ऐतिहासिक काशी विश्वेश्वर मंदिर परिसरातील इमारती आणि घरे जमीनदोस्त करण्याचा सपाटा लावल्यामुळे परिसरात योगी आदित्यनाथ आणि नरेंद्र मोदींच्या विरोधात असंतोष आणि राग खदखदताना दिसतोय.
५७ वर्षीय कृष्ण कुमार शर्मा गेल्या ५० वर्षांपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक आहेत. आता मात्र त्यांना पोरकेपणा जाणवायला लागला आहे. “आरएसएस आणि भाजप कधीतरी सत्तेवर येतील आणि देशाचे भाग्य बदलेल, अशी आस मी आयुष्यभर लावून बसलो होतो. ही मंडळी त्यांच्या आपल्या लोकांनाच असा त्रास देतील याची स्वप्नातही कधी कल्पना केली नव्हती.” मला वाराणसीच्या मध्यभागात साचलेल्या दगड मातीच्या ढिगाऱ्यातून वाट दाखवत घेऊन जात असताना कृष्ण कुमार शर्मा हताशपणे बोलत होते.
या परिसरात असणारी असंख्य मंदिरेसुद्धा पाडण्यात आल्याचा दावा स्थानिकांनी केला आहे. प्रशासनाने अनेक मूर्ती आणि शिवलिंगांची नासधूस करून त्यांची विल्हेवाट लावल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. मात्र कुठलेही मंदिर पाडले गेल्याचा आरोप प्रशासनाने फेटाळून लावला आहे.
भाविकांना काशी विश्वेश्वर मंदिरात सहजगत्या प्रवेश करता यावा यासाठी विश्वनाथ कॉरीडॉर योजनेखाली ही पाडापाडी केली जात आहे. देशातील सर्वात जागृत शिवलिंगांपैकी एक म्हणजे काशी विश्वेश्वर. त्यामुळे या मंदिराला सर्वांत पवित्र मंदिरापैकी एक मानले जाते. अरुंद गल्ल्यांच्या भूलभुलैय्यात लपलेले मंदिर आणि गंगेचे घाट हे या शहराचे वैशिष्ट्य आहे. महाशिवरात्रीसारख्या दिवशी तर दोन लाखांहून अधिक भाविक दर्शनसाठी दाटीवाटीतून मार्ग काढत असतात. दर्शनासाठी गाभाऱ्यात प्रवेश मिळविण्यासाठी ६ ते ८ तासांहून अधिक वेळ लागू शकतो.
विध्वंसापूर्वी येथील गल्ल्यांमध्ये १७व्या, १८व्या आणि १९व्या शतकातील असंख्य ३, ४, ५ मजली इमारती होत्या. स्थानिकांवर विश्वास ठेवायचा तर यातील काही इमारती तर मंदिराइतक्याच जुन्या होत्या. यापैकी बहुतांश इमारतींच्या तळमजल्यावर भाविकांना खरेदीसाठी लागणारी फुले आणि पूजा साहित्य आदींची दुकाने होती. स्थानिक पत्रकाराने वर्णन केल्यानुसार वरच्या मजल्यांवर ‘खऱ्या बनारसींची’ घरे होती, जे इकडे पिढ्यानपिढ्या राहत आले होते.
एक भग्न मंदिर
पण या अरुंद गल्ल्यांमुळे भाविकांना जागेची समस्या भेडसावत असून सोई-सुविधांच्या अभावालाही तोंड द्यावे लागत आहे. या परिसरात खाद्यपदार्थ आणि पाण्याच्या सोयी खूपच मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध आहेत. आणि स्वच्छतागृहे तर जवळजवळ नाहीतच. ही दयनीय परिस्थिती बदलावी म्हणून यापूर्वीची दोन्ही सरकारे गेल्या आठ वर्षांपासून प्रयत्नशील होती. मात्र येथील दाट लोकवस्ती राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची आहे. त्यामुळे ही जागा मोकळी करणे एक किचकट काम होऊन बसले होते. साहजिकच समाजवादी पक्ष आणि बहुजन पक्षाने हा प्रस्ताव गुंडाळून ठेवला.
