काश्मीर प्रश्न राजकीय नव्हे, राजनैतिक!

काश्मीर प्रश्न राजकीय नव्हे, राजनैतिक!

आपण आजही काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे म्हणत असलो तरी तो अधिकार तेथील जनतेचे सार्वमत घेऊन निश्चित करण्याचे कलम अजूनही तसेच आहे. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये व भारतव्याप्त काश्मीरमध्ये हे कलमच काश्मीरचे भवितव्य ठरवू शकते. याचे सारे अधिकार काश्मीरच्या घटना समितीकडे सोपवलेले असतांना एक तर जनमत आपल्या विरोधात जाईल या सुप्त भीतीने त्या दिशेने काही एक न होऊ देणे यात अगोदरच्या सरकारचा शहाणपणा दिसून आला तरी काश्मिरी जनतेला विश्वासात न घेता त्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न आज अशा सुलभीकरण वा जबरदस्तीने सोडवणे हा प्रयत्न राजनैतिक नसून राजकीयच आहे.

जम्मू व काश्मीरला ३७० कलमातून वगळण्याच्या निर्णयाने सारे राजकीय विश्व ढवळून निघाले आहे. यातल्या बऱ्याच प्रतिक्रिया या अपूर्ण माहिती व भावनेवर आधारलेल्या आहेत. मुळात हा प्रश्न राजनैतिक असतांना त्याच्याकडे केवळ भारत, पाकिस्तान यांना केंद्रस्थानी ठेवत यात महत्त्वाची भूमिका असलेल्या काश्मीरला आपले भवितव्य ठरवण्याचा वैधानिक हक्क असतांना तो कळत नकळत राजकीय करत या दोन देशांनी आपल्या हातातील बाहुले करत टांगणीला लावला आहे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या भारत-पाकिस्तानची फाळणी व त्यावेळच्या ५६२ संस्थांनांना या दोघांपैकी कुणात सामील व्हायची पूर्ण मूभा देण्यात आली होती. यात भौगोलिक समीपता, परराष्ट्र धोरण व संरक्षण हे मुख्य मुद्दे होते. सरदार पटेलांनी या तशा गलितगात्र झालेल्या संस्थानिकांना भारतात सामील झालात तर तुमचे तनखे चालू राहतील या आमिषाने वा प्रसंगी लष्करी कारवाईच्या धाकाने ती संस्थाने भारतात सामील केली. अपवाद होता, हैद्राबाद, जुनागढ व जम्मू व काश्मीरचा. जम्मू व काश्मीरचे राजे हरिसिंग हे हिंदू असले तरी त्यांची प्रजा ही बव्हंशी मुस्लिम होती व त्याकाळच्या भौगोलिक सोयीनुसार जम्मू व काश्मीरचे दळणवळण, पोस्ट व व्यापार हा पाकिस्तानशी निगडीत होता. त्यामुळे पाकिस्तानने खाजगी वेशातील सैनिक पाठवून जम्मू व काश्मीरवर हल्ला केला ही मांडणी फारशी टिकत नाही. त्यावेळचे काश्मिरी नेते शेख अब्दुल्ला यांनी त्यांच्या एका लेखात हे नमूद केले आहे.

वास्तवात जम्मू व काश्मीरमधील पूँछ भागातील काही टोळ्यांनी हे हल्ले केल्याची मांडणी संयुक्तिक वाटते. यावेळी आपल्या निवासस्थानावर झालेल्या हल्ल्यांनी राजा हरिसिंगाना पाकिस्तान व भारत यांना सम अंतरावर ठेवण्याच्या भूमिकेचा पुनर्विचार करावा लागला. राजा हरिसिंग या टोळ्यांशी लढण्यात हतबल झाल्यावर त्यांना बाहेरच्या मदतीची गरज वाटल्याने त्यांनी भारताकडे लष्करी मदतीची याचना केली. त्यावेळी भारत आणि जम्मू व काश्मीर हे दोन स्वतंत्र प्रदेश असल्याने एका देशाचे सैन्य दुसऱ्या देशात शिरणे हे आंतरराष्ट्रीय संबंधात हरकत योग्य ठरले असते. एेवीतेवी काश्मिरी जनताही पाकिस्तानात जायला अनुत्सुक असल्याने त्यांनी भारताला विनंती करणारे पत्र लिहिले, ते म्हणतात,

