कायद्याकडून मानवाधिकाराची पायमल्ली

२००८मध्ये मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर त्यावेळच्या यूपीए सरकारने अत्यंत तत्परतेने राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) स्थापन केली. राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहचवणाऱ्या गुन्ह्यांची चौकशी करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर पोलिस दलाची गरज असल्याच्या कारणातून अशी तपास यंत्रणा स्थापन करण्यात आली. त्याने दहशतवादाचा मुद्दाही हाताळता येणे शक्य झाले.

सध्या संसदेत एनआयएच्या विषयावरून दहशतवादाविषयी चर्चा सुरू आहे. पण या चर्चेत विविध राज्यातील पोलिस यंत्रणा व सीबीआय यंत्रणा दहशतवाद हाताळण्यात कसे अपयशी ठरले आहे याची कोणतीही आकडेवारी व माहिती ठेवण्यात आलेसी नाही. २४ जुलैला लोकसभेत ‘बेकायदा कृत्य (प्रतिबंध) कायदा’ दुरुस्ती (यूएपीए) विधेयक मंजूर करण्यात आले. या दुरुस्ती विधेयकामुळे यापुढे केवळ संघटनाच नव्हे तर व्यक्तीलाही दहशतवादी घोषित ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळाला आहे. हे दुरुस्ती विधेयक बुधवारी लोकसभेत २८७ विरुद्ध ७ मतांनी संमत करण्यात आले. या दुरुस्तीमुळे दहशतवादविरोधात लढण्यासाठी तपास यंत्रणांना अधिक बळ मिळेल, असा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला आहे.

सुमारे ११ वर्षांनंतर दोन्ही कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. एनआयए  कायद्यातील दुरुस्तीने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला मानवी तस्करी, बनावट नोटांचा व्यापार, बंदी असलेल्या शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन व विक्री, सायबर दहशतवाद व स्फोटकांचा वापर अशा गुन्ह्यांच्या तपासाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. म्हणजे राज्य पोलिसांकडून आता अशा गुन्ह्यांचा तपास काढून घेण्यात आला आहे.

२००८मध्ये त्यावेळचे सरकार संघराज्यीय तत्व डोळ्यापुढे ठेवून राष्ट्रीय तपास यंत्रणा निर्माण केल्याचा युक्तिवाद करत होते. आता भाजप सरकारने एनआयएमध्ये दुरुस्त्या करून संघराज्यीय तत्वावर आक्रमण केले आहे. म्हणजे एखाद्या राज्यात बनावट नोटांचा िवषय उघडकीस आला किंवा बंदी घातलेल्या शस्त्रास्त्रांचा व्यापार वा उत्पादनाविषयी माहिती मिळाल्यास राष्ट्रीय तपास यंत्रणा हा विषय राज्य पोलिसांकडे द्यावा की नाही यावर अंतिम निर्णय घेणार आहे. थोडक्यात पोलिसांचे अधिकार आता कमी करण्यात आले आहेत.

संघराज्य तत्वाचा विषय हा तसा तांत्रिक असला किंवा त्याची सार्वजनिक पातळीवर फारशी प्रतिक्रिया उमटत नसली तरी हा मुद्दा राज्य पोलिसांच्या कार्यप्रणालीवर, त्यांच्या स्वायत्ततेवर, त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरतो. केंद्रात कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी ते सरकार दिल्ली पोलिसांचे अधिकार स्वत:च्या नियंत्रणात आणत असते. त्या राज्याच्या सरकारला ते दिले जात नाहीत. कारण दिल्ली पोलिस व आपल्यामध्ये संघर्ष तयार होईल,अशी एक भीती केंद्राला वाटत असते.

हाच संघर्ष आता देशातील विविध राज्ये व केंद्रादरम्यान घडणार आहे. केंद्र सरकार वर उल्लेख केलेल्या चार प्रकारच्या गुन्ह्यांचा तपास करणार आहे व आरोपींवर खटले चालवणार असल्याने केंद्र-राज्य संबंध अधिक बिघडतील.

या विषयामध्ये एक मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे तो म्हणजे स्फोटक कायद्याचा. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने अभिनव भारत संघटनेच्या कृत्यांचा तपास योग्य पद्धतीने केलेला नाही. या कृत्यामध्ये देशातील उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांचा हात असल्याने आणि आता हा विषय केंद्राच्या अखत्यारित गेल्याने हा विषयच आता वादग्रस्त होऊ शकतो.