प्रचंड मताधिक्याने निवडून आलेला भाजप सध्या उत्तर प्रदेशात सत्तेवर आहे. संन्यासी ते राजकारणी असा प्रवास करणारे योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या योजनेसाठी अनुकूलता दर्शवली. वाराणसीतून खासदार म्हणून निवडून आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रकल्पात विशेष रस दाखविल्याचे बोलले जाते.
सहाशे कोटी रुपयांच्या काशी विश्वेश्वर कॉरीडॉर योजनेला मार्च २०१८ मध्ये अधिकृतरीत्या हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. या योजने अंतर्गत मंदिराच्या आजूबाजूचा जवळपास ४५,००० चौरस मीटरचा अतिशय दाटीवाटीचा परिसर मोकळा करण्यात येणार आहे. ५० फूट रुंदीच्या प्रशस्त मार्गाची निर्मिती करण्यात येणार असून यानंतर मंदिराच्या चारही प्रवेशद्वारावर भाविकांची प्रचंड गर्दी होणार नाही असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. सोबतच येथे रुग्णालय, विश्रांतीगृहे, दुकाने, उपाहारगृहे आणि मदत केंद्र आदि सुविधा उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे.
भाजपचे पारंपरिक मतदार समजले जाणारे, हिंदू धर्मगुरू आणि काशी विश्वेश्वर मंदिर परिसरात राहणारे बहुतांश उच्चवर्णीय रहिवासी या योजनेला कडाडून विरोध करत आहेत. गंगेला जाऊन मिळणाऱ्या वरुणा आणि अस्सी या ओढ्यांच्या दरम्यान असलेल्या गंगा किनाऱ्यावरील ३ किमी लांबीच्या या पवित्र काशीच्या परिसरात मरण पावणारी व्यक्ती मोक्षाला प्राप्त होऊन मुक्त होते असा या शहराचा पौराणिक महिमा आहे.
या परिसरातील इमारतींच्या विध्वंसामुळे येथील हजारो नागरिकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. येथील रहिवाशांना त्यांच्या मर्जीविरुद्ध घरे सोडण्यासाठी दबाव आणला जात असून या विरोधात आंदोलक आक्रमक झाले आहेत. मंदिरे आणि परिसराच्या होत असलेल्या तथाकथित विध्वंसामुळे मोदी आणि योगी आदित्यनाथ यांची तुलना मंदिर विध्वंसासाठी ‘कुप्रसिद्ध’ असलेल्या मुघल शासक औरंगझेब याच्याशी करण्यात येत आहे.
काशी विश्वनाथ मंदिरापासून २०० मीटर अंतरावर पाडापाडी करण्यात आलेल्या जागेवर उभे असणारे कृष्ण कुमार शर्मा
काशी विश्वनाथ मंदिरापासून केवळ १०० मीटर अंतरावर अर्धवट पडक्या अवस्थेतील २०० वर्ष जुने विद्यार्थी वसतिगृह आहे. संस्कृत भाषेचा अभ्यास करण्यासाठी वाराणसीला येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हे वसतिगृह उभारण्यात आले होते. आता या भग्न वसतिगृहात राहणारी एकमेव व्यक्ती म्हणजे देखरेखीचे काम पाहणारे जितेंद्र तिवारी. “येथे २० विद्यार्थी राहायला होते. सरकारने ही इमारत पाडायचा निर्णय घेतल्यानंतर पुढच्याच दिवशी हे विद्यार्थी बेघर झाले. त्यांच्याकडे पैसे आणि राहायचे ठिकाणही नव्हते.” अशी माहिती त्यांनी दिली.
मे २०१९ पूर्वी होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये नरेंद्र मोदी यांना वाराणसीच्या जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार असल्याचे भाकीत वर्तवत तिवारी म्हणतात की, “मोदीजी चार महिने के मेहमान है| फिर हम उन्हे गंगा पहुंचा ही देंगे|”
विशाल सिंह हे वाराणसी विकास प्राधिकरणाचे सचिव आणि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. काशी विश्वनाथ कॉरीडॉर प्रकल्पाची स्थानिक जबाबदारी सिंह यांच्या खांद्यावर आहे. “विशाल सिंह यांनाही आपल्या कृत्याचा जाब द्यावा लागणार आहे.” असा इशारा द्यायलाही तिवारी विसरले नाहीत.
