काश्मीरमध्ये तीन महिन्यात १२५ योजनांना विक्रमी वन मंजुऱ्या

नवी दिल्ली : ऑगस्ट ते ऑक्टोबर या सुमारे तीन महिन्यांच्या कालावधीत जम्मू व काश्मीर वन सल्लागार समितीने १२५ योजनांना वनमंजुऱ्या दिल्याची माहिती डाऊन टू अर्थ च्या अहवालात नमूद करण्यात आली. एवढ्या मंजुऱ्या कमी कालावधीत मिळणे हा काश्मीरच्या वनइतिहासात विक्रमी आकडा ठरला आहे.

डाऊन टू अर्थच्या अहवालात १७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी झालेल्या ११७ व्या वन सल्लागार समितीच्या बैठकीत ४१ योजनांना मंजुरी देण्यात आल्या. या अगोदरच्या ११६व्या बैठकीत ५४ तर ११५ व्या बैठकीत ३० योजनांना मंजुरी देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

५ ऑगस्ट २०१९ रोजी संसदेने जम्मू व काश्मीरला ३७० कलमाद्वारे असलेला विशेष दर्जा रद्द केला होता व या राज्याची दोन केंद्रशासित राज्यांमध्ये विभागणी केली होती. त्यानंतर काश्मीर खोऱ्यात संचारबंदी लावण्यात व दूरसंपर्क सेवा बंद करण्यात आली होती. गेले तीन महिने काश्मीरचे जनजीवन ठप्प आहे. या काळात केवळ तीन बैठकांमध्ये १२५ योजनांना वनमंजुरी देण्यात आल्या आहेत, हे विशेष.

२०१८सालात जेवढ्या वनमंजुऱ्या दिल्या होत्या त्याचा अनेक पट मंजुऱ्या गेल्या तीन बैठकीत दिल्या असून २०१८मध्ये ८ बैठकांमध्ये ९७ योजनांना मंजुरी देण्यात आली होती.

दरम्यान, ३१ ऑक्टोबर २०१९नंतर राज्याला मिळालेला वनमंजुरीचा अधिकार रद्द होऊन तो चंदीगड येथील केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे जाणार आहे.

पूर्वी जम्मू व काश्मीर राज्याची स्वत:ची वन सल्लागार समिती होती व त्याचे प्रमुख राज्याचे मुख्य सचिव असायचे. या समितीत वन, वित्त, महसूल, जमीन व जलसंधारण खात्याचे सचिव सदस्य असायचे.

मूळ बातमी