काश्मीर : जनतेला भ्रमित करणारा प्रचार सुरूच !

काश्मीरच्या बाबतीत भारतीय जनतेचा पिंड अर्धवट व चुकीच्या माहितीवर पोसला गेला आहे. अगदी १९४७ पासून भारत-काश्मीर विलीनीकरण आणि काश्मीरचे भारतीय संघराज्यातील स्थान या बाबतीत जनतेचे गैरसमज आहेत जे दूर करण्याचा प्रयत्न काँग्रेस सरकार आणि काँग्रेस पक्षाकडून झाला नाही. गैरसमज निर्माण करणे, ते वाढविणे आणि पसरविणे हे काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संघाच्या कुशीतून जन्मलेला जनसंघ आणि जनसंघाची आधुनिक आवृत्ती असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने अव्याहत आणि विना अडथळा केले. त्यामुळे भारतीय जनतेला ऐतिहासिक तथ्य आणि घटनाक्रम याचे पुसटसेही स्मरण राहिलेले नाही.

काश्मीरला वेगळे अधिकार देण्याची गरज नसताना ते दिले गेले. यात नेहरूंचे अब्दुल्ला प्रेम (आता तर नातेसंबंधाचा प्रचार धुमधडाक्यात सुरू आहे!) कारणीभूत आहे. काँग्रेस मुस्लिमांचे लांगुलचालन करणारा पक्ष आहे आणि त्याच्या तहत काश्मीरचे लाड पुरविले जात आहे. त्यातून काश्मीरला वेगळे स्थान दिले गेले हा प्रचार लोकांच्या गळी उतरविण्यात संघ परिवाराला मोठे यश आले आणि आधीच गुंतागुंतीचा असलेल्या काश्मीर प्रश्नाचा गुंता अधिक वाढला. इतर राज्यापेक्षा काश्मीरचे वेगळेपण त्यावेळच्या परिस्थितीतून, घटनाक्रमातून , वाटाघाटीतून, करारातून न येता नेहरू आणि काँग्रेसच्या चुकीमुळे असल्याच्या प्रचाराचे फळ म्हणजे काश्मीर समस्या आहे.

संस्थानाच्या विलीनीकरणाच्या वेळी इतर संस्थानांपेक्षा वेगळ्या सवलती काश्मीरला देण्यात आल्यात ही समजूत बऱ्याच अंशी काश्मीर समस्येच्या मुळाशी आहे. संस्थानाचे सामीलीकरण करताना जो करार इतर संस्थानाशी केला तोच काश्मीरशी केला. इतर संस्थानांनी मूळ कराराला पूरक करार करून भारताची भावी राज्यघटना बिनशर्त मान्य केली. काश्मीरने मात्र असा पूरक करार न करता कराराच्या मूळ अटी नि शर्तीनुसार भारताचा भाग बनून राहण्याचे मान्य केले. विलीनीकरण करारानुसार संरक्षण, दळणवळण आणि संरक्षण वगळता बाकी विषयाच्या बाबतीत स्वतंत्र राज्यघटना बनवून कारभार करण्याचे स्वातंत्र्य होते ते काश्मीरने कायम ठेवले. काश्मीरवर वेगळी मेहरबानी करण्यात आली नव्हती. प्रचार मात्र आजतागायत वेगळी मेहरबानी केल्याचा केला गेला.

भारतीय संघराज्य तयार करताना अशा प्रकारचा करार गरजेचा होता कारण इंग्रजांनी सत्ता सोडल्यानंतर त्यांच्या आधिपत्याखालील सारी संस्थाने स्वतंत्र व सार्वभौम होणार होती. ब्रिटिश संसदेने पारित केलेल्या ‘भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा – १९४७’ नुसार संस्थांना भारत किंवा पाकिस्तान सोबत जाण्याचे किंवा स्वतंत्र राहण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले होते. महात्मा गांधीच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने संस्थानांना अशा प्रकारचे स्वातंत्र्य देण्यास विरोध केला. मधला मार्ग म्हणून लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी स्वतंत्र राहण्याऐवजी भारत किंवा पाकिस्तानसोबत जाण्याचा पर्याय संस्थानिकांसमोर ठेवला. संस्थानिकाच्या आधिपत्याखाली राहण्याची जनतेची इच्छा नसल्याने सरदार पटेलांनी स्वायत्तता सोडण्यासाठी संस्थानिकांचे मन वळविले. काश्मीर मात्र स्वायत्तता सोडायला राजी झाले नाही.

