काश्मीरमध्ये माध्यमांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पत्रकारांचा अपमान

काश्मीरमधल्या पत्रकारांची व्यावसायिक ओळख आणि प्रतिष्ठा सरकारी आदेशाद्वारे हिरावून घेण्यात आली आहे. नुकतीच मी काश्मीरला भेट दिली तेव्हा माझ्याशी बोलताना या अनुभवाचे वर्णन करताना हे पत्रकार  “मेंदू गोठला आहे”, “मन बधीर झाले आहे”, “मृत लाकूड असल्यासारखे वाटत आहे”, “शीतगृहात बंदिस्त करून ठेवल्यासारखे वाटत आहे” अशा शब्दप्रयोगांचा उपयोग करत होते.

५ ऑगस्ट रोजी सकाळी जेव्हा जम्मू काश्मीर राज्यातील सर्व प्रकारच्या प्रसारयंत्रणा अचानक बंद करण्यात  आल्या ती सकाळ त्यांच्या मनात कोरली गेली आहे. एका तरुण पत्रकाराने सांगितले त्याप्रमाणे, “आम्ही पूर्णपणे दिशाहीन झालो. आम्हाला अचानक लक्षात आले, काश्मीरला पूर्ण बदलून टाकणाऱ्या या क्षणाचे वार्तांकन ज्यांनी करायला पाहिजे, तेच निव्वळ प्रेक्षक बनले आहेत. ती दिशाहीनता आजपर्यंत तशीच आहे.”

कलम ३७० च्या विरलीकरणाला आता सहा महिने होऊन देले आहेत. प्रसारमाध्यमांमधील लोकांनी काही निषेध आंदोलनेही केली आहेत, पण अजूनही त्यांच्या स्थितीत काहीही लक्षणीय बदल नाही. १० जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामध्ये इंटरनेटच्या माध्यमातून आपली मते मांडणे किंवा व्यवसाय करणे या गोष्टींना घटनेनुसार संरक्षण आहे हे मान्य केलेले आहे, आणि “सर्व प्रकारची संप्रेषणे सामान्य केली जातील, आणि केवळ राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दाच त्याच्या वर असू शकतो,” असे म्हटले आहे. मात्र मोदी सरकारने या निकालाबाबत दुटप्पी वक्तव्ये आणि प्रत्यक्षात फसवणुकीचेच धोरण ठेवले आहे. एका बाजूला सरकारचा दावा आहे की इंटरनेट बहुतांशी पूर्ववत करण्यात आले आहे; मात्र दुसरीकडे माहिती प्रसारण मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी संसदेत सांगितले की इंटरनेटचा अधिकार मूलभूत अधिकार नाही आणि इंटरनेट सेवा बंद करण्याचा निर्णय कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीच्या आधारे “स्थानिक प्राधिकरणांनी” घेतला आहे.

त्यामुळे येथे “इंटरनेट पूर्ववत करणे” म्हणजे २जी सेवा पुरवणे एवढेच आहे, जी इथल्या एका वर्तमानपत्राच्या संपादकांनी म्हटल्याप्रमाणे निव्वळ कचरा आहे. वेबसाईटवरचे एखादे पेज उघडायलाही खूप वाट पहावी लागते अशा पत्रकारांच्या कितीतरी तक्रारी आहेत. काश्मीर खोऱ्यात ज्यांना परवानगी आहे अशा वेबसाईटची संख्या आता सुमारे ३०० आहे. (एका अहवालानुसार, त्यापैकी फक्त ५८ चालू आहेत). तुलनेसाठी – वर्ल्डवाईड वेबवरच्या एकूण वेबसाईटची संख्या आहे १.५ अब्ज साईट्स. पर्यटन, हॉटेल, सॉफ्टवेअर कंपन्या यांना नेट ऍक्सेस तर देण्यात आला आहे पण इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सना अधिकृतरित्या एका मान्यतापत्रावर सही करावी लागेल की ते सरकारच्या सर्व बंधनांचे पालन करतील.

यामध्ये नावे आणि संपर्क तपशीलांची मागणी तर आहेच, त्याशिवाय “परवानगी असलेल्या IP कडून कोणतेही सोशल नेटवर्किंग, प्रॉक्सी, VPN आणि Wi-Fi इ. उपयोग केले जाणार नाहीत, कोणत्याही प्रकारचे व्हिडिओ/छायाचित्रे अपलोड केली जाणार नाहीत; एकल पीसी मार्फत नोंदणीकृत साधनांपुरताच इंटरनेट ऍक्सेस मर्यादित ठेवण्याकरिता आमच्याकडे MAC बाइंडिंग अस्तित्वात आहे; नेटवर्कवरील सर्व यूएसबी पोर्ट अक्षम केले जातील,” असेही लिहून द्यावे लागत आहे. त्यामध्ये असेही नमूद करण्यात आले आहे की हे लिहून देणारा “या नियमांचे कोणत्याही प्रकारचे उल्लंघन आणि इंटरनेटच्या कोणत्याही गैरवापराकरिता जबाबदार असेल,” आणि “जेव्हा सुरक्षा एजन्सींना आवश्यक असेल त्यावेळी कंपनी सर्व कंटेंट आणि पायाभूत सुविधांचा संपूर्ण ऍक्सेस पुरवेल.”

