कर्नाटकातील घोडे बाजार

कर्नाटकातील घोडे बाजार

कर्नाटक विधानसभा सभापतींच्या निर्णयामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असल्या, तरी त्यामध्ये असणारी कायद्याची प्रक्रिया समजावून घ्यावी लागेल आणि नागरिक म्हणून आपल्याला काही विचार करावा लागेल.

कर्नाटकमधील आमदारांचे राजीनामा नाट्य तसे कायद्याच्या दृष्टीने अनेक गोष्टींची चर्चा घडवून आणणारे आहे. भारतीय संविधानातील कलम 101 (3) (ब) नुसार कुणीही निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी सभागृहाच्या अध्यक्ष किंवा सभापती यांच्याकडे राजीनामा देईल, तेव्हा त्याची जागा रिकामी झाली असे समजण्यात येते. कर्नाटकात विधान सभेचे सभापती स्थानापन्न आहेत. या कलमाच्या स्पष्टीकरणाच्या नुसार जर आमदारांनी दिलेला राजीनामा स्वखुशीने दिलेला नाही व शंकास्पद आहे असे लक्षात आले तर तो राजीनामा स्वीकारण्याचा की नाही, याबाबतचा निर्णय सभापती घेऊ शकतात.

कॉग्रेस व जनता दलाच्या आमदारांनी दिलेले राजीनामे नियमानुसार ‘फॉरमॅट’ मध्ये आहेत की नाही हे मला बघावे लागेल व नंतर राजीनामे स्वीकारायचे की नाही हे ठरविले जाईल’ असे कर्नाटक विधानसभेच्या सभापतींनी जाहीर केले आणि सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या. हा कोणता नवीन नियम कर्नाटकात अस्तित्वात आहे? असा प्रश्न अनेकांना पडला.

काय आहे कर्नाटकातील ही प्रक्रिया

कर्नाटक विधानसभा कामकाज कार्यवाही नियम/नियमावलीतील कलम 202 (1) नुसार ज्या आमदाराला राजीनामा द्यायचा आहे त्याने स्वतःच्या अक्षरात तसे लेखी पत्र सभापतींना द्यावे अशी तरतूद आहे. त्या राजीनामापत्राचा फॉरमॅट नियमांना जोडलेला आहे व त्याच्या शेवटी “मी माझा राजीनामा स्वखुशीने अमुक तारखेपासून देत आहे” असे स्पष्टपणे लिहिले पाहिजे असे, या नियमात नमूद करण्यात आले आहे.

जर आमदारांनी स्वतः जाऊन सभापतींना राजीनामा दिला व स्वखुशीने देतो असे सांगितले तर सभापतींना त्या आमदाराच्या सांगण्यावर अविश्वास दाखविण्याचे काही कारण नाही. अशावेळी तो राजीनामा ते लगेच स्वीकरू शकतात. परंतु फॉरमॅट नुसार या अर्जात राजीनाम्याचे कोणतेही कारण देणे आवश्यक नाही आणि जर कुणी राजीनामा पत्रात विचित्र, अप्रस्तुत उल्लेख केले असतील तर सभापती तसे अनावश्यक असलेले सगळे उल्लेख विधानसभेच्या कामकाजातुन रद्द करू शकतात असेही या नियमात आहे.

सभापतींनी या नियमांचे कारण पुढे केल्याने तडजोड करण्याबाबतची लढाई जवळपास हरलेल्या कॉग्रेसला व जदला सभापतींनी एक संधी निर्माण करून दिली आहे.

कलम 202 (3) नुसार पोस्टाने किंवा कुणाच्या हस्ते एखाद्या आमदाराचा राजीनामा मिळाला असेल व तर सभापती स्वतः किंवा त्यांच्या सचिवालयामार्फत राजीनामा संशयास्पद आहे किंवा कसे याची चौकशी करू शकतो.

भारतीय संविधानातील मुळातील कलम 101 (3) नुसार इतक्या सगळ्या प्रक्रिया नव्हत्या केवळ राजीनामा , प्राथमिक शहानिशा करणे व राजीनामा मंजूर करणे अशी ‘राजीनामा देण्याची’ प्रक्रिया एवढेच होते. परंतु 1974 च्या 33 व्या घटनादुरुस्तीने ‘राजीनामा स्वीकारण्याची’ प्रक्रियाच एकप्रकारे अंतर्भूत करण्यात आली.

कर्नाटक राज्य सरकारने या सुधारणांना धरून त्यांचे नियम ठरविले आणि आज त्याचा मोठा राजकीय फायदा सभापतींच्या माध्यमातून कॉग्रेसला तात्पुरता का होईना झालेला दिसतो.

