चीन-पाकच्या संयुक्त निवेदनावर भारताचा आक्षेप

नवी दिल्ली : गेल्या रविवारी जम्मू व काश्मीरमधील परिस्थितीचा उल्लेख चीन व पाकिस्तानदरम्यानच्या परराष्ट्र पातळीवरील संयुक्त निवेदनात करण्यात आला होता. त्याला मंगळवारी भारताने तीव्र हरकत घेतली असून काश्मीर हा भारताचा अधिकृत भाग असून १९४७मध्ये पाकिस्तानने काश्मीरमधील काही भाग बळकावला आहे. त्यामुळे प्रस्तावित चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका ही भारताचा अंतर्गत भाग असलेल्या काश्मीरच्या प्रदेशातूनच जाते, असा पवित्रा भारताने घेतला आहे.

चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी सध्या पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर असून त्यांनी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यासोबत चर्चा झाल्यानंतर संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले होते. या संयुक्त निवेदनात चीनच्या प्रस्तावित चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिकेवर चर्चा झाली. या मार्गिकेच्या नकाशात काश्मीरचा भाग दाखवला असल्याने पाकिस्तानने काश्मीरमधल्या सध्याच्या अशांत परिस्थितीचा मुद्दा चीनपुढे ठेवला. या मुद्द्याचा आधार घेत वांग ली यांनी काश्मीरमधील सद्यस्थितीवर चीनचे लक्ष असल्याचे विधान केले. काश्मीर हा अनेक वर्षे वादग्रस्त विषय असून तो संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरच्या आधारावर शांततामय चर्चेतून सोडवला जावा अशी आमची इच्छा असल्याचे मत वांग ली यांनी मांडले.

यावर परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते रवीश कुमार यांनी मंगळवारी तीव्र हरकत घेतली. त्यांनी पाकिस्तान व चीन दरम्यान परराष्ट्र पातळीवर झालेल्या बैठकीत काश्मीर विषयावर झालेल्या चर्चेचा हवाला देत दोन्ही देशांमध्ये काश्मीरविषयी चर्चा होऊच शकत नाही कारण काश्मीर हा भारताच्या अंतर्गत भाग असल्याचे ठामपणे सांगितले. उलट भारताच्याच भागातून चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका जात असून या प्रदेशात कोणत्याही बदलाला भारताचा तीव्र विरोध असेल. त्यामुळे काश्मीरवर दोहोंमध्ये चर्चा होत असले तर ती टाळली पाहिजे असा मुद्दा रवीश कुमार यांनी मांडला

३७० कलम  रद्द केल्यानंतर पाकिस्तानची मोर्चेबांधणी

गेल्या महिन्यात भारतीय संसदेने जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द केल्यानंतर पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काश्मीरचा मुद्दा नेला आहे. काश्मीरमधील परिस्थिती दिवसेंदिवस ढासळत असून तेथे मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप पाकिस्तानने केला आहे. काश्मीरच्या मुद्द्यावर भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोंडी व्हावी म्हणून चीनशी नव्याने चर्चा करण्यास पाकिस्तानने सुरवात केली असून चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची पाकिस्तानभेट व या भेटीनंतर जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनातील काश्मीरचा उल्लेख हा पाकिस्तानच्या राजकीय पेचांचा डाव आहे.

पुढील महिन्यात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात अनौपचारिक बैठक होणार असून त्या बैठकीत अधिक  विस्तृतपणे काश्मीरविषयी चर्चा होणार आहे.

मूळ बातमी