सुटकेची अट म्हणून या स्थानबद्धांना एक वचननाम्यावर सही करावी लागत आहे की ते एक वर्षाकरिता “जम्मू आणि काश्मीर राज्यात नुकत्याच घडलेल्या घटनांशी संबंधित कोणत्याही टिप्पणी करणार नाहीत किंवा निवेदने प्रसिद्ध करणार नाहीत."
भारताच्या घटनेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उघडपणे उल्लंघन करत, काश्मीरमधील वरिष्ठ नेत्यांसह सर्व राजकीय स्थानबद्धांना एका बाँडवर सही करण्याची सक्ती केली जात आहे, ज्याच्या अनुसार त्यांना त्यांच्या सुटकेची एक अट म्हणून राज्यातील नुकत्याच घडलेल्या घटनांबाबत बोलण्यास किंवा टिप्पणी करण्यास मनाई असेल.
द टेलिग्राफ मधील एका बातमीनुसार अलिकडेच सुटका झालेल्या दोन महिला स्थानबद्धांना ‘कलम १०७’ बाँडच्या एका सुधारित आवृत्तीवर सही करण्यास भाग पडले. जेव्हा जिल्हा मॅजिस्ट्रेट क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या अंतर्गत प्रशासकीय अधिकार वापरून एखाद्याला प्रतिबंधात्मक कस्टडीमध्ये घेतात, तेव्हा या बाँडचा सहसा उपयोग केला जातो.
या बाँडच्या नेहमीच्या नियमांनुसार, संभाव्य उपद्रवी व्यक्तींना “शांततेचा भंग न करण्याचे” किंवा “संभवतः शांततेचा भंग होऊ शकेल अशी कृती न करण्याचे” वचन द्यावे लागते. या वचनाचा भंग केल्यास स्थानबद्ध व्यक्तीला राज्य सरकारकडे अविशिष्ट रक्कमेचा दंड भरावा लागतो.
या नवीन बाँडमध्ये दोन गोष्टींची भर पडली आहे.
एक म्हणजे, स्वाक्षरी कर्त्याला “सद्यस्थितीत, एक वर्षाच्या कालावधीकरिता, जम्मू आणि काश्मीर राज्यात नुकत्याच घडलेल्या घटनांशी संबंधित कोणत्याही टिप्पणी न करणे किंवा निवेदने प्रसिद्ध न करणे किंवा जाहीर भाषणे न करणे किंवा सार्वजनिक सभेत सामील न होणे. कारण त्यामुळे राज्यातील किंवा त्याच्या कोणत्याही भागातील शांतता तसेच कायदा व सुव्यवस्थेला संभाव्य धोका निर्माण होऊ शकतो.”
“नुकत्याच घडलेल्या घटना” हा संदर्भ अर्थातच कलम ३७० किंवा जम्मू आणि काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमधील विभाजन आणि राज्याचा दर्जा काढून घेतला जाणे यांच्याशीच संबंधित असण्याची सर्वाधिक शक्यता आहे.
दुसरे म्हणजे, त्यांना जामीन म्हणून रु. १०,००० जमा करावे लागतील आणि बाँडच्या उल्लंघनाकरिता आणखी रु. ४०,००० जामीन म्हणून द्यावे लागतील. या वचनाचे उल्लंघन केल्यास त्यांना पुन्हा स्थानबद्ध केले जाण्याचीही शक्यता असेल.
कायदा तज्ज्ञ आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना वाटते, या नवीन अटी शंकास्पद आणि घटनाबाह्य आहेत.
घटनाविषयक प्रकरणी लिखाण करणारे वकील गौरव भाटिया द वायरशी बोलताना म्हणाले, “घटनेच्या कलम १९(२) च्या अंतर्गत, निकटच्या हिंसेला चिथावणी देणारे वक्तव्य असेल तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर प्रतिबंध आणता येतो. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा याची पुनरावृत्ती केली आहे, की एखाद्या गोष्टीचे समर्थन – मग ते क्रांतिकारी मतांचे असले तरीही – करण्याला तोपर्यंत परवानगी आहे जोपर्यंत हिंसेला चिथावणी दिली जात नाही. म्हणून सीआरपीसीचे कलम १०७ हे अशा प्रकारे वापरले जाऊ शकत नाही, ज्यायोगे एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्य अशा एखाद्या अटीवर अवलंबून असेलजी त्या व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर पूर्णपणे घटनाबाह्य रीतीने प्रतिबंध घालेल.”
सुधारित कलम १०७ चा किती व्यापक प्रमाणात वापर केला जात आहे हे स्पष्ट नाही. मात्र द टेलिग्राफच्या बातमीमध्ये लिहिले आहे, “अनेक लोकांनी बाँडवर सही केल्यानंतर त्यांची सुटका केली गेल्याचा अंदाज आहे, तर अनेक नेत्यांनी – जसे की माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती – त्यावर सही करण्यास नकार दिल्याचे समजते.”