ही कलमे इतकी व्यापक आहेत, की कोणताही पत्रकार किंवा माध्यम संस्था अशा दस्तावेजावर पत्रकारितेच्या मूलभूत गाभ्याशीच गंभीर तडजोड न करता सही करू शकत नाही.

माध्यम सुविधा केंद्र

सध्याच्या बंधनांचा भयंकर परिणाम समजून घेण्यासाठी श्रीनगरमधील पोलो ग्राऊंड्सच्या जवळच्या “Government Media Facilitation Centre (सरकारी माध्यम सुविधा केंद्र)” अशा नावाच्या कक्षाला भेट दिली पाहिजे. मी ज्याच्याशी बोललो अशा एका पत्रकाराने सांगितले, “पूर्वीही सेन्सॉरशिप होती, पण ती जास्त करून स्वतःहून केली जाणारी सेन्सॉरशिप होती. ५ ऑगस्टनंतर अगदी उघडपणे, तुमच्या तोंडावर ही पाळत ठेवली जाते,” ते पुढे म्हणतात, “पत्रकारांना कशाला तोंड द्यावे लागतेच तुम्ही कल्पना करू शकता – तुम्हाला अगदी थोडा वेळासाठी मिळणाऱ्या संगणकावर एखादी बातमी फाईल करण्यासाठी लागणारा वेळ, होणारी चिडचिड, तुमची ओळख आणि तुम्ही ज्यावर संशोधन करताय किंवा बातमी करताय तो मजकूर तपासला जाणार आहे याचे निश्चित ज्ञान, आणि तुमच्या मजकुरात शासनाला देशद्रोह वाटेल असे काही असल्यास तुम्ही तुरुंगातही जाऊ शकता.”

काश्मीर प्रेस क्लबच्या एका ऑफिस बेअररने टिप्पणी केली, “काश्मीरला माहितीची भूक आहे. इथे १५० उर्दू, इंग्रजी आणि काश्मिरी प्रकाशने आहेत – ज्यापैकी किमान २० मोठी वर्तमानपत्रे आहेत. सरकारला प्रेस नको आहे हे आम्ही समजू शकतो, पण ते पत्रकारांना इतक्या मोठ्या प्रमाणात बंधनात टाकतील हा नवीन शोध होता.”

विरलीकरणानंतर लगेचच्या काही काळात श्रीनगरच्या ३०० पेक्षा जास्त पत्रकारांसाठी एका हॉटेल रूममधल्या चार संगणकांवरच काम करावे लागत होते त्यामुळे फारसे काम होणेच शक्य नव्हते. आता संगणकांची संख्या वाढली असली तरीही अनिश्चितता आहेच, कारण इंटरनेट सतत उपलब्ध असतेच असे नाही. शिवाय रांगेतल्या बाकी लोकांना संधी मिळावी यासाठी त्यांचीही घाई चालू असते.

अनेकांच्या मते पाळत ठेवली जाणे हा या व्यवस्थेचा सर्वात वाईट पैलू आहे. त्याबद्दल सर्व पत्रकार अत्यंत कडवटपणे बोलतात, “आम्हाला राजकीय दहशतवादी ठरवण्यात आले आहे, एक प्रकारच्या वर्णभेदालाच आम्हाला सामोरे जावे लागत आहे. माध्यम केंद्र म्हणजे दुधारी तलवार आहे, एखाद्या अघोषित तुरुंगासारखे. आम्ही पत्रकारांना सुविधा पुरवतो असे सरकार म्हणत असले तरी इथल्या सर्वसाधारण जनतेच्या मते सरकार आम्हाला एका खोलीत बंद करून लिहा म्हणत आहे. आमची विश्वसनीयता कुठे आहे? या सुविधेवर अवलंबून राहणे हे किती अपमानास्पद आहे. एके काळी हे काम आमच्यासाठी अत्यंत प्रिय होते, मात्र आता आम्हाला ते नकोसे झाले आहे.”