कधीकधी देशविरोधी कारवायांचे पुरावे गोळा करण्यात किंवा योग्य दिशेने तपास न केल्याने राज्य पोलिसांकडून असे तपास एनआयएने घेणे रास्त असते पण तसे झालेले दिसत नाही. दहशतवाद्यांचा उद्देश समाजात भय निर्माण करणे, घटनात्मक संरचना उध्वस्त करण्याचा असतो. अशा कृत्यांपुढे दुर्दैवाने सर्व सरकारांनी नमते घेतलेले दिसते. दहशतवादाशी लढा देण्यासाठी पोलिसांना उत्तम प्रशिक्षण देणे, त्यांना अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे देणे, न्यायव्यवस्था जलद करणे याकडे सरकारने लक्ष दिले गेले नाही. अगदी राष्ट्रीय तपास यंत्रणांच्या विशेष न्यायालयांनी खटले वेळेत निकाली काढले नाहीत. अशा परिस्थितीत आणखी विशेष न्यायालये, विशेष तपास यंत्रणा स्थापन करून फार काही साध्य होईल असे वाटत नाही.

नव्या दुरुस्तीने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला परदेशातही तपासाची परवानगी देण्यात आली आहे. ही दुरुस्ती अभिनव समजली जाते पण इंडियन पिनल कोडनुसार भारतीय हद्दीच्या बाहेर एखाद्या भारतीयाने केलेल्या गुन्ह्याचीही चौकशी केली जात आहे. पण आता राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला अन्य देशाच्या नागरिकाचीही चौकशी करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ पाकिस्तानी दहशतवादी हफीज सईद याच्यावर दहशतवादी कारवाया केल्याचे आरोप आहेत पण या आरोपात विशिष्ट तरतूदींचा वापर करण्यात आलेला नाही. क्रिमिनल प्रोसिजर कोडनुसार भारतात किंवा भारताला बाधक ठरतील अशा गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार सरकारला आहेच. आणि दोन देशांमधील करार किंवा आंतरराष्ट्रीय कराराच्या माध्यमातून तपास केला जातच असतो.

त्यामुळे आम्ही जगात कुठेही तपास करू शकतो एवढेच सांगता येते. वास्तवात अशा तपासासाठी दुसऱ्या देशाच्या सहकार्याची गरज असते. अनेक देशांमध्ये अशा प्रकारची राष्ट्रीय तपास यंत्रणा नाही जी आपल्या नागरिकांची चौकशी करते.

लोकसभेत ‘बेकायदा कृत्य (प्रतिबंध) कायद्या’मध्ये (यूएपीए) दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आजपर्यंत केंद्र सरकार फक्त संघटनानाच दहशतवादी घोषित करत होते पण नव्या कायदा दुरुस्तीमुळे व्यक्तींनाही दहशतवादी घोषित करण्याची मुभा सरकारला मिळाली आहे. त्यामुळे सरकार कोणाही व्यक्तीला ती दहशतवादी असल्याचा आरोप ठेवत त्याची चौकशी करू शकते.

या नव्या दुरुस्तीमुळे सरकार आपली राजकीय किंवा सामाजिक उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी कोणाही व्यक्तीला दहशतवादी म्हणून घोषित करू शकते. याने हा प्रश्न अधिक चिघळेल. न्याय देण्यापेक्षा बदनामी करणे हाच या कायद्यामागचा हेतू दिसतो.

एकूणात देशाची अंतर्गत सुरक्षा पाहण्यासाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणा काम करत होती. या कामाची व्याप्ती वाढवत त्यामध्ये स्फोटक, शस्त्रास्त्रे, बनावट नोटा हे नवे गुन्हे आणल्याने हा कायदा वादग्रस्त ठरला आहे. हे मुद्दे या कायद्यात आणण्यामागची कारणे काय आहेत याची उत्तरे सरकार देत नाहीत आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला हे सर्व हाताळणे जमणार आहे का, या प्रश्नाचेही उत्तर दिले जात नाही.

एकंदरीत दहशतवादाविरोधात आपण किती कठोर आहोत अशी स्वत:ची प्रतिमा सरकारने एनआयए  व यूएपीए या दोन कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या करून उभी केली आहे. या प्रतिमांच्या खेळात ज्याला ‘दहशतवादी’ म्हणून ठरवले जाते त्याच्या प्रतिमेचे काय हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

सरीम नावेद, दिल्लीस्थित वकील आहेत.

मूळ लेख