‘भौगोलिक दृष्ट्या माझा प्रदेश हा दोन्ही देशांशी जुळला असला तरी आर्थिक व सांस्कृतिक दृष्ट्याही तेवढेच संबंध दृढ आहेत. त्याच बरोबर माझ्या प्रदेशाच्या सीमा सोव्हिएट रशिया व चीनलाही लागून आहेत. त्यांच्या परकीय संबंधांच्या संदर्भात भारत व पाकिस्तानने हे लक्षात घ्यायला हवे. मी कुणाचे अाधिपत्य स्वीकारावे या बाबतीत मला विचार करायला वेळ लागेल. तो निर्णय काय असेल हे या दोन्ही देशांच्या हितापेक्षा माझा प्रदेश तोवर स्वतंत्र राहून दोघांशीही सौहार्दाचे संबंध ठेवू इच्छितो. आता माझ्या प्रदेशात अचानकपणे उद्भवलेल्या संकटाला तोंड देण्यासाठी मला भारतात कुठल्याही सामिलीकरणाचे आश्वासन न देता सामिलीकरणाचा प्रस्ताव देत मदत मागण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही.’

या पत्राला त्यावेळचे भारताचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी काही अटींवर हा प्रस्ताव स्वीकारला, ते म्हणतात.

‘एका प्राप्त परिस्थितीचा विचार करता महाराजांनी सुचवलेल्या भारताशी करार करण्याच्या प्रस्तावावर माझे सरकार (म्हणजे भारत) तो स्वीकारत आहे. तथापि विलिनीकरणाबाबतीत काही वाद निर्माण झाल्यास ते विलिनीकरण त्या प्रदेशातील जनतेच्या इच्छेवर अवलंबून राहावे. माझ्या सरकारची इच्छा आहे की लवकरात लवकर काश्मीरमध्ये शांतता स्थापित झाल्यानंतर सामिलीकरणाचा निर्णय तेथील जनतेच्या सार्वमतानुसार निश्चित करावा. महाराजांनी पाठवलेल्या या प्रस्तावाबरोबर भारतीय सैन्य दलाच्या तुकड्या आपल्या प्रदेशाच्या सीमांचे संरक्षण व तेथील नागरिकांचे जीवन, मालमत्ता व स्वाभिमान वाचवण्यासाठी पाठवीत आहोत.’

त्यामुळे भारताला Access (शिरकाव वा वाव) मिळण्याच्या दृष्टीने Accession चा करार करण्यात आला आणि जम्मू व काश्मीरचा आपले स्वातंत्र्य ठरवण्याचा अधिकार कायम ठेवत तेथील बंडाचा नायनाट करण्यात आला. सदरचा सामिलीकरणाचा करार हा अटी व शर्ती लागू व तसा अस्थायी स्वरुपाचा होता व एकदा का तेथील जनतेने सार्वमतातून निर्णय घेतला की तो रद्द होणार होता. मात्र सार्वमत निश्चित होत नाही तोवर हा करार तसाच लागू राहील हे लक्षात घ्यावे. या कराराचे अस्थायी व तात्पुरते स्वरुप भारताने कधीही नाकारले नाही.

१९४८ साली काढलेल्या भारत सरकारच्या श्वेतपत्रिकेत नेहरू म्हणतात,

‘आम्ही राजे हरिसिंगाचा प्रस्ताव स्वीकारतो व हवाई मार्गाने सैन्याच्या तुकड्या पाठवीत आहोत. मात्र आमची एक अट राहील की काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित झाल्यानंतर काश्मिरी जनतेने सामीलीकरणाचा निर्णय घ्यावा. विलिनीकरणाच्या बाबतीत आमची स्पष्ट भूमिका आहे की त्या प्रदेशातील जनतेने तो निर्णय घ्यावा, त्यानुसार या प्रस्तावात काश्मिरी जनतेला ते अधिकार देण्यात यावे. आम्ही जाहीर केले आहे की, काश्मीरचे भवितव्य शेवटी तेथील जनतेने ठरवायचे आहे. आम्ही असे वचन राजा हरिसिंगालाच नव्हे तर साऱ्या जगाला देत आहोत व त्यांनी ते मान्यही केले आहे. आम्हाला ते अमान्य करण्याचा आता कुठलाही अधिकार राहिलेला नाही. एकदा काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित झाली की संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या देखरेखीखाली सार्वमत घेण्यात येईल. यात जनतेने व्यक्त केलेली इच्छा आहे तशी स्वीकारण्यात येईल. यापेक्षा न्याय्य व वाजवी देकार असू शकत नाही.’