काहीही आणि कसेही करून निवडून यायचे यासाठी जीवाचा आटापिटा करणारे आमचा राजीनामा का स्वीकारला जात नाही? असा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून विचारीत आहेत याचा अर्थ नीट समजून घेतला, तर भ्रष्टाचारी राजकारणाच्या दलदलीचे दर्शन होइल. दरवेळी चिखलात लोकशाहीचे कमळ फुलवितांना व्यवस्थेसह प्रत्येकाला बरबटलेपण येते हे वाईट आहे. खरे तर मोकळ्या व दबाव विरहित वातावरणात निवडणूक व्हावी असा नियम असला तरीही त्यानंतर राजकीय नेत्यांनी कसे वागावे याला नियमांची काही चौकटच उरलेली काही नाही, अशी विचित्र परिस्थिती आहे.

वाढलेली सत्ताकांक्षा व आमदारांचे ठरलेले बाजारभाव तसेच नंतर पुन्हा नवीन झेंड्यासह राजकारणात स्थिरावण्याची हमी यामागे आहे, हे वेगळे सांगायला नको. स्वतःहून राजीनामा दिलेल्या आमदारांची आमदारकी रद्द करावी, अशी मागणी कॉग्रेस-जनता दल घटनेतील १० व्या परिशिष्टानुसार करू शकेल व तसे झाल्यास त्यांच्या मतदारसंघात फेरमतदान घेतले जाईल. या फेरमतदाचा खर्च लोकशाहीच्या माथी मारला जाईल. एक देश-एक निवडणूक संकल्पना रेटणाऱ्यांनी ही अस्थिरता निर्माण केली आहे हे विशेष. सध्या या १६ फुटीर आमदारांना स्वतःहून आमदारकी सोडायची आहे असेच चित्र आहे.

काही नियमांवर बोट ठेऊन कर्नाटकच्या सभापतींनी कॉग्रेस-जनता दलाला श्वास घेण्याची जागा मिळवून दिली आहे आणि या दरम्यान नाराजांना मंत्रिमंडळात स्थान देऊन ‘खुश’ केले जाऊ शकते.

या सगळ्या कायदेशीर माहिती नंतर काही प्रश्न उरतात, की ‘राजकारणात सगळे क्षम्य असते’ असे म्हणून मतदारांनी जे घडते ते बघत बसायचे का? निवडणूक झाल्यावर काहीच आचारसंहिता नसेल आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका मर्यादित असेल तर ते बरोबर आहे का? निवडणूक सुधारणांचा भाग म्हणून सतत कार्यरत निवडणूक आयोग आणि निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे नैतिक कर्तव्य असे काहीतरी स्पष्ट असले पाहिजे की नाही? अशा पार्श्वभूमीवर मतदार म्हणून नागरिकांना भूमिका मांडण्याची काहीच जागा नसणे योग्य आहे का? या सगळ्या प्रश्नांसोबत एकच ताकदवान राजकीय पक्ष सर्वत्र तांडव करेल आणि प्रादेशिक पक्षांची धूळधाण उडवेल ही परिस्थिती चांगली नाही, हेही लक्षात घायला पाहिजे.

प्रादेशिक पक्षांसह काही स्वतंत्र व्यक्तींना निवडणूक लढणे शक्य व्हावे व निवडणुकीच्या वातावरणात टिकून राहणे लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे याचीही जाणीव ठेवावी लागेल. निवडून आलेल्या इतर पक्षांची शिकार करण्यात जेवढे भाजपचे अमित शहा तरबेज आहेत तसेच थोडे कमी दर्जाचे कसब आमदार-खासदार फोडाफोडीमध्ये यापूर्वी कॉग्रेसनेही दाखविल्याचा इतिहास आहेच. पण दुर्गुणांचा इतिहास अधिक प्रभावी व गडद स्वरूपात वापरणे याला ‘चाणक्य-नीती’ म्हणायचे व भ्रष्टाचार स्वरूपातील या नव-राजकीय गुन्हेगारीला स्वीकारायचे का?

कर्नाटकातील आमदार रोशन बेग यांच्यासह इतर काही जणांच्या गळ्यांभोवती सिबीआयच्या चौकशीचे हात आवळून त्यांना राजीनामा देण्यासाठी भाग पाडले जात आहे ही चर्चा आपण नागरिक म्हणून गंभीरतेने घेऊच नये असे काही इतर नागरिकांचे मत असेल तर मग नागरिकत्वाचे सत्व गमावून बसलेल्या पक्षीय मतदारांची संख्या वाढणे सुद्धा लोकशाहीला पोषक नाही, याची जाणीव आपल्याला झाली पाहिजे.

कोणत्यातरी पक्षाचे नेते राज्यकर्ते होतील, कुणीतरी येतील, कुणीतरी जातील. राजकारण करणे हा राजकीय पक्षांच्या अभिव्यक्तीचा भाग आहे, परंतु त्यांच्या अभिव्यक्तीची प्रक्रिया ‘लोकशाही-मूल्यांचा’ ऱ्हास करणारी ठरत असेल, तर मोठा संवैधानिक प्रश्न म्हणून या घडामोडींकडे तटस्थपणे बघणारे व सक्रिय कृती करणारे अनेक लोकशाहीवादी नागरिक भारताला आवश्यक आहेत.

अॅड. असीम सरोदे, लेखक संविधान विषयक तज्ज्ञ असून, मानवीहक्क वकील आहेत.

COMMENTS