काश्मीरमध्ये जमीन, रोजगारासाठी १५ वर्षाच्या वास्तव्याची अट?

नवी दिल्ली : नव्याने तयार झालेल्या जम्मू व काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित राज्यात बाहेरच्या राज्यातून येणारे जमीन विकत घेतील व त्याने आपल्या हक्कांवर गदा येईल अशी भीती स्थानिक नागरिकांमध्ये आहे. ही भीती दूर करण्यासाठी केंद्राकडून काही पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत.

त्यानुसार जम्मू व काश्मीरमध्ये सरकारी नोकरी, जमीन मालकी वा सार्वजनिक शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी बाहेरील राज्यातल्या नागरिकांचे जम्मू व काश्मीरमध्ये किमान १५ वर्षे वास्तव्य असावे अशी अट घालण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकारकडून सुरू आहेत. पण अशी १५ वर्षांची अट उद्योगधंदे उभे करण्यासाठी नाही, असे इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या चार-पाच खात्यांकडून बाहेरून येणाऱ्या लोकांना उद्योगधंदे स्थापन करण्यासाठी नियमावली तयार केली जात आहे. या उद्योगांना परवानगी देण्यापासून त्यांना जमिनी देणे, त्यांच्या कारखान्यातील कामगारांच्या निवासापर्यंत अनेक बाबी तपासल्या जात आहेत. पण सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना १० वी वा १२ वीत प्रवेश देण्याबाबत १५ वर्षे वास्तव्याची अट घातली जाणार नाही असेही समजते.

विरोधकांचा खोटा प्रचार वाढू नये म्हणून संपूर्ण देशात एकच कायदा असावा या हेतूने हे प्रयत्न केले जात आहे, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.

मूळ बातमी