स्वातंत्र्याऐवजी संस्थानिकांची स्वायत्तता राहील अशा प्रकारचा विलीनीकरण करार तयार करण्यात आला होता. संस्थानाच्या आधिपत्याखाली राहायचे की भारत किंवा पाकिस्तानात सामील व्हायचे याचा निर्णय जनता घेईल ही काँग्रेसची भूमिका होती. या भूमिकेतून काँग्रेसने ‘सार्वमता’ला मान्यता दिली. ‘सार्वमत’ घेवूनच सरदार पटेलांनी जुनागढ संस्थान भारतात विलीन केले. काश्मीरबाबत ‘सार्वमत’ मान्य करून वेगळी सवलत दिली हा अपप्रचार करण्यात आला आणि भारतीय जनता त्याला बळी पडली.

इतर संस्थानांसारखी भारताची भावी राज्यघटना (राज्यघटना तेव्हा तयार झाली नव्हती) काश्मीरने मान्य केली नव्हती. मूळ कराराप्रमाणे संरक्षण, दळणवळण व परराष्ट्र विषयक कायदे करण्याचे भारतीय संसदेला अधिकार देताना इतर विषयासंबंधी कायदे करायचे असतील तर त्यासाठी राज्याची मान्यता अपरिहार्य ठरविण्यात आली होती. कलम ३७० हे ज्या बाबतीत भारतीय संसदेचे कायदे किंवा भारतीय राज्यघटना काश्मीरवर लागू होणार नव्हती ती राज्याच्या संमतीने लागू करण्याची घटनात्मक व्यवस्था होती. ही व्यवस्था काश्मीर राज्याच्या नाही तर भारतीय संघराज्याच्या हिताची होती. प्रचार मात्र सरकारने घटनेत कलम ३७० सामील करून काश्मीरचे वेगळे स्थान मान्य केले असा झाला.

कलम ३७० भारतीय राज्यघटनेत कायम ठेवायचे की ते कलम काढून काश्मीरसंबंधी सर्व विषयाचे कायदे करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला द्यायचे याचा निर्णय काश्मीरची राज्यघटना तयार करणारी निर्वाचित काश्मीर संविधान सभा करणार होती. काश्मीरची संविधान सभा १९५१ साली गठीत झाली. काश्मीरची घटना (अशी घटना तयार करण्याचे स्वातंत्र्य सर्व संस्थानिक राज्यांना होते) १९५७ साली लागू झाली आणि त्यानंतर संविधान सभा विसर्जित झाली. भारतीय राज्यघटनेत कलम ३७० तात्पुरते या अर्थाने होते की कलमाचे भवितव्य काश्मीरची संविधान सभा ठरविणार होती.

काश्मीरच्या संविधान सभेने कलम ३७० रद्द करण्याची शिफारस केली नाही. भारताचे राष्ट्रपती काश्मीर संविधान सभेच्या शिफारसीशिवाय कलम रद्द करू शकत नव्हते. त्यामुळे १९५७ नंतर ते कलम संविधानात कायम राहिले. २-३ प्रकरणाच्या अनुषंगाने जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी कलम ३७०च्या घटनात्मक वैधतेबाबत निर्णय दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा पहिला निर्णय १९५७ मध्ये आला. कलम ३७० घटनेतून काढून टाकण्यासाठी राष्ट्रपतींना काश्मीर संविधान सभेची शिफारस आवश्यक आहे. अशी शिफारस न करता काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित झाल्याने कलम ३७० तात्पुरते राहिले नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर आणखी दोन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७० बाबतची हीच घटनात्मक स्थिती स्पष्ट स्पष्ट केली.

मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर ऑक्टोबर २०१५ साली जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे कलम ३७० बद्दलची स्थिती अधिक स्पष्ट केली. हे कलम आता कायम असून त्यात कोणताही बदल करणे किंवा रद्द करणे शक्य नाही, कलम ३७० हे भारतीय घटनेचे एकमेव कलम काश्मीरला प्रत्यक्ष लागू होते. भारतीय राज्यघटनेची इतर कलमे लागू करण्यासाठी याच कलमाचा उपयोग करावा लागतो हे जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. हा निर्णय आला तेव्हा जम्मू-काश्मीरच्या संयुक्त सरकारात भाजप सामील होता. तरी सुद्धा या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले नाही.

