कर्नाटकात आमदाराचे मंत्रीपद न्यायालयाने रोखले

नवी दिल्लीः जेडीएस पक्ष सोडून भाजपमध्ये सामील झालेले कर्नाटक विधान परिषदचे सदस्य ए. एच. विश्वनाथ राज्याचे मंत्री होऊ शकत नाहीत, असा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुख्य न्या. अभय ओक व न्या. विश्वजीत शेट्टी यांच्या खंडपीठाने सोमवारी एका याचिकेवर सुनावणीदरम्यान हा निर्णय दिला.

कुमारस्वामी यांच्या जेडीएस पक्षाच्या आमदारपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर २०१९मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकांत भाजपच्या तिकिटावर उभे राहिलेल्या विश्वनाथ यांना पराभवाचा सामना करावा लागला होता. जेडीएस व काँग्रेसच्या १७ आमदारांनी बंडखोरी करत भाजपला सत्तेत आणले होते. त्याची बक्षिसी म्हणून भाजपने सर्व बंडखोर जेडीएस-काँग्रेस उमेदवारांना जिंकून आल्यानंतर त्यांना मंत्रिपद देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनानुसार विश्वनाथ यांना विधान परिषदेवर नियुक्त करून त्यांना मंत्री करण्याचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांचे प्रयत्न होते. या प्रयत्नांना आक्षेप घेणारी याचिका एका वकिलाने दाखल केली होती.

या याचिकेत विश्वनाथ, नागराज व शंकर या विधान परिषद सदस्यांना मंत्री करू नये अशी मागणी केली होती. या तिघांपैकी २ आमदार विधान सभेत दुसर्यांदा निवडूनही येऊ शकलेले नाहीत. या तिघांना पूर्वीच सभापतींनी अपात्र ठरवले होते व त्यांच्या अपात्रतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असल्याने त्यांना मंत्रिपद देता येत नाही, असा दावा या याचिकेत केला होता. या तिघांपैकी विश्वनाथ यांना घटनेतील कलम १६४(१)(बी) व ३६१ (बी) अंतर्गत मे २०२१पर्यंत विधान परिषदेचा कार्यकाल संपेपर्यंत अपात्र ठरवण्यात आले होते, असाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. अन्य एक आमदार शंकर यांनी विधानसभा पोटनिवडणुकीत भागही घेतला नव्हता.

पण न्यायालयाने शंकर व नागराज हे विधान परिषदेत निवडून आले आहेत व त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नाही, त्यामुळे ते मंत्री बनू शकतात, असे स्पष्ट केले.

मूळ बातमी