याच भूमिकेचा पुनर्उच्चार नेहरूंनी ३१ जानेवारी १९५७ रोजी एका जाहीर सभेत केला होता. त्यात बोलणी चालू असतांना पाकिस्तानने अमेरिकेशी ५ मार्च १९५४ रोजी केलेल्या युद्ध साहित्याच्या कराराचा दुष्परिणाम साऱ्या परिस्थितीवर होत परिस्थिती चिघळवल्याचा व विश्वासघाताचा आरोप त्यांनी केला.

ते म्हणतात,

‘मी एक तर काश्मीर प्रश्नाला न्याय देईन, किंवा माझे पद सोडायचीही माझी तयारी आहे, काश्मिरी लोकांच्या विरोधात जाणारा कुठलाही निर्णय मला मान्य नाही. या कायदेशीर प्रश्नावर मला कुणाचाही सल्ला नकोय.’

पुढे अलाहाबाद येथे १९५७च्या एका जाहीर सभेत ते म्हणाले,

‘काश्मीर हे भारताचे नव्हे तर त्यात राहणाऱ्या काश्मिरी लोकांचे आहे, त्यांच्या संमतीशिवाय ते कोणाचे आहे हे कुणी म्हणू शकत नाही. ती आमची काय कुणाचीही मालमत्ता नव्हे.’

३१ डिसे. १९४७ रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघ या संदर्भात काय म्हणतो बघा,

‘काश्मीरवर आलेल्या संकटाचा गैरफायदा घेत, आपल्या राजकीय फायद्यासाठी भारताने हा करार केला असा आरोप होऊ नये म्हणून काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित झाल्यानंतर काश्मीरमध्ये सार्वमत आंतरराष्ट्रीय देखरेखीखाली निष्पक्षपणे सार्वमत घेण्यात यावे.’

या प्रश्नात मध्यस्थी करणाऱ्यांमध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा समितीचे डॉ फ्रँक ग्राहम, म. गांधी, नेहरु, शेख अब्दुल्ला, अयुब खान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष केनेडी, जागतिक बँकेचे य़ुजिन ब्लॅक, मौलाना मसुदी, मिर्झा बेग, बक्षी गुलाम मोहमद, सरदार बुधसिंग, गिरधारीलाल डोग्रा, शानलाल सराफ अशा दिग्गजांनी प्रयत्न केले असले तरी कुणीही काश्मिरी जनतेचा आपले भवितव्य ठरवण्याचा अधिकार अमान्य केला नाही हे लक्षात घ्यायला हवे.

अशा दिग्गजांच्या एका समितीने अनेक चर्चा व बैठकांनंतर एक सन्माननीय व सर्वमान्य होऊ शकेल असा प्रस्ताव ठेवला, तो असा,

१.जून १९६३ रोजी समितीच्या बैठकीत संमत झालेल्या सार्वमताचे तपशील ग्राह्य धरण्यात यावे. (मौलाना मसूद यांनी सार्वमताच्या स्वातंत्र्याचा आग्रह धरला होता)

२.पूर्ण प्रदेशाच्या स्वातंत्र्याचा विचार व्हावा.

३.हे स्वातंत्र्य परराष्ट्र धोरणाच्या सहभागी नियंत्रणात असावे.

४. सर ओवन डिक्सन योजनेचा सार्वमत घेतेवेळी विचार व्हावा.