या नंतर ३ एप्रिल २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की आता कलम ३७० अस्थायी राहिले नसून ते संविधानातून बाद करणे अशक्य आहे. तरीही भाजप आणि मोदी सरकारने कलम ३७० अस्थायी होते आणि तरीही आधीच्या सरकारने ते रद्द केले नाही हा प्रचार चालू ठेवला. जम्मू-काश्मीर संविधान सभेच्या शिफारसी विना या कलमात बदल करता येवू शकत नाही असे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय असतांना मोदी सरकारने त्या कलमात बदल केले आहेत. आपलाच निर्णय योग्य, ऐतिहासिक आणि धाडसी असल्याचा प्रचार आता ते करीत आहेत.

मोदी सरकारच्या ताज्या निर्णयापूर्वीच आधीच्या सरकारांनी कलम ३७०च्या आधारे जवळपास सर्वच बाबतीत भारतीय संविधान आणि भारतीय कायदे जम्मू-काश्मिरात लागू केले होते आणि तेही तिथल्या विधानसभेच्या संमतीने. कलम ३७० रद्द करून लोकक्षोभ ओढवून घेणे आणि पाकिस्तानला उकसाविण्याशिवाय दुसरे काहीही साध्य झाले नाही. युनोच्या सुरक्षा परिषदेत काश्मीर विषयावर शेवटची चर्चा १९५९ मध्ये झाली. त्यानंतर या विषयात लक्ष घालणे सुरक्षा परिषदेने सोडले होते. मोदी सरकारच्या निर्णयाने पुन्हा एकदा काश्मीर प्रश्न आंतरराष्ट्रीय बनला.

पंडित नेहरूंमुळे काश्मीर प्रश्न आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर चर्चेला आल्याची दुषणे गेली अनेक वर्षे भाजप आणि संघपरिवार देत आला आहे. मोदी सरकारच्या निर्णयाने ६० वर्षानंतर काश्मीर प्रश्न पुन्हा आंतरराष्ट्रीय बनला तर सुरक्षा परिषदेचे सदस्य भारताच्या बाजूने उभे राहिले असा प्रचार सुरू आहे.

वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. चीनने उघड-उघड पाकिस्तानची तळी उचलली यात अनपेक्षित आणि नवीन नाही. आजवर सुरक्षा परिषदेत भारताच्या बाजूने ठाम उभा राहणाऱ्या रशियाने सिमला आणि लाहोर करारानुसार द्विपक्षीय चर्चेतून सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाच्या प्रकाशात काश्मीर प्रश्न सोडवावा अशी नवी भूमिका घेतली आहे. तर अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प हे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सांगण्यावरून आपण या प्रश्नी मध्यस्थी करायला तयार आहोत असे तीन-तीनदा सांगत आहेत. मोदी सरकार मात्र आंतरराष्ट्रीय जगत आपल्या पाठीशी उभे असल्याचे सांगत भारतीय जनतेची दिशाभूल करीत आहे. जनतेला भ्रमित करणाऱ्या प्रचारातून काश्मीर प्रश्न मोठा केला आणि आता तो सोडवल्याचा नवा भ्रम मोदी सरकार, भाजप आणि संघपरिवार पसरवीत आहेत.

काश्मीर शांत आहे, सगळे सुरळीत आहे. निर्बंध सैल केले जात आहेत. टेलिफोन सेवा सुरू आहे. शाळा सुरू आहेत अशा प्रकारचा प्रचार भारतात सुरू आहे. भारतीय प्रसारमाध्यमे एकमुखाने तेच सांगत आहेत. आंतरराष्ट्रीय माध्यमे मात्र जगाला वेगळेच सांगत आहेत आणि दाखवत आहेत. आज महिना होत आला लोक घरात बंद आहेत आणि सैनिक रस्त्यावर. तरी सारे काही सुरळीत असल्याचा दावा दररोज केला जातो. काश्मीरमध्ये काश्मीर प्रशासनाच्या वतीने रोज पत्रकार परिषद घेतली जाते ते केवळ परिस्थिती सुधारत आहे हे सांगण्यासाठी. परिस्थिती कशी सुधारते आहे, कुठे सुधारते आहे या संबंधी पत्रकारांनी विचारलेल्या एकाही प्रश्नाचे उत्तर द्यायला सरकार तयार नाही. सरकार जवळ उत्तरच नाही. पुढे ठेवली जाते ती लोकांची दिशाभूल करणारी माहिती.

सुधाकर जाधव, राजकीय विश्लेषक आहेत.