मागच्या दोन आठवड्यांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अन्य बातम्यांमध्येही असे निर्देशित केले गेले होते की सर्व राजकीय स्थानबद्धांना त्यांच्या सुटकेची अट म्हणून एका बाँडवर सही करणे आवश्यक आहे, मात्र त्या सुटका करारांमध्ये नवीन अटी आहेत का हे त्यामध्ये नमूद केलेले नव्हते.
“मी पाहिलेला नाही”
द टेलिग्राफने राज्याचे ऍडव्होकेट-जनरल डी. सी. रैना यांना संपर्क केला असता त्यांनी नवीन बाँड पाहिला नसल्याचे सांगितले, पण तरीही तो पूर्णपणे कायदेशीर आहे असेही त्यांनी सांगितले.
विशेष करून, रैना यांच्या मते, भाषेतील बदलामुळे सीआरपीसीच्या कलम १०७ मधील मूलभूत मुद्दा बदलत नाही, आणि तो म्हणजे शांतता राखणे.
“भाषेतील बदलामुळेमूलभूत मुद्दा गायब होत नाही. भाषा केवळ बाह्य रूप आहे, अर्थ तर तोच राहतो… बाँड बेकायदेशीर आहे असे म्हणणे योग्य नाही असे मला वाटते. तो पूर्णपणे कायद्याच्या कक्षेतच आहे,” त्यांनी वृत्तपत्राला सांगितले.
“मी नवीन बाँड पाहिलेला नाही परंतु तुमच्या सांगण्यावरून (द टेलिग्राफने त्यातील मजकूर वाचून दाखवल्यानंतर) मला वाटते, नवीन भर घातलेली वाक्ये किंवा नवीन स्वरूप यातून तीच भावना व्यक्त होत आहे.”
राज्याचे ऍडव्होकेट-जनरल यांनी पुढे आणखी सांगितले की जोपर्यंत अंतर्निहित उद्दिष्ट बहुतांश तेच राहते, तोपर्यंत कलम १०७ चा बाँड अधिक व्यवहार्य करण्यासाठी तो थोडाफार बदलण्याचा अधिकार जम्मू काश्मीर सरकारला आहे. तसेच, राज्यपालांच्या राजवटीखाली राज्यपालांना कलम १०७ ची भाषा सुधारण्याचा अधिकार आहे.
जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाचे वकील अल्ताफ खान हे या आठवड्यात ज्या दोन महिलांनी बाँडवर सह्या केल्या त्यांचे वकील होते. ते म्हणाले, बाँड घटनेशी विसंगत आहे.
“हा (बाँड) पूर्णपणे नवा आहे.… ते बदल करू शकतात, पण बदल कायद्यानुसार असले पाहिजेत,” असे ते म्हणाल्याचे उद्धृत केले गेले आहे.
मानवाधिकार कार्यकर्ते खुर्रम परवेझ यांनी द टेलिग्राफला सांगितले की मागच्या दोन महिन्यांमध्ये जवळजवळ सहा हजार लोकांना अटक करण्यात आली आहे आणि त्यापैकी “अनेकांची” ता नवीन बाँडमधील अटींच्या अंतर्गत सुटका करण्यात आली आहे.
मागच्या दोन आठवड्यांमध्ये स्थानबद्धांची सुटका करताना नवीन बाँडचा वापर केला गेला का याची मात्रद वायरला तातडीने पडताळणी करता आलेली नाही.
मात्र रविवारी, भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव राम माधव यांनी काश्मीरमध्ये शांतता आणि विकास साध्य करण्यासाठी लोकांना स्थानबद्ध करून ठेवण्याच्या केंद्राच्या भूमिकेचे समर्थन केले आणि अनेक स्थानिक नेते लोकांना शस्त्रे हातात घेण्यास आणि आत्मत्याग करण्यास सांगित आहेत असा आरोप केला.
राम माधव यांनी कलम ३७० निष्प्रभ केले गेल्यापासून पहिल्यांदाच काश्मीर खोऱ्याला भेट दिली आणि म्हणाले, शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी २००-३०० लोकांना तुरुंगात अडकवून ठेवावे लागले तर “आम्ही त्यांना अडकवून ठेवू.”
“तुम्ही शांतता भंग न करता राजकारण करू शकता. काही नेते तुरुंगात बसून लोकांना संदेश पाठवत आहेत, की त्यांनी बंदुका हातात घ्याव्यात आणि आत्मत्याग करावा. मला त्या नेत्यांना सांगायचे आहे, त्यांनीच प्रथम पुढे येऊन आत्मत्याग करावा,” ते म्हणाले.
माधव कोणत्या नेत्यांबद्दल आणि का असे बोलत होते ते स्पष्ट झाले नाही, खरोखरच जर त्यापैकी कोणी हिंसेची चिथावणी देत असेल, तर अद्याप शासनाने त्यांच्यावर अधिकृतरित्या कोणतेही आरोप लावलेले नाहीत.
COMMENTS