‘हिंदूंसाठी सीएए-एनआरसी; आम्ही काश्मीर पंडित अजून उपरेच’

‘हिंदूंसाठी सीएए-एनआरसी; आम्ही काश्मीर पंडित अजून उपरेच’

मोदी सरकारने शेजारी देशांत राहणाऱ्या हिंदूधर्मीयांसाठी सीएए-एनआरसी अमलात आणला पण आपल्याच देशात मायभूमी काश्मीरपासून दूर राहणाऱ्यांसाठी काहीही केले नाही हा भीषण विरोधाभास असल्याचा आरोप काश्मीर पंडितांचा आहे. आमचा वापर केवळ मतांसाठी करण्यात आला आहे असेही ते म्हणतात.

काश्मीरच्या संस्कृतीचे रक्षण आम्हीच करू. लवकरच काश्मिरी पंडित माता कबीर भवानी मंदिरात प्रार्थना करताना दिसतील.”

(केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल

१ जुलै, २०१९ रोजी केलेले विधान)

नवी दिल्ली: केंद्रात सत्ता प्राप्त करून सहा वर्षे झाली तरीही भारतीय जनता पक्ष आपले अनेक वायदे अद्याप प्रत्यक्षात आणू शकलेला नाही. यात केवळ काश्मिरी पंडित समुदायाला दिलेल्या वचनांचाच नव्हे, तर एकंदर बहुसंख्याक हिंदू समाजाला दिलेल्या वचनांचा समावेश आहे. काश्मिरी पंडितांना लक्ष्य करून झालेल्या हिंसाचाराला १९ जानेवारी, २०२० रोजी ३० वर्षे पूर्ण झाली. याची परिणती काश्मिरी पंडितांनी काश्मीर सोडून जाण्यात झाली होती.

काश्मिरी पंडितांना त्यांच्या पिढ्यानुपिढ्यांपासूनच्या मायभूमीत सन्मान, सुरक्षितता व उपजीविकेच्या साधनांच्या ग्वाहीसह जाता यावे ही मागणी भाजपने दीर्घकाळ लावून धरली आहे. पक्षाच्या २०१४ सालातील निवडणूक जाहीरनाम्यात ‘काश्मिरी पंडितांना सुरक्षितपणे मायभूमीत पोहोचवण्याचा’ वायदा होता. २०१९ सालातील जाहीरनाम्यातही हा वायदा होता. अनुच्छेद ३७० व ३५-ए रद्द करण्याचा वायदाही दोन्ही वेळच्या जाहीरनाम्यांत होता. भाजपच्या कल्पनेतील हिंदू भारतासाठी म्हणूनच ५ ऑगस्ट, २०१९ हा ‘ऐतिहासिक’ दिवस होता. अर्थात घटनेतील ३७० हे कलम रद्द होणे आणि आपल्याला काश्मीरमध्ये परतण्याविषयी दिलेली वचने या दोन वेगळ्या बाबी आहेत, असे काश्मिरी समुदायाला वाटत आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, भाजप सरकार आपल्याकडे दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप काश्मिरी पंडित समुदायाने केला आहे. काश्मिरी पंडितांसाठी काम करणारे दिल्लीतील कार्यकर्ते तसेच रिकन्सिलिएशन, रिटर्न अँड रिहॅब्लिटेशन ऑफ काश्मिरी पंडित या संस्थेचे अध्यक्ष सतीश महालदार यांच्या मते पंडितांचे पुनर्वसन करण्यास सरकार बांधील असले पाहिजे. मागील सरकारांप्रमाणे भाजपलाही यात अपयश आले आहे. मनमोहन सिंग सरकार जे प्रयत्न करत होते, तेच या सरकारने सुरू ठेवले आहेत.

१९८९ सालातील दहशतवादी कारवायांमुळे विस्थापित झालेल्यांसाठी २००८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी १६०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते. महालदार म्हणतात, “या सरकारने शेजारी देशांत राहणाऱ्या हिंदूधर्मीयांसाठी सीएए-एनआरसी अमलात आणला पण आपल्याच देशात मायभूमी काश्मीरपासून दूर राहणाऱ्यांसाठी काहीही केले नाही हा भीषण विरोधाभास आहे. मोहन भागवत, लालकृष्ण अडवाणी हे सगळे गप्प का आहेत? पंडितांची हकालपट्टी हा कट होता आणि आमचे पुनर्वसन झाले नाही, तर यासाठी जबाबदार असलेल्या सरकारमधील लोकांचे पितळ आम्ही उघडे पाडू. आमचा वापर केवळ मतांसाठी करण्यात आला आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे.”