सर्व आव्हाने, हिंसा आणि गोंधळ असूनही इतक्या वर्षात जम्मू काश्मीरच्या उच्च साक्षरता प्रमाणामुळे प्रसारमाध्यमांमध्ये खूपच जिवंतपणा होता. राज्यभरातल्या कानाकोपऱ्यातून बातम्या येत असत. आज तो वारसा नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. स्वतंत्र पत्रकारांना आता घर चालवण्यासाठी मोलमजुरी करावी लागत आहे. ग्रामीण भागातल्या बातम्या कळवण्यासाठी काहीच माध्यमे उपलब्ध नसल्यामुळे, उदा. कुपवाड्यातील बातमी करण्यासाठी तिथल्या लोकांना तीन तास प्रवास करून श्रीनगरला यावे लागते, आणि माध्यम केंद्रात स्लॉट मिळेल यासाठी वाट पाहावी लागते.

स्त्री पत्रकारांपैकी अनेकजणांना पुढे चांगली करियर खुणावत होती, त्या सर्वजण आता निराशेच्या अंधारात आहेत. सगळीकडेच जे दमन आणि भीतीचे वातावरण आहे त्यामुळे त्यांच्या कामावर परिणाम झाला आहे. एक तरुण पत्रकार म्हणाली, “श्रीनगर पूर्वी सुरक्षित शहर होते, आम्ही अंधार पडल्यानंतर घरी आलो तरी नातेवाईकांना फार काळजी वाटत नसे. आता मला सतत सूर्यास्तापूर्वी परतण्यास सांगितले जाते – पण बातम्या काही सूर्यास्तानंतर थांबत नाहीत ना!”

एका पुरुष पत्रकाराने भर घातली, “पुरुषांसाठीसुद्धा कुठेही प्रवास करणे ही समस्याच आहे. तुम्हाला सुरक्षित वाटत नाही. मोठ्या प्रमाणात आक्रमक सैन्य आणि चेकपॉइंट यामुळे तुम्हाला कधी उचलले जाईल सांगता येत नाही, त्यामुळे प्रवासच नको वाटतो. सामान्यतः आम्ही पूर्वी सकाळी असाइनमेंटसाठी जाऊन आणि रात्री उशीरा परत येत होतो. आता ते स्वातंत्र्य राहिले नाही.”

अनुराधा भसीन या काश्मीर टाईम्सच्या कार्यकारी संपादक आहेत. त्यांनी मागच्या ऑगस्टमध्ये धैर्याने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रसारमाध्यमांवरील बंदीला आव्हान दिले, मात्र त्यांच्या याचिकेच्या निष्पत्तीबाबत त्या निराश आहेत. “या निकालाचा इथल्या प्रसारमाध्यमांच्या स्थितीवर फारसा परिणाम झालेला नाही. निकालातील काही गोष्टी चांगल्या आहेत, पण त्यामुळे खरा बदल होण्यास मदत झालेली नाही. विशेष निराशाजनक गोष्ट म्हणजे त्यामध्ये प्रसारमाध्यमांचा वेगळा विचार केलेला नाही. न्यायालयाने या संप्रेषणबंदीचा पत्रकार आणि एकंदर पत्रकारिता यावर किती भयानक परिणाम झाला आहे ते मान्य करण्यास नकार दिला आहे,” असे त्यांचे म्हणणे आहे.

तर मग या प्रदेशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या नावाखाली माध्यमांना कुंपणाच्या आत बंदिस्त करून ठेवण्याच्या या असाधारण कृतीची किंमत काय चुकवावी लागत आहे? स्थानिक लोकांशी संबंधित गंभीर प्रश्न आता शासनाद्वारे दिग्दर्शित नियंत्रणे आणि चुकीची माहिती यांच्या ब्लँकेटखाली लपले गेले आहेत, याचे समाजावर काय परिणाम होऊ शकतात? अफवा पसरतात आणि खोट्या बातम्यांचे पेव फुटते, अगदी स्थानिक वर्तमानपत्रांमधील संपादकीयांमध्येही वेटलँडचे संवर्धन आणि पार्किन्सनच्या आजाराचे परिणाम यासारख्या बातम्याच फक्त येऊ लागतात. श्रीनगरच्या प्रेस क्लबमध्ये लष्कराचे लोक स्थानिक राजकारण्यांना घेऊन येतात आणि ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळतात, आणि दिल्लीतील केंद्रीय मंत्री वर्तमानपत्रात लेख लिहितात की जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांमध्ये बदलाची आकांक्षा आहे.

आपल्याला माध्यम नियंत्रणाच्या काश्मीर प्रारूपावर काळजीपूर्वक लक्ष दिले पाहिजे. थोड्याच काळात ते संपूर्ण भारतातील प्रसार माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्याचे प्रारूप बनू शकेल.