मी सिंह यांची भेट घेतली तेव्हा स्थानिकांचा या योजनेला विरोध असल्याचे वृत्त त्यांनी उडवून लावले आणि म्हणाले, “या विरोधात विश्वासार्हता नाही. त्यांच्या विरोधाला खरेच काही अर्थ असता तर त्यांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही नक्कीच केला असता.” जबरदस्तीने जागा मोकळी करायला भाग पाडले जात असून मिळणारी नुकसानभरपाईही खूपच कमी आहे, या स्थानिक जनतेच्या तक्रारी सिंह यांच्या कानावर घातल्या असता त्या फेटाळत सिंह म्हणाले की, “लोभाला सीमा नसते. या मंडळींना नुकसानभरपाई म्हणून कायद्यानुसार सर्कल दराच्या दुप्पट रक्कम देण्यात आली आहे. सर्वांनी सहमतीने जागा देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी कुणावरही बळजबरी करण्यात आली नव्हती. तरीही ही मंडळी तक्रार करत आहेत.”
“हे पहा, हे कार्य आवश्यक आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच हिंदूंच्या प्रार्थनास्थळांकडे लक्ष देण्यात आले आहे. त्यामुळे काही व्यक्ती अडथळा आणू पाहत असतील तर त्यांना ताब्यात घ्यायला हवे. शासन हे काम करू शकते. आजवर तरी आम्हाला असे पाऊल उचलावे लागले नाही. आता चक्रे वेगाने हलत असून जवळपास ८० टक्के भाग भुईसपाट झाला आहे. येत्या सहा महिन्यांमध्ये कॉरीडॉरचे ७५% काम पूर्ण करण्यात मला यश येईल. आता या प्रकल्पात माझ्या जोडीला एका सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आली आहे.”
काशी विश्वेश्वर मंदिराकडून गंगा नदीकडे जाणाऱ्या भागातील दृश्य.
अहमदाबाद येथील एचसीपी डिजाईन, प्लानिंग अँड मॅनेजमेंट प्राईव्हेट लिमिटेड कंपनीची या प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून निवड करण्यात आली आहे. अहमदाबादेतील साबरमती रिवरफ्रंट विकास योजनेचे निर्माते म्हणून ओळख असलेले प्रभावशाली आर्किटेक्ट हसमुख पटेल यांच्या मालकीची ही कंपनी आहे. गेल्या वर्षी त्यांचे निधन झाल्यानंतर या कंपनीची सूत्रे त्यांचे चिरंजीव बिमल पटेल यांच्याकडे आली आहेत.
जिथे इमारती जमीनदोस्त करण्याचे काम जोरात सुरु आहे, त्या जागेवर फेरफटका मारताना पोलिसांचा मोठा फौजफाटा मला त्या ठिकाणी दिसला. मला छायाचित्रे काढताना पाहिल्याबरोबर पोलीस कामाला लागले. मंदिराजवळील परिसर ‘रेड झोन’ म्हणून घोषित करण्यात आला असून निशाणी म्हणून येथे लाल झेंडे लावण्यात आले आहेत. “तुम्ही येथे छायाचित्रे काढू शकत नाही. इतकेच काय तर येथे थांबूही शकत नाही.” एका मिशीवाल्या धिप्पाड पोलिसाने मला तंबी देत सांगितले.