जुने जमीनविषयक कायदे मोडीत काढण्याबद्दल महालदार म्हणाले, “अन्य भारतीयांनी काश्मिरमध्ये स्थायिक होण्यास माझा विरोध नाही. मात्र, प्रत्येक राज्याचे आपल्या रहिवाशांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी काही कायदे असतात. सरकारने नुकतीच ३,००० एकर जमीन उद्योग व वाणिज्य मंत्रालयाला गुंतवणुकीसाठी हस्तांतरित केली पण पंडितांना राहण्यासाठी २००-३०० एकर जमीन देणे सरकारला अद्याप जमलेले नाही.

१९९० मध्ये काश्मीर सोडून आलेले ज्येष्ठ वकील अशोक भान यांच्या मते, पंडिंतांचे पुनर्वसन हे मृगजळ आहे. लोकशाहीच्या तत्त्वांच्या पायावर पुरोगामी व सेक्युलर भारताला आकार देण्यात काश्मिरी पंडित समुदायाने दिलेले योगदान बघता, भारताचा अवघा खजिना या समुदायासाठी रिक्त केला तरी ते फार थोडे ठरेल असे विधान माजी पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल यांनी केले होते. गुजराल यांची संवेदनशीलता सध्याच्या सरकारमध्ये नाही. गृहमंत्र्यांना आमचे पुनर्वसन खरोखर करायचे असेल, तर त्यांनी आमच्या प्रतिनिधींची भेट घेऊन कामाला वेग दिला पाहिजे.

भान म्हणतात, “आमचा मुद्दा केवळ मतांसाठी वापरण्यात आला आहे.”

राजकारणी काश्मिरी पंडितांच्या दु:खाचा वापर केवळ आपल्या फायद्यासाठी करत आहेत आणि यामुळे आमच्या मनावर कायमचे ओरखडे उमटले आहेत, अशा शब्दांत दिल्लीतील शिक्षिका नीरा कौल यांनी भावना व्यक्त केल्या. सर्व राजकारणी सारखेच असले तरी भाजपने आपले भलेमोठे वायदे पूर्ण केलेले नाहीत. अगदी कंगना राणावतपर्यंत कोणीही उठते आणि आमच्या वेदनादायी स्मृतींना आपल्या फायद्यासाठी उजळा देते, असे त्या म्हणाल्या. पंडितांना परत काश्मीरला जायचे तर आहे पण त्यातील अनेकांना गेल्या अनेक वर्षांत तयार झालेल्या व्यावसायिक बांधिलकीमुळे परत जाणे शक्य नाही, हेही नीरा यांनी नमूद केले.

सेव्ह शारदा कमिटीचे संस्थापक रवींद्र पंडिता म्हणाले की, गेली अनेक वर्षे झालेल्या दुर्लक्षामुळे काश्मिरी पंडित समुदायाला वैफल्य आले आहे. काश्मीरबाहेर पडून ३० वर्षे उलटली तरीही अद्याप कित्येकजण चाळींमध्ये राहत आहेत. मोदी सरकारकडून आम्ही खूप अपेक्षा केल्या पण प्रत्यक्षात काहीच हाती आले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मी माजी पंतप्रधान दिवंगत इंदिरा गांधी यांच्या उंचीचे नेते समजतो. मात्र, काश्मीरमधून बाहेर पडलेल्या पंडितांचा मुद्दा केवळ मतांसाठी वापरण्यात आला, असे आम्हाला वाटते. मी २००६ सालापासून काश्मीर खोऱ्यात जात आहे. अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्याचा काहीच उपयोग आम्हाला झाला नाही. गेल्या ४-५ वर्षांत आमच्या समुदायाकडे माध्यमांचे लक्ष गेले. मात्र, सरकारने आमच्या कोणत्याही प्रश्नाला उत्तर दिलेले नाही. नवीन रहिवास कायदाही आमच्यासाठी उपयोगाचा नाही. माझ्याकडे कायमस्वरूपी निवास प्रमाणपत्र आहे, तेव्हा मी काश्मिरी आहे हे कोण नाकारू शकते?

१९९० मध्ये काश्मीर खोऱ्यातून बाहेर पडलेल्या जम्मूस्थित माध्यमकर्मी खुशबू मट्टी यांच्या मते, सरकारला काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनात अजिबात रस नाही. त्या म्हणतात, “पुनर्वसनाहून खूप अधिक सरकार आमच्यासाठी करू शकते. आमच्या कुटुंबांतील ज्येष्ठ व्यक्ती अद्याप हकालपट्टीच्या धक्क्यातून बाहेर आलेले नाहीत. केवळ पुनर्वसनामुळे प्रश्न सुटणार नाहीत. चांगल्या नोकऱ्या व संधी पुरवण्याकडेही लक्ष दिले पाहिजे.

