अनेक वर्षे पडून असलेल्या मागण्या घेऊन कर्णबधीर स्त्री-पुरुष, मुली आणि मुले, पुण्यात समाजकल्याण आयुक्तालयात २५ फेब्रुवारीला गेले होते. तेथे त्यांच्यावर पोलिसांनी दुपारी अमानुषपणे लाठीमार केला. अनेकजण जखमी झाले. तरीही पुन्हा हे सगळे आयुक्तालयाबाहेर आंदोलनासाठी जमले आणि सुमारे २८ तास उपाशी पोटी बसून होते. हे आंदोलक आणि राजकीय नेते - समाजकल्याणमंत्री या सगळ्यांच्यामध्ये संभाषणाचा दुवा म्हणून काम करणाऱ्या अतिया हाजी यांनी या २८ तासांमध्ये काय पहिले, ते त्यांनी ’द वायर मराठी’ला सांगितले.
”गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये नोकरीची संधी असावी, ‘दिव्यांगांसाठीच्या कोट्यामध्ये कर्णबधीर व्यक्तींसाठी विशेष व्यवस्था करावी, उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी, तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षण मिळावे, सर्व ठिकाणी सांकेतिक भाषेत भाषांतर करणाऱ्या व्यक्तींची नियुक्ती करावी, माध्यमिक शिक्षणासाठी हिंदी, इंग्रजी आणि मराठी माध्यमातून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सांकेतिक भाषेमधील पुस्तके उपलब्ध करून द्यावीत. कर्णबधिरांची खोटी प्रमाणपत्रे घेऊन खऱ्या कर्णबधिरांची संधी नाकारली जात आहे त्याची चौकशी करावी, अशी प्रमाणपत्रे थांबविण्यासाठी सक्षम वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, केरळ राज्याप्रमाणे वाहन चालक परवाना मिळावा, कर्णबधीर व्यक्तींच्या विकासासाठी एका समितीची नियुक्ती करण्यात यावी, यासारख्या मागण्या घेऊन महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यामधून कर्णबधीर स्त्री-पुरुष, मुली आणि युवक गेली चार वर्षे आंदोलन करीत आहेत. या अतिशय रास्त आणि सहज साध्य होऊ शकणार्‍या मागण्या आहेत. ते गेली चार वर्षे समाजकल्याण आयुक्तालयावर मोर्चा घेऊन येतात. त्यांच्या मागण्या अजून मान्य झालेल्या नाहीत. हे आंदोलनाचे पाचवे वर्ष आहे!
‘राज्यस्तरीय कर्णबधीर असोसिएशन’च्या नेतृत्त्वाखाली अध्यक्ष मनोज पटवारी, उपाध्यक्ष अनिकेत सेलगावकर, सरचिटणीस प्रदीप मोरे इ. अनेक वर्षांपासून, लोकांना कर्णबधीर व्यक्तींचे प्रश्न काय आहेत, त्यांना काय अडचणी येतात याबाबत जनजागृती करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या सगळ्यांनी हे प्रश्न अनेकवेळा समाजकल्याण आयुक्तांसमोर मांडले. अनेकवेळा मंत्रालयात गेले होते. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली. दरवेळी आश्वासने देण्यात आली. सतत सांगण्यात आले की यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) लवकरच येईल. चालढकल करत टाळत गेले आणि आज पाच वर्षांनी हे आंदोलन उभे राहिले.
“२५ फेब्रुवारीला एक शांतता मोर्चा १२ वाजता सुरु करणार होतो. आयुक्तालयाच्या बाहेरून डॉ. बाबासाहेब रस्त्यावर जाऊन, परत फिरुन आम्ही आयुक्त कार्यालयासमोर येणार होतो. त्यासाठी आम्ही रीतसर पोलिसांची परवानगी मागितली होती. आमचा उद्देश साधा होता – जोपर्यंत आम्ही सगळे मिळून लोकांच्या समोर जाणार नाही, तोपर्यंत आमच्या समस्यांचे गांभीर्य कळणार नाही. कर्णबधीर लोक इतरांसारखेच दिसतात. ते वेगळे वाटत नाहीत, त्यांचे विकलांगत्व उघड दिसत नाही. निदान मोठ्या संख्येने एकत्र लोकांसमोर गेलो, तर आमची दखल घेतली जाईल असं आम्हाला वाटले. सगळेजण हळूहळू सकाळी आठ वाजल्यापासून पुण्यातील समाजकल्याण आयुक्तालयाच्या बाहेर जमू लागले होते. वाढणारी संख्या बघून पोलीस आले. त्यांनी आयुक्तालयाकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रस्त्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर बॅरीकेडस् लावले होते. आमचे नेते त्यांच्याशी बोलत होते. आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी आले होते. दुपारी बारा ते दुपारी तीनपर्यंत पोलीस, नेते आणि अधिकारी अशी चर्चा सुरु होती. अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते की ते मुख्यमंत्र्यांना आमचे गार्‍हाणे सांगतील आणि शासन निर्णय येईल. आम्ही म्हणालो की २ वाजेपर्यंत नक्की काय तो निर्णय द्या अन्यथा आम्ही मोर्चा काढू. ते आम्हाला सांगत राहिले की आत्ता होईल, थोड्या वेळात होईल. अडीच वाजले होते, आम्ही शांतपणे उभे होतो. त्याचवेळी गर्दीमुळे मागे धक्काबुक्की झाली. पोलिसांना वाटले की आम्ही त्यांच्यावर हल्ला करीत आहोत. सगळ्यांना सुचना देण्यासाठी आमच्यापैकी काहीजण उंचीवर उभे राहिले नाहीतर मागच्या लोकांशी सांकेतिक भाषेने संवाद कसा साधला असता? पोलीस जे सांगत होते ते आम्ही आमच्या बोटांच्या भाषेत सर्वांना सांगत होतो. पोलिसांना वाटले की आम्ही जमावाला भडकावत होतो. त्यांनी लगेच लाठीमार सुरु केला.” अतिया हाजी कळवळून सांगत होत्या.