फुले, पूजा साहित्य आदिंची असंख्य दुकाने परिसरात आहेत. त्यापैकी एका दुकानाचा मालक भानू मिश्रा हा थोडा तऱ्हेवाईक आणि लढाऊ वृत्तीचा तरुण आहे. या परिसरातील इमारती पाडल्या जाणार असल्याची कुणकुण लागल्याबरोबर त्याने स्टेसाठी अलाहाबाद हायकोर्टात धाव घेतली. “मी अगदी सोपा प्रतिवाद केला होता. २०११ साली ८ लाख रुपयांना मी दुकान विकत घेतले. त्याची कागदपत्रे मी कोर्टात पुरावा म्हणून सादर केली. जोपर्यंत मला व्यापारासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिली जात नाही तोपर्यंत सरकार कडून मिळणारी ५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई अपुरी आहे हे मी कोर्टाला सांगितले.” अशी माहिती त्याने दिली. प्रशासनाकडून दुकानांसाठी ५ लाख तर घरासाठी १० लाख इतकी रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून दिली जात असल्याची माहिती विशाल सिंह यांनी दिली. रहिवासी आणि व्यापाऱ्यांना पर्यायी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासन तयार नाही. कोर्टाने मिश्रा यांचा प्रतिवाद ग्राह्य धरून या कारवाईवर स्टे आणला आहे. आता या ढिगाऱ्यातही उभे असलेले एकमेव दुकान मिश्रा यांचे आहे. ते म्हणतात, “हे एक प्रकारे काशीच्या प्रतिकाराचेच प्रतिक आहे.” धंदा मात्र चांगलाच मंदावला आहे. “मी सकाळी आठ वाजल्यापासून येथे बसून आहे, अजून एकही गिऱ्हाईक आलेले नाही.” अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
सपाटीकरणामध्ये उभे असलेले मंदिर
तोडफोडीत अनेक मंदिरांचे अस्तित्व संपणार असल्यामुळे अनेकजण या कॉरीडॉर प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. धार्मिक नेतेसुद्धा याच कारणामुळे प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती यांचे शिष्य व वाराणसीतील केदार घाट येथील श्री विद्या मठाचे अधिपती अविमुक्तेश्वरानंद हे या प्रकल्पाविरुद्ध आवाज उठविणाऱ्या धार्मिक नेत्यांपैकी एक आहेत.
“कॉरीडॉरला आमचा विरोध नाही. मात्र आमची १५ ते २० मंदिरे त्यांनी उध्वस्त केली आणि असंख्य मूर्ती नष्ट केल्या. पुरातन काळापासून या गोष्टी येथे होत्या. हा आमच्या श्रद्धेवरील हल्ला आहे. मोदी और योगी हिंदू नही है, बल्की औरंगझेब से भी बुरे है,” असे सांगत त्यांनी आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली.
शेजारील पानाच्या दुकानाजवळ थांबलेली एक व्यक्ती हीच री ओढत पुढे म्हणाली, की “फक्त मंदिरच नाही तर त्यांनी अतिशय क्रूरपणे आमच्या देवांच्या मूर्तीही नष्ट करून टाकल्या.”
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये वाराणसीतून मोदींना टक्कर देण्यात अरविंद केजरीवाल यांना अपयश येऊनही हा मतदार संघ आपल्यासाठी महत्त्वाचा असल्याचे सांगणाऱ्या आम आदमी पार्टीने (आप) या मुद्द्याचे राजकीय महत्त्व चटकन ओळखले. ‘आप’चे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी हा प्रकल्प थांबविण्यात यावा अशी मागणी करणारे खाजगी सदस्य विधेयक वरिष्ठ सभागृहात सादर केले. यानंतर काही दिवसांनी त्यांनी ‘भाजप भगाओ भगवान बचाओ’ (भाजप घालवा देव वाचवा) असा संदेश देत अयोध्या ते वाराणसी अशी दोन दिवसांची यात्रा काढली. भाजपने ३६ पुरातन मंदिरे आणि असंख्य मूर्ती नष्ट केल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
१३ जानेवारी रोजी वाराणसीच्या घाटावर आपल्या यात्रेची सांगता करताना सिंह म्हणाले की, “अयोध्येत भाजप (हिंदूंची) रक्षणकर्ती असल्याचा आव आणत तेथे मंदिर बांधण्याची मागणी करते आणि वाराणसीमध्ये त्यांनी मंदिरे उद्ध्वस्त केली आहेत.” त्यांनी पुढे अशीही मागणी केली की, “उत्तर प्रदेश सरकारने हा प्रकल्प तातडीने थांबवावा आणि उद्ध्वस्त केलेल्या सर्व मंदिरांची पुनर्बांधणी करावी. जर त्यांनी हे केले नाही तर आम्ही हे आंदोलन राज्यभर घेऊन जाऊ.”
