून दिल्यानंतर केवळ १८ महिन्यांत मुख्यमंत्रिपद सोडण्यास ते तयार नव्हते. शिवाय एक कार्यक्षम मुख्यमंत्री असा लौकीक त्यांनी प्राप्त केला होता, तो दृढ करण्यास ते साहजिकच उत्सुक होते. मात्र, अपरिहार्य होते ते घडले आणि त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावेच लागले. त्यानंतर दीर्घकाळ झगडल्यानंतर त्यांना १९९७ ते १९९९ अशा दोन वर्षांसाठी उत्तरप्रदेशाचे मुख्यमंत्रिपद प्राप्त झाले. मात्र, त्यांचा हा कालखंड अत्यंत वादग्रस्त ठरला. त्यांचे मेंटॉर तसेच भाजपमधील दिग्गज नेते अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या विरोधात त्यांनी बंड केले. अखेरीस डिसेंबर १९९९ मध्ये त्यांना पक्ष सोडावा लागला.

कल्याणसिंगांनी हार मानली नाही आणि जनक्रांती पार्टी हा स्वतंत्र राजकीय पक्ष काढला. त्यांचे एकेकाळचे कडवे राजकीय विरोधक तसेच समाजवादी पक्षाचे प्रमुख मुलायमसिंग यादव यांच्याशी हातमिळवणी करण्यासही ते कचरले नाहीत. मात्र, आतातायीपणे घेतलेल्या या निर्णयातील निरर्थकता लश्रात आल्यानंतर २००४ मध्ये ते भाजपमध्ये परत आले. मात्र, एकेकाळी त्यांच्याकडे असलेला प्रभाव तेव्हा नाहीसा झालेला होता.

सुमारे दहा वर्षानंतर, ऑगस्ट २०१४ मध्ये राजस्थानचे राज्यपालपद देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कल्याणसिंगांचे पुनर्वसन केले. ते उत्तरप्रदेशात २०१९ मध्ये परत आले, तेव्हा त्यांचे वय ८७ होते. मात्र, आपले पुत्र राजवीर सिंग यांच्यासाठी खासदारकी मिळवण्यात (राजवीर सिंग २०१४ व २०१९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकींत इटाह येथून निवडून आले आहेत) आणि नातू संदीप सिंग यांच्यासाठी योगी आदित्यनाथ सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळवण्यात ते यशस्वी ठरले.

मूळ लेख: