कर्नाटकात धार्मिक हिंसाचाराचे २१ खटले रद्द

नवी दिल्लीः गोरक्षणाच्या नावाखाली धार्मिक हिंसाचार व हिंसाचार पसरवण्यासंदर्भातले २१ खटले गेल्या ऑक्टोबर व डिसेंबरमध्ये कर्नाटकातील कनिष्ठ न्यायालयांनी कर्नाटक सरकारच्या सूचनेनुसार रद्द केले आहेत. हे खटले रद्द केल्याचा फायदा म्हैसूरचे खासदार व भाजपचे नेते प्रताप सिम्हा, एका हिंदू संघटनेचे २०६ सदस्य व १०६ मुस्लिमांना होणार असल्याचे वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिले आहे.

ही प्रकरणे २०१४ ते २०१९ या काळात असून हे खटले मागे घेऊ नयेत अशी विनंती कर्नाटक पोलिस, कायदा विभागाने मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांना केली होती. पण भाजपची कर्नाटकात सत्ता आल्यानंतर परिस्थिती बदलली.

पीपल्स युनियन फॉर सिविल लिबर्टीजने असे खटले मागे न घेण्यासंदर्भात कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने २१ डिसेंबर २०२० रोजी कर्नाटक सरकारला संबंधित खटल्यांचा तपास सुरू राहावा असे सांगितले होते. न्यायालयाने पब्लिक प्रॉस्युक्युटरलाही या संदर्भात समज दिली होती. पब्लिक प्रॉस्युक्युटरनी राज्य सरकारच्या तालावर काम करायचे नसून त्यांनी आपण न्यायालयाचे एक भाग आहोत याचेही भान ठेवायचे असते, अशी टिप्पण्णी केली होती.

इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार हे खटले मागे घेण्याची विनंती माजी कायदा मंत्री व सध्या येडियुरप्पा मंत्रिमंडळात असलेले जलसिंचन मंत्री जे. सी. मधुस्वामी, भाजपचे भटकल येथील आमदार सुनील नाईक व पशूसंवर्धन मंत्री प्रभू चव्हाण यांनी केली होती.

मधुस्वामी यांनी हुनसूर भागात २०१५ ते २०१८दरम्यान घडलेल्या धार्मिक हिंसाचारासंदर्भातील १३ खटले मागे घ्यावेत अशी विनंती सरकारला केली होती. यातील एक प्रकरण भाजपचे खासदार सिम्हा यांच्याशी संबंधित असून डिसेंबर २०१७मध्ये हनुमान जयंतीच्या मिरवणूकीत सिम्हा यांनी पोलिस बॅरिकेड तोडत जीप चालवली होती. सिम्हा यांच्यावर सार्वजनिक कायदा व्यवस्था बिघडवल्याबद्दल व पोलिसांच्या कर्तव्यात बाधा आणल्याबद्दल फिर्याद दाखल करण्यात आली होती. नंतर ३१ ऑगस्ट २०२०मध्ये सरकारच्या निर्देशानुसार हुनसूर न्यायालयाने सिम्हा यांच्याविरोधातले प्रकरण रद्द केले. त्याचबरोबर हुनसूर येथे हिंदू-मुस्लिम हिंसाचाराप्रकरणात गुन्हे दाखल केलेल्या १४२ हिंदू व ४० मुस्लिम आरोपींवरील खटले रद्द करण्यात आले.

उ. कर्नाटक जिल्ह्यातील होन्नावर जिल्ह्यात २०१८मध्ये निवडणुकांदरम्यान हिंसाचार झाला होता. त्यासंदर्भात भाजपचे भटकळ येथील आमदार सुनील नाईक यांच्यासह ११० जणांवरचा खटला रद्द करण्यात आला.

त्याच बरोबर बिदर जिल्ह्यात पशूसंवर्धन मंत्री प्रभू चव्हाण यांच्यावर गोवंश रक्षणावरून दोन धार्मिक हिंसाचारासंदर्भातील खटले रद्द करण्यात आले. कर्नाटकात गोरक्षण कायदा करण्यात प्रभू चव्हाण यांची महत्त्वाची भूमिका होती. चव्हाण यांच्या विनंतीवरून बिदरमध्ये जातीय हिंसाचाराचे गुन्हे असलेले ८ हिंदू तरुणांवरचे खटले मागे घेण्यात आले आहेत.

धारवाडमध्येही भाजपचे आमदार अमृत देसाई यांच्या विनंतीवरून १० जणांवरचे जातीय हिंसाचाराचे खटले रद्द करण्यात आले.

मूळ बातमी