केदार घाट येथील आपल्या मठात बसेलेले स्वामी अवीमुक्तेश्वरानंद
भूतकाळात विश्वनाथ मंदिर किंवा विश्वेश्वराला असंख्यवेळा विध्वंसाला तोंड द्यावे लागले. कुतुबुद्दीन ऐबक यांने ११९४ मध्ये मूळ मंदिर उद्ध्वस्त केले. यानंतर मंदिर पुन्हा उभारण्यात आले मात्र १५ व्या शतकात ते पुन्हा पाडण्यात आले. १६ व्या शतकात अकबराने देणगी देऊन या मंदिराची पुनर्बांधणी केली. या मंदिरावर शेवटचा हल्ला केला तो औरंगझेबाने, १६६९ साली. या भग्नावशेषावरच त्याने ज्ञानवापी मशीद उभी केली, आणि त्यासाठी जुन्याच मंदिराची एक भिंत वापरण्यात आली. एका शतकानंतर इंदूरच्या महाराणी अहिल्याबाई होळकर यांनी मशिदीपासूनच १०० मीटर पेक्षा कमी अंतरावर आजच्या काशी विश्वनाथ मंदिराची उभारणी केली.
या परिसरात होत असलेल्या भुईसपाटीकरणामुळे जुन्या जखमा पुन्हा भळभळून वाहू लागतील की काय अशी शंका वाराणसीतील काही मंडळींना, विशेषतः एकूण लोकसंख्येच्या २५% असलेल्या मुस्लिमांना, वाटते आहे. “मंदिरांनी व्यापलेल्या या परिसरातील मशिदीचे अस्तित्व ठळकपणे जाणवायला लागले आहे. पूर्वी हा परिसर घर आणि दुकानांनी व्यापलेला असायचा. मात्र आता एकदा का कॉरीडॉर पूर्ण झाला की येथे मंदिर असेल आणि शेजारीच असेल ती मशीद.” नाव न लिहिण्याच्या अटीवर वाराणसीतील एका मुस्लीम व्यक्तीने आपली भीती बोलून दाखवली.
सईद यासीन ज्ञानवापी मशिदीच्या देखरेखीचे काम पाहणाऱ्या अंजुमन इंतेजामिया मशिदीचे सरचिटणीस आहेत. परिसरातील आजच्या परिस्थितीचे १९९२ सालच्या अयोध्येशी साम्य आहे असे त्यांना वाटते. इतिहासाचा दाखला देत ते सांगतात, “बाबरी मशीद पाडण्याआधी तिच्या आजूबाजूचा परिसरही भुईसपाट करण्यात आला होता जेणेकरून लाखो लोक याठिकाणी एकत्र येतील. ते आले आणि शेवटी मशीद उद्ध्वस्त केली.” वाराणसीमध्ये असेच काही होईल की काय अशी भीती यासीन यांना वाटते.
ज्ञानवापी मस्जिद
गेल्या ऑक्टोबरमध्ये अशा प्रकारच्या संभाव्य धार्मिक संघर्षाची ठिणगी पडता-पडता वाचली. प्रशासनाने मंदिर आणि मशीद यांच्या दरम्यान असलेल्या भिंतीचा भाग असलेला एक चौथरा उखडून टाकल्यामुळे येथे तणाव निर्माण झाला होता. “काही मिनिटांमध्येच हजारो मुस्लीम याठिकाणी जमा झाले. प्रशासनाला हा चौथरा पुन्हा बांधावा लागला.” अशी माहिती या मंदिर आणि मशिदीपासून किलोमीटरभर दूर असलेल्या दाल मंडी परिसरात राहणाऱ्या रहिवाशाने दिली.
अंजुमन इंतेजामिया मशिदीने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. संभाव्य परिस्थितीबाबत भीती व्यक्त करत न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी त्यांनी केली होती. “केवळ अनाठायी भीतीपोटी ही रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आम्हाला या याचिकेत काहीच तथ्य वाटत नाही.” असे निरीक्षण कोर्टाने सुनावणीच्यावेळी नोंदविले. “मशिदीच्या सुरक्षेची जबाबदारी आम्ही आपल्या शिरावर घेतो” असे आश्वासन न्यायालयाने लेखी स्वरुपात न देता तोंडी स्वरुपात दिल्याची माहिती यासीन यांनी दिली. मात्र या सामुदायाची भीती दूर झालेली नाही. “वाराणसीमध्ये हिंदू आणि मुसलमान कायमच गुण्यागोविंदाने राहत आले आहेत. हिंदू आमच्या भीतीचे कारण नसून येथील सत्ताधारी आहेत.” असा खुलासा यासीन यांनी केला.
सर्व छायाचित्रे कबीर अगरवाल यांनी काढली आहेत.
सदर लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.
(अनुवाद : समीर दि. शेख)
COMMENTS