गेली नऊ वर्षे जम्मू येथील जागती शिबिरात राहणारे सुनील पंडिता तर उघडपणे म्हणतात, “बीजेपी ने तो यूज किया कश्मिरी पंडितों को पॉलिटिक्स के लिए.’’ भाजप विरोधी पक्षात होते तेव्हा ठीक होते पण सत्तेत आल्यानंतर ते काहीच करत नाही आहेत. एकेकाळी मी भाजपचा कट्टर पाठीराखा होतो पण आता काश्मिरी पंडितांकडे भाजप सरकारने ज्या प्रकारे दुर्लक्ष केले, ते बघता मी पूर्णपणे विरोधात आहे. लवकरच पंडित धर्मांतरे करू लागल्याच्या बातम्याही आल्या तर आश्चर्य वाटून घेऊ नका. भाजपने हिंदुत्वाचे राजकारण केले. आम्ही बहुसंख्याक हिंदू आहोत असे आम्हाला सांगण्यात आले, मग हे दुर्लक्ष का? भाजप आमच्या प्रश्नांकडे बघत का नाही? दहशतवाद्यांनी हिंसाचार सोडल्यास त्यांना नोकऱ्या व संधी दिल्या जात आहेत, मग आम्ही कोणते पाप केले म्हणून हे दुर्लत्र वाट्याला आले? देशाशी खोटे बोलून त्यांनी अनुच्छेद ३७० हटवले, त्याचा काय फायदा झाला? प्रत्येक मुद्दयाकडे हिंदू आणि मुस्लिम या चष्म्यातून का बघायचे?”

भाजपने काश्मिरी पंडितांची फसवणूक केली, असा आरोप जागती कॅम्पमध्ये राहणारे रमेश कौल यांनीही केला आहे. आमची मुले जम्मूतील प्रेस क्लबबाहेर नोकरीच्या संधींसाठी निषेध करत आहेत, असे त्यांनी सांगितले. एकीकडे सरकार गिलगिट-बाल्टीस्तानवर पुन्हा दावा करण्याच्या बाता मारत आहे आणि दुसरीकडे पंडितांच्या मालमत्तांवर झालेले अतिक्रमण हटवण्यात अपयशी ठरत आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पुनर्वसनाच्या कामाला अद्याप सरकारने सुरुवातच केलेली नाही हे खरे आहे पण जम्मूतील पंडितांना मिळणाऱ्या भरपाईच्या रकमा खोरे सोडून गेलेल्या पंडितांना मिळणाऱ्या भरपाईच्या तुलनेत अगदीच फुटकळ आहेत, अशी तक्रारही रमेश यांनी केली.

उजव्या विचारसरणीच्या हिंदुत्ववाद्यांनी काश्मिरी पंडितांना खोऱ्यात पुन्हा वसवण्याच्या उद्देशाने कधी काही केलेच नाही, असे मत लेखक बद्री रैना यांनी मांडले. कारण, एकदा पंडितांचे पुनर्वसन झाले की ही समस्या सुटेल आणि ही समस्या तशीच राहू देऊन खोऱ्यातील मुस्लिमांविरोधात वापरणे हेच उजव्यांचे उद्दिष्ट आहे, असे रैना म्हणाले.

“वयस्कर पंडितांमध्ये बंधूभाव व संस्कृतीच्या धाग्यांनी जोडल्याची भावना आहे, त्यांची प्रार्थनास्थळांवर गाढ निष्ठा आहे, भाषेवर प्रेम आहे. त्यांना वेगळ्या वातावरणात तुटल्यासारखे वाटत आहे. तरुणांना मात्र भाषेशी देणेघेणे नाही, ते कदाचित केवळ राजकीय उद्दिष्टाने गमावलेल्या प्रदेशावर पुन्हा दावा ठोकण्याचा प्रयत्न करत असावेत, इतिहास किंवा संस्कृतीत त्यांची भावनिक गुंतवणूक नाही. जमीनविषयक नवीन कायद्यांमुळे डोग्रा लोकांची जशी निराशा झाली आहे तशी पंडितांची निराशा झाली आहे. मात्र, फार थोडे हे कबूल करतील,” असे मत रैना यांनी व्यक्त केले.

मूळ लेख:

COMMENTS