अनेक वर्षे पडून असलेल्या मागण्या घेऊन कर्णबधीर स्त्री-पुरुष, मुली आणि मुले, पुण्यात समाजकल्याण आयुक्तालयात २५ फेब्रुवारीला गेले होते. आंदोलकांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी करण्यात आलेला पोलीस बंदोबस्त.
“लोक इकडे तिकडे सैरावैरा पळत होते. आम्ही काही मुली रस्त्याच्या कडेला, भिंतीलगत थांबलो होतो. आमच्या बाजूला गर्दीचा लोट आला आणि त्याखाली आम्ही दबले गेलो. ४-५ लोकांना खूप लागले आहे. अनेक जखमींना आणि महिलांना अटक करून शिवाजीनगर येथे नेण्यात आले. तिथे त्यांना कोणत्याही प्रथमोपचाराशिवाय बाहेर रस्त्यावर बसवले होते. आम्ही पोलिसांना प्रथमोपचार करण्यासाठी विनंती केली. रुग्णवाहिका बोलवायची सोडून पोलीस व्हॅन बोलावली गेली. सगळ्यांना दवाखान्यात नेण्याऐवजी शिवाजीनगर येथे पोलीस मैदानात नेण्यात आले. मी इथेच आयुक्त कार्यालयाच्या बाहेर होते. आमच्या अध्यक्षांना अटक झाली होती. त्यांनाही शिवाजीनगर येथे नेण्यात आले होते. तिकडे खूप अडचणी येत असल्याने मला तिकडे बोलवण्यात आले. तिकडे जाऊन बघितले तर जखमींवर काहीही उपचार झाले नव्हते; ज्यांना खूप लागले होते ते तर बिचारे मैदानावर पडून होते. शेवटी २० मिनिटांनी रुग्णवाहिका आली. मग काहींना ससून रुग्णालयात नेले. तिथेही बर्‍याचवेळपर्यंत उपचार झाले नाहीत. लोकांनी ठरवले आहे की जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत जेवण करायचे नाही. लोक कालपासून उपाशी आहेत. एक-दोन संस्थांनी अन्न आणून, खाण्याची विनंती केली होती, पण लोकांनी ती नम्रपणे नाकारली आहे. रात्री अनेक पक्षांचे लोक आले आणि त्यांनी माहिती घेतली. लोक इथेच बसून आहेत, आता २७-२८ तास झाले आहेत. अजूनही काही निर्णय झालेला नाही. तीच तीच चर्चा परत परत सुरु आहे. पोलिसांनी पत्रकारपरिषदेत सांगितले की त्यांचे ९ लोक जखमी झाले आहेत, पण आमचे ४० लोक जखमी झाले आहेत, त्याचे काय?”
लाठीमारानंतर २६ तासांनी समाजकल्याण राज्य मंत्री दिलीप कांबळे यांनी जाहीर केले की समाजकल्याणमंत्री राजकुमार बडोले यांनी विधानसभेत कर्णबधीर आंदोलकांच्या काही मागण्या मान्य केल्याचे निवेदन केले आहे. काही मागण्यांसाठी २८ तारखेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर चर्चा आयोजित करण्यात आल्याचेही कांबळे यांनी सांगितले. लातूर व नाशिक महसूल विभागामध्ये कर्णबधीर विद्यार्थ्यांसाठी उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरू करणार, शासकीय शाळांत सांकेतिक भाषा येणाऱ्या शिक्षकांची नियुक्ती करणार, प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांत सांकेतिक भाषा शिक्षकांची नियुक्ती करणार, कर्णबधीर युवकास वाहन चालविण्याचा परवाना देणार इ. मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, २५ फेब्रुवारीला आंदोलन करणाऱ्या कर्णबधीर युवकांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया बंडगार्डन पोलिसांनी त्याच संध्याकाळी सुरू केली होती. शासकीय कामात हस्तक्षेप, बेकायदेशीरपणे जमाव जमवून गोंधळ घालणे, बेकायदेशीरपणे मोर्चा काढणे, जमाव जमवणे, असे गुन्हे नोंदविण्यात येणार होते. परंतु, लाठीमारामुळे महाराष्ट्रात जो क्षोभ उसळला होतां, तो लक्षात घेऊन आणि अधिवेशन सुरु असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुन्हे दाखल न करण्याचे आदेश दिल्याने, पोलिसांनी कारवाई थांबवल्याचे समजते.
COMMENTS