मात्र या साऱ्या प्रक्रियेत ३७० कलमासारख्या करारांच्या अटींचे ज्या पद्धतीने खच्चीकरण होत होते त्यातून काश्मिरी जनतेचा त्यावरचा विश्वास उडत गेला व आपण यातून बाहेर फेकले जातोय या भावनेतून अतिरेकी कारवायांना बळ मिळत गेले. याचा दोष निष्पाप काश्मिरी जनतेवर लावण्यात आला. वास्तवात ३७० कलम हे भारतीय घटनेचे कलम आहे व ते भारतीय संघराज्यालाच लागू आहे. करारानुसार आजही काश्मीरची स्वतंत्र घटना व ध्वज असून जोवर हा करार पूर्ण होत नाही तोवर काश्मीरला भारताच्या घटनेचे कलम लागू करणे हे रास्त ठरणार नाही.

आपण आजही काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे म्हणत असलो तरी तो अधिकार तेथील जनतेचे सार्वमत घेऊन निश्चित करण्याचे कलम अजूनही तसेच आहे. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये व भारतव्याप्त काश्मीरमध्ये हे कलमच काश्मीरचे भवितव्य ठरवू शकते. याचे सारे अधिकार काश्मीरच्या घटना समितीकडे सोपवलेले असतांना एक तर जनमत आपल्या विरोधात जाईल या सुप्त भीतीने त्या दिशेने काही एक न होऊ देणे यात अगोदरच्या सरकारचा शहाणपणा दिसून आला तरी काश्मिरी जनतेला विश्वासात न घेता त्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न आज अशा सुलभीकरण वा जबरदस्तीने सोडवणे हा प्रयत्न राजनैतिक नसून राजकीयच आहे. एवढे दिवस काश्मीरची स्वतंत्र घटना वा निशाण अबाधित असतांना आपण मात्र भावनाशील होत काश्मीर हा भारताचा भाग असल्याचे भारतातच म्हणत आलोत. जागतिक पातळीवर राजा हरिसिंगांनी भारताशी केलेला करार अजूनही ग्राह्य धरण्याचा विचार पुढे आला तर चित्र पालटू शकेल.

काश्मीरच्या अंतर्गत बंडाळीमुळे त्याला भारताशी जी काही तडजोड करावी लागली, त्यावेळी  खरे म्हणजे काश्मीरच्या सार्वमताला एवढे भिजत ठेवण्यात भारत व पाकिस्तान या दोघांनाही कदाचित सुप्त भीती वाटत असावी की काश्मीर आपल्यात सामील होणार नाही. त्यामुळे हे कलम तसेच ठेवत विकासाची कामे करत रेल्वे, पोस्ट, अशा माध्यमातून काश्मिरी जनतेला राजी करण्याचा प्रयत्न झाला तरी सार्वमत घेण्याच्या दृष्टीने कुठलेही प्रयत्न झाले नाहीत. शिवाय काल घेतलेल्या निर्णयाचा दुसरा पदर हाही आहे की तो भारताला हिंदू राष्ट्र बनवण्याचा अजेंडा असलेल्या भाजप सरकारने घेतलेला आहे. याला हिंदू मुस्लिम यातील संबंधाची एक अदृष्य किनार देखील आहे.

काल माध्यमातून सारखी विचारणा होत होती की हे जर एवढे सोपे होते तर आजवर काँग्रेसने का केले नाही? काँग्रेसचे समर्थन म्हणून नाही पण आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची बूज राखत सर्वसहमतीने सोडवण्याचा त्यांचा प्रयत्न हा योग्य समजला पाहिजे. सदरचा निर्णय योग्य की अयोग्य हे येणारा काळच ठरवेल, परंतु केवळ भावनेच्या लाटेवर स्वार होत उन्मादात जगणाऱ्या भारतीय जनतेला ते ठरवता येणार नाही हे मात्र दुर्दैव आहे.

(शेख मोहमद अब्दुल्ला यांचा अमेरिकेतील ‘फॉरिन अफेअर्स’ यात प्रसिद्ध झालेला व आर्थर एस लाल्ल या संयुक्त राष्ट्राचे प्रतिनिधी यांचा ‘द ऑबर्झव्हर’मध्ये भारताबाहेर प्रसिद्ध झालेल्या १९६५ सालच्या लेखांवरून साभार)

COMMENTS